२० साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफ्नो राजीनामा माग गरेको नभई वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोधिएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको खबर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शाक्यले सरकारले आफ्नो राजीनामा नमागेको बरु वैकल्पिक कुन जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्नेबारे कुरा गरेको बताए । ‘मेरो क्षमता अनुसार अहिलेसम्मको दक्षता अनुसार मलाई जहाँ जिम्मेवार दिए पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न कुनै गाह्रो छैन,’ उनले भने । उनले आफू अपमानजनक तरीकाबाट नभई सम्मानजनक रुपमा अहिलेको पदबाट बाहिरिन तयार रहेको संकेत समेत गरेका छन् ।
सरकारले जुन स्थानमा खटाए पनि आफू काम गर्न तयार रहेको भन्दै उनले कोरोना महामारीको बीचमा प्राधिकरणमा बसेर आफूले उल्लेख्य काम गरेको बताए । राजीनामा नदिएर तपाईं अदालती प्रक्रियामा जाने हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भने उनले विकल्प दिएर खटाएमा अदालत जानु पर्ने कुनै कारण नहुने बताए । ‘अन्याय भयो भने अदालत जाने हो,’ उनले भने नत्र किन अदालतमा जानु ?’ तर दोष देखाएर वा दण्डित गर्न नहुने भन्दै उनले पदमुक्त गरे नमान्ने संकेत गरेका छन् ।
सुनाए प्रगतिको फेहरिस्त
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले काम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको भन्ने प्रचारको खण्डन मात्र गरेनन्, आफू प्राधिकरणमा आएपछि गरेका कामहरु पनि सुनाएका छन् ।
महामारीका बीचमा पनि कर्मचारीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको शाक्यले विगतको भन्दा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने क्रम घटेको दाबी गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जान्छ भनिरहे पनि विवरण हेर्ने हो त्यस्तो अनियमित कटौती धेरै हदसम्म घटेको छ,’ उनले भने, ‘महामारीका बीचमा माग बढ्दा पनि विद्यमान प्रणालीबाट नियमित बिजुली आपूर्ति खासै खल्बलिएन ।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३४ पटक मात्रै विद्युत प्रणाली पूर्ण वा आंशिक रुपमा ‘कोल्याप्स’ भएको थियो । जुन संख्या त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ४० रहेको उनले बताए ।
प्रणालीमा १५ प्रतिशत माग बढ्दा पनि विद्यमान लाइनहरुबाटै व्यवस्थापन गरिएको र माग धान्न भारतबाट ६० प्रतिशतसम्म बिजुली आयात गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौंभित्र विभिन्न क्षेत्रका प्रसारणलाइनबाट आउने बिजुलीलाई एउटै प्रवाहमा जोड्ने गरी ‘लुप’ बनाएको, जसले अहिले तामाकोशीबाट आएको धेरै बिजुली काठमाडौंमा वितरण गर्न सकिने अवस्था बनेको उनले बताएका छन् । ढल्केबर सबस्टेसनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरेर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन ४०० केभीमा चलाइएको, पहिलो पटक २२० केभीको दाना–कुश्मा र खिम्ती–ढल्केबर लाइन सञ्चालनमा ल्याएको, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूरा गरेर ४ वटा युनिट चलाएको उनले सुनाएका छन् ।
भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली खरिद गर्न शुरु गरिएको र नेपालको बिजुली भारतको एक्स्चेन्ज बजारमा बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘मैले विदेशीभन्दा स्वदेशी इन्जिनियरिङलाई महत्व दिनुपर्छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयलाई महत्व दिएर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठूला-ठूला आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन गरिरहेको छ ।’
गत वर्ष १.६६ प्रतिशतले चुहावट बढेको स्वीकार गरेका उनले बिजुलीको माग बढ्दा प्रसारण र वितरणलाइनमा आउने स्वभाविक तापमानको वृद्धिले चुहावट बढ्न गएको बताए । ‘२०७७ असारमा साढे २ करोड युनिट बिजुली उधारोमा तानेर बिलिङ गर्दा पनि प्राविधिक चुहावट कम देखिएको थियो,’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘यस वर्ष हामीले त्यसो गरेनौं ।’
शाक्यले गत वर्ष साढे ५ अर्ब नाफा हुने देखिएको विश्लेषण सुनाए । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब थियो । डेडिकेटेडलाइनको व्यवस्था २०७७ साउनबाट हटेकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी स्वतः घटेको तथा माग बढेको र आन्तरिक आयोजनाहरुबाट माग घटेकाले नाफामा असर पुगेको शाक्यले बताए ।
सरकारले १० युनिटसम्म उपयोग गर्नेलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन पुगेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रष्टीकरण छ । ‘दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना मर्मतसम्भारबाट जोगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर महामारीकै कारणले नाफा खुम्चिन पुग्यो ।’
