‘एकल इजलासको आदेशले न्यायिक आचरण र कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्यो’

२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूयालको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनले विधिशास्त्र र कानूनको आधारभूत मूल्य मान्यता पालना नगरी जारी भएको आदेश बदरको माग गरेका छन् ।

उनले आफ्नो मूल मुद्दाको पुरक निवेदन दर्ता गरेर न्यायाधीश फूयालको इजलासबाट भदौं १७ गते जारी भएको आदेश बदरको माग गरेका हुन् । ‘एकल इजलासको अन्तरिम आदेशले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति बदर सम्बन्धी रिट निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल तथा त्यस पछिको न्याय निरुपण प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको लाभ मूलतः नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीहरुले पाएका छन् । एकल इजलासबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यपद्धति विपरीत छ ।’

उनले निवेदनमा न्यायाधीश फूयालको इजलासबाट भएको आदेशले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीमा भदौ १७ गतेको आदेश ‘न्यायिक विकारयुक्त’ हो । संविधानले नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको र संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीसमेत रहेको अवस्थामा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमाथि अतिक्रमण गर्नु गलत हुने उनको दावी हो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बाहेक अरु विभिन्न खालका इजलासहरु सञ्चालन भएको र सर्वोच्च अदालत नियमावलीले तिनको व्यवस्था गरेको निवेदनमा दावी छ । सर्वोच्च अदालत ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको प्रावधान हेर्दा भदौं १७ गतेको आदेश ‘अवैधानिक, अनिधिकृत र कानूनी प्रभावशून्य मानिनु पर्ने वा घोषित गरिनुपर्ने’ उनको माग छ । उनले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको दावी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशले संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासको अधिन वा मातहतमा सीमित गरेको देखिन गएको छ’ निवेदनमा अधिवक्ता अर्यालले भनेका छन्, ‘जब कि स्वतन्त्र न्यायपालिकायुक्त संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाका लागि कुनै पनि प्रकृतिको अवैध न्यायिक अभ्यास स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।’ उनले संवैधानिक इजलासले आफ्नो क्षेत्राधिकार अतिक्रमणका दुष्प्रभावको न्यायिक पुनरावलोकन, सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

निवेदनमा भएको दावी अनुसार, संवैधानिक इजलासबाट आदेश भइसकेपछि त्यसबाट हुने सुनुवाइ र अन्य न्यायिक कामकारबाही अवरुद्ध पार्नु भनेको नजीरको प्रतिकूलसमेत हो । त्यसका साथै अन्य न्यायिक निरुपणका विषयमा हुने सार्वजनिक बहस छलफललाई नियन्त्रण गर्ने आशयमा आदेश आएको दावी गरेका छन् । ‘यो कुनै पनि हिसावले संविधान, कानून, न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा स्वयं सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा ग्रहण लागेको विषयमा सार्वजनिक चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न, छलफल गरी त्यस्तो ग्रहण हटाउने न्यायोचित उपाय पत्ता लगाउन पाउने नागरिकको मौलिक हक अनवरत रुपमा प्रचलन हुनु पर्दछ ।’

संवैधानिक इजलासमा भएको आफ्नो मुद्दा सुनुवाइका क्रममा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानका विभिन्न धाराका आधारमा इजलास गठन सम्बन्धी गहन छलफल, विवेचना तथा निरुपण भएको भन्दै उनले त्यो विषयलाई एकल इजलासबाट प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकीर गरेका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानन्यायाधीश उपस्थितिसँगको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णय दिएर समाधान भइसकेको भन्दै उनले त्यसैमा विवाद सृजना हुने गरी दिइएको निवेदनमा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश आउनु गलत भनी दावी गरेका छन् । निवेदनमा भनेका छन्, ‘त्यो आदेशले निरन्तरता पाएमा न्यायिक नैतिकतामा समेत गम्भीर आघात पुर्याउन सक्ने देखिएको छ ।’

संवैधानिक इजलासबाट सम्बोधन भएको विषयमा त्यही इजलासमा समेत प्रश्न उठाउन न्यायोचित नहुने भन्दै उनले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा प्रशार गर्नुलाई अरु न्यायाधीशको विवेकमाथिको प्रहार समेत भनेका छन् । ‘यसबाट संवैधानिक इजलासको न्यायिक अखण्डता, क्षेत्राधिकार तथा न्यायमूर्तीहरुको न्यायिक विवेकमा हस्तक्षेप हन्छ’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘यस्तो कार्यको दुष्परिणाम गम्भीर मात्र नभई अदालतको अवहेलनाजन्य समेत हुन्छ, न्यायमूर्तीको न्यायिक आचरण, निष्ठा र कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठने देखिन्छ ।’

यस्तो आदेशले न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा पनि पुर्‍याउने भन्दै उनले न्यायिक प्रक्रियामा भएको अवरोधलाई उन्मुक्ति दिन नहुने दावी गरेका छन् । ‘कानूनतः कुनै नागरिक वा सरोकारवाला पक्षको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा वैधानिक सरोकार भएमा सर्वप्रथम सरोकारवाला पक्ष कायम हुन साधिकार संवैधानिक इजलासमा नै निवेदन दिई सरोकारवाला कायम हुने अनुमति पाएमा मात्र विचाराधीन मूल मुद्दामा सरिक भै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘२०७४ पुस १ गतेदेखि निवेदन दर्ता गरी न्यायका लागि अनवरत रुपमा संघर्षशील मूल मुद्दाका निवेदक स्वयंलाई गुमराहमा राख्ने, सुनुवाइको मौका नदिने र मूल मुद्दामा सरिक नभई अन्यत्रबाटै विषयान्तरण वा दिशान्तरणको प्रयास गर्ने काम गरी न्यायमा अवरोध आउने अवस्था सिर्जना हुनु मनासिब हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?