‘नाकामा मालबाहक ट्रक महीनौं लाइनमा हुन्छन्’

२०७६ मंसीरमा नेपालका लागि माल वस्तु बोकेर हिंडेका ट्रक तिब्बत क्षेत्रमा भारी हिमपातका कारण बाटोमै अड्किए । लगत्तै चिनियाँ नयाँ वर्ष शुरू भयो नाका पुनः बन्द गरियो । नयाँ वर्षले बन्द भएको नाका खुल्न नपाउँदै चीनमा कोरोनाभाइरस देखियो, नाका खुल्नै सकेन ।

झट्ट हेर्दा प्राकृतिक जस्ता लाग्ने घटना शृंखलाका कारण नेपाली व्यवसायीले त्यो साल दुईदेखि चार अर्ब रुपैयाँको लगानी डुबाए । व्यवसायीले खरीद गरेका कन्टेनरका कन्टेनर स्याउ, प्याज र लसुन बाटोमै कुहियो । त्यो दुःखबाट व्यवसायीहरू अझै उक्सिन सकेका छैनन् ।

हामीलाई लागेको थियो यो वर्ष नाकामा यस्तो नहोला । तर, हामीले वैशाखको निषेधाज्ञाताका पनि नाकामा गएको वर्ष जस्तै दुःख भोग्यौं । नाकामा भएको असहजताका कारण ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३० ट्रक स्याउ कुहियो । सडक समस्याका कारण नेपालका अस्पतालहरूका लागि व्यवसायीले खरीद गरेको मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट समेत अलपत्र पर्‍यो ।

महीनौंसम्म बाटोमा गार्मेन्ट तथा विद्युतीय सामग्रीहरू फसे, कैयौं त बिगि्रए पनि । जसरी अघिल्लो वर्ष अप्रत्याशित रूपमा व्यवसायीले सीमामा दुःख भोगेका थिए यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो ।

प्राकृतिक प्रकोप र कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै अहिले पनि चीन सरकारले केरुङ र खासा नाकाबाट दैनिक ८/१० वटा ट्रक मात्र नेपाल भित्रिन दिन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली व्यवसायीहरू परेका छन् । मौसम अनुसारको वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीहरू चिनियाँ कोटाका कारण संकटमा छन् । किनकि खरीद गरेको सामान नेपाल आइपुग्दा सिजन नै सकिएको हुन्छ ।

उत्तरको बाटोको अर्को समस्या ढुवानीमा अवरोध हो । नेपालका कैयौं व्यापारीको मालवस्तु ढुवानी गर्ने कम्पनीको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर हामीले चिनियाँ मापदण्ड अनुसार नै ‘हुक एण्ड ड्रप’ प्रणाली लागू गरी खासादेखि तातोपानीसम्म ढुवानी सेवा दिन्छौं ।
‘हुक एण्ड ड्रप’ सेवामा कोरोना मापदण्ड कसिलो हुने हुँदा यसलाई खासा प्रशासनले स्वीकार गरे पनि अझै दैनिक ८/१० ट्रक भन्दा धेरै सामान आउन सकेको छैन । जसका कारण मालबाहक ट्रक महीनौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म परेको छ । सिल्क ट्रान्सपोर्टसँग दुवै केरुङ र खासा नाकामा दैनिक ४० मालबाहक ट्रक ‘हुक एण्ड ड्रप’ प्रणालीबाट नेपाल भित्र्याउने आवश्यक पूर्वाधार छ । बारम्बार दुवै नाकाका प्रशासनलाई पत्राचार गर्दा पनि आजसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

केरुङमा त झन् त्यहाँको स्थानीय प्रशासन आफैं नै त्यहाँका बिचौलियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै कृत्रिम लाइन बनाएर नेपालीको दशैंको आयातलाई प्रभावित बनाउन लागिपरेको छ । दशैं जस्तो ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने समयमा केरुङदेखि रसुवासम्म २६ किलोमिटरको भाडा १० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

हामीले गत दशैंमा पनि यो समस्या भागेका थियौं । हामीले ‘हुक एण्ड ड्रप’ प्रणालीबाट निकै नै सहुलियत मूल्यमा केरुङदेखि रसुवासम्म ल्याउन सक्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार मार्फत गरेतापनि चिनियाँ पक्ष यसलाई सुनवाइ गर्न तयार देखिएन ।

उल्टै नेपाली व्यापारीहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी असहज किसिमको यातायात प्रणालीबारे नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र आएको जानकारी व्यवसायीलाई छ । अहिले ट्रकले केरुङबाट नाकामा ल्याएर भन्सार गर्ने सामानलाई चीनले केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कम्पनी मार्फत एकाधिकार कायम गर्न खोजेको छ ।

केरुङमा क्याडरमा माल वस्तु हालेर नाका पारि क्रेनबाट पल्टी (एउटा साधनबाट अर्कोमा राख्ने) गर्ने चिनियाँ प्रस्तावले यो क्षेत्र थप बदनाम हुने निश्चित छ । चिनियाँ एकाधिकारका कारण हामीले ढुवानी भाडामा यसअघि पनि ठूलो कष्ट व्यहोरिसकेका छौं । जुन बिल्कुलै हामी नेपाली व्यापारी तथा लगानीकर्ताको हितमा छैन ।

यसको कूटनीतिक सम्बन्धबाट यथाशीघ्र समाधान गरिनुपर्छ । कोरोनाकालमा सामुदि्रक बाटोमा जहाज भाडा बढेको बेला छोटो समयमा न्यूनतम भाडादरमा आफ्नो सामान नेपाल आइपुग्ने हुँदा उत्तरतर्फको बाटोमा व्यवसायीहरू आकषिर्त छन् । तर, नाकामै आएर महीनौं लाइनमा बस्नुपर्ने हुँदा निरुत्साहित हुने दर बढ्दो छ ।

यसअघि चिनियाँ नाकामा भएको सहजताका कारण सहजै ल्याउन सकिएको सरकारी अनुदानको रासायनिक मल पनि यो वर्ष यस्तै अवस्था रहे नाकामै थन्किन सक्ने सम्भावना छ । चीन र नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलबाट चीनका नाकाहरूबाट दैनिक रूपमा आउने ट्रकको संख्या वृद्धि हुनेछ भन्ने हाम्रो आश छ ।

उत्तरको बाटोमा भोगिने अर्को समस्या भनेको पूर्वाधारको हो । अहिलेको हाम्रो नाका कामचलाउ मात्रै छ । चाहे त्यो भन्सार पूर्वाधार होस् वा यातायात । गत असारमा तातोपानी भन्सारको मितेरी पुलको छेउमा पहिरो गयो ।

कोदारी राजमार्गको बाह्रबिसे भन्दा माथिको क्षेत्र चीन सरकारले बनाउने भन्ने समझदारी छ । तर, त्यो पुलको स्पर बनाउन तीन महीना लाग्यो । सकेका सामान पल्टी गरेर मानिसले बोकाएर पनि हामीले नेपाल भित्र्यायौं । त्यहाँ नसकिएको सामान पुनः दोब्बर खर्च लगाएर केरुङ पुर्‍याएर रसुवागढी ल्याउन पर्‍यो । सडक पूर्वाधार मर्मतमा हुने यस्तो ढिलासुस्तीले कसरी व्यापार हुनसक्छ । यता रसुवातर्फको बाटोको हालत पनि उस्तै छ ।

रसुवागढी भएर आयात गर्ने ढुवानीकर्तालाई वेत्रावतीबाट सीमा नाकासम्मको बाटो निकै अप्ठ्यारो छ । यो बाटोको मर्मतसम्भार वा नयाँ बाटो निर्माणमा सरकारले उदासीनता देखाउनु उत्तर भएर व्यापार गर्ने हामीहरूका लागि पीडादायी छ ।

त्यसैले उत्तरका बाटोमा हुने अप्ठ्यारो हटाउन हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई कैयौं पटक आग्रह गरेका छौं । तर, हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै हुन्न । उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको वस्तुको आयात सहज, लागत कम र समयको बचत भए यसको लाभ जनतालाई हुन्थ्यो । तर, कहिले चिनियाँ त कहिले नेपाली बेवास्ताको मारमा समग्र व्यवसायी मात्रै होइन नेपाली उपभोक्ता समेत परेका छन् ।

(सिलवाल चीनबाट नेपाल सामान भित्र्याउने सिल्क अपरेटिङ कम्पनीका चिफ अप्रेसन अफिसर हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सकसपूर्ण उत्तरको बाटो 

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालले चीनको प्राथमिकता नै बुझेन’