Comments Add Comment
विचार :

एउटा ‘प्रतिगामी’को खुल्लापत्र

यो देशको एउटा सार्वभौम र सचेत नागरिकलाई एउटा वर्गको स्वघोषणाले एकाएक प्रतिगामीको कित्तामा हुत्ताइदिएपछि हिजोआज म गहिरो चिन्तनमा परेको छु । दशकौंसम्म देशको नागरिक सत्ता धर्मराइरहने, सार्वजनिक संस्थाहरू क्षयीकरण भएर रसातलमा पुग्ने, भ्रष्टाचारको संस्कृति सामान्यीकरण हुने र देशको सार्वभौमिकता विदेशीको इशारा र राजदूतहरूको निर्देशनमा चल्ने हुँदा पनि देश ‘अग्रगमन’को वेगमा हुँइकिरहेको भ्रममा बाँचेकाहरूले म सम्बद्ध पार्टी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षको एउटा राजनीतिक दस्तावेजले मुलुक नै पछाडि धकेलिएको भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको देख्दा मलाई ऐंठन भइरहेको छ । यो चिठीमा त्यस्तै ऐठनहरू अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु । आशा छ ‘अग्रगामी’ साथीहरूले यसलाई पढिदिनुहुनेछ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनताका म कक्षा ११ मा पढ्थें । आन्दोलनको माहोल तात्दै गर्दा हामी पनि साथीहरू मिलेर कहिले गोंगबुचोक कहिले सामाखुशी चोक गर्दै आन्दोलनका नाराहरू घन्काउँथ्यौं । त्यो आन्दोलनको मूल माग शेरबहादुर देउवाले राजालाई बुझाएको संसद पुनर्स्थापना गर्नुथियो । आन्दोलनका बीचमा हुने सभाहरूमा कांग्रेसका नेताहरूले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्थे भने माओवादी समर्थित आन्दोलनकारीले गणतन्त्रको नारा पनि लगाउँथे । एमालेको भने त्यस्तो ठोस अडान कुनै थिएन । केही नेता कांग्रेसको एजेण्डामा ताली पिट्थे भने केही नेताचाहिं माओवादीसँग निकट देखिन्थे । उल्लिखित दुई विषयबाहेक आन्दोलनका अन्य कुनै विशिष्ट मागहरू थिएनन् । राजाको निरंकुशतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता पनि खोसिएका कारण सञ्चारमाध्यमहरू पनि राजा विरुद्धको आन्दोलनमा खुलेका थिए । प्रेसमाथि अंकुश नलगाएको भए सञ्चारमाध्यमहरू त्यतिविघ्न राजाका विरुद्ध लाग्ने थिएनन् कि भन्ने पनि लाग्छ । किनकि २०४६ सालपछि स्थापित भएको बहुदलीय व्यवस्थामा मौलाएको दलालतन्त्र, नातावाद र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका तत्कालीन सातदल र तिनका नेताहरूको मोर्चामा जनताको साह्रै मोह पनि थिएन । शायद त्यही राजनीतिक अकर्मण्यताको गलत फाइदा त्यतिबेला राजाले उठाएका थिए । प्रकारान्तरमा त्यही नै राजसंस्था अवसानको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।

सो समयमा कांग्रेसको एजेण्डा अनुरुप संसद पुनर्स्थापना भयो र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा माओवादीलाई पनि विना चुनाव सहभागी गराएर राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजाने काम गरे । तर, सोही संसदले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई घोषणा गरिदियो ।

लागौं माओवादी द्वन्द्वको समयमा । त्यो समयमा हामी पढ्ने स्कूलतिर पनि माओवादीका छापामार गतिविधि हुन्थे । माओवादीका स्थानीय नेताहरू आएर मुख्यगरी सामन्तवादी व्यवस्थाले मुलुक पछि परेको भन्ने प्रशिक्षण हामीलाई दिन्थे । त्यसबाहेक बुर्जुवा शिक्षाका कारण देश विकास नभएको पनि भन्थे । उनीहरूले बुर्जुवा शिक्षा अन्त्य गर्ने भन्दै संस्कृत विषयका पुस्तकहरू जलाए । माध्यमिक तहमा एक वर्ष मात्र हामीले संस्कृत पढ्न पायौं । संस्कृत किताब जलेसँगै संस्कृत भाषामा भएका हाम्रा ऐतिहासिक ज्ञानको भण्डारमा लाखौं विद्यार्थीको पहुँच टुट्यो । सामन्तवादको बिम्ब बनेर एउटा भाषिक ज्ञानको स्खलन शुरू भयो । धेरैपछि मात्र थाहा भयो कि संस्कृत भाषालाई सामन्तवाद मान्ने कस्तो अचम्मको प्रशिक्षण तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले दिएको रहेछ । गाउँ–शहरका धनीमानीलाई मारेपछि मात्र श्रमजीवीको सत्ता र समानता आउँछ । उनीहरूको जग्गामाथि कब्जा गरेपछि मात्र भूमिमाथिको स्वामित्वमा समानता आउँछ भन्ने पनि उनीहरूको प्रशिक्षणमा सुन्ने गरिन्थ्यो । त्यसै अनुसार गाउँघरका अलि धनीमानी र भूमिपतिहरूलाई माओवादीले मारे र कतिलाई लखेटे । एवम् रीतले संसदीय व्यवस्थामाथि हिंसात्मक विद्रोह गरेको माओवादी त्यही संसदीय विकृतिको आहालमा नराम्ररी डुब्न पुग्यो । सो आहालबाट टाउको उठाएर उनीहरू केही क्रान्तिकारी भ्रम छर्न त खोज्छन् तर, त्यसलाई जनताको चेतनाले खारेज गरिदिन्छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन पनि शुरुशुरुमा यति निराशाजनक थियो कि सात दलको मात्र हिम्मतले केही नहुने देखियो । प्रत्येक दिन रत्नपार्कमा जम्मा हुने र घर फर्किनेमा सीमित भयो । त्यो निराशा राजाको पक्षमा पक्कै थिएन । ती राजनीतिक दलहरूले जनमत र सत्ता पाउँदा जुन तहको अकर्मण्यता देखाए त्यसप्रति जनताको वितृष्णा थियो । माओवादीलाई पनि सोही मोर्चामा सामेल गराएपछि मात्र त्यो आन्दोलन भीषण भएको थियो । जंगलमा बसेर अशान्ति फैलाइरहेको माओवादी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएपछि मुलुक शान्त होला भनेर जनताले उनीहरूको आन्दोलनलाई सघाए र त्यसले जनआन्दोलनको रूप लियो । त्यसो त माओवादी र सात दललाई मिलाएर दिल्लीमा सोही वर्ष मंसीरमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मात्र राजाका विरुद्ध माओवादीसहित सात दलको मोर्चाबन्दी शुरू भएको थियो । त्यस सम्झौताका लागि अदृश्य रूपमा को–को लागेका थिए भन्ने पनि इतिहासका दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्दै आएको छ । सो सम्झौता देश हित विपरीत नै थियो भनेर माओवादीका पूर्व नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कैयौं पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् ।

जेहोस् सो आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै दिने भन्दै राजगद्दी त्यागे र बाहिरिए । सो समयमा कांग्रेसको एजेण्डा अनुरुप संसद पुनर्स्थापना भयो र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा माओवादीलाई पनि विना चुनाव सहभागी गराएर राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजाने काम गरे । तर, सोही संसदले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई घोषणा गरिदियो । धर्मनिरपेक्षताका बारेमा जनअभिमत लिने कुरा त परै जाओस् राजनीतिक छलफल समेत नगरी सो एजेण्डालाई अनुमोदन गरियो ।

गणतन्त्र माओवादीको एजेण्डा भए पनि बाँकी दलहरूले समेत राजासँगको रीस फेर्न सोही एजेण्डामा ताली पड्काए । संघीयताका सन्दर्भमा भने वाम पृष्ठभूमिकै उपेन्द्र यादवहरूले मधेशमा हिंसात्मक आन्दोलन मच्चाएपछि त्यसलाई अनुमोदन गरियो । त्यसमा न त पूरै मधेशको अभिमतको गुञ्जायस थियो न त अन्य राजनीतिक दल र अन्य भूगोलका मान्छेको स्वामित्व थियो । यो विषय पनि एकाएक विदेशी इशारामा स्थापित गरियो । त्यसलाई जातीय रंगसमेत दिने केही देशी–विदेशी स्वार्थलाई भने तत्कालीन एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको बुद्धिमत्ताले रोकिदियो । संविधान निर्माणका क्रममा संकलन गरिएका जनमतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा फरक मत राखे पनि लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र लाद्नेहरूले त्यसको उपेक्षा गरे ।

भनिन्छ, समय गतिशील हुन्छ । इतिहासको पुनव्र्याख्या हुन्छ । राजनीतिक इतिहासको विकासक्रम सधैं सन्तुलित र सापेक्ष नहुन सक्छ । आन्दोलनका नाममा राजनीति कहिलेकाहीं सम्झौतापरस्त हुन्छ । कुनै बिन्दुमा जित निकाल्नेहरूले इतिहासको आफूअनुरुप व्याख्या गर्छन् । हार्ने र हारेकालाई निम्छरो रूपमा बिम्बित गर्छन् । शायद हाम्रो हकमा पनि त्यही भएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन जनताले नै गरेका थिए । सो आन्दोलन मूलभूत रूपमा लोकतन्त्रको पुनप्र्राप्तिका निम्ति थियो । त्यसमा जनताले देखाएको सहभागितालाई राजनीतिक दलले निर्माण गरेका हरेक भाष्य र स्वार्थको अनुमोदन थियो भनेर गलत ढंगबाट व्याख्या गरियो र इतिहासको संश्लेषण भयो । तर, त्यसो होइन ।

संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति घातक संघीयता चाहिंदैन भनेको हो । यी विषयमा रवीन्द्र मिश्रले हिंसा मच्चाउने र हतियार उठाउने उद्घोष गरेका छैनन् । जनतासँग छलफल र विमर्श गरौं भनेका छन् ।

इतिहासको पुनव्र्याख्या र संश्लेषण समयक्रममा परिवर्तन हुनसक्छ । त्यसउपर जनताको चेतनाले फरक मतहरू निर्माण गर्न सक्छ । उदार लोकतन्त्रमा इतिहासले गरेका गल्तीहरू जनताको अभिमतद्वारा सुधार गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा विकास नहुनु र जनताको स्तर नसुध्रिनुको कारण राजनीतिक र प्रशासनिक अकर्मण्यता थियो र हो । यसलाई दलहरूले शासकीय स्वरुपका कारण विकास नभएको गलत संश्लेषण निकाले । आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउन उनीहरूले अमूक राजनीतिक शब्दावलीहरूको साथ लिए ।

यदि व्यवस्था र राजनीतिक, शासकीय परिभाषा नै गलत थिए भने त्यही पञ्चायतदेखि शासन गर्ने दल र नेताहरू किन यो १५ वर्षसम्म पनि मुलुकमा जारी रहेको अस्थिरता र अकर्मण्यताको जिम्मा लिंदैनन् । उनै नेताले बहुदलदेखि, गणतन्त्र र संघीयताको गौरवका साथ स्वामित्व लिने तर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको यतिका वर्षसम्म पनि राजनीतिक र प्रशासनिक चरित्रमा केही पनि सुधार नहुने किन ? भइरहेकै एकात्मक सार्वभौमसत्तालाई विखण्डित गरेर संघीयता लादे पनि राजनीतिक चरित्र र क्षमतामा किन सुधार भएन ? विश्वकै एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने पहिचान खोसिएको १५ वर्ष नाघ्दा पनि रुकुममा नवराज विकहरू किन मारिएका छन् ? रूपा सुनारहरू माथिको विभेद किन उस्तै छ ? धर्मान्तरणका नाममा देखिएका सांस्कृतिक विचलनको क्रम किन झन्–झन् बढ्यो ?

समस्या शासकीय र राजनीतिक परिभाषामा पटक्कै थिएन । यी कुराहरू त विदेशीको पालनपोषणमा हुर्किएका दलहरूले आफ्ना कमजोरी लुकाउनका निम्ति निकालेका भाष्यहरू हुन् । देश रहनका लागि पहिलो कुरा देशको भौगोलिक र सार्वभौमिक अखण्डता रहनुपर्छ । दोस्रो कुरा त्यस देशको सांस्कृतिक र सामाजिक मौलिकताको सम्वद्र्धन भए मात्र त्यो सभ्यता चिरकालसम्म रहन्छ । यसर्थ रवीन्द्र मिश्रले हालै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा मूलभूत रूपमा नेपाली मौलिक इतिहासको पूर्वाग्रही नभई वस्तुपरक संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकताको व्याख्या भएको छ । करोडौं हिन्दूहरूको भावनालाई लत्याएर विना लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई जनताको अभिमतबाट मात्र अनुमोदन गरौं भनिएको छ ।

आफ्ना अक्षमताका कारण दशकौंसम्म देशलाई विकासको गति दिन नसक्ने नेताहरूले एकात्मक व्यवस्थालाई विकासको बाधक मानेका छन् । त्यो आफैंमा भ्रमपूर्ण निष्कर्ष थियो । यसर्थ संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति घातक संघीयता चाहिंदैन भनेको हो । यी विषयमा रवीन्द्र मिश्रले हिंसा मच्चाउने र हतियार उठाउने उद्घोष गरेका छैनन् । जनतासँग छलफल र विमर्श गरौं भनेका छन् । संविधानवादलाई नै मानेर संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने भनिएको छ । यसलाई कतिपयले दक्षिणपन्थ र प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् । यो पनि भ्रमपूर्ण भाष्य हो ।

देशका बारेमा बहस गर्दा सबैजनाले एउटा दृष्टिकोण र वादको दासत्वमा बसेर चिन्तन गर्दैनन् । २०६२/६३ पछिको समयमा यतिका लामो समय हुँदा पनि जनजीविकाका सन्दर्भमा केही रूपान्तरण दिन नसक्ने राजनीतिक दलहरूले जुन बिन्दुमा बसेर अग्रगमन र प्रतिगमनको परिभाषा निर्माण गरेका छन् त्यही परिभाषाको दास बनेर उनीहरूको विकल्प बन्न सकिंदैन । धरहरामा उभिएर हेर्दा सबै घर होचा देखिन्छन् भन्नुको तात्पर्य सबै घर होचा छन् भन्ने होइन । कहाँ बसेर त्यो हेरियो भन्ने हो ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक समाजमा हरेक विचार र राजनीतिक गतिविधि संविधानको मातहतमा बसेर हुन्छ । रवीन्द्र मिश्रको वक्तव्यमाथिको बहस पनि लोकतन्त्रकै धरातलमा हुने हो । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक चेतनाहरू अद्यावधिक हुँदै जान्छ । यही चेतनाले नै अब मुलुकमा परिवर्तन र गतिशीलता ल्याउँछ । यसलाई कतिपयले प्रतिगामी नै भने पनि हामीलाई प्रतिगामी हुन कुनै संकोच छैन ।

(भेटुवाल विवेकशील साझा पार्टीको सञ्चार विभाग सदस्य हुन् ।)  

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment