२० साउन, काठमाडौं । जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयस्तरको निकायमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तीन उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनुले त्यही संकेत गर्छ ।
२०७६ साल असार २६ गते प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परे । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यसको तीन सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासमाथि चार करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरु पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘अख्तियारले गम्भिर रुपमा छानविन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाँउ नै छैन’ कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइखबरसँग भने, ‘राजनीतिको आडमा नियुक्त भएपछि मलाई जे गर्नपछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो । उनी आफू त बदनाम भए भए, सस्था समेत धरासायी बनाए ।’
***
स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी फिस्टुला रोग विशेषज्ञ हुन् । विशेषज्ञहरुको समूदायमा उनी राम्रा प्राज्ञिक व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कताकता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले शुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए । अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साह आफंैमा योग्य नभएको, जानकारहरु बताउँछन् ।
उपकुलपति गिरीको साथमा साहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन । तर त्यो भन्दा माथिल्लो रजिष्ट्रार बन्न सफल भए । ‘शुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकार नदिएपछि विरोधमा उत्रिनुभयो’ प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रुपमा मुछिनुभयो ।’ अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानविन चलिरहेको छ ।
***
प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ । लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल, बिराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको उत्तरार्धतिर सुनिल शर्माहरुसँग मिलेर नोबेल मेडिकल कलेज खोले र संस्थापक अध्यक्ष पनि भए । शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भाउमा शेयर बेच्न बाध्य भए । त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर बिराट मेडिकल कलेज खोले । लोकमानको शक्तिको आडमा बिराट मेडिकल कलेजले काठमांडौं विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्धन पायो । गिरी, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा कांग्रेसले सुनिल शर्मालाई मोरङ ३ मा उमेद्वार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग बिच्किए । आफ्नो पुराना प्रतिद्वन्द्वीलाई टिकट दिएको झोँकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए । त्यतिबेला गिरीले ढकाललाई सबै रुपमा सहयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई १८ साउ २०७५ मा कानूनमन्त्री बनाए । तर ४ मंसिर २०७६ मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुन तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए । राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले । उनलाई कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन । आफ्नो समर्थन गर्ने ठाँनेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रा.डा. महेशचन्द्र रेग्मीलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिलाए । उनी अहिले प्राध्यापक पद जवर्जस्ती लिएको आरोपमा फसेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरु विवादित बनेका छन् । तुलनात्मक रुपमा राम्रो छविका मानिएका रेष्टर प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल पनि निमित्त उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ । कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह खरिदमा मात्रै रुची राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन् । प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘प्रशासनिक दक्षता नभएपनि उहाँलाई खरिदको काम र कमाइ हुने क्षेत्रमा औधी रुची छ ।’ उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ ।
‘दलिय भागवण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्त हुनेहरुले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे’ प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत संघर्ष समितिका संयोजक डा. एस पी रिमाल भन्छन्, ‘नियुक्त गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ । उनीहरुले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन ।’ हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दापनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ
२०५० सालमा स्थापना भई २०५५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ । आफ्नो क्षमताको तीन गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ । शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ । नियमितजसो आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । प्राज्ञिक कामकारवाही तहसनहस छ भने अस्पतालमा विरामी रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृति मौलाएको छ । पदाधिकारीहरुको असहमझदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ ।
बेथिती मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा ४८ करोड रुपैंयासम्म बेरुजु निस्किएकोे छ । २ अर्ब २० करोडको बजेटमा ७० प्रतिशत रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ । प्रतिष्ठानमा आवास छ, तर बाहिरका मानिसहरु बसेका छन् । छात्रावास र कर्मचारी आबासमा पानी चुहिन्छ ।
नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन, तर संस्थाबाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन् । निवासमा अस्पतालमै काम गर्ने जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक चार हजार भाडा असुलिएको छ । ‘अहिलेका यी चार पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकाले तत्काल उनीहरुलाई बर्खास्त गरेर योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ’ एक सिनेटरले अनलाइखबरसँग भने, ‘नत्र आफ्नै जननेताको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारुढ दल मुकदर्शक हुने भयो ।’
