स्पन्ज आइरनको भन्सार हट्यो, उद्योगसहित अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ

२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टिल बनाउन प्रयोग हुने ‘बिलेट’उत्पादनमा प्रयोग हुने ‘स्पन्ज आइरन’को भन्सार हटाएको छ । यसअघि तयारी बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) विदेशबाट आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थापछि अब नेपालमै आवश्यक्ताअनुसारको बिलेट उत्पादनको बाटो खुलेको छ । यसले देशभित्र उद्योगमा नयाँ लगानी थप हुने तय गरेको छ । सरकारले अन्तशुल्कको सन्दर्भमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण पनि स्टिल उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा सघाउन पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले बिलेटको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा भिन्न गर्न सरकारसँग माग लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । नेपालले वाषिर्क ७० अर्बभन्दा बढीको तयारी बिलेट आयात गर्ने गर्छ ।

तर, तयारी बिलेट र यसको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार दर एउटै हुँदा स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको थिएन । केही साना उद्योगले प्रयास गरेपनि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर एकै हुँदा समस्या थियो ।

नीतिगत सुधार भएमा नेपालमा स्पन्ज आइरनमार्फत पर्याप्त बिलेट उत्पादन गर्न सकिने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । भन्सार दर पुनरावलोकन भएमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनीहरुको दाबी थियो ।

स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढाउन र भएका उद्योगको सुरक्षाका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा भिन्नता कायम गर्न सरकारको निर्णय प्रभावकारी हुने एक स्टिल उद्योगीले बताए ।

अहिलेसम्म समान भन्सारदरका कारण कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था थियो। अब तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल दर फरक भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक फाइदा पुग्ने दावी उद्योगीहरुको छ ।

अथर्तन्त्रलाई लाभ

तयारी बिलेट आयात गर्दा मुलुकबाट वाषिर्क ७० अर्बभन्दा धेरै रकम बाहिरिने गरेको छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले स्बिलेटको उत्पादन नेपालभित्रै भएर बाहिरिने ठूलो रकम देशभित्रै बस्ने अपेक्षा गरिएको ती उद्योगीले बताए ।

नेपालमा वाषिर्क २५ लाख टन बिलेटको माग हुने गरेको  । नेपालमा चाहिने ९० शतप्रतिशत भन्दा धेरै बिलेट अहिले पनि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

भारतबाट बिलेट ल्याउने र बिलेटलाई रोलिङ मिलबाट टीएमटी डण्डी बनाएर बिक्री गर्दा अहिलेको बजार मूल्यअनुसार जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भ्यालु थप हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारले बिलेटको कच्चा पदार्थ ल्याउने वातावरण सहज बनाए कच्चा पदार्थबाट बिलेट तयार गर्दा शतप्रतिशत भ्यालु थप हुने दावी उद्योगीले गर्दै आएका थिए ।

स्टिल बिलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउँदा एक टनमा ५ हजार लागत लाग्छ । एक सय युनिट बिजुली खपत हुन्छ भने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनबाट एक टन फलाम बनाउँदा २५ सय मात्रै लागत लाग्ने र बिजुलीको खपत दोब्बर हुने अपेक्षा हुन्छ ।

स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने गरी ८ वटा उद्योगहरुले तयारी थालेका छन् । स्पोन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउँदा रोजगारी बढ्ने र स्वदेशी डण्डी उत्पादकहरुको माग गर्ने बिलेट सस्तोमा नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा छ ।

नेपालमा फलामे डण्डी बनाउने कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा भारतीय बजारबाट बिलेट खरिद गर्छन् । खासमा बिलेट फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ नभई निश्चित आकारमा बनाइएको तयारी अवस्थाको फलाम हो । नेपाली आइरन उद्योगहरुले बिलेट आयात गरेपछि त्यसलाई निश्चित तापक्रममा तन्काएर विभिन्न प्रकारका डण्डीको आकार मात्रै दिन्छन् ।

कच्चा पदार्थलाई निश्चित प्रक्रियाबाट फलाम बनाउन कुनै प्रोसेसिङ गरिँदैन । त्यसैले बिलेट आफैंमा कच्चा पदार्थ होइन । हाल थोरै उद्योगहरुले मात्रै कच्चा पदार्थबाट बिलेट बनाएर त्यसलाई डण्डीको आकार दिन्छन् ।

स्पन्ज आइरन चै बिलेटको कच्चा पदार्थ हो । फलामको स्पोन्ज, पिग र कास्ट गरी तीन प्रकारका कच्चा पदार्थ हुन्छन् । खानीबाट निस्किएको ग्यास च्याम्बरमा ल्याइने नरम कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन हो । भारत लगायतका मुलुकबाट यस्तो कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पाइन्छ ।  विभिन्न मुलुकले स्पन्ज आइरनलाई फलामको कच्चा पदार्थ र बिलेटलाई तयारी फलामको रुपमा भन्सार दर तोक्ने गरेका छन् ।

स्पन्ज आइरनको पैठारी सहज भएपछि नेपालमा बिलेट उत्पादन हुँदा गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । उद्योगीका अनुसार यसले सरकारको राजस्व बढ्नेछ भने बिजुली खपत बढाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ । थप रोजगारी सिर्जनमा पनि यसले मद्धत गर्नेछ ।

औद्योगीकरणमा सहयोग गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि यसले सघाउनेछ । व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशको निर्भरता कम गर्न पनि यो नीति प्रभावकारी हुने उद्योगीले बताएका छन् ।

फर्नेस आयलमा भइरहेको खर्च समेत घट्दा डन्डीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा झा बढेर त्यसबाट उपभोक्ताले लाभ पाउने अपेक्षा सरकारको पनि छ ।