२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध योजनावद्ध षडयन्त्र शुरु भएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धमा हालै दिएको अन्तरिम आदेश सच्चिने विश्वास पनि जिफन्टले गरेको छ ।
१९ साउनमा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको दुई दिनपछि जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आजकल सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध योजनावद्ध षडयन्त्र शुरु भएको छ । केही तथाकथित प्रायोजित ट्रेड युनियनहरुलाई मोहरा बनाएर सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल भइरहेको सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।’
विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा रोजगारदातालाई मनलागे अनुसार ऐन पालन गर्ने छुट हुने गरी व्याख्या गरिनु आश्चर्यजनक छ । यस्तो फैसला असल र मर्यादित रोजगारीको लागि समेत वाधक हुने छ । त्यसैले जिफन्ट यो अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलाबाट सच्चिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने ठोकुवा जिफन्टले गरेको छ ।
ट्रेड युनियन महासंघहरू र उद्योग व्यवसायीहरुका संगठनबीच २०६७ साल चैत १० गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको थियो ।
