लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याइयो

१३ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पुर्‍याएको छ । यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेकामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले १३ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन् ।

त्यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पनि रहनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी चार दलीय गठवन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गठवन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन ।

गठवन्धनमा आवद्ध दललाई मन्त्रीको भाग पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा पुर्‍याइएकोप्रति प्रदेशमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । मन्त्रालय विभाजनसंगै यही हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए ।

आइतबार बैठकले शहरी तथा ग्रामीण विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश पदक सिफारिस समितिमा कपिलवस्तु कृष्णनगरका ब्रम्हानन्द उपाध्याय,पाल्पाका यज्ञ पोखरेल र रुकुमका जुन कुमारी रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरी रुकुमपूर्व र रोल्पाको उत्तरी भेगका कर्मचारीहरुको सरुवा डेढ बर्ष र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको दुई बर्षमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

कर्मचारीहरुको सरुवा भदौ १५ देखि भदौ मसान्त सम्म र असोज १ देखि १५ सम्म गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले हालै आएको बाढी पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए ।