प्रधानन्यायाधीशले इजलास छाड्नुअघि अधिवक्ता अर्यालसँग भएको त्यो सवाल जवाफ

११ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको करिब आठ महिनापछि सुनुवाईको पालो पाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरे । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने मुद्दाको सूचीमा उनी तेस्रो पालोमा थिए । पालो आउनासाथ पोडियममा उभिएका उनले मुद्दाको विषयवस्तु होइन, इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउन थाले ।

उनले शुरुमै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद हुँदाको प्रसंग निकाले । पराजुलीले ७ सदस्यीय इजलासमा आफूलाई पनि राखेर आफ्नो प्रमाणपत्रको विवाद आफैंले हेर्ने अडान राखेका थिए । त्यतिबेला न्यायाधीशमात्रै रहेका चोलेन्द्रशम्सेर जबराले एक पानाको आदेश गरेर आफू पराजुलीको इजलासमा बस्न नसक्ने राय लेखे र इजलासबाट बाहिरिए । त्यही प्रसंग सुनाउँदै अधिवक्ता अर्यालले अहिलेको अवस्था पनि उस्तै भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासबाट अलग हुँदा राम्रो हुने सुझाव दिए ।

‘नातागोताका मान्छे परेका छन् । नेपाली जनताले यसमा श्रीमानको स्वार्थ छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । यति भइसकेपछि श्रीमानले निकास त दिनुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘भोलि यहाँबाट भएको फैसला बाध्यकारी त होला । तर आम तहमा बैधता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न रहन्छ । जब श्रीमान भागवण्डामा सामेल हुनुभयो…….’

चुपचाप सुनिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता अर्याललाई विचैमा रोके र बोल्न थाले । ‘मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ । यो भागवण्डा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘नियुक्त गर्ने निकायले गरेको छ । तपाईँले भागवण्डा भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् । तपाईले प्रत्यक्ष आरोप लगाउनुभयो, त्यस्तो आक्षेप नलगाउनुस ।कुनै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले नै निर्णय गरेका छन् । निर्णय कानूनी छ कि गैरकानूनी छ, त्यो हेर्नुस् ।’

जबरा रोकिएनन् । उनले अर्यालमाथि आक्रोश पोखिरहे । ‘कसले भागवण्डा लियो ? यस्ता प्रश्न जायज होइनन् । कोही न कोही तपाइँले चिनेको हुन्छ, कोही न कोही मैले चिनेको हुन्छ । तपाईको ठाँउमा तपाईँले गर्ने होला, मेरो ठाँउमा मैले गर्ने होला’ उनले भने, ‘तपाईँले दिएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको छ । तपाईँ हामी सबै संविधानले नियुक्त गरेको, संविधानबाट निर्देशित हौं । तपाईंले कालो कोट लगाएको पनि यही संविधान बमोजिम हो । मलाई प्रधानन्यायाधीशको परिचय यही संविधानले दिएको हो । संवैधानिक परिषदमा पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार गएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएको र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुको औचित्य स्थापित गर्न खोजे ।

अनि भागवण्डा शब्दमाथि निकै सवालजवाफ गरिरहे । उनले भने, ‘त्यहाँ मैले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको छु । अरु सबै भन्नुस्, आक्षेप नलगाउनुस्, मलाई यहा बसेर समस्या हुन्छ भन्नुभयो, त्यसको निकास दिनुहोस् न त ।’

अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘श्रीमान किन प्रतिरक्षात्मक हुनुभयो, यही हेरौं न ।’ उनको आशय निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको व्यक्तिले त्यही विवादमा न्यायनिरुपण गर्न सक्दैन, गरेमा त्यो तटस्थ हुन सक्दैन भन्ने थियो । जबराको आक्रोशबाट त्यसको पुष्टि हुने उनको तर्क थियो ।

फेरि प्रधानन्यायधीश जबराले अधिवक्ता अर्याललाई रोके । ‘अर्यालजी सुन्नुस्, तपाई जत्तिको विद्वानलाई मैले भन्न नपरोस्, सुन्नुस । म त्यहाँ संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार गएको हुँ । यो संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिएको छ । यसको विकल्प छैन । मैले तपाईँलाई भनेको विकल्प त दिनुस् ।’

उनले फेरी थपे- ‘प्रधानन्यायाधीश नबसीदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईले भन्नुभयो नि । त्यो ठिक हो । तर त्यसको निकास दिनुस् । अघिल्लो २८ गतेको फैसला पनि हेर्नुस्, तपाई सरल तरिकाले जानुस् । तपाई यति विद्वान मान्छे हो, समाजमा भ्रम पार्ने काम नगर्नुस् ।’

जबराले २८ गते भनेर संकेत गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको दोस्रो मुद्दाको फैसला हो । उनको दाबी अनुसार, त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्याको विषयवस्तु संवैधानिक इजलास बाहेक अरु इजलासबाट पनि गर्न सक्छ । उनले भने, ‘२८ गते फैसला गर्दा एउटा एउटा शब्द हालेका छौं, त्यसलाई मार्मिक रुपमा पढ्नुस्  ।’

त्यसपछि अधिवक्ता अर्याल झोक्किए । उनले भने, ‘त्यसो भए म बहसै गर्दिन नि श्रीमान ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि त्यस्तै जवाफ फर्काए, ‘तपाईहरु संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्नुहुन्छ त, म के गरौं ?’

त्यसपछि भने उनको मनको कुरा खोले । अर्को इजलासमा वा साधारण इजलासमा यो मुद्दा हेरिनुपर्ने माग गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘मैले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको छु, त्यसलाई मैले बचाउ गर्दिन । त्यसमा गम्भिर नहुनुस् । तपाईँहरुले (अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको निर्णय) गैरसंवैधानिक छ भनेर देखाउनुस्, सर्वोच्च अदालतले बदर गर्छ ।’

अर्याल फेरि बोल्न खोजे । जबराले हस्तक्षेप गरे ।

‘मेरो आफ्नै संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य छ । कुनै हालतमा चुक्दिन भनेर मैले बारमा दिएको प्रतिवद्धता हो । तपाईँहरु किन यस्तो खेलाची गर्नुहुन्छ ?’

अधिवक्ता अर्याल बोल्न खोजे, ‘ठिक छ, त्यो राम्रो कुरा हो ।’

तर जबरा रोकिएनन् । ‘यो संवैधानिक इजलासको विकल्प छैन । मैले विदा लिएर बसेर कामू प्रधानन्यायाधीश बनाएर पनि यसको निकास हुँदैन’ जबराले भने, ‘यसमा अरु श्रीमानजीहरु के भन्नुहुन्छ, छलफल गरौंला ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि आफ्नो मनसाय बाहिर ल्याए, ‘बृहत इजलासमा पठाउनुस्, त्यसले निकास दिन्छ । मेरैबाट निकास हुँदैन भने भै’गो ।’

अर्याल बोल्न खोज्दै थिए । प्रधानन्यायाधीशले जबराले भने, ‘बजारको हावा कुरा नगर्नुस् है । त्यस्तो गर्नु हुँदैन के ।’ त्यस्ता हुँदैन भनेको विषय संवैधानिक परिषदको भागवण्डा र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सामेल भएको भन्नेवारे हो ।

‘हामीले हिजोका निर्णय पनि संशोधन गरेका छौं । ४८ घण्टाको विषयमा बदर भएको छैन र ?’ करिव १० वर्ष पुरानो विषय कोट्याउदै उनले भने, ‘तपाईँ सर्वोच्च अदालतलाई किन यस्तो कमजोर ठान्नुहुन्छ ?’

अर्यालले जवाफ दिए, ‘हामीले बलियो बनाउन खोजेको’

‘अनि बलियो छैन भनेर किन तपाईँहरु भन्दै हुनुहुन्छ त ?’ जबरा इजलासबाटै सवालजवाफ गर्न छाडेनन् ।

‘मेरो आफ्नो प्रतिवद्धता गम्भिर छ । म आफैं बसेर गरेको कुरा गलत रहेछ भने ठिक छ भनेर भन्दिन । उताको दायित्व बेग्लै हो, यहाँको दायित्व बेग्लै हो’ संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै उनले भने, ‘यो न्यायपालिकाको दायित्व हो, त्यो प्रशासनिक हो । त्यति कुरा त बुझिदिनुस् ।’

‘अगाडि बढौं, अगाडि बढौं श्रीमान’ प्रधानन्यायधीशको सवालजवाफ रोकेर अधिवक्ता अर्याल बहस अघि बढाउन खोजे, ‘भागवण्डावारे त मैले जनताले भनेको कुरा राखिरहेको छु श्रीमान् ।’

अलि मत्थर हुन थालेका प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि भागवण्डा भन्ने शब्दले फेरि आगोमा घ्यू थपे झै काम गर्‍यो ।

उनी जंगिदै भने, ‘जनताले भने भन्दैमा सबै कुरा इजलासमा पेश गर्न हुँदैन ।’

‘मैले विदा लिएर बसेर हुन्छ भने हुन्छ भनिदिनुस् । हुन्छ भने म विदा बस्दिन्छु’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘होइन, अर्को इजलासमा जाने हो भने अस्ति भनिसकेका छौं, वृहत इजलासमा पठाऔं ।’

प्रधानन्यायधीश जबराको चाहना जसरी हुन्छ, मुद्दालाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ भन्ने देखिन्थ्यो । तर अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा १३७ को व्यवस्था दोहोर्‍याएर सुनाए । संविधानसँग कानून बाझिएको विषयमा अर्को इजलासले हेर्न नसक्ने बताए ।

त्यसपछि फेरि प्रधानन्यायधीश जबराले आफू विना कसरी संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ भनेर प्रश्न सोध्न थाले । ‘त्यही भनिदिनुस् न त,’ जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश बेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ भनिदिनुस् ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा रोकिएनन् । ‘हेर्नुस म त एकदम सरल मान्छे, अब गठन गरिदिन्छु । जस्तो छ त्यस्तै गरिदिन्छु के मतलब भयो र ?’

‘मेरो पनि नागरिकको दायित्व हो’ अर्याल बोल्न खोज्दै दिए ।

जबराले बोल्न रोकेर आफूले पेले । अनि आफ्नो कुरा अघि सारे, ‘यहाँ बसेका बरिष्ठज्यूहरुले पनि भनिदिनुस् । यही संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर मिल्छ भनिदिनुस् । त्यसैमा निकास खोजौंला ।’

जबराले आफू संवैधानिक इजलासमा बसेपनि केही फरक नपर्ने बताउन थाले । उनले भने, ‘यत्रो ४/४ जना-न्यायाधीश) हुनुहुन्छ । म बस्दैमा मेरो रायमात्रै हुन्छ र ? अस्ति फैसलामा लेखेका छौं, वृहत इजलासमा जादा हुन्छ ।’

अर्यालले प्रतिवाद गरे, ‘कानून बाझिएको विषयमा वृहत इजलासले होइन, संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ भनेर संविधानले लेखेको छ ।’ अर्यालले कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो काम गर्न असमर्थन भएमा बरिष्ठतम न्यायाधीशले त्यो काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था पढे सुनाए ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले चित्त बुझाएनन् । उनले भने, ‘यो धारा त प्रधानन्यायाधीश हट्ने व्यवस्था भयो । त्यता नबढ्नुस । हट्ने धारा पढेर……’

त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्राक्टिकल्ली समाधान दिनुपर्‍यो । बिदामा बसेर वा नेपाल बाहिर गएर…। निष्पक्षताको कुरा छ, स्वतन्त्र ढंगले हामीले पनि बहस गर्न पाउनुपर्ने हो ।’

जबराले रोके, र सोधे, ‘यो मुद्दा एकै दिनमा सिद्धिन्छ ?’

जवाफमा अर्यालले भने, ‘नसिद्धिन सक्छ ।’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘महिना दिन लाग्ला, महिना दिन मैले विदा लिएर बस्नु ?’

प्रधानन्यायधीशले आफू मौन रहेर अरु चार जनाले राय लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले ‘चार जनामा दुई/दुई जना दुईतिर भए के होला ?’ भनेर प्रश्न सोधे । उनले भने, ‘श्रीमान समेत बसेर मौन रहने कुरा आएको छ ।’

त्यसमा जबरा उत्साहित देखिए । उनले थपे, ‘म बसेँ भने मैले आफ्नो राय लेख्दिन यति हो ।’

तर अधिवक्ता अर्याल मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न रुचाएनन् । उनले कुन इजलासले मुद्दा हेर्ने भन्ने विवाद टुंगिएपछि मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश हुनुपर्ने बताए ।

जवाफमा फेरि प्रधानन्याधीशले भने, ‘वृहतमा पठाउने भन्ने छैन तपाईँहरुको ?’

त्यसपछि केहीबेर बोलेर अधिवक्ता अर्यालपछि हटे ।

अनि बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको पालो आयो । त्रिपाठी सोझै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरे । संसदले जारी गरेको कानून विद्यमान रहेको र तत्काल केही गर्न आवश्यक नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उनको जिकिर थियो । उनले भने, ‘अध्यादेशले संविधानको निश्चित प्रावधान (संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने छ) लाई पनि निस्प्रभावी बनाउन खोज्यो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा प्रधानन्यायाधीश जबराले नै नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्दा फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले मागेर संवैधानिक इजलास आउने, अनि फेरि यहाँ क्षेत्राधिकार छैन भन्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘मेरो कुनै रिर्जभभेसन छैन । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा आइसक्यो । हामी कोही पनि यसमा बाधक हुन हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पुराना प्रसंगहरु पनि कोट्याए । अनि अन्तिममा भने, ‘मैले जोड्न खोजेको आज अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्यो भन्ने हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘पहिला त इजलास कायम हुन पर्‍यो नि ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘श्रीमानहरु बसिसक्नुभयो नि ।’

जबराले आफ्नो सवाल जवाफ रोकेनन, ‘अब म मौन बसेँ ल ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने त हो नि श्रीमान ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘मलाई नहेर्नु न, उता हेर्नुन् ।’

वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की पहिलोपटक बोले, ‘कुन इजलासमा जाने भन्ने हामीले निर्णय नै नगरी अन्तरिम जारी विषय प्रवेश हुँदैन । इजलासमा केही छन् भने राखौं अहिले ।’

त्यसपछि बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्ना कुरा राखे ।

अनि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासका विषयवस्तु स्पष्ट पार्न खोजे, ‘इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठेको छ । पहिले इजलास गठनको विषय टुङ्ग्याऊँ । कुरा सुनिसकेपछि हामी उता गएर सल्लाह गर्छौं ।

उनले विषयवस्तुमा अहिले कुरा नगरौं भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुँदा फरक नपर्ने बताए ।

फेरि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दुई विषयवस्तु अघि सारे, ‘यहाँ दुइटा पाटो छ । संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याायधीशको उपस्थिति अनिवार्य मानेको छ । अर्कोतिर हामीले गर्ने कामकारबाही र व्यवहारहरु अहिलेसम्म अनुशरण गरिरहेका कानुनी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शका विषय हुन्, त्यो भन्दा बाहिर जानु पनि हुँदैन । यो दुइटाको बीचमा कहाँनिर सन्तुलन खोज्ने हो हामी सल्लाह गर्छौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

इजलास उठ्ने बेलामा न्यायधीश मिरा खड्काले भनिन्, ‘आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’

छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै इजलासमा आए र भने, ‘पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन म एब्सेन्ट (अनुपस्थित) हुन्छु ।’