कठै चलचित्र विकास बोर्ड : कसको कठपुतली बन्दैछ ?

दुई दशकअघि ‘चलचित्र विकास बोर्ड’ स्थापना हुँदै गर्दा चलचित्रकर्मीहरू कम उत्साहित थिएनन् । घरेलु चलचित्रको विकास, उत्थान र फैलावटमा यसले ठोस भूमिका खेल्नेछ भन्ने सर्वत्र अपेक्षा थियो । तर, समयक्रम बित्दै जाँदा यी आशा–अपेक्षाहरू खुइलिंदै र खुम्चिंदै गए । किनभने बोर्ड राजनीतिक भर्तीकेन्द्र सिवाय केही भएन, समग्र चलचित्रका लागि ।

अन्ततः चलचित्रकर्मी नै प्रश्न उठाउन थाले– ‘आखिर यसको औचित्य के ?’ चलचित्र विकास बोर्ड हुनु र नहुनुमा के फरक भनी वर्षौंदेखि बहस जारी छ ।

बोर्ड : हल न चल

जगजाहेर नै छ, यतिबेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र महा–विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । चलचित्र बन्छ वा बन्दैन, चल्छ वा चल्दैन ? यी प्रश्न नेपाली सिनेमाका लागि निर्मम र अनुत्तरित छन् । नेपाली चलचित्र यस्तो छटपटीमा छ भने विकास बोर्ड मदमस्त निदाइरहेको छ ।

अर्बौंको लगानी रहेको सिनेमा हलहरूमा भोटेताल्चा लाग्दैछ, सिनेमामा गरिएको करोडौं लगानी डुब्ने जोखिममा छ, चलचित्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुँदैछन् । कोरोना महाव्याधिसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्र भयानक दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ ।

जबकि निर्माताको करोडौं रकम फ्रिज हुँदा, प्रदर्शकले भटाभट हल बन्द गर्दै नयाँ व्यवसाय शुरू गर्ने तयारी गरिरहँदा चलचित्र विकास बोर्डले आफू भएको महसूस गराउन सकेको छैन ।

के चलचित्र विकास बोर्ड अचूक र मूकदर्शक अभिभावक मात्र बनेको हो ? के विकास बोर्ड आफैंमा निर्जीव संस्था हो, जसले आफूलाई चलायमान गराउन र हुनुको आभास दिलाउन केही पनि काम गर्न सक्दैन ?

हल खुल्यो, फिल्म छैन

कोरोनाका कारण पहिलो चरणको लकडाउन भएपछि अन्य क्षेत्रहरू धमाधम खुल्न थाले । तर, सरकारले चलचित्र क्षेत्र खुलाउन चासो नै दिएन । सरकारमा रहेका मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कोरोना चलचित्र हलमा हुने भीडभाडबाट सर्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ ।

यही भ्रमका कारण गत वर्ष पुस महीनासम्म पनि हल खुलाउन कुनै पहल नै हुन सकेन । विकास बोर्डले बारम्बार हल खुलाउन आग्रह गरे पनि, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारका मन्त्रीसँग कुराकानी गरे पनि हल खुलेन ।

विकास बोर्डले गरेको पहल समेत सरकारले नसुनेपछि प्रदर्शकले आफैं हल खोले र चलाए । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले चलचित्र क्षेत्रका लागि काम गर्न भनेर स्थापित गरेको विकास बोर्डको मागलाई कति हलुका रूपमा लिन्छ ।

निषेधाज्ञाका कारण चार महीनादेखि बन्द रहेका हलहरू खोल्ने निर्णय काठमाडौंको प्रशासनले गरिसकेको छ । तर, हल कसरी खुलाउने, सरकारबाट के–कस्ता राहत पाउने भन्ने विषयमा चलचित्रकर्मी अन्योलमा छन् ।

बरु, चलचित्रकर्मीहरूले विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई अगाडि लगाएर विभिन्न दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीहरूको घर–घरमा धाइरहेका छन् । मन्त्रीदेखि नेताबाट आश्वासन पाए पनि चलचित्रकर्मीहरू माग सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त भने छैनन् ।

पाँच दर्जन भन्दा बढी चलचित्र रिलिजको लागि तयार रहँदा पनि कसरी रिलिज गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा रहनु, निर्माताको करोडौं रकम डेढ वर्षदेखि फ्रिज हुनु, धमाधम हल बन्द हुनु लगायत खबर चलचित्र क्षेत्रलाई नै विचलित बनाउने खालका छन् । तर, उनीहरूलाई आफू भएको महसूस गराउने संस्था विकास बोर्ड भए पनि उसले आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

विकास बोर्ड : केही गर्नै नसक्ने

विगत डेढ वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दा चलचित्र विकास बोर्ड मध्यस्तकर्ता मात्र बनेको चलचित्रकर्मीको भनाइ छ । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘विकास बोर्डले केही गरेन भन्दा पनि केही गर्न नसक्ने रहेछ भनेर हामीले यसपटक बुझ्यौं ।

विकास बोर्ड जबसम्म संचार मन्त्रालय नियन्त्रित रहन्छ, तबसम्म यो संस्थाबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ । अधिकारविहीन र आजका दिनसम्म पनि स्वायत्त हुन नसकेको विकास बोर्डबाट धेरै आशा गरेर के गर्नु ?

आकाशको जस्तै तर्क छ, नेपाल चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयको । उदय भन्छन्, ‘विकास बोर्ड विचरा संस्था हो । उसको स्वतन्त्रता केही पनि छैन । उसले पाँच लाख भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्‍यो भने संचार मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नुपर्छ । चलचित्र क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेपछि विकास बोर्ड विचरा हुनु बाहेक अरू के हुन सक्ला र ?’

चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मा पनि विकास बोर्डसँग अधिकार नभएकाले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसपटक अध्यक्ष दयाराम दाहाल हामीसँग एकसाथ हुनुहुन्छ । हामीसँग समन्वय गर्दै हाम्रा मागहरू मन्त्रालय र विभिन्न विभागीय मन्त्रीसम्म पुर्‍याउने काम गर्नुभएको छ । तर, विकास बोर्डसँग अधिकार नै छैन । अधिकार नै नभएको संस्थाले केही गर्छ कि भनेर आशा गर्नु पनि बेकार छ ।’

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पनि बोर्ड अध्यक्ष दाहालको आफूहरूले पूर्ण साथ पाएको बताउँछन् ।आफूहरूको कुरा हरेक निकायमा पुर्‍याउन दाहालले भूमिका खेले पनि रिजल्ट नदेखिएकाले बोर्ड मूकदर्शक देखिएको उनको भनाइ छ ।

बजेट नहुँदा बोर्ड आफैं अर्थविहीन

नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको चलचित्र विकास बोर्डलाई सरकारले बजेट दिंदैन । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, नेपाली चलचित्रको विकास गर्न भनेर सरकारले स्थापना गरेको विकास बोर्ड हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्रबाट उठेको करले संचालित छ ।

चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप उदयले भने, ‘जबसम्म सरकारले विकास बोर्डलाई बजेट छुट्याउँदैन, तबसम्म बोर्डले चलचित्र क्षेत्रका लागि केही पनि गर्न सक्दैन । झन्, यसपटक त बोर्डको आवश्यकता प्रष्ट देखिएको छ । तर, हिन्दी चलचित्र डेढ वर्षदेखि रिलिज नहुँदा बोर्डसँग पनि आफ्नै कार्यालय संचालन गर्ने खर्च समेत छैन ।’

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल यो कुरा स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘हामी चलचित्रकर्मी सँगै छौं । तर, बोर्डले पनि ठूलो खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । डेढ वर्षदेखि विदेशी चलचित्र रिलिज नहुँदा हामीसँग पनि आर्थिक स्रोत छैन । स्वर्गीय केशव भट्टराईको निधन भएपछि उहाँले विभिन्न कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुभएको बाँकी रकमबाट अहिले बोर्ड चलिरहेको छ । अझै, केही महीना विदेशी चलचित्र रिलिज भएनन् भने बोर्ड नै संचालन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’

बोर्ड नै संचालन गर्न धौ–धौ भइरहेको अवस्थामा बोर्डबाट निर्माता, प्रदर्शकले ठूलो राहतको आशा कसरी गर्न सक्लान् ?

चाँडै आर्थिक प्याकेजको घोषणा : दयाराम दाहाल

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले चलचित्र प्रदर्शन र निर्माणलाई विकास बोर्डले बन्द गरेको होइन भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै यो अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पनि सीमित स्रोत र साधनका भरमा चल्नुपर्छ । तर, विकास बोर्डले सक्ने आर्थिक प्याकेज चाँडै नै घोषणा गर्ने तयारी हाम्रो छ । यसका लागि चलचित्र रिलिजको क्यालेन्डर बनाउनका लागि मैले प्रदर्शक, वितरक र निर्मातालाई भनिसकेको छु ।’

उनले, पहिलो चरणको लकडाउनपछि रिलिज हुने चलचित्रलाई पोष्टर छपाइ, प्रचार लगायत विषयमा सहयोग गर्ने घोषणा भए पनि यसपटक भने आर्थिक सहयोग नै गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । तर, विकास बोर्डले कर छुट दिने, बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने दयारामको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले सक्ने काम त निरन्तर गरिरहेका छौं । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका चलचित्रकर्मीलाई आर्थिक सहयोग गरेका छौं ।

यसैले, विकास बोर्ड अभिभावकीय नेतृत्व निर्वाह गर्न चुक्यो भनियो भने अन्याय हुन्छ होला । तर, हामीले सक्दै नसक्ने विषयमा मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । विभिन्न विषयमा कर छुट दिने, दुई वर्षसम्म चलचित्र हल र निर्माताबाट कर नलिने, चलचित्र निर्माता र प्रदर्शकका लागि केही वर्ष विना ब्याज ऋण दिने लगायत विषयमा निर्णय गर्न हामीले मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नैपर्छ । यसका लागि पहल भइरहेको छ ।’ उनले, चलचित्रकर्मीले राखेका केही मागहरू राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको र सम्बोधन नभएका विषयमा निरन्तर पहल गरिरहेको बताए ।

बोर्ड अध्यक्ष दाहालले दुई–तीन करोड बजेटमा बनेका चलचित्रलाई बोर्डले दिने केही रकमले राहत हुने नदेखिएको बताए । यसैले, यसका लागि मन्त्रालयसँग नै कुरा अगाडि बढाइएको र सकारात्मक जवाफ पाएको बताए । भन्छन्, ‘मेरै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि हामीले विभिन्न संघ–संस्थाहरूका अध्यक्ष सहितको टोली पुगेर संचार मन्त्रालयका सचिवसँग कुराकानी गरेका थियौं । उहाँ हाम्रो मागमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँसँग भेटेपछि हामी उत्साहित छौं ।’

बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ

चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने माग उठेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारले नेपाली चलचित्रलाई बेवास्ता गर्दा विकास बोर्ड सरकारको कठपुतली र अधिकारविहीन संस्था मात्र बनेको छ । हरेक दुई वर्षमा बोर्ड अध्यक्ष फेरिनु, संचार मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले आफ्नो पार्टी निकट चलचित्रकर्मीलाई बोर्डमा लैजानु बाहेक चलचित्र विकास बोर्डबाट उल्लेखनीय काम हुनसकेका छैनन् ।

यसैले, चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त भएर आफ्नै तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीको छ । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय, वर्तमान महासचिव अशोक शर्मा बोर्डका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउनु र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

जबसम्म, बोर्ड स्वायत्त हुँदैन तबसम्म विकास बोर्ड संचार मन्त्रालयको नियन्त्रणमा काम गर्ने एउटा संस्था मात्र हुनेछ । बोर्डमा चलचित्रकर्मी नै पुग्ने भएकाले पनि उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रको मर्म त बुझ्छन् तर, संचार मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवदेखि अन्य कर्मचारीहरूलाई चलचित्र क्षेत्रको बारेमा मतलब नै छैन । उनीहरूले नै काम नगरिदिएपछि बोर्ड अध्यक्ष बारम्बार मन्त्रालय धाएर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

चलचित्र विकास बोर्डलाई सरकारले हात बाँधेर काम गर भनेर छाडिदिएको छ । हात र खुट्टा नै बाँधिएको विवश विकास बोर्ड जबसम्म स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैन, तबसम्म नेपाली चलचित्रले बोर्डबाट समस्या परेको समयमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैन ।