विकास आयोजनामा स्थानीयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री

२३ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० बर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माणमा अवरोध हुन सक्ने बताए ।

सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै नेपालको विकासका लागि मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालन गरी विकासलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखे । लगानी बोर्डले एक दशकमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूला–ठूला लगानी भित्र्याउने आधार बनाएको भन्दै शर्माले अब विश्व मञ्चबाट लाभ उठाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा विभिन्न २७ आयोजनामा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै सात वटा ठूला आयोजनाको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । बोर्डले दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन गरेको छ ।

ठूला आयोजना अन्तरगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको हुवासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।

यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।

भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।