कांग्रेसमा लेबी नबुझाउनेले महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने !

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेकाहरुले सहयोग रकम (लेबी) नबुझाए महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयले लेबी नबुझाउनेलाई १४ औं महाधिवेशनको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नदिन ७७ वटै जिल्ला समितिलाई परिपत्र गरेको छ ।

‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले १० प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमितिमार्फत् पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कोषमा सहयोग रकम (लेबी) अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले लेबी नतिर्नेको विवरण निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराइने जनाएको छ । कांग्रेसको विधानको दफा ६९ मा पार्टीबाट सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टी सदस्यले मासिक रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसको २०७६ असार २९ को केन्द्रीय समिति बैठकले विधान बमोजिम नियमावली पारित गरेपछि लेबीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । नियमावलीमा २०७६ साउन १ देखि लागू हुने गरी मासिक रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयले २०७७ माघ २० मा सबै जिल्लालाई अनिवार्य लेबी उठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर अधिकांश जिल्लाबाट लेबी नआएपछि महाधिवेशनको छेको पारेर कांग्रेसले २०७८ भदौ ८ गते फेरि परिपत्र गरेको छ ।

‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मासिक लेबी नबुझाएमा विधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कुरा स्मरण गराएका छौं,’ पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘लेबी तिर्ने कुरा पार्टीको विधान र नियमावलीको व्यवस्था हो । यो कुरा त सबैले पालना गर्नैपर्ला नि ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्रपछि जिल्लाहरुले पनि लेबी उठाउन ताकेता गरेका छन् । कांग्रेसको डडेल्धुरा जिल्ला समितिले भदौ ११ मा एक सूचना जारी गर्दै जिल्लामा पार्टीका तर्फबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई लेबी बुझाउन भनेको छ ।

‘अहिलेसम्म एकाधबाहेक धेरैले लेबी बुझाएका छैनन्, हामीले पटकपटक सूचना निकालेर लेबी बुझाउन भनिरहेका छौं,’ जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो व्यवस्था हामीले गरेका होइनौं, पार्टीको विधान र नियमावलीको व्यवस्था हो । यो सहयोग रकम पार्टीको केन्द्रीय कोषमा जाने हो । अब लेबी नबुझाउनेहरुको नाम हामी वडा अधिवेशनअघि सार्वजनिक गर्दैछौं ।’

कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला सभापति कृष्ण (सबुज) बानियाँले लेबी बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्नुपरेको बताए । ‘केन्द्रको पत्र अनुसार हामीले पनि सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई लेबी बझाउन भनिसकेका छौं, फेरि पनि परिपत्र गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा चाहिँ लेबी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि धेरैलाई जानकारी छैन र तिर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि जनप्रतिनिधिमा कमै देखेको छु । खाइपाइ आएको सेवा सुविधाबाट कटौती गरेर किन पार्टीलाई बुझाउने भन्ने सोच हुनसक्छ ।’

कसले तिर्नुपर्छ लेबी ?

कांग्रेसमा सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सदस्यले लेबी बुझाउनुपनर्छ । पार्टी विधानको दफा ६९ बमोजिम कांग्रेसको नियमावलीको नियम २३ (५) अनुसार संघीय सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ÷नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, गाउँ-नगर वडासदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीले मासिक एक हजार र केन्द्रीय सदस्यले ५००, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक ५०० र सदस्यले ३००, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक १५० र सदस्यले ६० रुपैयाँ लेबी पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक १५० र सदस्यले ६०, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मासिक १००, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक ९० र सदस्यले ६०, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले मासिक ९०, गाउँ-नगरपालिकाका पदाधिकारीले मासिक ६० र सदस्यले ३० का दरले लेबी सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको कार्यालयमा वा बैंक खातामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक बुझाउनुपर्नेछ ।

कांग्रेसमा विभिन्न मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यले पनि मासिक रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।