एमसीसी : मैले बुझेको सोझो कुरा

एमसीसी अमेरिकाको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको १३० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलरको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत गर्ने एक संयुक्त प्रोजेक्ट हो । त्यसबाट प्रशासनिक खर्च ४० मिलियन, अनुगमन/मूल्यांकन ९.५ मिलियन, सडक मर्मत ५२.३ मिलियन र बाँकी ३९८.२ मिलियन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनामा खर्च हुनेछ ।

अहिलेको प्रश्न यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । त्यो परियोजना हामीलाई चाहिएको हो कि होइन ? सम्झौतामा भएका शर्त र बुँदाहरु राष्ट्र हितमा छन् कि छैनन् ? के यो परियोजनाबाट छिमेकी मुलुकहरु खुशी छन् ? भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसकेको आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । जुन शर्त सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले हस्ताक्षर गर्दा स्वीकार गरिसकेको छ । अहिले आएर त्यो हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने चर्चा चलेको छ ।

पैसा

यो परियोजनामा अमेरिकाले गर्ने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर पूरै अनुदान हो । ऋण होइन, ब्याज सावाँ तिर्नुपर्दैन । यो पूरै दान जस्तै आर्थिक सहयोग हो । त्यसबाट नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको विद्युत् व्यापारमा नयाँ प्रसारण लाइन थपिनेछ ।

के यो पैसा नआई नेपाल आफैंले विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना पूरा गर्न सक्दैन ? सोझो उत्तर हो- ‘सक्छ’ ।

महालेखाको परीक्षणले वर्षेनि देखाएका बेरुजुहरू, विद्युत् प्राधिकरणले शक्तिशाली व्यापारीहरू, संस्थान, सरकारी निकायहरूका सबै विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गरे पैसा पुग्छ । अथवा यो बहुवर्षीय आयोजना भएकोले वर्षेनि आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्दै काम गर्दा परियोजना पूर्ण हुन्छ । तर अनुदान सहयोगले परियोजना गर्दा बेरुजुहरू र विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने तथा त्यो असुल गर्दा पार्टीहरूको चन्दाको स्रोतहरू बन्द हुने खतराको पूरै समाधान गरिदिन्छ ।

सबै पार्टीमा आफू सत्तामा हुँदा परियोजना राम्रो र आफू सत्ताबाट निस्कनासाथ खराब हुने समस्या देखियो । एकपटक स्थापित नीति फेरि नफेरियोस्, जुनसुकै सरकार बने पनि, पार्टीहरूको भूमिका सत्ता/प्रतिपक्षमा बदलिए पनि सम्झौताले काम गरोस् भनी यसरी आश्वस्त हुन खोजेको हो

अनुदान दिने र लिने नीति

अधिकांश वैदेशिक सहयोग शर्तरहित हुँदैनन् तर शर्त कस्ता छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सित्तैंमा दान दिंदा दान दुरूपयोग नहोस् भन्नको लागि दाताले दान प्राप्त गर्ने पक्षलाई केही शर्तनामा गराउँछन् । शर्तहरू केही राजनैतिक र केही आर्थिक हुन्छन् ।

आर्थिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी एमसीसीको एउटा शर्त पनि व्यापक रूपमा चर्चामा छ । अनुदानहरू सम्पन्न देशहरूले गरीब देशका लागि दिने हो । गरीब देशमा अर्थतन्त्र मात्रै अस्तव्यस्त हुँदैन, सम्पूर्ण प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुन्छ ।

नेपालका सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा एउटा आर्थिक कारोबारको कम्तीमा तीनपटक लेखा परीक्षण हुन्छ । कार्यालय आफैंले, स्थानीय लेखा/कोष कार्यालयले र महालेखा परीक्षणले खटाएका प्रतिनिधिले । तर वर्षेनि देखिने बेरुजुहरूको ग्राफ त बढेको बढ्यै छ । हरेक वर्ष लेखा परीक्षणहरू आर्थिक लाभहानिका आधारमा तय हुने गरेका प्रशस्त चर्चाहरू हुन्छन् ।

हाम्रो आर्थिक अनुशासन पनि अस्तव्यस्त छ भन्ने दातालाई राम्ररी थाहा छ । अब तिनैबाट लेखा परीक्षण गराउने हो भने काम नहुने र दाम सकिने पक्कै छ । त्यसैले लगानीकर्ताले भरपर्दो निकायबाट लेखा परीक्षण गराउनु, त्यस्ता परीक्षक आफूले सिफारिश गर्नु पनि सामान्य नै हो ।

हामीले सम्झेकै हौंला- भूकम्पको बेला सामग्रीहरू दिन खोज्ने दातालाई सरकारी निकायबाट जिन्सी सामान होइन हामीलाई नगद पैसा देऊ भनेको । भूकम्प गएको कति वर्ष भयो, काम कति सकियो यहाँ भन्नै परेन ।

मुख्य पार्टीका सबै नेताहरूले पालैपालो सरकार चलाइसकेकाले मैले भए गर्थें, फलानाले गरेन भन्न नि मिलेन । त्यसैले दाताले आफूले पत्याएको निकायबाट लेखा परीक्षण गराउन खोजेको हो ।

संसदबाट पारित गराउने शर्त

कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारको पालामा सम्झौता भयो । पछि एमालेले सत्ता सम्हाल्यो । ती सबै पार्टीहरूमा आफू सत्तामा हुँदा परियोजना राम्रो र आफू सत्ताबाट निस्कनासाथ खराब हुने समस्या देखियो । एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्कोले पालन नगरिदिने र स्वामित्व नलिने अवस्था छ ।

त्यस्तै, सडक तथा सत्ताको अवस्था फेरिनासाथ बोली फेरिने अनि नियमावली र ऐन पनि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिदिने अत्यन्तै अस्थिर कार्यप्रणाली हाम्रो अभ्यासमा छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो दान रकमको स्वीकार्यता सरकारहरूबाट होइन सबै दल रहेको सार्वभौम सदनबाट गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ ।

एकपटक स्थापित नीति फेरि नफेरियोस्, जुनसुकै सरकार बने पनि, पार्टीहरूको भूमिका सत्ता/प्रतिपक्षमा बदलिए पनि सम्झौताले काम गरोस् भनी यसरी आश्वस्त हुन खोजेको हो ।

अमेरिकाको अन्य स्वार्थ पनि छ ?

अधिकांश ऋण, अनुदान, सहयोगहरूमा देखिने र नदेखिने दुवै उद्देश्य हुन्छन् । नदेखिने उद्देश्यहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ तर तथ्य र प्रमाण नभई प्रमाणित गर्न सकिंदैन । सरकारसँग नदेखिने स्वार्थहरूको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन् ।

तिनीहरूबाट अध्ययन र विश्लेषण गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । सरकारको निर्णय अरू पार्टीले नमान्ने हो भने एउटा विशेषज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । नदेखिने तर नराम्रा शर्तहरू छन् भने सम्झौता अस्वीकार गर्ने अवसर पनि नेपाललाई छ ।

एमसीसीबाट छिमेकी मुलुक खुशी छन् ?

भौगोलिक हिसाबले र राजनैतिक/नीतिगत हिसाबले नेपाल अहिले भारत र चीन अन्तरद्वन्द्वको अदृश्य प्रतिस्पर्धामा छ । त्यसमा पश्चिमाहरू भारतको दृष्टिकोणमा बढी सहमत हुन्छन् किनभने भारत र पश्चिमाहरूको निशाना चीन हो ।

एमसीसीले अमेरिकाको उपस्थिति र क्रियाकलापलाई ह्वात्तै बढाइदिनेछ । एमसीसीले अमेरिकाका नेपाल भित्र रहेका अन्य कामहरूलाई सजिलो हुने वातावरण बनाइदिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा भारत र चीन दुवै आफूहरूले खेल्ने भूमिमा तेस्रो पक्ष आएको देख्न चाहँदैनन् ।

भारत नेपालको पानी र बिजुलीमा आफ्नो एकमात्र अधिकार होस् भन्ने चाहन्छ । एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालमा अझै शक्तिशाली भएको कुरा भारत र चीन दुवैले मन पराउँदैनन् । अझै अमेरिकाले भारतलाई बिजुली किन्न र एमसीसीमा सहमत हुन गर्ने दबाब पनि दिनेछ ।

त्यसैले भारत एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहन्छ । वामपन्थीहरूका गैरसरकारी संस्थालाई प्रयोग गरेर विश्व बैंकको विरोध गरेर फिर्ता लगेको वर्षौंपछि अरुण-३ भारत आफैंले बनाउँदैछ । दशकौंको लोडसेडिङको मूल जड त्यही थियो ।

भारत अहिले एमसीसी रद्द गरिदिने र पछि महँगो लागतमा आफैंले प्रसारण लाइनको काम लिने अरुण-३ मोडेलमा काम गर्न चाहन्छ । त्यसैले अहिले भएका विरोधमा उहिले अरुण-३ को विरोधको शैली र उद्देश्य दुवै मिल्न गएका छन् ।

अब गर्ने के ?

सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसकेको आयोजना कार्यान्वयन नगर्न नैतिक र व्यावहारिक दुवै तवरले गाह्रो हुन्छ । यो ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना नेपालको लागि एकदमै ठूलो र आफैं गर्ने नसक्ने आयोजना होइन तर अहिले आएर यो विषय अमेरिकाको लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ ।त्यसको छनक अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण र अन्तरक्रियाहरूले दिएका छन् । यो सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको समग्र सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ परियोजना मन नपरे कुनै पनि पक्षले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छँदैछ ।

अमेरिका स्वयम्ले यो सैन्य वा अन्य सामरिक रणनीतिसँग जोडिएको अनुदान होइन भनेको छ । त्यसैले आर्थिक सहयोगको प्रतिस्पर्धामा भारत र चीनसँगै अब अमेरिकालाई पनि हामीले हाम्रो फिल्डमा ल्याउँदा नोक्सान होइन फाइदा नै हुन्छ ।

मनन् गर्नुपर्ने कुरा चाहिं अरुसँग मागेर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएर काम गर्ने क्षमता भए न कसैका शर्त वा न कसैका बन्धनको लागि करारनामा गर्नुपर्छ । माग्ने बानी परेपछि आफैं खटेर गर्ने बानी खत्तम हुँदोरहेछ । त्यसको उदाहरण चैं हाम्रै अगाडि छ । यी शर्तनामाहरू हाम्रा स्थायी कुशासनका कारण अरुले हामीलाई कति अविश्वास गर्दा रहेछन् भन्ने सूचकहरू हुन् । हामी जस्ता छौं- हाम्रो सिस्टम जस्तो छ, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदा सधैं सत्ता वा त्यसको वरिपरि बस्नेहरूलाई मन परेको छैन ।