Comments Add Comment
विचार :

स्थानीय तह : स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ

अहिले बजारमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । खासगरी नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरेको ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने’ भन्ने एक वाक्यले उब्जाएको बहस हो, यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वाक्य समावेश हुँदैमा तत्कालै स्थानीय तह प्रदेश सरकार मातहत आइहाल्छन् भन्ने कुरा त होइन तर यसले संघीय शासकीय संरचनामा बस्नेहरूले स्थानीय तहलाई स्वायत्त छोड्नु हुँदैन भन्ने सोच पालेर बसेका छन् भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारका इकाई हुन् भन्नु र अहिलेको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता खोस्न प्रयास गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुले संघीयताबारे शासकीय सोच उजागर भएको छ । यसबाट आफूलाई ‘केन्द्रीय’ भन्ने नेताहरूको सोच संघात्मक भइसकेको छैन भन्ने आम बुझाइ बनाउनु कुनै अन्याय नहोला । संविधानमा ‘संघीय’ लेख्दैमा शासकीय अधिकार विकेन्द्रित हुँदैन ।

खैर, व्यापक आलोचना र विरोधपछि कार्यदल आफैंले प्रतिवेदनबाट त्यो विषय हटाएको छ । यति मात्रै हैन, स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव नै नगरेको भन्न समेत पछि परेका छैनन् कार्यदलका सदस्यहरू । अहिलेलाई यो समस्या मत्थर भयो तर, यो विषयलाई अब पेचिलो ढङ्गले बहसमा लैजान जरूरी छ । यद्यपि कसैले स्थानीय तहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै न कुनै निकाय हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । कसै–कसैले भारतमा ग्राम पञ्चायत प्रान्तीय सरकार मातहत राखेको तर्क दिंदै नेपालमा प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दैछन् । भारतले जे गर्‍यो, नेपालले पनि त्यही गर्छ भन्ने हो भने तर्क गर्नु बेकार छ ।

पहिलो कुरा स्थानीय तहलाई वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार सूचीको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छोड्नु जरूरी छ । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएको चार वर्ष बित्यो । यसबीचमा कहिले संघीय सरकारले, कहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमाथि अंकुश लगाउने निकै प्रयत्न गरे ।

यस बहसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र बाझिएका संवैधानिक कुराहरूलाई पनि धोईपखाली गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिने तर स्थानीय तहले रिक्त रहेको दरबन्दीमा एकजना शिक्षक भर्ना पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले फजुल खर्चका लागि स्थापना गरेको जिल्लास्तरीय ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’ करार शिक्षक भर्ना, शिक्षकहरूको सरुवा जस्ता विषयमा लाखौंको चलखेल गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । स्थानीय तहले भर्ना गर्न खोज्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले अवरोध गर्छ । स्थानीय तहले भर्ना गरेका शिक्षकहरूको अभिलेख नजनाउने धम्की दिन्छ । यो एक उदाहरण मात्रै हो– शिक्षा क्षेत्र जस्तै अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् जहाँबाट स्थानीय तहका अधिकार काट्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसैले, पहिलो कुरा स्थानीय तहलाई वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार सूचीको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छोड्नु जरूरी छ । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएको चार वर्ष बित्यो । यसबीचमा कहिले संघीय सरकारले, कहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमाथि अंकुश लगाउने निकै प्रयत्न गरे । स्थानीय सभाले गरेको निर्णय संघीय मन्त्रालयको एक सामान्य कर्मचारीले उल्टाइदिने अवस्था आयो । हरेक संवादमा अनुदान काट्ने धम्की आउने गर्‍यो ।

संघीय सरकारले राजनीतिक दबाबका आधारमा जतिबेला पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने परिपाटी बस्यो । स्थानीय तहका प्रमुखलाई समेत कुनै जानकारी नै नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने, यसरी किन फेरियो भनेर प्रश्न उठाउँदा अनुदान काटिन्छ भन्ने धम्की आउने गर्‍यो । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकामा २०७७ को असारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु, २०७८ असारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘आर्थिक अधिकार प्रयोग नगर्नु’ भनी पत्राचार गर्नुले पनि स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले कुन श्रेणीमा राखेको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । असारमा आएर स्थानीय तहका आर्थिक कारोबार समेत ठप्प पार्ने उद्देश्यका साथ यस्ता हर्कत हुनु भनेको स्थानीय तहलाई कमजोर देखाएर अधिकार कटौती गर्ने योजना हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारको हकमा संविधान र सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले बनाएका कानून अनुसार प्रयोग गर्ने र साझा अधिकारको हकमा संविधान र संघ, प्रदेश र स्थानीय सभाले बनाएको कानून अनुसार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

धारा ५७(४) मा लेखिएको ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । यो वाक्यले अनुसूची–८ का २२ क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले संघीय वा प्रादेशिक कानून कुर्नुपर्दैन भन्ने प्रष्टै छ । तर, संघीय वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई त्यो अधिकारको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न दिइरहेका छैनन् । यसमा प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघीय सरकार बढी दोषी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नै संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिने गरी बनाइएको छ ।

हुन त दोष संघीय सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय तहहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि स्थानीय तहहरू आफैं तयार भएनन् । संघ र प्रदेश सरकारलाई धारे हात लाएर गाली मात्रै गरे तर कुण्ठित गरिएको आफ्नो क्षेत्राधिकार फिर्ता लिनका लागि न राजनीतिक लडाइँ लड्न तयार भए, न कानूनी । त्यही कारण हो आज स्थानीय तहलाई कसैले संघीय सरकारको इकाई मान्छ त कसैले प्रदेश सरकारको मातहत लैजाने कुरा गरिरहेको छ ।

हुन त दोष संघीय सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय तहहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि स्थानीय तहहरू आफैं तयार भएनन् । संघ र प्रदेश सरकारलाई धारे हात लाएर गाली मात्रै गरे तर कुण्ठित गरिएको आफ्नो क्षेत्राधिकार फिर्ता लिनका लागि न राजनीतिक लडाइँ लड्न तयार भए, न कानूनी ।

अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारको स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर बहस केन्द्रित हुनु जरूरी छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या हुनु जरूरी छ । उदाहरणको लागि अनुसूची–८ को बुँदा नं. ८ मा भनिएको ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’ र अनुसूची–९ को बुँदा नं. २ मा भनिएको ‘शिक्षा’बीचको अन्तर के हो ? एकातिर स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार दिने, अर्कोतिर साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षा राखेर अन्योल सृजना भएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने हो । तर काठमाडौंमा कुहिरो लाग्यो भनेर संघीय सरकार देशभरिका विद्यालय बन्द गर्दैछ, काठमाडौंमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो भनेर सरकारले देशभरिका विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित गरिदिन्छ । वर्तमान संरचनाले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाभित्र राखेको छ तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नामको अर्को संरचनाले कक्षा १० को परीक्षा पनि आफैं लिने, उत्तरपुस्तिका पनि आफैं जाँच्ने र नतिजा पनि आफैं प्रकाशन गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नै हुँदैन ।

यस्ता थुप्रै अन्योल हटाउनका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी छ । स्थानीय तह मातहत १२ कक्षासम्मको शिक्षा हुने हो भने पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय खोल्ने, विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने, शिक्षक सरुवा गर्ने लगायत सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जिल्लामा संघीय संरचना र प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना किन आवश्यक भएको हो ?

यस्तै विवाद सृजना गर्ने अन्य विषय पनि छन् । विवाद सृजना हुने यस्ता खालका संवैधानिक व्यवस्थाहरू हटाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्नु जरूरी छ ।

त्यसपछि स्थानीय तहलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउन सकिन्छ । संघीय सरकारले छान्ने योजना, विभिन्न सरकारको पालामा विभिन्न बहानामा सांसदले छान्ने योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगले छान्ने योजना, प्रदेश सरकारले छान्ने योजना र प्रदेश सांसदले छान्ने योजनाको आधिकारिक बाटो के हो भन्नेमा पनि बहस हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई योजना छान्दा सात चरण पार गरेर योजना छान भन्ने तर संघ र प्रदेशले योजना छान्दाको प्रक्रिया के हो ? प्रदेश सरकारले एक लाख/दुई लाखका योजना बनाएर स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने तर स्थानीय तहलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी पनि नहुने अवस्था अहिले छ ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारले स–साना योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा समेत कुनै समन्वय हुँदैन । प्रदेश वा संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीयस्तरका योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सभाले स्वीकृत गरेका योजनामध्येबाट प्राथमिकताको आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । ती योजना कार्यान्वयनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment