प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको मुकुटमाथि छ्यापेको हिलो

कहिलेकाहीं संविधानले नसोचेको परिणाम बेहोर्नुपर्छ । शुक्रबार त्यस्तै भयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पारिवारिक नातेदार, पूर्व राजनीतिज्ञ गजेन्द्र हमालको नियुक्ति संविधानको अक्षर र मर्मविरुद्धको काम थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन गरेको झण्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । तर, यसरी ‘समय लगाएर’ गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि निर्विवाद हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश मिलोमतोमा भएको यो काम संवैधानिक दर्शन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार हो ।

अडियो सुन्नुस्

पछिल्लो समय राजनीतिमा खासै सक्रिय नरहेका (आध्यात्मिक अभियानमा संलग्न) हमालको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस हो । सँगै उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पारिवारिक आफन्त पनि हुन् । हमाल यस्तो बेला मन्त्री बने, जुनबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको भन्ने समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी समाचारहरुमा सत्यता किन पनि छ भने सत्ता साझेदारीमा संलग्न राजनीतिज्ञहरुले यसको स्पष्ट भेउ पाएका छन् । भलै आफनो सत्ता स्वार्थका कारण यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्न उनीहरु बाध्य छन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकटसँग प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग लगाउनु परेको’ बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव सम्मिलित बैठकमा यस सम्बन्धमा पटक–पटक चर्चा भएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ– प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यपालिकाभित्र हिस्सा खोजिरहेका थिए, हमालको नियुक्ति त्यसैको परिणाम हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा ‘हमाल शेरबहादुर सरहको कांग्रेसको नेता भएको’ दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको मनमा के खेलिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । देशको न्यायिक अंगको प्रमुखले एउटा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताको स्तरमा ओर्लेर पारिवारिक आफन्तको लागि मन्त्री पदको वकालत गर्नु आफैंमा आपत्तिजनक काम थियो ।

हमाल वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा सासंद नभइकन मन्त्री हुने व्यक्तिमा पर्छन् । सार्वजनिक रुपमा उठ्ने प्रश्न यो पनि हो कि यो मन्त्रिपरिषदमा हमालको जरुरी नै किन पर्‍यो ? उनीसँग के त्यस्तो गुण छ, जसले गर्दा सासंद नहुँदा नहुँदै पनि अहिले मन्त्री नबनाइ भएन ? संविधानको धारा ७८ ले परिकल्पना गरेको त्यस्तो कुनै राजनीतिज्ञ जो संसदमा छैन, उसलाई मन्त्री बनाएर पछि संसदमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अहिले परको हो र हमाल त्यो हैसियतका व्यक्ति हुन् ? यी प्रश्नहरुले हमालको मन्त्री पदमा भएको अहिलेको नियुक्ति स्वभाविक छैन भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको यो नाता मोहले न्यायालयको मुकुटमाथि हिलोछयाप्ने काम गरेको छ । स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको प्रमुखले मुलुकको कार्यपालिकासँग हिस्सा खोज्नु आफैंमा घोर असंवैधानिक र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलको काम हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित निकायको मानमर्दन हो ।

नियुक्त भएको समयका कारणले पनि यो मामिला गम्भीर बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासको पछिल्लो निर्णयको कारण मुलुकमा संसद जोगिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक बदनियतपूर्वक संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस र त्यो सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम अदालती आदेशका कारण बदर भई ससंद जोगिएको छ । यसरी जोगिएको संसद विविध कारणले गतिशील र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, त्यो अर्कै विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा भएको यो नियुक्तिले न्यायालयका पछिल्ला निर्णयहरुलाई समेत विवादमा तान्ने काम गरेको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश सत्तासँग जोडिएको देखिँदा संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा अटल आस्था राख्ने, आफनो विवेक प्रयोग गरेर संविधान र संसदको रक्षा गर्ने संवैधानिक इजालासका र न्यायालयका बाँकी न्यायाधीशले समेत गोलमटोल रुपमा यसको अपजस बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर सिंगो न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर न्यायलयको अटूट मर्यादा जोगाउने सक्षम र विवेकवान न्यायमूर्तिहरु यसबाट प्रभावित हुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको प्रशासकीय प्रमुख हो, बाँकी सबै न्यायाधीशहरु उनी सरहका न्यायमूर्ती हुन् । त्यसैले न्यायालय आफैं पनि यस मामिलामा गम्भीर बन्नुपर्छ । यसको कुनै न कुनै रुपमा उपचार खोज्नुपर्छ ।

कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी खोज्ने यो प्रवृत्तिमाथि संसद मौन बस्नु हुन्न, छानबिन गर्नुपर्छ । यस्तो मामिलामा बहस चलाउन सांसदहरु दलीय स्वार्थमा खुम्चिनु जरुरी छैन । यो प्रकरणमा गम्भीर अध्ययन जरुरी छ । ताकि, भविष्यमा पनि कार्यपालिकासँग भाग खोज्ने प्रवृत्तिले फेरि टाउको उठाउन नसकोस् ।