कुन पार्टी रोज्ने ?

नेकपा एमालेका लाखौं कार्यकर्ता सामु तेर्सिएको अत्यन्त जटिल प्रश्नको उत्तर खोतल्ने निरर्थक प्रयत्न स्वरूप यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरेको छु । म चाहन्थें– मेरो प्रयत्नले सार्थक उत्तर देओस् तर त्यसो किन हुने छैन भने नेपालमा एउटै त्यस्तो राजनैतिक दल छैन जसप्रति आम नेपालीले भरोसा गर्न सकून् ।

सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले विभाजन भई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् भने देशैभरिबाट ठूलै सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरूले माउ पार्टी नेकपा एमालेसँग सम्बन्धविच्छेद गरिरहेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा व्याप्त छन् ।

दुवै अध्यक्ष ओली र नेपाल एकले अर्कोलाई कमजोर देखाउने छुद्र प्रतिस्पर्धामा लिप्त छन् । सक्षम नेतृत्वले अग्रगामी कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्ने हिम्मत गर्छ । तर जोसँग आत्मविश्वास छैन, ऊ अर्काका कमजोरीमा खेल्न खोज्छ र अहिले दुवै अध्यक्ष एकअर्काको कमजोरीमा खेलेर आफ्नो बहादुरी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जसले अन्ततः दुवैको अक्षमतालाई स्थापित गरिदिनेछ । कार्यकर्ता विलखबन्दमा छन्– अब कुन पार्टी रोज्ने ?

सैद्धान्तिक आधार

मार्क्सवादी सिद्धान्त र लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचालाई समयानुकूल सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न विकसित अवधारणा जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको पार्टी हो– नेकपा एमाले । जबजले कम्युनिष्टहरू अधिनायकवादी शक्ति हुन् भन्ने पूँजीवादी आरोपलाई पूर्णतया खारेज गर्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।

त्यसैले जबज आम नेपाली कम्युनिष्टहरूमाझ सबैभन्दा लोकप्रिय सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको छ । नवगठित नेकपा समाजवादीले कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर नेकपा एमालेको विभाजन हुनुमा कुनै सैद्धान्तिक कारण नदेखिएको र एमालेमा रहँदा जबज पक्षधर नेताहरूकै नेतृत्वमा समाजवादी गठन भएको पृष्ठभूमिमा नवगठित पार्टी पनि जबजभन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस आधारमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूका लागि अहिले पनि नेकपा एमाले नै उपयुक्त राजनैतिक दल हो भन्न सकिन्छ।

सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग

पार्टी रोज्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको त्यस पार्टीको नेतृत्वले पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न कत्तिको प्रयास गर्छ भन्ने नै हो । दार्शनिक अर्थमा पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त जति महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा उक्त सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न पार्टीले अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमले झनै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।

दलीय प्रतिस्पर्धामा जनमतद्वारा अनुमोदित भई सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनायो र उक्त सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी ओलीले गरे । तर बिडम्वना पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अध्यक्ष ओलीबाट न त पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र वा जनवादको प्रवद्र्धन भयो न त सरकार प्रमुखका रूपमा उनका कामहरूले वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा नै गर्न सके ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै पार्टी अध्यक्ष बन्न सफल भए पनि अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको सैद्धान्तिक कार्यदिशाको अपनत्व लिएनन् । न त जनताको बहुदलीय जनवादको थप व्याख्या र प्रयोग गर्नेतर्फ कुनै तत्परता देखाए । उल्टै शक्ति बन्दूकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने माओवादी आदर्शबाट सञ्चालित नेकपा माओवादीसँग पार्टीभित्र छलफल नै नगरी विधि र सिद्धान्तविहीन पार्टी एकता गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तलाई परित्याग गरी जनताको जनवाद नामक अमूर्त सिद्धान्त स्वीकार गर्न पुगे ।

पार्टीका नियमित बैठकहरू नबोलाइएका कारण स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले बैठक माग्दै सार्वजनिक आह्वान नै गर्नु पर्‍यो । बैठक नै नबसेपछि अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास हुने कुरै भएन । न त पार्टी र सरकारका कामको समीक्षा हुन सक्यो न त पार्टीको अपनत्व रहने गरी राष्ट्रिय समृद्धिका नवीन योजनाहरू नै अगाडि बढाइए ।

नेता पनि साधारण मानिस नै हो । ऊबाट गल्ती हुँदै हुँदैन भन्न सकिंदैन । त्यसैले आलोचना सुन्ने र आत्मालोचना गर्ने संस्कार माक्र्सवादी संगठनको आत्मा नै हो । तर ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा यो संस्कार जीवित रहन सकेन । बरु आलोचना र आत्मालोचनाको ठाउँ चाकडी र आत्मप्रशंसाले लियो । पार्टी प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि सञ्चारमाध्यम र गुटका बैठकहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न थाले र पार्टी विस्तारै अराजकताको शिकार हुँदै गयो ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप निर्माण भएको संविधान र व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर गठन भएको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुको साटो व्यवस्था नै बदनाम हुने तहसम्मका गतिविधिको नेतृत्व गर्न पुग्यो । निश्चय नै ग्रामीण पूर्वाधार विकासका दृष्टिमा पछिल्लो चार वर्षको अवधि नेपालको इतिहासको स्वर्णकाल नै मान्न सकिन्छ । र, यसको प्रमुख कारण मूल रूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सक्रियता र लगानी नै हो ।

आवश्यक जनशक्ति र बजेट अभाव नहुँदो हो त स्थानीय सरकारहरूले अझै धेरै गर्न सक्ने थिए । ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट आफैंसँग राख्यो । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकारहरू हस्तान्तरण नगरी विभिन्न बहानामा जिल्ला कार्यालयहरू पुनस्र्थापना गरिए, जसका कारण स्थानीय समुदायले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्ने अवसर नै पाएन ।

सुशासनका मामिलामा ओली कार्यकाल बिर्सनलायक नै रह्यो । अघिल्ला सरकारहरूले गरेका वाइडबडी घोटाला, एनसेल, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार चुक्यो । त्यसबाहेक यस अवधिमा दर्जनौं त्यस्ता काण्ड भए जसका कारण समुदायमा पार्टीको छवि धुमिल हुँदै गयो । यती होल्डिङ्ग प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी, रेलवे ठेक्का विवाद, तरकारी विषादी प्रकरण, गुठी विधेयक, दल विभाजन विधेयक, गिरी बन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरण आदि केही प्रतिनिधि काण्डहरू हुन्, जसका कारण एमाले कार्यकर्ताहरूको शिर लाजले निहुरिन पुग्यो ।

यद्यपि यस अवधिमा राम्रा काम केही हुँदै नभएको भने होइन । सीके राउत र विप्लवहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउनु, भूकम्प पुनर्निर्माणका कामहरूलाई करीब करीब सक्नु, सडक विस्तार र शुरु मार्ग प्रारम्भ गर्नु, लगानी सम्मेलन मार्फत लगानी प्रवद्र्धन गर्नु, कोरोना महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु, नेपालको पूर्ण नक्शा सार्वजनिक गर्नु आदि साँच्चै राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । कतिपय राम्रै कामहरू गलत मनसायका कारण विवादित पनि बन्न पुगे ।

पूर्वाधार र कानून नबनाई एक अर्ब खर्चेर ल्याइएको रेल चलाउँदै नचलाई पुरानो भैसकेको छ भने सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न ल्याइएको कानून अपूर्ण छ । अधिकांश सुकुम्बासीहरू वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् तर वन ऐन संशोधन गरिएकै छैन । भूमि आयोगले काम गर्न भ्याएको भए सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीहरू पुरस्कृत हुने अवस्था थियो ।

ग्रामीण जनताले सरकारलाई चिन्ने भनेको स्थानीय सेवा प्रदायक निकाय मार्फत नै हो । सामुदायिक विद्यालयहरू चार वर्ष अगाडि जस्ता थिए, आज पनि त्यस्तै छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी छैनन्, औषधि छैन र सेवाग्राही मैत्री सेवा पनि छैन । मालपोत, नापी, वन र विद्युत् कार्यालयहरूमा घुस नदिई कामै लिन सकिंदैन । प्रहरी प्रशासनप्रति नागरिकको अझै पनि विश्वास बढ्न सकेको छैन । न्यायालयबाट अत्याचारीले नै न्याय किनिदिन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा लोक सेवा आयोग बाहेक अर्को कुनै निकाय छैन जसलाई नागरिकहरूले सम्मानका दृष्टिले हेर्न सकून् ।

यी तमाम बेथिति त छँदैथिए । पार्टीभित्रको अन्तरकलहको रिस संसदमाथि पोख्दै दुई–दुई पटक संसद विघटन गरिदिंदा नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनकारीको आरोप लाग्न पुग्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित बन्यो । केन्द्र सरकार ढल्यो, प्रदेश सरकारहरू ढले, नेकपा एमाले आफैं पनि विभाजित भयो ।
विडम्बना यी तमाम दुर्भाग्यको नैतिक जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन । यसरी पार्टी र सरकार दुवैतिर आफ्नो घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एमाले पूर्णतया असफल रह्यो । सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगका दृष्टिकोणमा नेकपा एमालेको औचित्य नै समाप्तिको डिलमा पुग्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

नेतृत्व

पार्टी रोज्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार त्यसको नेतृत्व पनि हो । सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको विचार उसैको नेतृत्व लागू हुन्छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा विचार घनश्याम भुसालको पारित भयो तर नेतृत्वमा ओली स्थापित भए । परिणाम के भयो भने पार्टी आफ्नो घोषित सिद्धान्तबाट च्युत भयो ।

व्यक्तिहत्याको अभियोगमा १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका ओली ४६ सालको आन्दोलनमा मैदानमा थिएनन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा उनको असहमति थियो भन्ने कुरा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु उस्तै हो भन्ने उनको अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गर्दछ ।

माओवादी द्वन्द्वका समयमा माओवादीका कतिपय गलत नीति तथा कार्यहरूको कटु आलोचना गरेर माओवादीका कारण त्रसित एमाले कार्यकर्ताहरूको सहानुभूति बटुल्न सफल ओली भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा लिएको अडानका कारण राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित हुन पुगे । तर उनको राष्ट्रवाद कति नक्कली रहेछ भन्ने तथ्य महन्थ ठाकुरहरूसँग गरिएको सत्ता र नागरिकता लेनदेनले प्रष्टै देखाइदियो ।

धर्मनिरपेक्षता मन नपराउने ठूलो संख्याको हिन्दू जनमत आकर्षित गर्न पशुपतिमा लाख बत्ती प्रज्वलन, एक अर्बभन्दा बढी खर्चेर सुनको जलहरी निर्माण, राम, सीता र हनुमानका मूर्ति पूजा रथयात्रा तथा अयोध्या नेपालमै रहेको दाबी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले शपथ लिंदा ईश्वर शब्द समेत उच्चारण गर्न सकेनन् ।

माओवादीसँग गरिएको पार्टी एकतामा इमानदारी देखाएनन् । सत्तामा रहँदा एमसीसी पारित गर्न अहोरात्र खटिने प्रधानमन्त्री सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै एमसीसी विरोधी देखिन पुग्छन् । यसरी हेर्दा एमालेको मूल नेतृत्वमा अलिकति पनि नैतिकता र इमानदारी फेला पर्दैन ।

यस्तै ढुलमुलेपन माधव नेपालमा पनि देखिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रधानमन्त्री बन्न निवेदन चढाउनु, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिनु, होली वाइन काण्डमा ओली नेपाल दुवैको सहकार्य रहनु आदि कमजोरी बोकेका नेता नेपाल पनि नेपाली राजनीतिका पूर्व परीक्षित नेता नै हुन् जोसँग अब देशलाई दिन बाँकी खासै केही देखिंदैन ।

उज्यालो घेरा

पछिल्लो समयमा नेतृत्वको अन्ध समर्थन गर्ने आई लभ यू … वा प्रवृत्ति एमालेमा झाँगिंदै गएको देखिन्छ तापनि नेकपा एमालेमा सही र गलत छुट्याउन सक्ने र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध खरो उत्रिन सक्ने, जनआधार भएका कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति छ । आवश्यक पर्दा आफ्नै नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलनमा होमिन पछि नपर्ने यो दस्ताले पार्टीको वैचारिक र व्यावहारिक आत्मालाई मर्न दिनेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेकपा एमालेको विधानले कार्यकारी पदमा रहिरहन ७० वर्षे उमेर हद कायम गरेको छ ।

यसको अर्थ आगामी महाधिवेशन २०७८ फागुनपछि हुने हो भने ओली, नेपाल, खनाल, गौतम सबै नेताहरू जसका कारण पार्टी धुलिमण्डल भएको छ सबैलाई विदाइ गर्ने थियो । दुर्भाग्य ओली बाहेक अन्य नेताहरू पार्टीलाई विभाजित गर्दै एमालेबाट बिदा भैसकेका छन् । निश्चय नै पार्टीको मूल नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको यो दुर्दशाका लागि ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् ।

तर अझै पनि उनी र उनीसँगै उभिएको निरीह दोस्रो पुस्ताले ओलीलाई नै अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने सम्भावना टरेको छैन । यदि त्यसो भयो भने एमाले पार्टीको दुःखान्त विसर्जन अवश्यम्भावी छ । तर ओली आफैंले चाहेर (जुन कुरा सामान्यतया परिकल्पना गर्न नै सकिंदैन) वा पार्टीलाई माया गर्ने जुझारू कार्यकर्ताहरूको संगठित प्रयत्नले महाधिवेशनमार्फत उनको विदाइ गर्‍यो भने नेकपा एमालेको बागडोर दोस्रो पुस्तामा जाने र पार्टी शुद्धीकरण र वैचारिक पुनर्जागरणको अभियान प्रारम्भ हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

विस्तारै उनको पछिपछि हुर्कंदै गरेको निरीहतावाद र अवसरवाद पनि ओइलाउँदै जानेछ । यसर्थ, गलतलाई गलत भन्न नसक्ने निरीह अवसरवादीहरूलाई पाठ पढाउँदै विचार र व्यवहारमा प्रष्ट र जुझारु नेतालाई पार्टीको मूल नेतृत्वमा स्थापित नगरेसम्म आम कार्यकर्ताहरूले विश्राम लिन उपयुक्त देखिंदैन ।

यसो भयो भने नेपालका सवै कम्युनिष्ट पार्टीहरू पुनः एकीकृत हुने आधार तयार हुनेछ । पार्टीलाई मन्दिर मान्ने हो भने नेतृत्व पुजारी हुन् । पुजारीसँगको रिसले मन्दिर नै भत्काउनु कति बुद्धिमानी होला र ? पार्टी रोज्नु भन्दा पहिले निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले एकचोटि सोच्ने हो कि ? अब कुन पार्टी रोज्ने ?

(भुसाल देवचुली नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हुन् ।)