पेचिला द्विपक्षीय एजेण्डामा मौन, विश्व-राजनीतिको अधिक चर्चा

१८ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वका तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग तत्काल सल्ट्याउनुपर्ने नेपालका केही पेचिला विषय छन् ।

सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि संशोधनसँग जोडिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले मानेको छैन । अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय छ । अनि चीनसँग सन् २०१७ मा नै फ्रेमवर्क सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना छनोट गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य राजनीतिक दलहरू कि अस्पष्ट छन् कि त आन्तरिक रूपमा विभाजित । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज यी महत्वपूर्ण सवालमा मौन छ । प्रमुख प्रतिपक्ष यी महत्वपूर्ण विषयलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन ।

प्रायःजसो पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा विदेश नीतिको विषय संक्षेपमा उल्लेख गरिन्छ । तर, ओलीले दस्तावेजमा नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे निकै लामो चर्चा गरिएको छ । पार्टीको ९औं महाधिवेशनपछि दुईपटक पार्टी सरकार रहँदा वैदेशिक मामिलामा सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ तर अहिले नै अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा भने केही पनि उल्लेख छैन ।

चर्चामा रहेको एमसीसीबारे ओलीको दस्तावेज मौन छ । एमसीसीका सम्बन्धमा देशव्यापी बहस भइरहँदा एमाले कार्यकर्ताले बन्दसत्रमा नै यस विषयमा पार्टीको धारणा माग गरे । तर, ओलीले यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । तर, अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति -आईपीएस) र यसले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे भने उल्लेख गरिएको छ ।

आईपीएसबारे दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एशिया-प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ ।’ तर आईपीएसको व्याख्या भने गरिएको छैन ।

त्यसैगरी ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भारतसँग सम्बन्धका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । नाकाबन्दीदेखि नयाँ नक्शा जारीसम्मका विषयहरूलाई विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धनले उठाएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन र संशोधनको विषयमा दस्तावेजमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय सन्धि संशोधन र पुनरावलोकन गर्न दुई देशको बीचमा सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नै सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रबुद्ध समूहको गठन भने ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको थियो । सो समूहको प्रतिवेदन भारतले अझै पनि बुझेको छैन तर, सो प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस अगाडि हरेक दस्तावेजमा उठेका विषय दस्तावेजमा भने राखिएको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाको विषय राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, तर भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा दस्तावेज स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन । नयाँ नक्शा जारी गरिएको प्रसंग दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत मिलाएर प्रशासनिक-राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेको छ । सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्शा समावेश गरिएको छ ।’

दस्तावेजमा दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमले समाधान गर्न चाहेको उल्लेख छ ।

त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा

ओलीको दस्तावेजमा उल्लेख भएको विषय हेर्दा नेकपा एमाले चीनले अगाडि सारेको त्रिपक्षीय सहकार्य अवधारणाप्रति सकारात्मक रहेको छनक देखिन्छ । विशेषतः सन् २०१० देखि चीनले नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय उठाएको छ । जसलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गर्दै आएका छन् तर यस विषयमा ओलीको धारणा स्पष्ट थिएन ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भारत र चीनको बीचमा सहकार्य बढ्दै गएमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना बढ्ने उल्लेख छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘चीन-भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एशिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्छ । हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं । यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ ।’

त्रिपक्षीय सहकार्यसँगै चीनले दक्षिणएशियामा टु प्लस वानको अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ । जसको अर्थ भारत र चीन मिलेर दक्षिण एशियाली मुलुकमा संयुक्त विकासमा परियोजनाहरू अगाडि बढाउने । सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको बीचमा भएको भेटवार्तामा यो सम्बन्धी विषय उल्लेख थियो । ओलीको दस्तावेजमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना ल्याइएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यस सम्बन्धमा केही धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

चीनको उच्च प्रशंसा

ओलीको दस्तावेजमा तीन मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनको प्रशंसा गरिएको छ । अनि चीनसँग आफूले अगाडि बढाएका विषयलाई विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरीबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चालीस वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् ।’ त्यसैगरी दस्तावेजमा एक चीन नीतिप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

ओकस सम्झौताले नयाँ बढाउने संश्लेषण

हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ रक्षा सम्झौताको प्रसंग पनि सो दस्तावेजमा छ । गत फेब्रुअरी १५ मा तीन देशको बीचमा सो सहमति भएको थियो । यतिबेला संसारभरि नै चर्चा भइरहेको सो सम्झौताको बारेमा भनिएको छ- ‘हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता -ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।’ तर यो सम्झौता के हो, किन तनाव सिर्जना गर्छ र नेपाल जस्तो मुलुकमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई भने मूर्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । सो सम्झौताको विषयमा विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । चीनले यसलाई आफू विरुद्धको सम्झौता भनेको छ ।

अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ

ओलीको दस्तावेजमा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमको बारेमा पनि विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ र नेपाल लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । तर दस्तावेजमा तालिबानको नाम भने लिइएको छैन । दस्तावेजमा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रम र त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा पार्ने प्रभावको बारेमा मात्र उल्लेख छैन, अमेरिकी र नेटो सैन्य गठबन्धनको असफलताको बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू बीस वर्षपछि पछाडि हटेका छन् । यसले स्पष्ट पारेको छ- जुनसुकै बहानामा गरिए पनि बाहृय हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाहृय शक्तिको होइन ।’

दस्तावेजमा ‘अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिणएशियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

बाहृय तनावको नेपाली असर

दस्तावेजमा भारत र चीनबीचको केही वर्षयताको तनाव र पछिल्लो समयमा दुईपक्षीय सम्बन्धमा आएको सुधारको विषय पनि ओली दस्तावेजमा विश्लेषण रहेको छ । दस्तावेजका अनुसार चीन र भारतबीच शुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ । दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिणएशियामा अनुभूत भएको छ । भारत-पाकिस्तानबीच तनाव जारी नै छ । भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुनसकेका छैनन् ।’

दस्तावेजमा ओलीले चीन-भारत सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिणएशिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होऊन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं’ ओलीले दस्तावेजमा भनेका छन् ।

विश्व बहुध्रुवीय बनेको विश्लेषण

ओलीले दस्तावेजमा विश्व बहुधुव्रीय बनेको विश्लेषण गरेका छन् । विश्व शक्ति-सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्- ‘लामो समयसम्म युरोप-अमेरिका केन्दि्रत विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्र्रका रूपमा रूसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएका छन् ।’

यस बाहेक चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता, नयाँ नक्शाको विषय, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नयाँ परराष्ट्र नीति, नाकाबन्दीको समयमा ओलीले लिएको अडानलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।