प्रकाश वस्ती वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा गठन गरेको ‘न्यायपालिका जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’का सदस्य समेत थिए । त्यो समितिले न्यायालयमा प्रचलनमा रहेभन्दा कडा भाषामा बिचौलिया लगायतका कारणले अदालतभित्र अनियमितता/भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि वस्ती सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्त भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको विकृतिविहीन न्यायपालिका विकास अध्ययन कार्यदलमा समेत बसेर काम गरे ।
न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे गहिरो जानकारी राख्ने वस्तीसँग पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको चाङ नै हुने भयो है ?
हो, धेरै चाङ लाग्यो । अब के गर्ने त ? १२ वर्षअघिको सर्वोच्च अदालत बारको प्रतिवेदनमा धेरै विषयवस्तु छन् । त्यतिबेला बार एशोसिएसनको प्रतिवेदन भएकाले सर्वोच्च अदालतले धेरै स्वामित्व लिएन । पछि सर्वोच्चकै न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमै बनेको समितिको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुपर्ने हैन र ? त्यो समितिले १४३ वटा सिफारिश गरेको रहेछ । अहिले बताइएका समस्यामध्ये ९० प्रतिशत त्यहींबाट ल्याइएको छ । श्रेष्ठ समितिले बनाएको प्रतिवेदनको विषय अहिलेसम्म समाधान नभएर ज्यूँ का त्यूँ रहेछ । सिफारिश लागू भएको रहेनछ ।
जो नेतृत्वमा आए पनि समिति गठन गर्न उत्साहित हुने, कार्यान्वयनमा सुस्ताउने समस्या किन देखिएको हो ?
आयोग, समिति, कार्यदल- जे सुकै नाम दिए पनि यो परम्परा २०२७ सालदेखिको हो । यस्ता कार्यदल केही आधारसहित गठन भएका छन् । कि त बाध्यताले गठन भएका छन् ! कतिपय अवस्थामा स्वतस्फूर्त रूपमा गठन भएको छ । केही त आँखामा छारो हाल्न गठन भए ।
२०२७ साल र २०३९ सालमा न्यायालयबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरियो । दुवै शाही आयोग थिए । तत्कालीन राजाहरूले गठन गरेका आयोगका सिफारिशहरू किताबका रूपमा प्रकाशित भए । त्यसबाट स्वामित्वको महसूस भयो र कार्यान्वयन पनि गरियो । २०२७ सालको प्रतिवेदन करीब ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । २०३९ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन पनि ६०/७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।
२०४० सालमा बुझाइएको प्रतिवेदनले पहिलोपटक अदालतमा भ्रष्टाचार घुस्यो भनेर बोलेको थियो । आजसम्म निराकरणका लागि के प्रयास भयो खै ? त्यो प्रतिवेदनले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्छ है भनेको छ । हामीले आज पनि त्यही कुरा गाइरहेका छौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा ख्याल गर है भन्ने विषय जहिले पनि गाउन मिल्ने सदाबहार गीत झैं भयो । जसको हातमा शक्ति छ, तिनैले यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शक्ति नहुनेले कार्यान्वयनमा दबाब दिएर मात्रै केही पनि हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको पालामा रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बन्यो । शर्मामाथि न्यायपालिकालाई ‘वकिलीकरण गर्यो’ भन्ने आरोप लाग्यो । म पनि कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिको भएको र समितिमा रहेकोले मैले पनि घोचपेच सुन्नुपर्यो । प्रतिवेदन तयार भयो । यसलाई सार्वजनिक गर्नु भनेर शर्माले भन्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो । एक दिन प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखियो, त्यसपछि हटाइयो । यो सार्वजनिक भएमा अदालतलाई भताभुंग गर्छ भनेर गोप्य राख्नुपर्ने तर्क गरियो । प्रतिवेदन लुकाइएपछि कानून भन्ने द्वैमासिकले बुँदागत रूपमा त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
अहिलेको प्रतिवेदन पनि दराजमा राख्ने मात्रै त होला, हैन र ?
मैले अहिलेको प्रतिवेदन त हेर्न पाएको छैन, समाचारहरूमा मात्रै पढेको हुँ । २०४८ सालमा भनिएका विषयहरू अहिले पनि हुबहु राखिएका छन् । अहिलेको प्रतिवेदनलाई म विशेष महत्व दिन्छु, जो पहिले थिएन । पहिले बारले गठन गथ्र्यो । श्रीहरि अर्यालजीको नेतृत्वमा हामीले काम गर्यौं । बारले गठन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले स्वामित्व लिन जरूरी थिएन, लिएन । तर सर्वोच्च अदालतले भित्रैबाट न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको रामप्रसाद श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल, अहिले हरिकृष्णजीको समितिको त स्वामित्व लिनुपर्छ होला नि !
यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा म अप्ठेरोमा पर्छु कि भनेर शक्तिमा रहने व्यक्तिहरू सदैव सतर्क हुन्छन् । मैले काम गर्न पाउँदिनँ, म अधिकारविहीन हुन्छु कि भन्ने त्रास रहन्छ । कार्यान्वयनमा शिथिलता आउनु नयाँ कुरा होइन । यो प्रतिवेदनका हकमा त के हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न सक्दिनँ । तर शिथिलता आएमा अब प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष दिएर पाइँदैन । यो दोषको भागिदार नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सबै हुन् । यो प्रतिवेदनको अभिभावकत्व सबैले लिनुपर्छ । शक्तिले त केवल चाकडी, चाप्लुसी देख्ने हो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने देख्दैन ।
के उद्देश्यले समिति गठन गरियो भन्ने कुराले कार्यान्वयनमा अर्थ राख्ने हो ?
स्वस्फूर्त रूपमा गरिएको काममा स्वामित्वभाव हुन्छ । अहिलेको समिति गठनको पृष्ठभूमि पनि हेरौं । केही गरौं, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीले यो समिति बन्यो कि कुनै विषयमा भयंकर विरोध भएपछि मत्थर बनाउन समिति गठन भयो ? यो कार्यदल निर्माणको जग कस्तो हो भन्ने त्यहाँबाट देखिन्छ ।
कुनै फैसलालाई लिएर- विरोध भयो, मिडियाले लेखे, जनताले लाल्टिन बाले । माइतीघर मण्डलाको उपस्थिति र भेला नभएको भए यसरी समिति गठन हुने थिएन । अघिल्लो दिन फैसला, भोलिपल्ट पूर्ण पाठ, लगत्तै विरोध । अनि सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन हालेको छ । केही दिनमै पुनरावलोकनका लागि निस्सा हुने अनुमति । यस्तो कुन मुद्दामा भएको छ अहिलेसम्म ?
सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको दबाबका कारण समिति गठन भएको हो । तत्काल मुख थुन्न समिति गठन गरियो । जे हिसाबले समिति गठन भए पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुनु सुखद हो । स्वामित्व लिने क्षेत्र धेरै भएकाले मलाई यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास अलि बढी छ । समिति गठन हुनुअघि चौतर्फी विरोधपछि समिति गठन भएकाले असल उद्देश्यका साथ नभई आफूमाथिको प्रहारबाट जोगिन समिति गठन भएको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि छ ।
कहिलेकाहींको दुर्घटनाले सही परिणाम ल्याउँछ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । रञ्जन कोइरालाको फैसला र सवारी ज्यानको अर्को मुद्दामा बबाल भएपछि चौतर्फी विरोधलाई मत्थर बनाउन यो समिति बनाएको छ, केही कार्यान्वयन हुनेवाला छैन भनेर धेरैले आरोप लगाएका छन् । विरोध र आलोचना छल्न होइन, आवश्यकताकै कारण यस्तेा समिति बनाइएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।
यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कत्तिको अनुकूलता/प्रतिकूलता देख्नुहुन्छ ?
न्यायालयमा कुनै न कुनै समस्या भएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा कुनै पनि ओहोदाधारीलाई समस्या पर्दैन । त्यसैले ऊ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैन । आफूलाई समस्या नपरेको मान्छेले यस्ता प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गर्छ र ? रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुईजना थिए । उहाँहरूले सुधार्न चाहँदा पनि सक्नुभएन । हुन त यही प्रतिवेदनका कारण श्रेष्ठको पालामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धमाधम छिनिएको हो । तर उहाँहरूले काम गर्न टिम पाउनुभएन । त्यतिबेला अदालतभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत हुँदैन भन्ने समूह हावी थियो । अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उदार पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छन् । पारदर्शिता पक्षधरको बाहुल्य छ । त्यसैले आशा गरौं ।
अघिल्ला र यसपटकको प्रतिवेदनभित्रका विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं । न्यायाधीश नियुक्तिलाई समस्याको मूल कारणको रूपमा चित्रित गरिएको छ, किन ?
२०४० सालदेखि अनवरत रूपमा यो सवाल उठाउँदै आइएको हो । शक्तिमा भएकाहरूले आफूले भनेको ठीक, अरूले भनेको बेठीक भन्ने चलन छ । हामीभित्र इमानदारी भएन । ढाकछोपमा व्यस्त भयौं । जुन उद्देश्यले न्यायाधीश हुन आउँछन्, त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनाउँदा साँच्चिकै कानून व्यवसायी ल्याउनुभयो कि कार्यकर्ता ? अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न यही हो ।
कानून व्यवसायीको लाइसेन्स लिएका पार्टीका कार्यकर्ता अदालतमा ल्याएपछि हामीले के ठूलो आशा गर्ने ? हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टिमलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । जसले नियुक्तिमा समस्या छ है भनेर खुला रूपमा भन्यो । योभन्दा अघिल्ला प्रतिवेदनले नियुक्तिमा यो-यो समस्या छन् भनेर खुलस्त रूपमा भन्न सकेको थिएन ।
न्यायालयमा आउने कानून व्यवसायीको राजनीतिक आस्था नै हुँदैन भन्ने होइन । हिजो जो कोहीको पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनसक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक आस्थाबाट पूर्ण विमुख कोही हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगरौं । ऊ अदालतभित्र गएपछि राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्यो कि गरेन ? सवाल यो हो । राजनीतिबाट विभिन्न खालका लाभ लिएर चिनिएका व्यक्ति भित्र गएपछि मुद्दाका पक्षहरूले यो अमूक दलको कार्यकर्ता भनेर शंका गर्छन् । उसले जतिसुकै राम्रो निर्णय गरे पनि विश्वास गर्दैनन्, शंका गर्छन् ।
हामीले राम्रा न्यायाधीश छान्न सक्नुपर्छ । अदालतभित्र तल्लो तहमा धेरै राम्रा न्यायाधीश छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश क्षमतावान, प्रतिभाशाली हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरू हुनुपथ्र्यो । तर अहिले ठीक उल्टो देखिन्छ ।
इमानदारीपूर्वक पढेर काविल भएको व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश हुन्छ । उनको सहपाठी कानून व्यवसायमा लागेको हुन्छ । अलिअलि दुईचारवटा मुद्दा बोकेर हिंडेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी राजनीति गरेका कारण एक्कासी सर्वोच्च अदालत पुग्छ । उसको सहपाठी जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालत आउन पनि मुश्किल हुन्छ । अनि ऊ किन इमानदार हुने ? उसले राम्रो काम किन गर्ने ? यसले गर्दा नै कानून व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश बनाएर नल्याउने हो कि भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको हो । अहिले राम्रा न्यायाधीश सर्वोच्च ल्याएँ भन्ने दाबी रहँदा केही विवादितहरू पनि त आएका छन् । केहीलाई उछिट्याएर ल्याइएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचारको शुरुआत हुन्छ भनेको साँचो हो ।
अब त ३० वर्ष सेवा पुगेको कानून व्यवसायी मात्रै सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने हो कि ? अनुपराज शर्मा सबैभन्दा कम समयमा सर्वोच्च आउनुभएको भनिए पनि २९ वर्ष काम गर्नुभएको थियो । लामो समय वकालतमा भिजेपछि अर्थ आर्जनमा कुनै लालच नभएकाहरूलाई नाम कमाउन र इमानदारी देखाउन सर्वोच्च अदालत लैजाने हो । वकालत नचलेपछि पैसा कमाउन अदालततिर जान खोज्ने विकृति बढ्यो । त्यसले गर्दा तल्ला तहमा रहेका क्याडर जज प्रधानन्यायाधीश हुनै नपाउने भए । अहिले त न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश बनाउन सर्वोच्च अदालत लैजाने परिपाटी भयो ।
कतिपय नियुक्तिको असर र त्यसका परिणामहरू एकदशक पछिसम्म देखिंदो रहेछ, हैन ?
हो, त्यसैले न्यायाधीशले युग निर्माण गर्छ भनिन्छ । केहीलाई निर्णय वा आदेश आज आयो, भोलि त सकियो भन्ने लाग्छ । त्यसो होइन । एउटा गलत निर्णयको मार हजार जनालाई पर्न सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशलाई ईश्वरीय रूप पनि त भनिन्थ्यो । राम्रो काम गरेमा न्यायपालिकाभित्र नाम दिगो रहन्छ । पदमा बसेर मात्रै होइन भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो ।
अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी छ भनेर औंल्याएको थियो । यसपटक स्वचालित पेशी व्यवस्थापनको सवाल महत्वका साथ उठाइएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि यो मुद्दा उठेको हो । साह्रै बढी आवाज उठेको अहिलेको नेतृत्वमाथि हो । पहिले यो समस्या त्यत्ति जटिल रूपमा परेको थियो कि थिएन भन्ने हेरिनुपर्छ । पेशी तोक्दा न्यायाधीशहरू चयन गर्नुका केही कारणबारे हेरौं न ।
एउटा, मैले भनेको यसले स्वीकार गर्छ भन्ने आधारमा पेशी तोकिन्छ । यो मेरो ‘एस म्यान’ भन्ने प्रवृत्तिले पनि पेशी तोकिन्छ । फलानो न्यायाधीश काविल छ । लेख्न पनि जान्दछ, बोल्न पनि सक्छ, यो मेरो पकडमा आउँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि पेशी तोक्दा विचार गरिन्छ । विज्ञता र दक्षताका आधारमा पेशी तोकिनुपर्ने हो । यो विषयमा यो न्यायाधीशले हेर्न सक्छ र त्यसले हेर्दा न्यायको अनुभूति हुन्छ भनेर पेशी तोकिनुपर्ने हो ।
अभ्यास गरिरहेको कानून व्यवसायीहरूलाई यो व्यक्ति यो विषयमा दक्ष छ भन्ने थाहा हुन्छ । अर्कोतर्फ करिअर जजहरूमा यो विषयमा फलानो निपुण छ भन्ने छनक पाइन्छ । न नाम चलेको वकिल हो, न राम्रो आदेश निर्णयमा नाम कहलिएको न्यायाधीश हो । तर उसैलाई महत्व दिएको देखिन्छ । पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
अर्को विषय पनि छ । मलाई एकल इजलास दिएनन् भनेर चित्त दुखाउने न्यायाधीश पनि हुन्छन् । कोही करोडौं अबौं बिगोको मुद्दा कहिल्यै मलाई परेन भनेर खिन्न हुन्छन् । ती सबै न्यायाधीशलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेमा विवाद हुन्छ ।
मुद्दा हेरेपछि कानून व्यवसायीहरूले यो मुद्दा जितिन्छ कि हारिन्छ भन्नेमा ९० प्रतिशत सही अनुमान गर्न सकिन्छ । करीब १० प्रतिशत मुद्दामा हारिन्छ कि जितिन्छ भन्ने थाहा हँुदैन । ठूल्ठूलो स्वरमा कराउने, हल्ला गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । जित्छु भनेर गएको मुद्दा हारिने र हार्छु भनेर गएको मुद्दा जितियो भने शंका गर्ने वा प्रश्न गर्ने तहसम्मको ठाउँ हुन्छ ।
स्वचालित प्रणालीमा गएपछि यस्तो शंका नरहला, हैन र ?
अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा जानु भनेको पेशी तोकिने कार्यप्रतिको अविश्वास हो । संसारका अपवाद बाहेक अधिकांश देशमा विज्ञताका आधारमा पेशी तोकिन्छ र आलोपालो गरिन्छ । अहिले पेशी तोक्ने विषयमा यति प्रश्न उठेपछि पेशी तोकाइमा किन प्रश्न उठ्यो भनेर सोच्नुपर्ने हो । यसअघि खासै नउठेको प्रश्न यसपालि किन उठ्यो भनेर विचार गर्नुपर्ने थियो ।
अर्थतन्त्रको ठूलो अंक जोडिएका र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा पेशी तोकाइमा प्रश्न उठेको हो । शुरूदेखि नै रोलक्रम १, २, ३, ४, ५ गरेर तोकेको भए प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हँुदैनथ्यो । पिक एण्ड चुज गरेपछि ‘के आधार हो ?’ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । हुन त प्रधानन्यायाधीशले ‘मेरो स्वविवेक’ भनेर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । तर स्वविवेकको पनि जवाफदेहिता होला नि ! पेशी तोक्ने काम भनेको प्रधानन्यायाधीशले सदुपयोग गरेर प्रयोग गर्ने अभिभावकीय भूमिका हो । अभिभावकले कहिल्यै पनि यताउता गर्दैन । न्यायपालिकाको अभिभावकले त झन् गलत काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
स्वचालित पेशी व्यवस्थापनबाट त समाधान नै आउला, हैन र ?
यो विषयमा मेरो अलि फरक धारणा छ । अहिलेको संविधानमा सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी न्यायाधीश भन्ने पद हटाइयो । यो पद राख्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो धारणा हो । अस्थायी न्यायाधीश ल्याउने, दुई वर्ष काम लगाउने अनि उसको मूल्यांकन गरेर क्षमतावान छ भने स्थायी बनाउने, नभए हटाउने गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सर्वोच्चमा टेक्नासाथ स्थायी भएपछि राम्रो नतिजा दिएको देखिंदैन । घाउ लाग्यो भनेपछि औंला काटेर फाले झैं अस्थायी न्यायाधीशको पद नै हटाइयो ।
पेशी तोक्ने प्रणाली पनि त्यस्तै हो । प्रधानन्यायाधीशहरू कोही कस्ता कोही कस्ता आउँछन् । एउटा प्रधानन्यायाधीश माथि प्रश्न उठ्यो भन्दैमा पेशी तोक्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश भए । कतिपयहरू बदनामीको बर्को ओढेर गए । कुनै प्रधानन्यायाधीशको अनुहार हेरेर अटोमेटिक प्रणाली भनेर जाँदा समस्याको तत्कालीन हल होला तर दीर्घकालीन समाधान दिंदैन । पोहोर साल भारतमा पनि यो विवादले उग्र रूप लियो । दक्षिणएशियामा यो एक प्रकारको रोग रहेछ । स्वचालित प्रणालीमा जाँदा पनि अहिले भएकै न्यायाधीशबाट गर्ने हो । देवदूत त ल्याउन सकिंदैन । हाम्रोमा विकृतिलाई राम्रो कुराले थिच्न सकेन । खराबपक्ष नै हावी भयो ।
अब बिचौलियाको कुरा गरौं, तपाईंहरूले तिनलाई कसरी देख्नुभयो र पहिचान गर्नुभयो ?
बारको अध्ययन प्रतिवेदनमा हामीले २९ किसिमका बिचौलिया देखियो भनेर लेखिदिएका छौं । नभएको कुरा गरेको भए ‘होइन है, यहाँ बिचौलिया छैन’ भन्दै कोही न कोही आउँथे । पछि त झन् बिचौलियाको प्रभाव ज्यादा बढेर गयो । कुनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हँुदा बिचौलियाहरू मुसा दुलो पसे झैं दुला पसे । कोही पीएचडी गर्ने नाममा गए, कोही विदेश जाने नाममा यहाँ देखा परेनन् । वकालतमा मन्दी आयो भनेर कोही जग्गाको कारोबार गर्न गए । अनि प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि तिनीहरू हृवारार्र आए । विना लगानीको उद्योग भन्ने थाहा पाएपछि बिचौलियाहरूले मुद्दा पनि किन्न थाले । उनीहरू हावी भएपछि केही न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश समेतलाई आफ्नो पकडमा लिए । र बिचौलियाको जालो बढ्दै गयो ।
न्यायाधीशहरू ठीक भए भने बिचौलिया निस्तेज हुन्छन् । नेतृत्व ठीक भएमा धेरै बिचौलिया दुलो पस्छन् । त्यति हँुदा पनि उनीहरूले हल्ला गर्ने र ठगी धन्दा पनि गरिरहन्छन् । किनभने आगो बलेपछि पानी नै खन्याएर निभाए पनि तत्काल केहीबेर धूवाँ पुत्पुताइरहन्छ । यो मुलुकको दुर्भाग्य, न्यायपालिकामा बिचौलिया झनै बढेर गए । रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको नेतृत्वको पालामा बिचौलियाहरू दुला पसेका थिए । हामीले प्रतिवेदनमा कतिपय गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा पनि बिचौलिया मौलाएका छन् भनेर लेखेका थियौं । चार पेज लेख्दा चार हजार डलर दिन्छन् । विदेश लगेर घुमाइदिन्छन् ।
यो प्रतिवेदनमा पेशी व्यवस्थापन र अरू विषय नयाँ छन् । २०७० सालपछि म न्यायपालिकाबाट अलि टाढा भएको हुनाले ज्यादा अद्यावधिक हुन पाएको छैन । अलि चनाखो हुने वकिलहरूलाई कुन कालखण्डमा कसरी बिचौलिया जागे भनेर स्पष्ट थाहा हुन्छ ।
बिचौलियालाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्छ ?
अदालतमा भ्रष्टाचारको अर्को जड बास्केट प्रणाली हो । हामीले २०६४ सालको प्रतिवेदनमा यो कुरा भनेका छौं । बास्केट प्रणालीमा एउटा बास्केट हुन्छ, त्यहाँ मुद्दाको पक्ष वा बिचौलियाले लगेर पैसा राखिदिन्छ । त्यसको व्यवस्थापकले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सेटिङ मिलाउँछ र कसलाई कति कति दिनुपर्ने हो, दिन्छ । कसले कति कति खायो भनेर दिनेलाई थाहा हुँदैन । लिनेले पनि कहाँ कसरी मिलाइयो भन्ने मेसो पाउँदैन । व्यवस्थापकले यो सारा काम गर्छ । केही प्रधानन्यायाधीशको पालामा यो प्रणाली खुला रूपमा सञ्चालन भयो । त्यो बास्केट कुनै जिम्मेवार (पत्याएको व्यक्तिले जिम्मा दिएको) र विश्वासिलो व्यक्तिको साथमा हुन्छ । त्यो व्यक्ति बिचौलिया, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश पनि हुनसक्छ ।
कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि बिचौलियाको आरोप लाग्यो, धेरै त्यस्ता हुन् र ?
कानून व्यवसायीको आवरणमा बिचौलिया हावी भएका छन् । कुनै पनि राम्रो कानून व्यवसायी बिचौलिया हुनै सक्दैन, बहस गरेर खान्छ । दुवै काम एकसाथ गर्नेहरू निकै कम छन् । कतिपय कानून व्यवसायीहरू आफू बहस नै गर्छन् । व्यावसायिक देखिन्छन्, तर ल र्फममा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बिचौलियाको काममा लगाएका हुन्छन् ।
त्यतिबेला बारकै प्रतिवेदनले कानून व्यवसायीमाथि पनि संकेत गरेर अदालतमा बिचौलिया हावी भए भनेर प्रतिवेदन दिएको हो । बारले यो समिति गठन गर्दा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउत हुनुहुन्थ्यो, जो आज पछिल्लो प्रतिवेदन दिने समितिमा पनि बस्नुभएको छ । उहाँलाई अब दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
न्यायाधीश नै बिचौलिया हुन्छन् भनेर कसरी किटान हुन्छ ? प्रमाण नै भेटिएको हो ?
एउटा न्यायाधीशले अर्कोलाई ‘श्रीमान् यो भाञ्जीको मुद्दा हो, हेरिदिनुपर्यो’ भन्छ । यथार्थमा भाञ्जी होइन । यो बिचौलिया सरहको काम होइन ? त्यसैगरी सर्वोच्चकोले उच्चकोलाई र उच्चकोले जिल्लालाई भन्छ । भोलि क्यान्सरको रूप लिनसक्ने गरी न्यायपालिकामा यो अदृश्य रोग व्याप्त छ । यो समस्याले ट्युमरको आकार लिइसकेको छ । जिल्ला तहका र कतिपय उच्च तहका न्यायाधीशहरूमा व्यापक नैराश्यता छाएको छ । न्यायप्रशासनका कतिपय व्यक्तिहरू निराश छन् । आफूभन्दा कनिष्ठ माथि जान्छ र कतिपय अवस्थामा उसैले मुद्दा सिफारिश गर्छ । कतिपयलाई म उच्च अदालतमा जान सक्दिनँ भन्ने नैराश्यता छ । राम्रा न्यायाधीशहरू पनि माथि आउन सकेका छैनन् ।
अलि पहिलेसम्म जिल्लाहरूमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूले मुद्दा लेखाउन राम्रो वकिल खोज्दै काठमाडौं आउने चलन निकै कम थियो । मैले लेखेको एउटा मुद्दामा मेरो पक्षले हार्यो । मैले पुनरावेदन पनि लेखें । त्यसक्रममा जिल्लाको साह्रै राम्रो फैसला आयो । कतिपय जिल्लाका न्यायाधीशको यति राम्रो तर्क र आधार सहित फैसला लेखेका थिए कि हामीले खण्डन गर्न सकेनौं । अर्को त्यस्तै न्यायाधीश तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पनि नटेकी जिल्लाबाट अवकाश हुनुभयो । जति राम्रो गरे पनि केही छैन, माथि जान पाउने होइन । नराम्रो गर्दा पनि कसुरदार ठहरिएर दण्डसजाय भएको छैन भनेपछि न्यायालयमा ट्युमर पलाइसकेको छ, भोलि क्यान्सरको रूप लिन मात्रै बाँकी छ ।
प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा न्यायपालिकाभित्रको आधा समस्या समाधान हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पुराना प्रतिवेदनमा छ । अहिले त हिस्सा झनै बढी हुन्छ भनेर समितिमा छलफल भयो रे ! यसरी हेर्दा सारा समस्याको कारक नेतृत्व नै रहेछ भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ ?
बारको प्रतिवेदनले आधा समस्या समाधान हुन्छ भनेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा ‘एउटा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भएमा न्यायपालिकाभित्रका आधा समस्या समाधान हुन्छन्’ भनेर भनिएको छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले पनि बारको यो निष्कर्षलाई ग्रहण गरेको देखिन्छ । अहिले पनि त्यही कुरा आएछ । घरमूली ठीक भए घर ठीक हुन्छ । नेता ठीक भयो भने मुलुक ठीक हुन्छ । न्यायालयमा पनि यस्तै हो । तर अर्थ यसो होइन कि अहिलेको सारा समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने यसको आशय होइन । तर प्रधानन्यायाधीशमा इच्छाशक्ति भएमा समस्या समाधान हुन्छ ।
प्रतिवेदनका चाङहरूको कार्यान्वयन कताबाट थाल्ने ?
हामीले एउटा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइसकेका छौं । १९९७ सालमा प्रधानन्यायालयको स्थापनापछि बनेको प्रणाली अब भत्काउँदै छौं । २०४७ सालमा स्थापना भएको प्रणालीलाई २०६३ सालपछि ध्वस्त बनाउन थाल्यौं । न्यायपरिषदको संरचनामा २०६३ सालपछि ज्यादा राजनीति घुसेको हो । असल नियतले गरेको कामले कहिलेकाहीं दुर्घटना हुँदोरहेछ । कार्की समिति दुर्घटनावश जन्मे पनि राम्रो नतिजाको अपेक्षा गरौं ।
न्यायपालिकालाई सुधार्ने, विश्वासिलो बनाउने अनेक प्रतिवेदन आए । अब नतिजा देखिने गरी केही गर्नुपर्छ । अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, नागरिक समाजको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिका समस्याग्रस्त छैन भनेर कसैले भन्यो भने मैले न्यायपालिका बुझेको रहेछ भनेर मान्न म तयार छैन । संविधानको धारा ५१ -ट) मा ‘न्यायिक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नियन्त्रण गर्ने’ भनेको छ । तसर्थ अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुपर्छ ।
अब न्यायालयको जनआस्था नखल्बलिने गरी संसदमा पनि यो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्छ । संसदले बृहत् अध्ययन गर्न संकल्प प्रस्ताव पास गरे हुन्छ । अनि एउटा बृहत् आकारको समिति गठन हुनुपर्छ । बहुपक्षीय संयन्त्र बनाएर अहिलेको समितिले दिएका सुझाव र अध्ययन हुनुपर्ने भनेका विषयमा फेरि काम थाल्दा राम्रो हुने देख्छु ।
अब त्यस्तो संयन्त्र बनोस् कि त्यसमा सबैको स्वामित्व होस् । पद्धति अनुसार प्रधानन्यायाधीश चले कि चलेनन्, हेरौं । न्यायपालिका र जनआस्था बढाउने विषय कार्यान्वयन भयो कि भएन हेरौं । संसदको सक्रियता, महाभियोगको विषय, न्यायपरिषदको संरचना आदिका विषयमा हेरौं । अहिलेकै समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ भनी दिएको सुझाव पनि त्यो संयन्त्रले हेर्न सक्छ । जे भने पनि सुधारको पाटो नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । अहिले नेतृत्वलाई त्यो अवसर छ ।
तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
