‘अक्षमता’ का कीर्तिमानी देउवा

पटक-पटक अक्षम भनिएका शेरबहादुर देउवाले १६५ सांसदहरूको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बनेको ७० दिन वित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्षम भएनन् ।
केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको उपहारस्वरूप पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भाग्यमानी’ अवसर पाएतापनि उनले आफूलाई सक्षम र सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यो कुनै फगत आरोप हैन, देउवाको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ले देखाएको तथ्य हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालको इतिहासमै राष्ट्रप्रमुखबाट पटक-पटक अक्षम घोषित व्यक्ति हुन् । उनी २०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्ऽले ‘अक्षम’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका थिए । पुनः २०६१ सालमा राजाबाटै निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।

ठीक १९ वर्षअघि आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आलोचित बनेका देउवा यतिखेर केपी ओलीले विघटन गरेको पुनर्स्थापित संसदको प्रधानमन्त्रीमा अदालतको परमादेशबाट पदासीन छन् । यो सकारात्मक नियति हो वा नकारात्मक संयोग ? आ-आफ्नै खालका दृष्टिकोण र विश्लेषण हुन सक्छन् ।

नेपालको इतिहासमै राष्ट्रप्रमुखबाटै देउवा पटक-पटक अक्षम घोषित भए । परिस्थितिवश धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका ‘भाग्यमानी’ देउवाको वर्तमान कार्यकाल पनि विगतका कार्यकाल झैं अत्यन्तै विवादास्पद, निराशाजनक र अक्षम प्रमाणित हुने प्रष्ट देखिंदैछ ।

न अपेक्षा न उत्साह

केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफलमा सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालप्रति आम नागरिकमा यतिखेर कुनै त्यस्तो आकाङ्क्षा र उत्साह देखिंदैन । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाबाट मुलुकवासीले पहिलेको भन्दा नितान्त फरक र सकारात्मक आशा राखेको पनि पाइँदैन । न उनले केही उल्लेखनीय काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा जनतामा छ न त केही गरेनन् भन्ने उनीप्रति त्यति ठूलो गुनासो नै । न उनी कुनै ठोस योजना र दृष्टिकोण लिएर प्रधानमन्त्री बन्छन् न त उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिंदा यो काम पूरा गर्न पाइएन भन्ने पछुतो नै हुन्छ । बरू उनका हरेक कार्यकाल अत्यन्तै विवादास्पद र असफल जस्तै देखिन्छन् ।

अवसरवादी गठबन्धनमा माहिर

शेरबहादुर देउवा प्रथम पटक २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई सत्ताच्यूत गरेर बालुवाटार पसेका थिए । तर, २०५३ साल फागुनमा त्यही राप्रपा र आफ्नै पार्टी कांग्रेसका दुई सांसदले मत नदिएपछि बालुवाटारबाट बाहिरिन बाध्य भए ।

२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । उक्त कार्यकालमै उनले सिद्धान्ततः आफ्नो वर्ग दुश्मन मानिएको माओवादीसँग चुनावी सहकार्य समेत गरे । अन्ततः उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस जनमतबाट कमजोर दलका रूपमा परिणत भयो । यद्यपि उनको सत्ता साझेदारी गठबन्धन यतिखेर पनि माओवादी पार्टीसँग नै छ ।

विकृति र बदनामीका कीर्तिमानी

देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद किनबेच गरेको र सांसदहरूलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएका घटना ताजै छन् । संसदमा भएका प्राडो-पजेरो लगायत काण्डहरू गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरू गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

हालै मात्रै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कार्यले उनले संसदीय र दलीय अस्थिरता र विसङ्गतिलाई बढावा दिने गरेको प्रतीत हुन्छ ।

नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउवाले यतिखेर पाँच जना मन्त्रीले अढाइ महीनाभन्दा बढी सरकार चलाएर अर्को रेकर्ड राखेका छन् ।

देउवालाई २०४७ सालको संविधान र व्यवस्था नै असफल बनाउने गरी संसदीय व्यवस्थालाई विकृत र बदनाम गराएको आरोप पनि छ । तात्कालीन राजा ज्ञानेन्ऽले दुई-दुई पटक अक्षम घोषणा गरेको तथ्य छ । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको इतिहास छ । द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिका कारक बनेका देउवाले अब गणतन्त्रलाई के गर्ने हुन् ? एक किसिमको आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।

पार्टी विभाजनमा प्रमुख भूमिका

शेरबहादुरका विगत र वर्तमानका गतिविधि हेर्दा आफ्नै र विपक्षी पार्टी फुटाउन उनले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । २०५९ साल जेठमा प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिश गरेपछि नेपाली कांग्रेस नै विभाजित हुन पुग्यो । कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरे । देउवाको संसद विघटन गर्ने निर्णयले नेपाली कांग्रेस फुटेर दुई पार्टीमा विभक्त भयो ।

देउवाको पहिलो कार्यकालमा नै विवादास्पद महाकाली सन्धि समेत भयो । यो सन्धि संसदबाट पास गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समेत एमाले र माले गरी दुई पार्टीमा विभाजित भयो । यतिखेर उनले ल्याएको अध्यादेशका कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भए ।

अवसरवादी र द्वैध चरित्र

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा शेरबहादुरले आधिकारिक रूपमै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । तर, आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालको आग्रहमा दलहरू फुटाउन २० प्रतिशतको नियोजित अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेश विशुद्ध नेकपा एमाले फुटाउने लक्षित अभियान थियो भन्न सकिन्छ । फलस्वरूप नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन भयो । दलहरू विभाजनको आरोप र बदनामी देउवालाई नै जान्छ ।

त्यसो त २० प्रतिशतको फुटवादी अध्यादेश यतिखेर सत्तारूढ दलहरूलाई नै गलपासो भएको टिप्पणी गरिंदैछ । एमालेमा आएको विभाजनले उनको सरकार क्षणिक रूपमा बलियो देखिए पनि संसदीय व्यवस्थामा ठूला दलहरू चिराचिरा र कमजोर पार्ने कार्यलाई देउवाको क्षणिक सफलता ठान्ने कि दीर्घकालीन असफलता ? विश्लेषणको विषय हो ।

जनयुद्धका एउटा कारक

शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा देशमा जनयुद्धको शुरूआत भएको हो । २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराई लगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् । माग बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह शुरू गर्‍यो ।

तिनै माग पूरा नभएको बहानामा भएको १० वर्ष लामो युद्धले मुलुक तहसनहस भयो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरूप्रति कूटनीतिक ढंगले सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध शायद खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

अलोकतान्त्रिक संस्कार
देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन नसकेको पार्टीकै नेताहरू आरोप लगाउँछन् । पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूमा मनमौजी नेतृत्व चयन गरेको, चुस्तदुरुस्त गर्न नसकेको र महाधिवेशन टार्दै गएको उनीमाथि आरोप छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वको डेढ वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन निश्चित हुनसकेको छैन । फलस्वरूप नेपालकै पुरानो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी वैधानिकताको सङ्कटमा फस्दैछ ।

‘भ्रष्टाचारी’को संरक्षण

देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई धरौटीमा छोड्न लगाए । उता इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका अफताब आलमलाई छुटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि देउवाले गरेकै हुन् ।
यसबाट अपराध नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धमा देउवाको धारणा स्पष्ट नभएको र उनले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्छन् कि भन्ने आशंका आम जनतामा पलाएको छ ।

लहडी र अपरिपक्व

देउवा आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा भन्दा लहडका आधारमा चल्ने नेता देखिन्छन् । पार्टी र संसदीय अभ्यासमा उनी स्वेच्छाचारी र निरंकुश पनि मानिन्छन् ।

आवेगमा आएर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप उनीमाथि छँदैछ । प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने दौरानमा संविधानको आधारहीन संशोधन गरेको, दूरगामी असर पार्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको, विगतमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात् महाभियोगको प्रस्तावका कारण उनी आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि लहडका आधारमा चल्ने नेता पुष्टि हुन्छ ।

सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिंदैनन् ।

अवसरको सदुपयोगमा अक्षम

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका देउवाले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै मौकाहरू पाए तर त्यसको उचित र सदुपयोग गर्ने क्षमता भने खासै देखाएका छैनन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी र दलितको मन दुखाएकै छ । पूर्ववर्ती सरकारले थालेका सडक निर्माण र विकास निर्माण सम्बन्धी काममा रोकावट गर्नाले मुलुकको विकास निर्माणमा उनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्न लागेका युवालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसाल्दा पनि भारतसमक्ष आˆनो आधिकारिक धारणा र विरोध समेत राख्न नसकेर सरकार निरीह बनेको महसूस हुँदैछ । यसर्थ नागरिकमा उनको सरकारप्रतिको उत्साह, न्यूनतम आशा र अपेक्षा पनि देखिंदैन ।

निरीह प्रधानमन्त्री

देउवा आफ्नै दलभित्र र सत्ता गठबन्धनका समस्याका कारण यतिखेर उनी निजात्मक रूपमा आफैंले केही गर्न सक्ने स्थितिमा देखिंदैनन् । सरकार देउवाको नियन्त्रणमै नभएको र उनी फगत प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगी मात्रै भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । यति लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उनको निरीहता र अक्षमताको पराकाष्ठा नै हो । गठबन्धनका सहयात्रीहरू बीचको तानातानमा उनका हातहरू खुम्चिन बाध्य छन् ।

चुलिंदै चुनौतीका चाङ

प्रधानमन्त्री देउवाका चुनौती यतिखेर झन् थपिएका छन् । देउवा सरकारका कमि-कमजोरीहरू शुरूदेखि नै बाहिर आएका छन् । संसदमा विपक्षीहरूको अवरोधलाई समाधान गर्न नसक्नु र बजेट समेत पास गर्न नसकेर मुलुक आर्थिक शून्यतामा पुग्नुले उनको अक्षमतालाई अझ छर्लङ्ग पार्छ ।

उनीमाथि चुनौतीको बोझ झन् बढ्दैछ । तमाम चुनौतीका बोझले थिचिएका देउवाले मुलुकका समस्या समाधान गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

एमसीसी नै गलपासो

शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रित्वकाल २०५३ सालमा नेपाल र भारतबीच विवादास्पद महाकाली सम्झौता भयो । यतिखेर अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि उनकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा अनुमोदन गर्ने तरखर गरिंदैछ ।

आम जनताको मनोविज्ञान एमसीसीको विरुद्धमा भएकोले सरकारपक्षीय पार्टी र विपक्षीका लागि एमसीसी ठूलै गलपासो भएको छ । विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच एमसीसीका बारेमा एकमत नहुँदा देउवाका लागि जटिल चुनौती मात्रै होइन, एमसीसी गलपासो नै बनेको छ ।

अक्षमताको दाग मेटिएला ?

यतिखेर मुलुक तमाम समस्याबाट गुज्रेको छ । कोभिडको महामारी र त्रास उस्तै छ । भण्डारमा रहेको खोपको उचित व्यवस्थापन र वितरण समेत सरकारले गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षले लगाइरहेको छ । नागरिकमा दुःख र निराशा झन् बढ्दैछ ।

यसर्थ, निराश नागरिकमा आशाका किरण जगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व देउवा सरकारको काँधमा छ । त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने अवसर बन्नेछ । अन्यथा सदैव अक्षमताकै पगरी थप्दै अपजसको भारी देउवाले बोक्नैपर्ने हुन्छ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)