कुलमानको प्रस्ताव : कम मूल्यमा बिजुली दिनेसँग पहिले पीपीए गरौं

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विद्युत् विधेयकमाथि संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी छलफलमा घिसिङले  भएको छलफलमा घिसिङले उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था बनाउनका लागि पनि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अहिले प्राधिकरणले पहिले आउने आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्छ । तर, अब प्रतिस्पर्धा गराएर कम मूल्यमा बिजुली दिने आयोजनासँग पहिले पीपीए गर्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ ।

प्राधिकरणले हाल ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । करिब ८ देखि ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

घिसिङले अब सस्तो दरमा बिजुली दिनसक्ने आयोजनासँग पहिले पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । विगतमा आयोजना प्रवर्द्धकहरुको संख्या कम भएकाले प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै तोकिएको दरमा पीपीए हुने गरेपनि अहिले प्रवर्द्धकहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको घिसिङले बताए ।

‘विद्युत उत्पादकले लाइसेन्स लिने क्रममा प्रतिपस्र्धा हुन्छ तर पीपीए ‘फिक्स्ड प्राइस’ हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने,’यो व्यवस्थाअनुसार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महंगोमा खरिद गर्नुपरेको र राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको अबस्था छ ।’

पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन । ‘पीपिए प्रतिस्पर्धा हुँदा सस्तोमा आयोजनाहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसअघि पनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा माथि लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी प्रावधानले समेट्ने भनियो,’ उनले भने,’अहिले आएको विधेयकमा पनि यहि मनसाय छ । तर समितिलाई मेरो आग्रह छ, पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नगर्दा हुने असरलाई ख्याल गरियोस् ।’

अहिले प्राधिकरणले रन अफ रिभर प्रणालीका  पीपीएमा प्रतियुनिट विद्युतको न्यूनमत मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा ४ रुपैयाँ ८० पैसाभन्दा सस्तोमा पनि विद्यत् उत्पादन हुने वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न  पाउने हुन सक्ने घिसिङ बताउँछन् ।

‘भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । भारतमा पहिले कम्पनी छनोट हुन्छ । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आयोजना अगाडि बढाउन सकेन र पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गरिन् सकिएन भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ,’ घिसिङले भने ।

अहिले  लाइसेन्स लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा फाइल लिएर धाउने प्रवर्द्धकको संख्या ठूलो छ ।

आफूले किन्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी विद्युत् प्रतिस्पर्धा नगराई किन्दा प्राधिकरणलाई आर्थिक जोखिम छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए दर निर्धारण गर्ने नीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने प्राधिकरणको निश्कर्ष छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यसको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने उल्लेख छ ।

यस्तै ४५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना (३० प्रतिशत) पिकिङ रन अफ दि रिभर -पीआरओआर) प्रणालीको हुने नीति लिइएको छ । यी आयोजनाको पीपीए सबै ‘टेक अर पे’मा गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । लगानी आकषिर्त गर्न यो योजना राखिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

श्वेतपत्रअनुसार नै पीपीए गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई आर्थिक जोखिम रहने अवस्था हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धाका फाइदा

प्राधिकरणका अनुसार अब आयोजनाहरुको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धामा नै जानुपर्छ । सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली बेच्ने आयोजनासँग पीपीए गर्दै जाने नीति लिएमा सस्तो आयोजना पनि छिट्टै बन्ने तर्क प्राधिकरणको छ ।

कुनै आयोजना १५ करोड प्रतिमेगावाटमा बन्छ, कुनै ४० करोड खर्चिनुपर्छ । त्यसैले कम मूल्यमा बिजुली दिन सक्नेसँग पीपीए गर्ने नीति ल्याउन प्राधिकरणको जोड छ ।

सरकारले ‘काबेली-ए’ को लाइसेन्स पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा सस्ता आयोजनाहरु पहिले नै बन्ने र त्यसबाट प्राधिकरण र उपभोक्तासम्मले सस्तो बिजुलीको लाभ उठाउन सक्ने अवस्था आउँछ ।

सरकारले अब आयोजनाहरुलाई विदेशमा सीधै बिजुली निर्यातको अधिकार दिने र निजी कम्पनी वा संस्थालाई पनि सोझै बिक्री गर्न दिने प्रावधान ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

किनभने, सबै आयोजनाहरुको बिजुली प्राधिकरणले मात्रै किनेर खपत गर्न वा विक्री गर्न सक्ने अवस्था अब छैन । त्यसैले सरकारले प्राधिकरणसँग पीपीए गरेर मात्रै आयोजना बनाउनुपर्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरेर नीतिगत अड्चन फुकाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।

यसो भएमा प्रवर्द्धकहरुले पनि आफैं अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने र त्यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि तयार हुने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ ।

दुर्गम भेगमा प्रस्तावित आयोजना अहिलेको अवस्थामा महंगोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था भएपनि सुगम भेगमा बनेका आयोजनाले सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था हुने भएकाले सस्तोमा दिनेसाग दरका आधारमा पीपीए गर्दा आयोजना छिटो बनेर लाभ पनि प्राप्त भइहाल्ने घिसिङले बताए ।

कति छ हालको भाउ ?

अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट जेठ १६ देखि मंसिर १५सम्म प्रतियुनिट ६.३५ रुपैयाँमा बिजुली किन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल उर्जा खपतको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर कायम हुन्छ ।

यदि उर्जा खपत ५० प्रतिशत भएमा प्राधिकरणले ७.१० रुपैयाँ तिर्छ । ६ महिनामा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भएमा १२.४० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ मा आधारित आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा १ घण्टादेखि २ घण्टासम्म ८ रुपैयाँ ५० पैसा, २ देखि ३ घण्टा भए ८ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ देखि ४ घण्टा भए ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा भए १० रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी गरिन्छ ।

नन पिकिङमा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । ‘रिजर्भ रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुन्छ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ ।

कुल वाषिर्क खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ ।