अध्यादेशबारे ओली : मैले ल्याएको ठीक, देउवाले ल्याएको असंवैधानिक

९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी आफूले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसद र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्दा दल त्याग लागू नहुने व्यवस्था थियो । तर ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ८ वैशाख २०७७ मा संघीय संसद वा केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि चार दिन नवित्दै अध्यादेश फिर्ता लिए ।

अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्योदश ल्याएको छ, जसका आधारमा माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरुले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले दुई अध्यादेशको तुलना गरेका छन् ।

लाकेतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म अनुसार सांसदहरुले ४० प्रतिशत पु¥याएर अलग हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले अध्यादेश ल्याएको ओलीको तर्क छ । ‘सविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यसको व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकोस् भनेर गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कुनै पार्टी विशेष फुटाउने उद्देश्य थिएन । अहिले जस्तो फ्लोर क्रस आदि इत्यादि पनि थिएन ।’

उनका अनुसार पार्टीमा लगातार फुटको खेल नहोस् भनेर संविधानमा संघीय संसद र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर बाटोमा हिंड्दै जाँदा भेटेका मान्छेहरुलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा थप्दै जाने र सांसदहरुको स्वतन्त्रताको अधिकार कुठित हुने देखिएको भन्दै उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको मर्म अनुसार सांसदको स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंवैधानिक नभएको बताएका उनले अहिले अध्यादेश ल्याउँदा उद्देश्य, मनसाय, विधि, प्रकृया, नियत गलत भएको दाबी गरे । अहिले संसद चलिरहँदा अचानक अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेको अन्तरविग्रहलाई विभाजनमा पु¥याउन धोकापूर्ण ढंगले अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए ।

ओलीले अघि भने, ‘माधव नेपालजीसँग जति जान सांसद हुन्छन्, त्यति भए हुने भन्ने लेखेको भए हुने, दुबै तिर पुगे ‘र’ हुने, दुबैतिर नपुगे ‘वा हुने’ भन्ने छुटेछ ।’

माधव नेपालको पार्टी दर्ता भएपछि अध्यादेश स्वतः रद्ध हुनेछ भन्ने पनि छुटेको भन्दै कटाक्ष गरे ।