महामारीको चपेटमा विदेशिएका श्रमिक र उनीहरूका परिवारदेखि अर्थतन्त्रसम्म

४ असोज , काठमाडौं । २०७७ असोज २ गते मध्यान्हमा रुपन्देहीकी राधा ज्ञवाली आफ्नी २१ वर्षकी छोरीसँगै उभिएर त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षसँगैको फलामे गेट (अतिरिक्ति)तर्फ एकटक हेरिरहेकी थिइन् । केही घण्टाको सकसपूर्ण प्रतिक्षापछि उनको हातमा प्रहरीले पत्रिकाले बेरिएको एउटा लाम्चो आकारको सानो बाकस थमाइ दिए, जसमा राधाका श्रीमान गणेशको अस्तुसँगै जलेका सपनाको खरानी पनि थियो ।

‘कोरोना लागेर निको भइसकेँ, दशैंमा घर आउँछु’ भनेर फोन गरेका गणेशले मलेसियाकै अस्पतालमा प्राण त्याग्नुपर्‍यो । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाले शव ल्याउन नमिलेपछि उतै जलाउन सहमति दिन राधालाई कर लाग्यो । शनिबार विदेशबाट ६ शव र १५ वटा अस्तु आइपुगेका थिए ।

महामारीमा अहिले दैनिक औसतमा तीनजना नेपाली श्रमिकका शव र त्यसको दोब्बर अस्तु आइरहेका छन् । जीवन सुधार्ने सपना लिएर विदेश उडेका युवामध्ये कोही बाकसमा सिंगै त कोहीको अस्तु मात्र फर्किरहँदा सरकार भने यो अवस्थाप्रति संवेदनशील बनिरहेको छैन ।

उमेरले ७० काटेकी नुवाकोटकी कोइकु घलेले पनि ‘दुई वर्षमा आउँछु है आमा’ भन्दै कुवेत उडेकी छोरीलाई काठको बाकसमा बुझ्नु पर्‍यो । सोनुलाई कुवेत पुगेको चार महिनामा ब्लड क्यान्सर भएको थाहा भयो । त्यसको एक हप्तामै उनले कोरोनाकै बाहानामा संसार छाडिन् । यो तथ्य पत्याउन परिवारलाई अझै सकस परिरहेको छ ।

विदेशमा यसरी ज्यान गुमाउने श्रमिकहरुको कथा एकैनासको छ । ६ महिना छुट्टी मनाएर फर्किनासाथै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाका धर्मकुमार थापाले कतारमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । बिदामा घर फर्किएर बिहे गर्ने योजना साथीभाइलाई सुनाएका सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बुका २९ वर्षीय पेम्बानोर्बु लामा पनि दुबईको अस्पतालबाट काठकै बाकसमा फर्किनुपर्‍यो ।

वर्षैपिच्छे एक हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक र उनीहरुका परिवार यस्तै वियोगान्त भोगिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै २९ महिलासहित १२ सय ४२ श्रमिकले विदेशमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ गत वर्ष मृत्यु भएकाहरुको शव कोरोना महामारीका कारण ल्याउन नसकेर परिवारको सहमतिमा विदशेमै दाहसंस्कार गरिएको बताउँछन् । उनीहरु सबैको अस्तु ल्याएर परिवारलाई दिएको उनले बताए ।

सचिवालयको तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष विदेशमा विभिन्न रोगका कारण ४२७ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भयो । यीमध्ये २५६ जनाको मृत्यु स्वभाविक खालको थिएन ।

अवसर अभावले अर्थतन्त्रमा असर

जुन दर माहामारीसहित श्रमिकले विदेशमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ, त्यो भन्दा निकै ठूलो दरमा श्रमिकले विदेश काम गुमाएर फर्किरहनु परेको छ । विदेशमा जान अवसरको कमी छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा ठूलो गिरावट आयो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ७२ हजार ८१ मा खुम्चिएको थियो । आव ०७६/७७को एक लाख ९० हजार ४५३ जनाको तुलनामा यो करिब तीन भाग कम हो । गत आवमा श्रम इजाजत नवीकरण गरेर जानेको संख्या जोड्दा वर्षभरिमा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना मात्र श्रमिक विदेशिएका थिए ।

२०७७ साउनमा रेमिट्यान्स प्रवाह १८.१ प्रतिशत खुम्चिएर ७५ अर्ब ९६ करोड मात्र नेपाल भित्रियो । २०७७ साउनमा आप्रवाह २३.० प्रतिशत बढेर ९२ अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिने जोखिम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समग्रमा ९ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेपनि आवको अन्तिम महिनातिर रकम घट्न थालेको थियो । दशैंअघि ठूलो दरमा रेमिट्यान्स घटेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै सरकार झस्किएको छ ।

अर्थविदहरुले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दाको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यो बेला आवासीय र गैर-आवासीय व्यक्ति/संस्थाबीचका चालु प्रकृतिका आर्थिक कारोबारको सारांश ‘चालु खाता’ ४७ अर्ब ९० करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा चालु खाता २४ अर्ब ८९ करोड बचतमा थियो ।

आवासीय र गैर-आवासीय व्यक्ति/संस्थाबीचका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सारांश ‘शोधनान्तर स्थिति’ पनि अहिले ३८ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा शोधनान्तरमै असर पर्ने अवस्था देखेपछि सरकारले मौदि्रक उपकरणहरु प्रयोग गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा सरकारले पर्यटकको रुपमा जाने नेपालीले लिन पाउने ५०० सय डलरको सीमा घटाएर २५० डलर बराबर निर्धारण गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका आर्थिक तथा मौद्रिक सूचकहरु कमजोर देखिनुमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु एक कारक रहेको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका उनी अब अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक प्रभवलाइ ध्यानमा राखेर नीतिहरु आउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र शोधनान्तर लगायतमा रेमिट्यान्स घटेको कुरा प्रतिबिम्बित भइससक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले समष्टिगत रुपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन नदिन राष्ट्र बैंक लाग्नपर्छ ।’

विगतको जसरी पर्याप्त रेमिट्यान्स नआउँदा तरलता संकट गहिरिने, त्यसले ब्याजरलाई प्रभावित गर्ने र ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन आउँने बताउँदै थापा भन्छन्, ‘यस्ता चक्रीय प्रभावले अन्ततः सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ ।’

सरकारले खोप अभियान तीव्र पारेर आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य लिएपनि बजारमा पर्याप्त तरलता नभए लक्ष्य हासिल गर्न सकस पर्ने अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् ।

महामारीले श्रम गन्तब्य मुलुकहरु पनि आक्रान्त भएकाले माग घट्न पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, ठूलो युवा समूह विदेश जान इच्छुक भएपनि अवसर नपाएर त्यतिकै बस्न बाध्य भए ।

३ वर्षअघिसम्म बढी श्रमिक जाने मलेसियामा वर्ष भरिमा १०७ जना मात्रै श्रमिकले अवसर पाए । कुवेतमा वर्षभरिमा २ जना र इजरायलमा १ जना मात्रै नेपाली श्रमिक जान पाए । वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेको संकट बुझाउन यो तथ्यांक काफी छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव श्रेष्ठ अहिले पनि विदेशबाट भएको मागअनुसार श्रमिक पठाउन महामारी नियन्त्रणका लागि बने स्वास्थ्य प्रोटोकल, खोप नीति र हवाई भाडा बाधक बनिरहेको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित ठूलो युवा समूह विदेश जान हतारिएपनि परिस्थिति अनुकूल नहुँदा उनीहरुमा नैराश्य छाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । आव ०७०/७१मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ५ लाख १२ हजारसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि यो संख्या खुम्चिँदै १ लाखभन्दा तल आइपुगेको छ ।

श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ लाख १२ हजार, ०७२/७३मा ४ लाख १८ हजार, ०७३/७४मा ३ लाख ९८ हजार, ०७४/७५मा ३ लाख ५४ हजार र २०७५/७६मा २ लाख ३६ हजार नेपाली श्रमिक विदेश गएका थिए । ०७६/७७ मा १ लाख ९० हजारमा झरेको विदेशिने श्रमिकको संख्या गत वर्ष ७२ हजारमा सीमित भयो ।

रोजगारीको अवसर महामारीले बिथोलेर विदेश जान नपाउने नेपाली युवाको संख्या ठूलो छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘यसले दीर्घकालमा रेमिट्यान्सदेखि आर्थिक-समाजिक व्यवस्थासम्म चक्रीय दुस्प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

श्रम करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्किनेको तुलनामा विदेश जानेको संख्या कम हुँदा विदेशमा कार्यरत नेपाली संख्या घट्दै जाँदा एक-दुई वर्षपछि रेमिट्यान्स आय निकै खुम्चिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

हरेकजसो घर जोडिएको वैदेशिक रोजगारी शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । रोमिट्यान्सले आयात धान्न नसक्ने अवस्थाको असर अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष देखिन थालेको उनले बताए ।

पर्यटन, निर्यात, विदेशी लगानीजस्ता विदेशी सञ्चिती बढाउने स्रोतहरु खुम्चिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही बेला विदेशी मुद्रा खर्चिएर गर्नुपर्ने आयात भने उच्च दरमा उकालो लागेको छ । यसलाई अब अप्लकालीन र दीर्घकालीन खालका नीति बनाएर सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले आव २०७१/०७२ मा १६ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायत सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ । ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि रेमिट्यान्सले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति-२०७६ मा रेमिट्यान्सले लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ । त्यसअनुसार रेमिट्यान्सको कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा विस्तार भएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता दबाबमा रहेको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि टेवा पुर्‍याइरहेको छ । रेमिट्यान्समा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवा श्रमशक्ति बेचेर रेमिट्यान्स ल्याउने, त्यसबाट उपभोग्य बस्तुको आयात बढाउने, आन्तरिक भन्दा आयतामा आधारित भन्सारसहितको राजस्वमा भर पर्ने र त्यसबाटै विदेशी मुद्राको सञ्चिती बलियो भएको भ्रममा बसिरहने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक रहेको अर्थविद पाण्डे बताउँछन् ।

यो बेलामा पनि दीर्घकाललाई हेरेर उचित नीति लिइएन भने अर्को दशैंमा नयाँ लुगा किन्न पैसा नहुने अवस्था आउनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।

ठगी बढ्दा श्रमिक समस्यामा

संकटकै बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै पछिल्लो समय नक्कली संस्थाहरु बढी सक्रिय हुन थालेका छन् । नक्कली म्यानपावर कम्पनी खडा गर्दै युवालाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने क्रम बढेको वैदेशिक रोजगार विभाग बताउँछ ।

महामारीपछि रोजगारविहीन भएका धेरै युवा विदेश जान चाहेपनि पर्याप्त माग नआएकाले अवसरको खोजीमा म्यानपावर कम्पनीमा भौतारिरहेको अवस्था छ । बेरोजगार युवाको यो बाध्यताको गलत फाइदा उठाउन नक्कली म्यानपावर कम्पनी खडा गर्दै ठग्ने गिरोहहरू बढेको विभागको अनुगमनबाट खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी ठग्नकै लागि कार्यालय नै खडा गरेर फर्जी कारोबार गरिरहेका ‘म्यानपावर कम्पनी’ अनुगमनका क्रममा भेटिन थालेको बताउँछन् ।

रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीकै शैलीमा कार्यालय खडा गरेर बस्नेहरू थुप्रै भेटिन थालेकाले युवा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत रुपमा एजेन्ट भएर काम गर्दा श्रमिकलाई विश्वासमा लिन गाह्रो हुने भएपछि यस्तो तरिका अपनाएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ ।

म्यानपावर कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर ठगीधन्दा चलाउनेहरू धेरै देखिन थालेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता फर्जी कम्पनीको विश्वासमा युवा पर्दा ठगिने क्रम पनि अवश्य बढ्छ, त्यसैअनुसार विभागमा उजुरी पनि आइरहेका छन् ।’

विभागका अनुसार फर्जी कम्पनीहरूले एक-दुई जनालाई व्यक्तिगत तवरबाट भिसा दिलाएर विदेश पठाउने र तिनीहरूलाई देखाएर धेरै युवालाई प्रलोभनमा फसाउने गरेका छन् ।

विभिन्न म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टका रुपमा काम गर्दै मोटो रकम असुलेर विदेश पठाउनेहरु पनि भेटिएका छन् । यस्ता फर्जी कम्पनीले धेरैजसो युवालाई युएईमा भिजिट भिसामा पठाउने काम गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर युवालाई भिजिट भिसामा पठाउने र त्यहाँ पुगेपछि भनेजस्तो काम, तलब र सुविधा नदिने गरेको पाइएको छ ।

त्यसबाहेक पैसा उठाएर भाग्ने प्रयोजनका लागि समेत कार्यालय खडा गर्नेहरू पनि भेटिन थालेका छन् । ‘काठमाडौंसहित जिल्ला-जिल्ला तहसम्म यस्तो विकृति देखिएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन् , ‘म्यानपावरको इजाजत पत्र समेत आफैंले तयार गरेर झुन्ड्याएर ठग्ने काम चलिरहेको भेट्यौं ।’

धरमरमा श्रमिक

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘कोभिडको महामारीले वैदेशिक रोजगार र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारेको अध्ययन प्रतिवेदन’ले  महामारीपछि देशमा फर्किएका ३९ प्रतिशत युवा कुनै काम नपाएर बसिरहेको र २० प्रतिशत परम्परागत कृषिमा फर्किएको ठहर गर्दै ५७ प्रतिशत विदेश फर्किन मन नभए पनि फर्किन बाध्य हुनुपर्ने मनस्थितिमा रहेको देखाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार महामारीका कारण २०७७ असारदेखि २०८ वैशाख १७ सम्म ४ लाख ४४ हजार ७९९ नेपाली विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् ।

विदेशबाट फर्किएकामध्ये ३९ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको देखाएको छ । २० प्रतिशतले तलब नआउने खालका कृषिमा पेशामा आवद्ध भएका छन् भने २३ प्रतिशतले कृषिबाहेकका अन्य पेशा (स्वरोजगार) अंगालेका छन् । ९/९ प्रतिशत कृषि र गैरकृषिसम्बद्ध काम (तलबसहित) गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेमध्ये ५८ प्रतिशतले फेरि विदेशिने इच्छा नरहेको बताएका छन् । तर, ९.२ प्रतिशत भने तुरुन्तै फर्किन चाहन्छन् भने ७.८० प्रतिशत जान समान्य इच्छुक मात्रै छन् । २४.२० प्रतिशत भने अवस्था हेरेर मात्रै फर्किने/नफर्किने निर्णय लिने सोचमा छन् ।

फर्किएकाहरुमध्ये ४३ प्रतिशतले तालिम र अनुभवको कमीले जागिर पाउन चुनौती भएको बताएका छन् । ३९ प्रतिशतले कुनै जागिरका अवसर र त्यससम्बन्धी सूचना नै नपाएको बताएका छन् ।

७८ प्रतिशतले आफैं काम गरेर स्वरोजगार हुन आर्थिक अभावका कारण समेत नसक्ने बताएका छन् । ४६ प्रतिशतले आफूसँग अनुभव र सिप समेत नभएकाले स्वरोजगार हुन नसकेको समेत बताएका छन् ।

अध्ययनअनुसार ५७ प्रतिशतले रोजगारको अभावका कारण फर्किने मानसिकता बनाएको बताएका छन् । २८ प्रतिशतले गरिबीका कारण फर्किनुपर्ने देखिएको छ । १० प्रतिशले यहाँको आय कमजोर भएकाले विदेश नगइ नहुने बताएका छन् । २ प्रतिशतले भने परिवारको दवाव समेत रहेको बताएका छन् ।

विदेश फर्किन नचाहनेमध्ये ३०.९ प्रतिशत यहाँ आफ्नै कुनै व्यवसाय सुरु गरे स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । १७.७ प्रतिशत परम्परागत कृषिमै फर्किन चाहन्छन् भने १७.२ प्रतिशत व्यवसायिक कृषि अंगाल्न चाहन्छन् ।

१७.९ प्रतिशत सरकारी तथा निजी क्षत्रेमा जागिर खान चाहन्छन् भने ७ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी गरेर बस्ने सोचमा छन् ।

३३.३ प्रतिशत विदेशबाट फर्किएकाहरु कृषिमा काम गर्न चाहिरहेका छन् भने ३१.१ प्रतिशतले अवसर पाए सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् । सेवा क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेमध्ये ६५ प्रतिशत होटल/रेस्टुरेन्ट, ट्राभलजस्ता सेवा थाल्न चहान्छन् ।

यस्तो काम थाल्न ४०.२ प्रतिशत युवा सरकारबाट आर्थिक अनुदान र सहयोग चाहन्छन् । ४३.९ प्रतिशतले उचित वातावरण तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने महामारीयता १५ लाख ४० हजारले रोजगारी गुमाएका छन् ।

करिब ५ लाख ७२ हजार नेपाली विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सय दिनको काम माग्दै करिब ७ लाख ५२ हजार जनाले बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराएको अवस्था छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेपनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले १ लाख ७३ हजारलाई वर्षमा औसत ७६ दिनको ज्याला पाउने गरी काम दिएको देखिन्छ ।

महामारीले देशभित्र र बाहिरको रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट आउँदा श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । अहिले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई उद्योग, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

२०७५ मा ५ वर्ष वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन ।  न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को मोडालिटीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसको पीडा श्रमिक र श्रमिकका परिवारजनले भोगिरहनुपरेको छ । श्रीमानको अस्तु लिएर विमानस्थलबाट फर्किँदै गर्दा राधा ज्ञावालीले पनि देशभित्र पर्याप्त रोजगारको अवसर नभएकोमा खेद प्रकटर गरिन् । ‘विश्वभर महामारी छ, मुखमा माड लगाउन फेरि म यि कालिला छोरीलाई फेरि विदशे पठाउँ ?’ श्रीमानको अस्तु चेपेकी उनले भनिन्,’दशेभित्र भोकै मर्नुपर्ने देश बाहरि गएर रोगले मर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ?’