+
+

राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

दिनेश अर्याल दिनेश अर्याल
२०७८ भदौ ६ गते १३:३४

देशलाई चलाउने मूल शक्ति हो राजनीति । देशलाई कता र कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुरा राजनीतिमा नै भर पर्छ । राजनीति जता जान्छ देश त्यतै जान्छ । संरचनाहरू त्यतै जान्छन्, सोचाइ त्यतै जान्छ । यो दुनियाँमा जे-जे छन्- राजनीति जता-जता जान्छ सबैथोक त्यतै जान्छन् । त्यसैले भनिएको होला- राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो ।

कुनै पनि राज्यको नीति तथा व्यवस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी अन्य देशसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने नीतिलाई नै राजनीति मान्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीति त्यस्तो हुन सकेन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त र व्यवहार विल्कुलै त्यस्तो छैन, जुन राजनीतिको परिभाषामा पर्छ ।

हालसालैको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति ढुलमुले स्वभावको छ । नुबझ्नेलाई गाह्रो भएन, बुझ्नै परेन । अलिअलि बुझ्न खोज्नेलाई झन्झन् गाह्रो छ । किनभने राजनीति बुझेकाहरूले पनि पछिल्लो समय बुझ्न सकेका छैनन् । राजनीति गर्नेहरूले यसलाई भुलिसकेका छन् । यसको उदाहरण धेरै मात्रामा पाउन सकिन्छ ।

केही वर्षअगाडिको नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेरौं ।

३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैजना अध्यक्ष रहने गरी पार्टी चलाउने सहमति भयो । र, एकीकृत पार्टी बन्यो, पार्टी देश बनाउनेतर्फ चल्यो ।

एमालेको विचार, उद्देश्य, बाटो र इतिहास अर्कै थियो भने माओवादीको पनि सबै अर्कै । विज्ञहरूले त्यतिबेलादेखि नै गठबन्धन धेरै टिक्दैन भनेका थिए । तर राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता प्रचण्डले दुई पार्टी मिसिनु मिश्रण नभएर घोल भएको बताए । तर उनले भनेजस्तै घोल त भयो तर चिनीपानीको होइन तेल र पानीको ।

समय बित्दै गयो । कम्युनिष्ट पार्टी भने पनि पार्टी कम्युनिष्ट जस्तो देखिएन । न संगठनले जोड्न सक्यो न विचारले । विस्तारै तेल र पानी जस्तो भएको संकेत देखिन थाल्यो । मनमुटाव बढ्दै गयो । ओलीले प्रचण्डको कुरा काट्न थाले, प्रचण्डले ओलीको कुरा काट्न थाले । भित्री रूपमा झगडा शुरु हुन लाग्यो ।
एकता गर्ने बेलामा नानाथरी सिद्धान्त कपिपेष्ट गर्ने तर विस्तारै विस्तारै छोड्दै जाने ? राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ ?

विचार नमिल्दै गएपछि छुट्टिनु ठीकै हो । तर माओवादी र एमाले आफैं आफैं छुट्टिन पनि सकेनन् । आफ्नै पाराले जुटेका दुई पार्टी आफैं छुट्टिन पनि सकेनन् । छुट्न पनि न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालतको सहारा चाहियो ।

अदालतले पार्टी फुटाएको विश्वमै दुर्लभ घटना हो तर नेपालमा सजिलै इतिहास रचियो । गठबन्धनले नेकपा मात्रै फुटाएन बाँकी दुई पार्टी पनि फुटायो । विस्तारै एमाले, जसपा पनि फुट्यो । राजनीति अदालतको इजलासबाट चल्न थाल्यो । अनि प्रश्न जन्मियो- राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

फुटेपछि एमालेलाई हेरौं । नेकपा हुनुभन्दा अगाडि एमाले राम्रो थियो । पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायत अन्य धेरै पदमा रहेका नेताहरूबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । नेकपा फुटेपछि एमालेमा त्यसको साइड इफेक्ट प्रष्ट देखियो । एमालेको गर्भमा रहेको गुट शिशु बनेर जन्मियो ।

त्यसपछि सूर्य चिन्हमा झगडा पर्न थाल्यो । राजनीतिमा विचार र एजेण्डा सकिएपछि मानिस चुनाव चिन्हको पछाडि लाग्ने रहेछ । ब्राण्डको पछाडि लाग्ने रहेछ ।

पहिला माओवादी र एमालेका नेता नेकपाका नेता भए । नेकपा एक नरहने भएपछि माओवादीका नेता एमालेमा गए । नेताहरू छ्यासमिस भए । अर्थात् बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा, कुखुराको हूलमा हाँस मिसियो भने हाँसको हूलमा कुखुरा । स्वार्थमा आधारित सम्बन्धहरू देखिन थाले । हप्तामा एउटै मानिस फरक-फरक पार्टीमा देखिन थाले । कुन नेता कुन पार्टीको भनेर चिन्न बुझ्न पनि गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भयो । के राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

जे नहुनुपर्ने सबै हुन थाल्यो । कट्टर माओवादीहरू केपी ओलीका समर्थक भए । माओवादी पीडितहरू प्रचण्डका । त्यसपछि सूर्य चिन्हमा झगडा पर्न थाल्यो । राजनीतिमा विचार र एजेण्डा सकिएपछि मानिस चुनाव चिन्हको पछाडि लाग्ने रहेछ ।

ब्राण्डको पछाडि लाग्ने रहेछ । देश र सिंगो विश्व नै कोभिडको महामारीमा छ तर यो मुद्दा प्रमुख दलहरूको प्राथमिकतामा परेन । उनीहरू आन्तरिक झगडामा नै अल्मलिइरहे । यस्तो महाव्याधिको बेलामा पनि चुनाव चिन्ह र गुटको झगडामा नेताहरू सडकमा ओर्लिए । नागरिकका सवाल र एजेण्डाहरू सडकमै अलपत्र परे ।

दुवै पक्षले भीड जम्मा पारेर कार्यक्रम गरिरहँदा भने जनतालाई बाहिर निस्कन नपाइने कानून बनाइएको थियो । त्यतिबेला कस्तो निरीह थियो अवस्था, सोच्न पनि नसकिने ।

एकपटक त ओली र प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ताहरूबीच झगडा पनि परेको थियो । कुटाकुट पनि भएको थियो । समस्या नेतृत्वमा थियो तर झगडा गर्न भाडाका कार्यकर्ताहरू अग्रपंक्तिमा आउने गर्थे । राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

सबै कुरा छाडौं, अब अर्को कुरामा जाऔं । एमालेमा लामो समय सँगसँगै काम गरेका केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र माओवादीका प्रचण्ड, रामबहादुर थापा ‘बादल’ नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका अन्य थुप्रै नेताहरू सामान्य इगोका कारण छुट्टिनुपर्‍यो । तिनीहरूलाई त्यतिबेला कति पीडा भएको थियो होला । मनमा एमालेको विचार बोकेर एमालेलाई नै गाली गर्दा कसरी समय बित्यो होला ? माओवादी भएर पनि माओवादीलाई नै गाली गर्दा कस्तो भयो होला ? अनि प्रश्न जन्मिन्छ- के राजनीतिमा यस्तो हुन्छ ?

त्यतिबेला प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले देशका सत्तापक्षका पार्टीमा घरझगडा चल्दा चुँसम्म पनि बोल्न सकेन । किनभने नेकपा फुटे अर्थात् अन्य दल फुटे त्यसको साँवा र ब्याज दुवै खाने कांग्रेस मात्र थियो । जुन अहिले खाइरहेको छ । उल्टो तरिकाले गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदा पनि उल्टो तरिकाले हिंडेका त्यतिबेलाका राजनीतिक पार्टीले भविष्यमा कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्ने होला ?

चीनले केही दिन अगाडि पार्टी स्थापनाको एक सय वर्षको विशेष समारोह आयोजना गर्‍यो । नेपालमा पार्टीहरू लामो समय टिक्नै सक्दैनन् । नेपालको यस्तो टिठलाग्दो राजनीतिक व्यवस्थाले बाहिर कस्तो सन्देश देला ?

पछिल्लो समय कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले कैंची लगाउने काम गरेको छ । अबका भावी पुस्तालाई देश कार्यपालिकाले चलाउँछ भनेर कन्भिन्स गर्नै नसकिने स्थिति आएको छ । यसको प्रशस्त उदाहरण सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्री पद जोगाइदिनपर्‍यो अदालत, बर्खास्त गर्नुपर्यो अदालत, कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनुपर्‍यो अदालतको आदेश, त्यति मात्र होइन अहिले त देशको प्रधानमन्त्री छनोट गर्न पनि अदालतबाट ।

नेतालाई पार्टीले कारबाही गर्छ, कारबाहीमा परेको नेता अदालत जान्छ । अदालतले कारबाही बदर भयो भने त्यसको पद केही भएन अदालतले कारबाही सदर गर्‍यो भने पद उड्यो । नेताहरूको पद न्यायाधीशको हातमा छ । सोझै अर्थमा भनौं- देश राजनीतिले चलाएको छैन, अदालतले चलाएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा झनै उस्तै छ । उदाहरण लिऊँ- कुलमान घिसिङको । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हुँदाहुँदैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महानिर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर कुलामानलाई नियुक्त गर्‍यो ।

नियुक्ति बदरको माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत गए । अब कुलमानलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हातमा आइपुग्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने क्षमता सर्वोच्चले पायो । यस्तो अवस्थामा देश कार्यपालिकाले चलाउँछ भन्ने या न्यायपालिकाले ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अदालतले चलाएको छ । पार्टीको निर्णय विरुद्ध रिट हालेपछि त्यसलाई न्यायपालिकाले हेर्छ, सबै निर्णय अदालतले फैसला गरिदिने भएपछि पार्टीको विधान किन चाहियो ? नियमकानून किन चाहियो ?

देशको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उल्ट्याउने, पार्टीले गरेको निर्णय उल्ट्याउने सबै जिम्मा अदालतको हातमा जानु भनेको राजनीति अक्षम छ भनेर प्रष्ट हुनु हो । परिभाषामा भनेजस्तो राजनीति नीतिहरूको पनि माउ नीति हो र भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ हाम्रो नेपालमा । राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment