२८ साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा हिंसा बढेसँगै विभिन्न मुलुकले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा उद्धार गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् ।
भारतले त विशेष विमानद्वारा आफ्ना नागरिक ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ भने अमेरिकाले तत्काल आफ्ना नागरिकलाई अफगानिस्तान छाड्न आग्रह गरेको छ । तर, अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकको अवस्था र उनीहरुलाई आइपर्ने सुरक्षा जोखिमको बारेमा नेपाल सरकार भने बेखबरजस्तो देखिएको छ ।
अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास छैन, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै त्यहाँको मामिला हेर्छ । अफगानिस्तानमा अहिले कति नेपाली छन् र उनीहरुलाई हुनसक्ने सुरक्षा जोखिमबारे सरकारसँग कुनै जानकारी छैन । न त त्यहाँ कार्यरत नेपालीको अवस्था बुझ्न सरकारले कुनै टोली नै खटाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले अफगानिस्तानमा नेपाली आर्तनाद गरिरहेको भन्दै तत्काल उद्धार गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकारले नेपालीको जीउज्यानको सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? तुरुन्त अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्ने काम होस् ।’ अधिकारीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली उद्धार नगरे संसद चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालीहरु सुरक्षित स्थानमा रहेको भनिए पनि हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको समूह तालिवान विस्तारै प्रमुख शहरहरुमा प्रवेश गर्दैछ । कतिपय अध्ययनले अबको केही महिनामा राजधानी शहर काबुलमा पनि तालिबानको प्रभाव बढ्ने देखाएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालीहरु सुरक्षा खत्तरामा पर्नेछन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरु सुरक्षित रहेको बताए । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै राजदूत आचार्यले भने, ‘हामी अफगानिस्तानको अवस्थालाई नियालिरहेका छौं, केही नेपालीहरुसँग सम्पर्कमा पनि छौं, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे हामी जानकार छौं ।’
यद्यपि भविष्यमा नेपालीहरु समस्यामा परेमा उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा उद्धार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग कुनै योजना छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तालिवानले विस्तारै आफ्ना गतिविधि बढाएको छ, भोलि नेपालीहरु असुरक्षित भए के गर्ने भन्नेमा हामीसँग कुनै योजना छैन । अन्तिममा नेपालीलाई केही समस्या आयो भने हामीले गुहार्ने भारतलाई नै हो ।’
विगत दुई दशकको अवधिमा अफगानिस्तानका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, केन्द्रीय बैंक, कूटनीतिक मिसन, राष्ट्रसंघको कार्यालय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयलाई पर्खाल र तारबार लगाएर निकै सुरक्षित बनाइएको छ । ती क्षेत्रलाई सुरक्षाको हिसाबले ग्रिन जोनमा राखिएको छ । नेपालीहरु यिनै कार्यालयहरुमा काम गर्ने भएकाले उनीहरु सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको अफगानस्तान सरकारसँग सम्बाद र सम्पर्क नै छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा कामका लागि नेपालीहरु अफगानिस्तान जानेक्रम बढ्दो छ । सन् २०१६ मा अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परी १६ भन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएपछि त्यहाँ नेपाली पठाउन सरकारले रोक लगाएको थियो तर पछि त्यसलाई खुला गरियो ।
अहिले अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति खुल्ला गरिएको छ । तर, सुरक्षाका कारण अन्य मुलुकको तुलनामा अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न केही थप शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा अफगानिस्तानका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले विशेषत सुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्न जानेहरुका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको बताए ।
विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ७३ ले अफगानिस्तानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये १ हजार ७० पुरुष छन् भने ३ जना महिला छन् । तर, कोरोना महामारीका लागि उनीहरुमध्ये केही अफगानिस्तान जान पाएनन् ।
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि नेपालीहरु काम गर्छन् । एक हप्ताको अवधिमा तालिवानले ३४ मध्ये १० प्रान्तलाई आफ्नो नियन्त्रण लिइसकेको छ । केही दिनयता दोस्रो ठूलो शहर कान्दाहरमा पनि तालिवानले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।
तर, बढ्दो तनावको समाधान के हो भने अझै यकिन भएको छैन । अफगानिस्तान सरकार र तालिवान दुवै शान्ति सम्झौताको लागि तयार छैनन् । अफगानिस्तानको बिग्रदो अवस्थाको बारेमा सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । अफगानिस्तानमा द्वन्द्व बढ्दा यसले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षाको प्रश्न उठाउँछ नै संगै क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा नै असर गर्ने भएकाले नेपाल चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
