कानून मिचेर औषधिको मूल्यवृद्धि, महानिर्देशकले अनुचित लाभ लिएको आरोप

८ असोज, काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले कानून विपरीत ७ वटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्राण्डको औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

यसमा करोडौंको व्यक्तिगत लाभ लिएको आशंका भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विभागका महानिर्देशक र औषधि व्यवस्थापकले गुपचुप औषधिको मूल्य बढाउनु गैरकानूनी हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही डकुमेण्ट अध्ययन गर्दा नियमविपरीत काम भएको देखिएको छ ।’

उनका अनुसार २०७७ वैशाखदेखि असोजसम्मका औषधि नवीकरण, पुनः कायम र मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गोप्य निर्णयहरुको डकुमेण्टमा तत्कालीन महानिर्देशक ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक केसीले अन्तिम निर्णय गरेका थिए । केसीले भने विभागको निर्णयअनुसार गरेको तर्क गर्छन् ।

विभागले ६ महिनामा १९० वटा विदेशी ब्राण्डका औषधि नवीकरण गरेको थियो । जसमध्ये ५२ ब्राण्डको कम्तीमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । महानिर्देशक ढकालले ६ कम्पनीका ४८ र व्यवस्थापक केसीले १ कम्पनीका ४ किसिमका औषधिको मूल्य ४ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय आफूखुशी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नुपरे औषधि मूल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्यवृद्धि स्वीकृत भएपछि उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशक ढकाल र व्यवस्थापक केसीले नियम अनुसार नगरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि महानिर्देशक ढकाल र औषधि व्यवस्थापक केसीको कामलाई शंकास्पद मान्दै छानबिन र कारवाही गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित पत्र ३० असारमा २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार औषधिको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी विवरण माग्दा विभागले उपलब्ध गराएन । कार्यालयको लेखा परीक्षण टोलीले लेखा परीक्षणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मूल्य वृद्धि विश्लेषण गर्दासरकारबाट अख्तियारी नलिई तत्कालीन निर्देशक र दुई निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) निर्णयमा सहभागी हुने गरेको भेटिएको थियो ।

ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधिको मूल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मात्र मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ । ‘कानूनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाही तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्ध समेत स्पष्ट हुनुपर्ने’ महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल पनि आफ्नो कार्यकालमा औषधि परामर्श परिषदको बैठक नबसेको, तर विभागका केही उच्च अधिकारीले औषिधको मूल्य वढाएको महालेखाको  प्रतिवेदन मन्त्रालयमा  आएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘त्यो बेला कोभिड १९ महामारी उत्कर्षमा भएकाले सबैको ध्यान महामारीमा थियो, यस्ता नीतिगत विषयमा काम गर्न नै पाइएन ।’

कानूनी प्रावधान

औषधि ऐन, २०३५ मा औषधिको अनुमतिपत्र, सिफारिसपत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र जारी गर्दा तथा म्याद सकिएको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गराई नयाँ दर्ता अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्रको साथमा अधिकतम खुल्ला मूल्यसमेत निर्धारण गरेर सो मूल्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार मूल्यवृद्धि भएका कुनै पनि औषधिबारे मूल्य अनुगमन समितिको बैठकमा छलफल भएको छैन । लामो समयदेखि मूल्य अनुगमन समितिको बैठक नै नबसेकाले औषधि परामर्श परिषद्मा औषधिहरुको मूल्यवृद्धि गर्ने कुनै सिफारिस पनि गएको छैन ।

विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष हुने औषधि मूल्य अनुगमन समितिमा औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष, नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष, फर्मास्युटिकल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र उपभोक्ता जागरण तथा हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । समितिका सदस्य रहेका नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ आफ्नो कार्यकालमा औषधिको मूल्य निर्धारण र मूल्यवृद्धि सम्बन्धी निर्णय नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार लामो समयपछि गत महिना बसेको अनुगमन समितिको बैठकमा मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विषय उठेको थिएन । यो बैठक कोभिड–१९ खोपमा केन्द्रित थियो । यसअघि ३ भदौ २०७६ मा बसेको औषधि परामर्श परिषद्को ५०औं बैठकमा पनि औषधिको मूल्यवृद्धिबारे निर्णय भएको थिएन ।

स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वको औषधि परामर्श परिषद्मा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानून हेर्ने उपसचिव, औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल फर्मास्युटिकल एशोसिएसनका प्रतिनिधि, केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एशोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको औषधि व्यवस्था विभागको अधिकृत सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।

मूल्य बढाइएका औषधि कम्पनीहरु

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भारतको भाइजर र कार्डिला फर्मास्युटिकल्सको क्रमशः ९ र  १० किसिमका औषधिका मूल्य बढाइदिएको पाइएको छ । त्यसैगरी भारतकै सिप्ला लिमिटेडको १६ वटा औषधिमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

नेपाली बिक्रेता मेडिसेल्स रहेको बंगलादेशको इस्काइफ फर्मास्युटिकल्सको ६ वटा औषधिमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । नेपाली आयातकर्ता चायोसिटी फर्मा रहेको भारतको माइक्रो ल्याब लिमिटेडको ५ वटा औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली बिक्रेता श्रीओम ब्रदर्स रहेको अमेरिकाको फिल्टी ल्याब्रोटोरिजको एक किसिमको औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

नेपालमा यतिक्याम डिस्ट्रीब्युटर्स आधिकारिक बिक्रेता रहेको फ्रान्सको लिली फ्रान्स एसएएसको पनि चार किसिमका औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ ।

महानिर्देशक भन्छन्– नियमन गर्न खोज्दा ब्याकफायर भयो

विभागका महानिर्देशक ढकाल औषधि कम्पनीहरूले मनमौजी ढंगले ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइरहेको अवस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाइने भनेर रेगुलर मेकानिजम औषधि मूल्य अनुगमन समितिबाट मूल्य नवीकरण गर्दा ब्याकफायर भएको दाबी गर्छन् । तर उनले भनेको अवधिमा औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठक नै बसेको छैन ।

उनको अर्को तर्क छ, औषधि कम्पनीले अतिआवश्यक औषधिलाई पुरानै मूल्यमा दिन सक्दिन भन्यो भने यहाँ मान्छे मर्ने अवस्था आउने भएकाले मूल्य नवीकरण गरेको हो । त्यसका लागि औषधि ऐन हेर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।

विभागका औषधि व्यवस्थापक केसी पनि महालेखाले नबुझेर गलत प्रतिवेदन बनाएको बताउँछन् । उनको दाबी छ, ‘औषधिको मूल्य तोक्ने भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा  छुट्टै मेकानिजम छ । नेपालमा औषधिको मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक आधार छैन ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘रिफरेन्स प्राइज’ मानेर औषधिको मूल्य नवीकरण गरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले मूल्यवृद्धि गरेको भन्नु गलत हो, भारत लगायत अन्य मुलुकका औषधि कम्पनीको बढेको मूल्यलाई हामीले ‘कन्ट्री अफ ओरिजन’को मूल्य मिलाइदिएको मात्र हो ।’

नेपालमा १८ हजार औषधिका १३ सय मोल्युकल छन्, जसमध्ये ११७ वटाको मात्र मूल्य तोकिएको छ । बाँकी १२ सय मोल्युकलको मूल्य तोक्न नसकिने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘औषधि कम्पनीले ल्याएको एप्रोचलाई योभन्दा बढी मूल्य पर्न दिन्नौं भनेर  आफूखुशी मूल्यवृद्धि गर्नेहरुलाई हामीले कन्ट्रोल मात्र गरेको हो ।’