‘न्यायाधीशले नै ‘श्रीमान् यो भाञ्जीको मुद्दा हो, हेरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने बिचौलियापन छ’

प्रकाश वस्ती वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा गठन गरेको ‘न्यायपालिका जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’का सदस्य समेत थिए । त्यो समितिले न्यायालयमा प्रचलनमा रहेभन्दा कडा भाषामा बिचौलिया लगायतका कारणले अदालतभित्र अनियमितता/भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि वस्ती सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्त भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको विकृतिविहीन न्यायपालिका विकास अध्ययन कार्यदलमा समेत बसेर काम गरे ।

न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे गहिरो जानकारी राख्ने वस्तीसँग पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको चाङ नै हुने भयो है ?

हो, धेरै चाङ लाग्यो । अब के गर्ने त ? १२ वर्षअघिको सर्वोच्च अदालत बारको प्रतिवेदनमा धेरै विषयवस्तु छन् । त्यतिबेला बार एशोसिएसनको प्रतिवेदन भएकाले सर्वोच्च अदालतले धेरै स्वामित्व लिएन । पछि सर्वोच्चकै न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमै बनेको समितिको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुपर्ने हैन र ? त्यो समितिले १४३ वटा सिफारिश गरेको रहेछ । अहिले बताइएका समस्यामध्ये ९० प्रतिशत त्यहींबाट ल्याइएको छ । श्रेष्ठ समितिले बनाएको प्रतिवेदनको विषय अहिलेसम्म समाधान नभएर ज्यूँ का त्यूँ रहेछ । सिफारिश लागू भएको रहेनछ ।

जो नेतृत्वमा आए पनि समिति गठन गर्न उत्साहित हुने, कार्यान्वयनमा सुस्ताउने समस्या किन देखिएको हो ?

आयोग, समिति, कार्यदल- जे सुकै नाम दिए पनि यो परम्परा २०२७ सालदेखिको हो । यस्ता कार्यदल केही आधारसहित गठन भएका छन् । कि त बाध्यताले गठन भएका छन् ! कतिपय अवस्थामा स्वतस्फूर्त रूपमा गठन भएको छ । केही त आँखामा छारो हाल्न गठन भए ।

२०२७ साल र २०३९ सालमा न्यायालयबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरियो । दुवै शाही आयोग थिए । तत्कालीन राजाहरूले गठन गरेका आयोगका सिफारिशहरू किताबका रूपमा प्रकाशित भए । त्यसबाट स्वामित्वको महसूस भयो र कार्यान्वयन पनि गरियो । २०२७ सालको प्रतिवेदन करीब ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । २०३९ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन पनि ६०/७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।

२०४० सालमा बुझाइएको प्रतिवेदनले पहिलोपटक अदालतमा भ्रष्टाचार घुस्यो भनेर बोलेको थियो । आजसम्म निराकरणका लागि के प्रयास भयो खै ? त्यो प्रतिवेदनले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्छ है भनेको छ । हामीले आज पनि त्यही कुरा गाइरहेका छौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा ख्याल गर है भन्ने विषय जहिले पनि गाउन मिल्ने सदाबहार गीत झैं भयो । जसको हातमा शक्ति छ, तिनैले यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शक्ति नहुनेले कार्यान्वयनमा दबाब दिएर मात्रै केही पनि हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको पालामा रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बन्यो । शर्मामाथि न्यायपालिकालाई ‘वकिलीकरण गर्‍यो’ भन्ने आरोप लाग्यो । म पनि कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिको भएको र समितिमा रहेकोले मैले पनि घोचपेच सुन्नुपर्‍यो । प्रतिवेदन तयार भयो । यसलाई सार्वजनिक गर्नु भनेर शर्माले भन्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो । एक दिन प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखियो, त्यसपछि हटाइयो । यो सार्वजनिक भएमा अदालतलाई भताभुंग गर्छ भनेर गोप्य राख्नुपर्ने तर्क गरियो । प्रतिवेदन लुकाइएपछि कानून भन्ने द्वैमासिकले बुँदागत रूपमा त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

अहिलेको प्रतिवेदन पनि दराजमा राख्ने मात्रै त होला, हैन र ?

मैले अहिलेको प्रतिवेदन त हेर्न पाएको छैन, समाचारहरूमा मात्रै पढेको हुँ । २०४८ सालमा भनिएका विषयहरू अहिले पनि हुबहु राखिएका छन् । अहिलेको प्रतिवेदनलाई म विशेष महत्व दिन्छु, जो पहिले थिएन । पहिले बारले गठन गथ्र्यो । श्रीहरि अर्यालजीको नेतृत्वमा हामीले काम गर्‍यौं । बारले गठन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले स्वामित्व लिन जरूरी थिएन, लिएन । तर सर्वोच्च अदालतले भित्रैबाट न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको रामप्रसाद श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल, अहिले हरिकृष्णजीको समितिको त स्वामित्व लिनुपर्छ होला नि !

यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा म अप्ठेरोमा पर्छु कि भनेर शक्तिमा रहने व्यक्तिहरू सदैव सतर्क हुन्छन् । मैले काम गर्न पाउँदिनँ, म अधिकारविहीन हुन्छु कि भन्ने त्रास रहन्छ । कार्यान्वयनमा शिथिलता आउनु नयाँ कुरा होइन । यो प्रतिवेदनका हकमा त के हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न सक्दिनँ । तर शिथिलता आएमा अब प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष दिएर पाइँदैन । यो दोषको भागिदार नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सबै हुन् । यो प्रतिवेदनको अभिभावकत्व सबैले लिनुपर्छ । शक्तिले त केवल चाकडी, चाप्लुसी देख्ने हो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने देख्दैन ।

के उद्देश्यले समिति गठन गरियो भन्ने कुराले कार्यान्वयनमा अर्थ राख्ने हो ?

स्वस्फूर्त रूपमा गरिएको काममा स्वामित्वभाव हुन्छ । अहिलेको समिति गठनको पृष्ठभूमि पनि हेरौं । केही गरौं, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीले यो समिति बन्यो कि कुनै विषयमा भयंकर विरोध भएपछि मत्थर बनाउन समिति गठन भयो ? यो कार्यदल निर्माणको जग कस्तो हो भन्ने त्यहाँबाट देखिन्छ ।

कुनै फैसलालाई लिएर- विरोध भयो, मिडियाले लेखे, जनताले लाल्टिन बाले । माइतीघर मण्डलाको उपस्थिति र भेला नभएको भए यसरी समिति गठन हुने थिएन । अघिल्लो दिन फैसला, भोलिपल्ट पूर्ण पाठ, लगत्तै विरोध । अनि सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ । केही दिनमै पुनरावलोकनका लागि निस्सा हुने अनुमति । यस्तो कुन मुद्दामा भएको छ अहिलेसम्म ?

सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको दबाबका कारण समिति गठन भएको हो । तत्काल मुख थुन्न समिति गठन गरियो । जे हिसाबले समिति गठन भए पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुनु सुखद हो । स्वामित्व लिने क्षेत्र धेरै भएकाले मलाई यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास अलि बढी छ । समिति गठन हुनुअघि चौतर्फी विरोधपछि समिति गठन भएकाले असल उद्देश्यका साथ नभई आफूमाथिको प्रहारबाट जोगिन समिति गठन भएको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि छ ।

कहिलेकाहींको दुर्घटनाले सही परिणाम ल्याउँछ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । रञ्जन कोइरालाको फैसला र सवारी ज्यानको अर्को मुद्दामा बबाल भएपछि चौतर्फी विरोधलाई मत्थर बनाउन यो समिति बनाएको छ, केही कार्यान्वयन हुनेवाला छैन भनेर धेरैले आरोप लगाएका छन् । विरोध र आलोचना छल्न होइन, आवश्यकताकै कारण यस्तेा समिति बनाइएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।

यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कत्तिको अनुकूलता/प्रतिकूलता देख्नुहुन्छ ?

न्यायालयमा कुनै न कुनै समस्या भएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा कुनै पनि ओहोदाधारीलाई समस्या पर्दैन । त्यसैले ऊ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैन । आफूलाई समस्या नपरेको मान्छेले यस्ता प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गर्छ र ? रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुईजना थिए । उहाँहरूले सुधार्न चाहँदा पनि सक्नुभएन । हुन त यही प्रतिवेदनका कारण श्रेष्ठको पालामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धमाधम छिनिएको हो । तर उहाँहरूले काम गर्न टिम पाउनुभएन । त्यतिबेला अदालतभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत हुँदैन भन्ने समूह हावी थियो । अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उदार पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छन् । पारदर्शिता पक्षधरको बाहुल्य छ । त्यसैले आशा गरौं ।

अघिल्ला र यसपटकको प्रतिवेदनभित्रका विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं । न्यायाधीश नियुक्तिलाई समस्याको मूल कारणको रूपमा चित्रित गरिएको छ, किन ?

२०४० सालदेखि अनवरत रूपमा यो सवाल उठाउँदै आइएको हो । शक्तिमा भएकाहरूले आफूले भनेको ठीक, अरूले भनेको बेठीक भन्ने चलन छ । हामीभित्र इमानदारी भएन । ढाकछोपमा व्यस्त भयौं । जुन उद्देश्यले न्यायाधीश हुन आउँछन्, त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनाउँदा साँच्चिकै कानून व्यवसायी ल्याउनुभयो कि कार्यकर्ता ? अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न यही हो ।

कानून व्यवसायीको लाइसेन्स लिएका पार्टीका कार्यकर्ता अदालतमा ल्याएपछि हामीले के ठूलो आशा गर्ने ? हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टिमलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । जसले नियुक्तिमा समस्या छ है भनेर खुला रूपमा भन्यो । योभन्दा अघिल्ला प्रतिवेदनले नियुक्तिमा यो-यो समस्या छन् भनेर खुलस्त रूपमा भन्न सकेको थिएन ।

न्यायालयमा आउने कानून व्यवसायीको राजनीतिक आस्था नै हुँदैन भन्ने होइन । हिजो जो कोहीको पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनसक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक आस्थाबाट पूर्ण विमुख कोही हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगरौं । ऊ अदालतभित्र गएपछि राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्‍यो कि गरेन ? सवाल यो हो । राजनीतिबाट विभिन्न खालका लाभ लिएर चिनिएका व्यक्ति भित्र गएपछि मुद्दाका पक्षहरूले यो अमूक दलको कार्यकर्ता भनेर शंका गर्छन् । उसले जतिसुकै राम्रो निर्णय गरे पनि विश्वास गर्दैनन्, शंका गर्छन् ।

हामीले राम्रा न्यायाधीश छान्न सक्नुपर्छ । अदालतभित्र तल्लो तहमा धेरै राम्रा न्यायाधीश छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश क्षमतावान, प्रतिभाशाली हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरू हुनुपथ्र्यो । तर अहिले ठीक उल्टो देखिन्छ ।

इमानदारीपूर्वक पढेर काविल भएको व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश हुन्छ । उनको सहपाठी कानून व्यवसायमा लागेको हुन्छ । अलिअलि दुईचारवटा मुद्दा बोकेर हिंडेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी राजनीति गरेका कारण एक्कासी सर्वोच्च अदालत पुग्छ । उसको सहपाठी जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालत आउन पनि मुश्किल हुन्छ । अनि ऊ किन इमानदार हुने ? उसले राम्रो काम किन गर्ने ? यसले गर्दा नै कानून व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश बनाएर नल्याउने हो कि भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको हो । अहिले राम्रा न्यायाधीश सर्वोच्च ल्याएँ भन्ने दाबी रहँदा केही विवादितहरू पनि त आएका छन् । केहीलाई उछिट्याएर ल्याइएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचारको शुरुआत हुन्छ भनेको साँचो हो ।

अब त ३० वर्ष सेवा पुगेको कानून व्यवसायी मात्रै सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने हो कि ? अनुपराज शर्मा सबैभन्दा कम समयमा सर्वोच्च आउनुभएको भनिए पनि २९ वर्ष काम गर्नुभएको थियो । लामो समय वकालतमा भिजेपछि अर्थ आर्जनमा कुनै लालच नभएकाहरूलाई नाम कमाउन र इमानदारी देखाउन सर्वोच्च अदालत लैजाने हो । वकालत नचलेपछि पैसा कमाउन अदालततिर जान खोज्ने विकृति बढ्यो । त्यसले गर्दा तल्ला तहमा रहेका क्याडर जज प्रधानन्यायाधीश हुनै नपाउने भए । अहिले त न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश बनाउन सर्वोच्च अदालत लैजाने परिपाटी भयो ।

कतिपय नियुक्तिको असर र त्यसका परिणामहरू एकदशक पछिसम्म देखिंदो रहेछ, हैन ?

हो, त्यसैले न्यायाधीशले युग निर्माण गर्छ भनिन्छ । केहीलाई निर्णय वा आदेश आज आयो, भोलि त सकियो भन्ने लाग्छ । त्यसो होइन । एउटा गलत निर्णयको मार हजार जनालाई पर्न सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशलाई ईश्वरीय रूप पनि त भनिन्थ्यो । राम्रो काम गरेमा न्यायपालिकाभित्र नाम दिगो रहन्छ । पदमा बसेर मात्रै होइन भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो ।

अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी छ भनेर औंल्याएको थियो । यसपटक स्वचालित पेशी व्यवस्थापनको सवाल महत्वका साथ उठाइएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि यो मुद्दा उठेको हो । साह्रै बढी आवाज उठेको अहिलेको नेतृत्वमाथि हो । पहिले यो समस्या त्यत्ति जटिल रूपमा परेको थियो कि थिएन भन्ने हेरिनुपर्छ । पेशी तोक्दा न्यायाधीशहरू चयन गर्नुका केही कारणबारे हेरौं न ।

एउटा, मैले भनेको यसले स्वीकार गर्छ भन्ने आधारमा पेशी तोकिन्छ । यो मेरो ‘एस म्यान’ भन्ने प्रवृत्तिले पनि पेशी तोकिन्छ । फलानो न्यायाधीश काविल छ । लेख्न पनि जान्दछ, बोल्न पनि सक्छ, यो मेरो पकडमा आउँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि पेशी तोक्दा विचार गरिन्छ । विज्ञता र दक्षताका आधारमा पेशी तोकिनुपर्ने हो । यो विषयमा यो न्यायाधीशले हेर्न सक्छ र त्यसले हेर्दा न्यायको अनुभूति हुन्छ भनेर पेशी तोकिनुपर्ने हो ।

अभ्यास गरिरहेको कानून व्यवसायीहरूलाई यो व्यक्ति यो विषयमा दक्ष छ भन्ने थाहा हुन्छ । अर्कोतर्फ करिअर जजहरूमा यो विषयमा फलानो निपुण छ भन्ने छनक पाइन्छ । न नाम चलेको वकिल हो, न राम्रो आदेश निर्णयमा नाम कहलिएको न्यायाधीश हो । तर उसैलाई महत्व दिएको देखिन्छ । पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

अर्को विषय पनि छ । मलाई एकल इजलास दिएनन् भनेर चित्त दुखाउने न्यायाधीश पनि हुन्छन् । कोही करोडौं अबौं बिगोको मुद्दा कहिल्यै मलाई परेन भनेर खिन्न हुन्छन् । ती सबै न्यायाधीशलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेमा विवाद हुन्छ ।

मुद्दा हेरेपछि कानून व्यवसायीहरूले यो मुद्दा जितिन्छ कि हारिन्छ भन्नेमा ९० प्रतिशत सही अनुमान गर्न सकिन्छ । करीब १० प्रतिशत मुद्दामा हारिन्छ कि जितिन्छ भन्ने थाहा हँुदैन । ठूल्ठूलो स्वरमा कराउने, हल्ला गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । जित्छु भनेर गएको मुद्दा हारिने र हार्छु भनेर गएको मुद्दा जितियो भने शंका गर्ने वा प्रश्न गर्ने तहसम्मको ठाउँ हुन्छ ।

स्वचालित प्रणालीमा गएपछि यस्तो शंका नरहला, हैन र ? 

अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा जानु भनेको पेशी तोकिने कार्यप्रतिको अविश्वास हो । संसारका अपवाद बाहेक अधिकांश देशमा विज्ञताका आधारमा पेशी तोकिन्छ र आलोपालो गरिन्छ । अहिले पेशी तोक्ने विषयमा यति प्रश्न उठेपछि पेशी तोकाइमा किन प्रश्न उठ्यो भनेर सोच्नुपर्ने हो । यसअघि खासै नउठेको प्रश्न यसपालि किन उठ्यो भनेर विचार गर्नुपर्ने थियो ।

अर्थतन्त्रको ठूलो अंक जोडिएका र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा पेशी तोकाइमा प्रश्न उठेको हो । शुरूदेखि नै रोलक्रम १, २, ३, ४, ५ गरेर तोकेको भए प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हँुदैनथ्यो । पिक एण्ड चुज गरेपछि ‘के आधार हो ?’ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । हुन त प्रधानन्यायाधीशले ‘मेरो स्वविवेक’ भनेर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । तर स्वविवेकको पनि जवाफदेहिता होला नि ! पेशी तोक्ने काम भनेको प्रधानन्यायाधीशले सदुपयोग गरेर प्रयोग गर्ने अभिभावकीय भूमिका हो । अभिभावकले कहिल्यै पनि यताउता गर्दैन । न्यायपालिकाको अभिभावकले त झन् गलत काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

स्वचालित पेशी व्यवस्थापनबाट त समाधान नै आउला, हैन र ?

यो विषयमा मेरो अलि फरक धारणा छ । अहिलेको संविधानमा सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी न्यायाधीश भन्ने पद हटाइयो । यो पद राख्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो धारणा हो । अस्थायी न्यायाधीश ल्याउने, दुई वर्ष काम लगाउने अनि उसको मूल्यांकन गरेर क्षमतावान छ भने स्थायी बनाउने, नभए हटाउने गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सर्वोच्चमा टेक्नासाथ स्थायी भएपछि राम्रो नतिजा दिएको देखिंदैन । घाउ लाग्यो भनेपछि औंला काटेर फाले झैं अस्थायी न्यायाधीशको पद नै हटाइयो ।

पेशी तोक्ने प्रणाली पनि त्यस्तै हो । प्रधानन्यायाधीशहरू कोही कस्ता कोही कस्ता आउँछन् । एउटा प्रधानन्यायाधीश माथि प्रश्न उठ्यो भन्दैमा पेशी तोक्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश भए । कतिपयहरू बदनामीको बर्को ओढेर गए । कुनै प्रधानन्यायाधीशको अनुहार हेरेर अटोमेटिक प्रणाली भनेर जाँदा समस्याको तत्कालीन हल होला तर दीर्घकालीन समाधान दिंदैन । पोहोर साल भारतमा पनि यो विवादले उग्र रूप लियो । दक्षिणएशियामा यो एक प्रकारको रोग रहेछ । स्वचालित प्रणालीमा जाँदा पनि अहिले भएकै न्यायाधीशबाट गर्ने हो । देवदूत त ल्याउन सकिंदैन । हाम्रोमा विकृतिलाई राम्रो कुराले थिच्न सकेन । खराबपक्ष नै हावी भयो ।

अब बिचौलियाको कुरा गरौं, तपाईंहरूले तिनलाई कसरी देख्नुभयो र पहिचान गर्नुभयो ?

बारको अध्ययन प्रतिवेदनमा हामीले २९ किसिमका बिचौलिया देखियो भनेर लेखिदिएका छौं । नभएको कुरा गरेको भए ‘होइन है, यहाँ बिचौलिया छैन’ भन्दै कोही न कोही आउँथे । पछि त झन् बिचौलियाको प्रभाव ज्यादा बढेर गयो । कुनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हँुदा बिचौलियाहरू मुसा दुलो पसे झैं दुला पसे । कोही पीएचडी गर्ने नाममा गए, कोही विदेश जाने नाममा यहाँ देखा परेनन् । वकालतमा मन्दी आयो भनेर कोही जग्गाको कारोबार गर्न गए । अनि प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि तिनीहरू हृवारार्र आए । विना लगानीको उद्योग भन्ने थाहा पाएपछि बिचौलियाहरूले मुद्दा पनि किन्न थाले । उनीहरू हावी भएपछि केही न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश समेतलाई आफ्नो पकडमा लिए । र बिचौलियाको जालो बढ्दै गयो ।

न्यायाधीशहरू ठीक भए भने बिचौलिया निस्तेज हुन्छन् । नेतृत्व ठीक भएमा धेरै बिचौलिया दुलो पस्छन् । त्यति हँुदा पनि उनीहरूले हल्ला गर्ने र ठगी धन्दा पनि गरिरहन्छन् । किनभने आगो बलेपछि पानी नै खन्याएर निभाए पनि तत्काल केहीबेर धूवाँ पुत्पुताइरहन्छ । यो मुलुकको दुर्भाग्य, न्यायपालिकामा बिचौलिया झनै बढेर गए । रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको नेतृत्वको पालामा बिचौलियाहरू दुला पसेका थिए । हामीले प्रतिवेदनमा कतिपय गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा पनि बिचौलिया मौलाएका छन् भनेर लेखेका थियौं । चार पेज लेख्दा चार हजार डलर दिन्छन् । विदेश लगेर घुमाइदिन्छन् ।

यो प्रतिवेदनमा पेशी व्यवस्थापन र अरू विषय नयाँ छन् । २०७० सालपछि म न्यायपालिकाबाट अलि टाढा भएको हुनाले ज्यादा अद्यावधिक हुन पाएको छैन । अलि चनाखो हुने वकिलहरूलाई कुन कालखण्डमा कसरी बिचौलिया जागे भनेर स्पष्ट थाहा हुन्छ ।

बिचौलियालाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्छ ?

अदालतमा भ्रष्टाचारको अर्को जड बास्केट प्रणाली हो । हामीले २०६४ सालको प्रतिवेदनमा यो कुरा भनेका छौं । बास्केट प्रणालीमा एउटा बास्केट हुन्छ, त्यहाँ मुद्दाको पक्ष वा बिचौलियाले लगेर पैसा राखिदिन्छ । त्यसको व्यवस्थापकले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सेटिङ मिलाउँछ र कसलाई कति कति दिनुपर्ने हो, दिन्छ । कसले कति कति खायो भनेर दिनेलाई थाहा हुँदैन । लिनेले पनि कहाँ कसरी मिलाइयो भन्ने मेसो पाउँदैन । व्यवस्थापकले यो सारा काम गर्छ । केही प्रधानन्यायाधीशको पालामा यो प्रणाली खुला रूपमा सञ्चालन भयो । त्यो बास्केट कुनै जिम्मेवार (पत्याएको व्यक्तिले जिम्मा दिएको) र विश्वासिलो व्यक्तिको साथमा हुन्छ । त्यो व्यक्ति बिचौलिया, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश पनि हुनसक्छ ।

कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि बिचौलियाको आरोप लाग्यो, धेरै त्यस्ता हुन् र ?

कानून व्यवसायीको आवरणमा बिचौलिया हावी भएका छन् । कुनै पनि राम्रो कानून व्यवसायी बिचौलिया हुनै सक्दैन, बहस गरेर खान्छ । दुवै काम एकसाथ गर्नेहरू निकै कम छन् । कतिपय कानून व्यवसायीहरू आफू बहस नै गर्छन् । व्यावसायिक देखिन्छन्, तर ल र्फममा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बिचौलियाको काममा लगाएका हुन्छन् ।

त्यतिबेला बारकै प्रतिवेदनले कानून व्यवसायीमाथि पनि संकेत गरेर अदालतमा बिचौलिया हावी भए भनेर प्रतिवेदन दिएको हो । बारले यो समिति गठन गर्दा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउत हुनुहुन्थ्यो, जो आज पछिल्लो प्रतिवेदन दिने समितिमा पनि बस्नुभएको छ । उहाँलाई अब दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

न्यायाधीश नै बिचौलिया हुन्छन् भनेर कसरी किटान हुन्छ ? प्रमाण नै भेटिएको हो ?

एउटा न्यायाधीशले अर्कोलाई ‘श्रीमान् यो भाञ्जीको मुद्दा हो, हेरिदिनुपर्‍यो’ भन्छ । यथार्थमा भाञ्जी होइन । यो बिचौलिया सरहको काम होइन ? त्यसैगरी सर्वोच्चकोले उच्चकोलाई र उच्चकोले जिल्लालाई भन्छ । भोलि क्यान्सरको रूप लिनसक्ने गरी न्यायपालिकामा यो अदृश्य रोग व्याप्त छ । यो समस्याले ट्युमरको आकार लिइसकेको छ । जिल्ला तहका र कतिपय उच्च तहका न्यायाधीशहरूमा व्यापक नैराश्यता छाएको छ । न्यायप्रशासनका कतिपय व्यक्तिहरू निराश छन् । आफूभन्दा कनिष्ठ माथि जान्छ र कतिपय अवस्थामा उसैले मुद्दा सिफारिश गर्छ । कतिपयलाई म उच्च अदालतमा जान सक्दिनँ भन्ने नैराश्यता छ । राम्रा न्यायाधीशहरू पनि माथि आउन सकेका छैनन् ।

अलि पहिलेसम्म जिल्लाहरूमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूले मुद्दा लेखाउन राम्रो वकिल खोज्दै काठमाडौं आउने चलन निकै कम थियो । मैले लेखेको एउटा मुद्दामा मेरो पक्षले हार्‍यो । मैले पुनरावेदन पनि लेखें । त्यसक्रममा जिल्लाको साह्रै राम्रो फैसला आयो । कतिपय जिल्लाका न्यायाधीशको यति राम्रो तर्क र आधार सहित फैसला लेखेका थिए कि हामीले खण्डन गर्न सकेनौं । अर्को त्यस्तै न्यायाधीश तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पनि नटेकी जिल्लाबाट अवकाश हुनुभयो । जति राम्रो गरे पनि केही छैन, माथि जान पाउने होइन । नराम्रो गर्दा पनि कसुरदार ठहरिएर दण्डसजाय भएको छैन भनेपछि न्यायालयमा ट्युमर पलाइसकेको छ, भोलि क्यान्सरको रूप लिन मात्रै बाँकी छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा न्यायपालिकाभित्रको आधा समस्या समाधान हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पुराना प्रतिवेदनमा छ । अहिले त हिस्सा झनै बढी हुन्छ भनेर समितिमा छलफल भयो रे ! यसरी हेर्दा सारा समस्याको कारक नेतृत्व नै रहेछ भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ ?

बारको प्रतिवेदनले आधा समस्या समाधान हुन्छ भनेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा ‘एउटा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भएमा न्यायपालिकाभित्रका आधा समस्या समाधान हुन्छन्’ भनेर भनिएको छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले पनि बारको यो निष्कर्षलाई ग्रहण गरेको देखिन्छ । अहिले पनि त्यही कुरा आएछ । घरमूली ठीक भए घर ठीक हुन्छ । नेता ठीक भयो भने मुलुक ठीक हुन्छ । न्यायालयमा पनि यस्तै हो । तर अर्थ यसो होइन कि अहिलेको सारा समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने यसको आशय होइन । तर प्रधानन्यायाधीशमा इच्छाशक्ति भएमा समस्या समाधान हुन्छ ।

प्रतिवेदनका चाङहरूको कार्यान्वयन कताबाट थाल्ने ?

हामीले एउटा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइसकेका छौं । १९९७ सालमा प्रधानन्यायालयको स्थापनापछि बनेको प्रणाली अब भत्काउँदै छौं । २०४७ सालमा स्थापना भएको प्रणालीलाई २०६३ सालपछि ध्वस्त बनाउन थाल्यौं । न्यायपरिषदको संरचनामा २०६३ सालपछि ज्यादा राजनीति घुसेको हो । असल नियतले गरेको कामले कहिलेकाहीं दुर्घटना हुँदोरहेछ । कार्की समिति दुर्घटनावश जन्मे पनि राम्रो नतिजाको अपेक्षा गरौं ।

न्यायपालिकालाई सुधार्ने, विश्वासिलो बनाउने अनेक प्रतिवेदन आए । अब नतिजा देखिने गरी केही गर्नुपर्छ । अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, नागरिक समाजको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिका समस्याग्रस्त छैन भनेर कसैले भन्यो भने मैले न्यायपालिका बुझेको रहेछ भनेर मान्न म तयार छैन । संविधानको धारा ५१ -ट) मा ‘न्यायिक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नियन्त्रण गर्ने’ भनेको छ । तसर्थ अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुपर्छ ।

अब न्यायालयको जनआस्था नखल्बलिने गरी संसदमा पनि यो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्छ । संसदले बृहत् अध्ययन गर्न संकल्प प्रस्ताव पास गरे हुन्छ । अनि एउटा बृहत् आकारको समिति गठन हुनुपर्छ । बहुपक्षीय संयन्त्र बनाएर अहिलेको समितिले दिएका सुझाव र अध्ययन हुनुपर्ने भनेका विषयमा फेरि काम थाल्दा राम्रो हुने देख्छु ।

अब त्यस्तो संयन्त्र बनोस् कि त्यसमा सबैको स्वामित्व होस् । पद्धति अनुसार प्रधानन्यायाधीश चले कि चलेनन्, हेरौं । न्यायपालिका र जनआस्था बढाउने विषय कार्यान्वयन भयो कि भएन हेरौं । संसदको सक्रियता, महाभियोगको विषय, न्यायपरिषदको संरचना आदिका विषयमा हेरौं । अहिलेकै समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ भनी दिएको सुझाव पनि त्यो संयन्त्रले हेर्न सक्छ । जे भने पनि सुधारको पाटो नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । अहिले नेतृत्वलाई त्यो अवसर छ ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर