Comments Add Comment
विशेष रिपोर्ट :

‘जुडिसियल कम्प्लेन कमिसन’ : ठूला न्यायाधीशको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने प्रयास

३२ साउन, काठमाडौं । न्यायालयको बेथिति र अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्य समेतको कामकारबाही निगरानीका लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्रको परिकल्पना गरिएकोछ । दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको’ निचोड सहित यस्तो संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको हो ।

न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमध्ये पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संलग्न रहने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुने तथ्यलाई अध्ययन समितिले स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले उसले नयाँ संयन्त्रको अवधारणामा जोड दिंदै त्यसको संवैधानिक र कानूनी आवश्यकता औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट भएका अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय अनुसन्धान अम्बुड्सम्यानको छुट्टै कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।’ हालसम्म गोप्य राखिएको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न संसद र न्यायपरिषद् असफल भएको निष्कर्ष सहित कुनै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘उजुरी सुनुवाइ समिति’ गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

प्रतिवेदन हेर्दा मूलतः केही विशेष कामका लागि यस्तो संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको देखिन्छ । एक, सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीश संलग्न भएर हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न । दुई, समितिले औंल्याएका संवैधानिक सवालहरूको अध्ययनका लागि । अध्ययन समितिका एक सदस्य त ‘न्यायाधीशको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अनुसन्धान विज्ञ सहितको संरचना बनाउन सुझावै आएको’ बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार ग¥यो रे ! अथवा न्यायपरिषदका पदाधिकारीले त्यस्तो काम गरे रे ! महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा मात्रै पदमुक्त हुने हो’ ती सदस्यले भने, ‘त्यस्तो सन्दर्भमा अब प्रस्ताव गरिएको संयन्त्रले दिने प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपरिषदले भूमिका निर्वाह गर्ने कि भन्नेबारे निकै गहन छलफल भएको हो । तर त्यो विषयले प्रतिवेदनमा ज्यादा ठाउँ पाएन ।’ उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश नै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भए अहिलेको संयन्त्रबाट छानबिन गर्न कठिन हुने अनुभवका आधारमा यस्तो विकल्पमा बहस चलेको हो ।

समितिका सदस्य रहेका नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि समेत निगरानी गर्ने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज उठेको बताउँछन् । ‘न्यायालयको गुनासो सुन्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौं । प्रतिवेदनको विश्लेषण खण्डमा त्यो विषय परेको छ’ उनी भन्छन्, ‘संयन्त्र कस्तो हुने, को को रहने आदि विषयमा भने धेरै प्रवेश गरिएन । अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा त्यो बहस हुनुपर्छ ।’

घाँटीमा कसले बाँध्ने घण्टी ?

पछिल्ला १० वर्षयताका प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल हेर्ने हो भने पनि आठ जनामध्ये तीन जनाबाहेक अधिकांशको कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन । तीमध्ये अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीश मुद्दाको फैसलाकै विवादमा मुछिएका थिए । खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार छिर्ने बाहेक मुद्दा मामिलाका विवादमा खासै मुछिएनन् । दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा मुद्दाको सेटिङ मात्रै होइन, न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा विवाद छताछुल्ल भयो । रामकुमारप्रसाद साह जग्गा मुद्दामा निकै विवादित भए ।

कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पालामा आर्थिक विवाद देखिएन । गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनेक मुद्दामा विवादित बने । उनीपछिका कामु प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएका दीपकराज जोशीको छोटो कार्यकालमा बिचौलियाको खुलेआम बिगबिगी देखियो ।

आकस्मिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल कस्तो थियो भन्ने थाहा पाउन एउटा उदाहरण नै काफी छ । मिश्रको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले निर्णय नै गरेर उनको पालाभर मुद्दा हटाउने रणनीति बनाएका थिए । हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा पनि बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

समितिका एक सदस्यको बुझाइमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान संयन्त्र बनाउनु भनेको ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी’ बाँध्नु जस्तै हो । संयन्त्र बनेमा प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीको भयले भ्रष्टाचारका क्रियाकलापबाट अलि टाढा हुने उनको बुझाइ छ । बृहत् रूपमा भने त्यो संयन्त्रले न्यायाधीशका साथै न्यायपरिषदका पदाधिकारी र बिचौलिया नियन्त्रणका लागि पनि काम गर्न सक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस न्यायालयमा विकृति : पटक-पटक प्रतिवेदन तयार हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन 

‘अहिले हाम्रो समितिले त प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने ८० प्रतिशत अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिन्छ भने सुझाव नै दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि नै अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा कसले छानबिन गर्ने ?’ समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएमा न्यायपरिषदले हेर्न नसक्ने भयो । संसदीय संयन्त्र पूरै दलीय भागबण्डामा व्यस्त छ । कुनै न कुनै निकाय आवश्यक छ भनेरै यस्तो परिकल्पना गरी प्रतिवेदनमा सांकेतिक रूपमा समावेश गरिएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको प्रतिवेदनले पनि घुमाउरो रूपमा न्यायपालिकाभित्र बेथिति हुनुमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको भनी निचोड निकालेको छ । संविधानको धारा १३६ ले न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई व्यक्ति भन्दा पनि संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको भन्दै समितिले प्रधानन्यायाधीशको इच्छाशक्ति भएमा न्यायालयको प्रभावकारिता बढाउन कदम चाल्न सक्ने भनेको छ । तर त्यसो हुन नसकेको भन्दै समितिले प्रतिवेदनमा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको पनि भूमिका रहेको भन्ने विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको विचारमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीश अहिले बढी विवादास्पद भएका कारणले यस्तो सिफारिश आएको हुन सक्छ । ‘संरचना जति नै बनाए पनि संरचना स्वयंले काम गर्ने होइन’ उप्रेती भन्छन्, ‘पदमा बस्नेको निष्ठा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, जुन अहिलेको नेतृत्वमा देखिएको छैन ।’

‘स्थापित निकाय असफल हुँदा’

नयाँ संविधानबाट ताजा जनादेश पाएर गठन भएको करीब साढे तीन वर्ष बित्दा समेत प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गर्न सकेको छैन । संविधानको धारा १०१ अनुसार गठन हुने समितिलाई दुई प्रकारको अधिकार दिएको देखिन्छ । एकातिर उसले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव छानबिन गर्ने थियो । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाका कुनै तीन सांसदले उजुरी प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिमा छलफल हुने थियो । ११ सदस्यीय समितिले त्यसलाई पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेमा त महाभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता हुन्थ्यो ।

‘यो अवधिमा समिति बनेर त्यसले कुनै पनि फैसला, आदेश वा न्यायाधीशका क्रियाकलाप हेरेको भए कतिपय न्यायाधीशहरू यतिविधि उन्मुक्त क्रियाकलापमा रमाउने थिएनन्’ समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका एक कानून व्यवसायीले भने, ‘रञ्जन कोइराला वा नेकपा विवादको फैसला मात्रै त्यो समितिमा छलफल भएको भए के अवस्था हुन्थ्यो, हामी आफैं अनुमान गर्न सक्छौं । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषदको त के आशा भयो र ?’

‘संसदको महाभियोग समितिलाई स्थायी प्रकृतिको नबनाउने कि भन्ने कुरा भएको हो । उजुरी परेको भए बन्थ्यो होला । अहिलेसम्म उजुरी पनि परेको छैन’ राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘फैसलामाथि नै उजुरी पर्ने वा प्रश्न उठ्ने गरेको भए छलफल र बहस हुन्थ्यो होला । मानिसहरूले थाहै नपाएर पनि उजुरी नपरेको हो कि ?’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा स्वस्थ बहस र बौद्धिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक छलफल समेत हुनसकेको देखिंदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका राम्रा नजीर वा विवादास्पद फैसला नै किन नहोउन्, संघीय संसदको दुई सदन र समितिहरूमा पनि छलफल नै भएन । संसदीय सुनुवाइ समितिका बैठकहरू पनि संवैधानिक पदाधिकारीको सुनुवाइमा सीमित छन् । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि यस सम्बन्धमा चासो देखाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस हाम्रो नियत र हाम्रो न्यायालय !

यस्तै न्यायपरिषदको कामकारबाही माथि पनि प्रश्न उठेको छ । न्यायपरिषदको कामकारबाहीमा सुधार भए विकृति विसंगतिमा कमी आउनसक्ने देखिने भन्दै समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘न्यायपरिषद्लाई दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा न्यायपरिषद् प्रभावकारी देखिन सकेको पाइँदैन ।’ विधि र पद्धतिले भन्दा पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीको इच्छानुसार संस्था चलेकाले समस्या सिर्जना भएको भनेर समितिले स्पष्ट रूपमा न्यायपरिषदको नेतृत्वको रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अरू पदाधिकारीलाई संकेत गरेको हो ।

‘अहिलेको न्यायपरिषदले कामै गर्न सकेन भने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउन सुझाव आएको हो’ समितिसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्वले नै केही गडबड गरेमा कसरी उनीमाथि छानबिन गर्ने, अहिलेको प्रमुख सवाल यही हो ।’

न्यायपालिकाभित्रको बेथिति निगरानीका लागि नेपाल बार एशोसिएसन पनि चुकेको समितिमै रहेका अर्काथरीको आरोप छ । न्यायसेवाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यका अनुसार, यो बेथितिमा कानून व्यवसायी सम्बद्ध निकायहरूको भूमिका पनि अत्यन्त विवादास्पद देखिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले अदालतबाट थुप्रै भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावना भएका आदेश/फैसलामा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र प्रकरणमा त बार मौन नै बस्यो ।

एनसेलको मुद्दा फैसलाबारे अध्ययन गर्न बारले समिति गठन गरे पनि त्यसले कामै गर्न सकेन । देशभरबाट विकृति विसंगतिजन्य फैसलाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको बार त्यसपछि चुपचाप बस्यो । ती सदस्य भन्छन्, ‘कुनै पनि संयन्त्रले काम नगरेपछि कतिपय मुलुकमा अभ्यासमा रहेको अम्बुड्सम्यानको अवधारणा अनुसार पूर्वन्यायाधीशकै नेतृत्वमा समिति बनाउने भन्नेमा बहस चलेको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका विचारमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सार्वभौम सम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदले मात्रै महाभियोगको अंकुश लगाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । ‘त्यसबाहेकका निकायद्वारा नियन्त्रण गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत हुन्छ’ गत वर्ष चलेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका उप्रेतीले भने, ‘सिफारिश बमोजिमको संरचना बने पनि हाल देखिएका समस्याको समाधान होला जस्तो लाग्दैन ।’

कसरी होला काम ?

अध्ययन समितिले संयन्त्रले गर्न सक्ने केही कामकारबाहीका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अदालतमा राजनीति हावी भएको, राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै समितिले संसदीय सुनुवाइ प्रणाली नै खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर त्यसका लागि फेरि बृहत् अध्ययन आवश्यक रहेको पनि भनेको छ । न्याय प्रशासन ऐन लगायत न्यायपालिका जोडिएका कानूनहरूको समय–सामयिक सुधार हुनुपर्ने भन्दै समितिले संयन्त्रबाट त्यस्ता खालका कामकारबाहीको पनि अध्ययन हुनसक्ने भनेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अघिल्लो साता अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा एउटा बृहत् आकारको समिति गठन हुनुपर्ने र न्यायपालिकाभित्रका सबै समस्या अध्ययन गरेर सुधार थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘संयन्त्रले सबै हेरोस् । पद्धति अनुसार प्रधानन्यायाधीश चले कि चलेनन्, हेरौं । संसदको सक्रियता, महाभियोगको विषय, न्यायपरिषदको संरचना आदिका विषयमा हेरौं’ उनले भनेका थिए, ‘अहिलेकै समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिएको विषयमा पनि त्यो संयन्त्रले हेर्न सक्छ । अहिले नेतृत्वलाई त्यो अवसर छ ।’

यसपटक समितिले तीन वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । उसले पनि यसबारे बृहत् छलफल हुनुपर्छ भनेकाले यत्तिकै अघि बढाउन सजिलो छैन । संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अनि न्यायपरिषदको संरचनाका विषयमा थप अध्ययन हुनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

‘अब गठन हुने संयन्त्रले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि काम गरोस् भन्ने आशय हो’ नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, ‘अहिलेको समितिले भनेका कतिपय विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तो विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक छ भन्ने आशयले संयन्त्रको कुरा उठेको हो ।’

समितिले औंल्याएको अर्को महत्वपूर्ण विषय न्यायपरिषद हो । न्यायपरिषदकै कतिपय सदस्यले बिचौलियाको भूमिका खेलेको भनी समितिमा उजुरी पनि परेको थियो । केही माथि जिल्ला र उच्च अदालतको हकमा न्याय निरुपणमा हस्तक्षेप गरेको आरोप थियो । त्यसैले समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथिको निगरानीको हकमा छुट्टै कानूनी संयन्त्र नै आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

न्यायपरिषदले न्यायाधीशको आचरण हेर्न नसकेको, कानून व्यवसायी परिषदले कानून व्यवसायीमाथि शुल्क लगायतका विषयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको औंल्याउँदै त्यसमा सुधार हुनुपर्ने समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालाहरूले राखेको कुरा उल्लेख गर्दै पहिचान गरी समस्याको सम्बोधन गर्न संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ ।’

समितिमा रहेका सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार, छलफलका क्रममा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि कुनै न कुनै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । ‘एउटा विज्ञको नेतृत्वमा अनुसन्धान निकाय नै गठन गरेर न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने अधिकार दिने कुरा उठेको हो’ उनी भन्छन्, ‘खासगरी बिचौलिया र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान गर्न न्याय प्रशासन, बार लगायतका क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको संयन्त्रको कुरा उठेको थियो । पछि सबैको स्वार्थ जोडिएला भनेर विज्ञ टोली मात्रै भन्ने कुरा भयो । यो विषयमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
कृष्ण ज्ञवाली

ट्रेन्डिङ

Advertisment