समलिंगी बिहे : खुल्दैछ समाज, कानूनी उल्झन उस्तै

१० असोज, काठमाडौं । मोरङका धिरज बस्नेत र रामेछापका आर्थिकजंग बस्नेतले गत भदौ १६ गते समलिंगी विवाह गरेको भिडियो र फोटो टिकटकमा भाइरल बन्यो ।

उनीहरुको चिनजान एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएको थियो । आर्थिकको रिक्वेस्ट धिरजले एसेप्ट गरेपछि हुन थालेको कुराकानीसँगै सम्बन्ध गहिरो हुँदै गयो । गत भदौमा काठमाडौंमा भएको पहिलो प्रत्यक्ष भेटमै विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेको उनीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक काठमाडौंमै रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेका छन् भने धिरज मोडलिङ क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । उनीहरुले बिहे त गरे, तर समलिंगी सम्बन्धप्रति समाज सहज छैन । तीन वर्षअघि आफ्नो पहिचान खुलाएका धिरज समलिंगी भन्नेबित्तिकै धेरैजसो मानिस ‘होस्टायल’ हुने डर रहेको बताउँछन् ।

जब परिवार र साथीहरुले थाहा पाए…

आर्थिकले भने बिहे अगाडिसम्म घरपरिवार र मिल्ने साथीहरुसँग समेत आफ्नो पहिचान खुलाएका थिएनन् । त्यसरी एक्लै खुम्चिएर बाँचिरहेको बेला धिरजसँग प्रत्यक्ष भेट भएपछि तत्कालै बिहे गर्ने आँट गरेको उनी बताउँछन् ।

‘परिवार र समाज पनि नभइ हुँदैन, तर त्यो भन्दा बढी आफूलाई बुझ्ने व्यक्तिको साथ चाहिछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अरु कुरा धेरै नसोची बिहे गरिहालें ।’ बिहेपछि उनीहरु दशैंमा घर रामेछाप जाने सोचमा छन् ।

धिरजसँग बिहे गरेको टिकटक भिडियो भाइरल भएपछि मात्र आर्थिक समलिंगी भएको घरपरिवार, आफन्त र साथीभाइले थाह पाएका थिए । साथीमध्ये केहीले बधाई दिए पनि अरु सबै अचम्मित र बेखुशी भएको उनको अनुभव छ । त्यो सुनेर आमाले दुःखी हुँदै ‘छोरा हो, केटी बुहारी ल्याउँछ भन्ने थियो, तर यस्तो गरेछस्’ भनेको आर्थिक बताउँछन् ।

नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले अझै पनि महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्र प्राकृतिक मान्छ । पछिल्लो समय यस्तो समाजिक मान्यता विपरीत आफू समलिंगी भएको बताउने, समलिंगी विवाह गर्ने, बिहे गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनाउनेहरुको संख्या बढीरहेको छ । यस्ता कृयाकलापले पहिचान नखुलाएका र लुकेर बसेका समलिंगी जोडीहरुलाई खुल्न प्रेरित गरेको छ ।

ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समलिंगी स्वतन्त्रताका लागि सामाजिक सञ्जाल निकै महत्वपूर्ण माध्यम बनेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा आउने समलिंगी विवाहको तस्वीर, भिडियोले गोप्य बसेका धेरैलाई खुल्न प्रेरित गरेको र केहीलाई चर्चाले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

मानवअधिकारकर्मी सुमन लामा (ट्रान्समेन) आफू समलिंगी भएको खुलाउने, कानूनले मान्यता नदिए सांस्कृतिक विधि अपनाएर विवाह गर्नेको संख्या हिजोआज बढेको बताउँछन् । यसमा सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका खेलको उनको बुझाइ छ ।

चिन्दैन कानूनले

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएको डेढ दशक बित्न लाग्यो ।

न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ६ पुस २०६४ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ- कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूति अनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिंग के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले गरिदिने होइन । यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ ।’

सर्वोच्चले समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन र समितिको सिफारिसअनुसार कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअनुसार सरकारले कविराज पाठकको संयोजकत्वमा समिति पनि बनायो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, अधिवक्ता हरिप्रसाद फुयाँल तथा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि रहेको समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सिफारिससहित २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार कानून बन्ने आशामा बसेका समलिंगीहरुलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले निराश बनायो । महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्र स्वीकार गरेको देवानी संहिताले ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति-पत्नीको रुपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिने’ भनेको छ ।

समस्या

ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ नेपालको कानूनले समलिंगी जोडीहरुमाथि अन्याय गरेको बताउँछिन् । ‘कानूनले मान्यता नदिँदा परम्परागत तरिकाले विवाह गरेपनि विवाहित जोडी मानिएन’, उनी भन्छिन्, ‘यसले गर्दा सम्पत्तिमा अधिकार नहुने, धर्मसन्तान राख्न नमिल्ने लगायत समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

नेपालको कानूनले धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकार पनि महिला-पुरुष दम्पत्तीलाई मात्र दिएको छ ।

कानूनी मान्यता नहुँदा सँगै बसेको पार्टनरले सम्पत्ति लिएर गए दाबी, उजुरी गर्ने ठाउँ छैन । ट्रान्समेन (पुरुष)को मृत्यु भए उनको पार्टनरलाई सम्पत्ति अधिकार हुँदैन । ट्रान्समेनको रकम, सम्पत्ति उनको पार्टनरलाई बुहारी सरहको दर्जा नदिने परिवारले नै लैजाने समस्या छ ।

मानव अधिकारकर्मी सुमन लामाका अनुसार, नेपालगञ्जमा २५ वर्षसँगै बसेका जोडीमध्ये ट्रान्समेनको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि ५० वर्षकी हुँदा उनको पार्टनरले एकल महिलाले पाउनेजस्तो सुविधा पाइनन् ।

टेस्ट्युव बेबी जन्माएका कतिपय जोडी जन्मदर्ता गर्न नपाएर हैरान भएको उनले बताए । ‘यस्ता अनेक समस्या छन्’, लामा भन्छन्, ‘सरकारले अत्यावश्यक कानून बनाएर व्यवस्थापन नगर्दा यो समुदाय मानवअधिकारबाट बन्चित भइरहेका छन् ।’