सांसदको चासो न्यून, ६२ कानून बन्दा ५० वटा मात्रै संशोधन

३० असोज, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा सहकारी विधेयक पेश भएपछि त्यसअघि कानून निर्माण प्रकृयामा खासै सक्रिय सहभागिता नजनाउने सांसदहरु एकाएक सक्रिय भए ।

सहकारीहरुलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा राजनीतिक दलका विभिन्न कमिटीमा रहेका पदाधिकारीहरु सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाइने लगायत प्रावधानहरु राखिएको थियो । त्यो प्रावधान सहजै पारित भएमा सहकारीमा दलका नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली नहुने संकेत पाएपछि सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका १० जना सांसदहरुले ७ वटा संशोधन दर्ता गरे । अधिकांश सांसदको संशोधन प्रस्तावमा सहकारीका सञ्चालकमा दलका नेता कार्यकर्ता बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ ।

सहकारी विधेयकमाथि सांसदहरु तिलकराम शर्मा, दीपेश थारु, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, भुवनेश्वर चौधरी, अष्टभूजा पाठक, रमा अर्याल, रिना नेपाल (विक), भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का र दिनेश पन्थीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

सांसदहरुले सहकारीको पूँजीमा नभई वचतमा मात्र कर लगाउनुपर्ने, निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, वचत तथा ऋण र अन्य विषयगत सहकारीलाई एउटै कर लगाउन नहुने जस्ता विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सहकारी विधेयकमा सांसदहरुको जे जस्तो सक्रियता देखियो, त्यसअघि कानुन निर्माण प्रक्रियामा कहिल्यै यतिसाह्रो चासो थिएन । त्यति मात्र होइन, आठौं अधिवेशनसम्म ६२ वटा विधेयक पारित हुँदासम्म कानून निर्माणमा सांसदहरुको चासो निकै कम थियो । ६२ वटा विधेयकमाथि ५० वटा मात्रै संशोधन पर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।

त्यसरी राखिएका संशोधन प्रस्ताव पनि सामान्य भाषागत त्रुटी र औपचारिकताका लागि मात्रै थियो । अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सभाले ७ वटा विधेयक संशोधन गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा विधेयक चाहिं फिर्ता भएको छ ।

संसदलाई कानून निर्माण गर्ने थलोका रुपमा लिइन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रादेशिक तहको संरचना आफैमा नयाँ अभ्यास र प्रयोग थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको तीन वर्ष चार महिना अवधिको निर्माण गरेको कानूनको संख्या हेर्दा सांसदहरु कानून निर्माण प्रकृयामा जसरी सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नभएको देखिन्छ ।

‘सहकारी विधेयक र अरु एकाध विधेयकवाहेक अन्य धेरैजसो विधेयकमा प्रदेश सांसदहरु कानून निर्माण प्रकृयामा जसरी सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइदैन’, प्रदेश सभा सचिवालयकी उपसचिव (कानून) विमला पौडेलले भनिन्, ‘सहकारी विधेयकमा परेका ७ वटा संशोधन नै हालसम्मको सबैभन्दा धेरै हो ।’ अन्य विधेयकमा पनि यसरी नै पर्याप्त अध्ययन, छलफल गरेर कानून बनाउँदा मात्रै त्यस्तो कानून जनपक्षीय, सर्वस्वीकार्य र दीगो हुने पौडेलको भनाई छ ।

प्रदेश सभामा पेश भएका विधेयकहरु राम्ररी अध्ययन गरी जनताको पक्षमा हित हुने गरी संशोधन दर्ता गर्ने हो भने त्यस्ता संशोधन कार्यान्वयन हुने सांसद तिलकराम शर्मा बताउँछन् । ‘माननीयहरुले हाम्रो मुख्य काम कानून बनाउने हो भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर संशोधनहरु दर्ता गर्ने हो भने कार्यान्वयन हुन्छन्’, शर्माले भने, ‘तर हामी नै यसमा चुकेका छौं ।’

कानून निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्नेजस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसी बताउँछिन् ।

‘प्रदेश सभाको झण्डै चार वर्षको अनुभव हेर्दा सुशासन कायम गर्ने, फजूल खर्च नगर्ने जस्ता कानून बनाउन सांसदहरुको चासो छैन’, जीसीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानून र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने भ्रष्टाचारकै कारण संघीयता जोखिममा पर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभाले आठौं अधिवेशनसम्म ६२ वटा विधेयक पारित गरी प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ । ७१ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएकामा ८ वटा विचाराधीन छन् । प्रदेश सभा सचिवालय कानून तथा विधेयक शाखाकी सीता घिमिरेले प्रदेश सभाको अभ्यास पहिलो भएर पनि सांसदहरु कानून निर्माण प्रकृयामा चासो दिएर सक्रिय हुन नसकेर गुनासो आएको बताउँछिन् ।

‘अधिकांश माननीयहरुलाई कानून निर्माणको प्रकृया र त्यसमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान नै छैन’, उनले भनिन्, ‘विधेयकमाथि जे जति संशोधन परेका छन् ती सांसदको व्यक्तिगत चासो र अग्रसरताले भन्दा पनि पार्टी संसदीय दलको निर्देशन अनुसार भएका छन् ।’

कानूनका अध्यापक अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको विचारमा प्रदेश सभाको अभ्यास नौलो भएकाले पनि सांसदहरु कानून निर्माण प्रकृयामा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुमा विधेयकका बुँदा–बुँदामा गहन छलफल हुनुपर्ने र विज्ञहरुबाट विधेयकमाथि राय सुझाव लिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको पाण्डेले बताए ।

‘कानून नागरिकका लागि बनाइने भएकाले नागरिक समाज र विषयविज्ञसँग छलफल हुनुपर्ने हो’, अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर प्रदेश सभाका विषयगत समितिले विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अपवादवाहेक कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् ।’

विषयगत समिति र नागरिक समाजको सहभागिताविना कानूनलाई नागरिकले अपनत्व नलिने हुँदा प्रदेश सांसदहरु कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण सहभागिता र छलफलमा संवेदनशील बन्नुपर्ने अधिवक्ता पाण्डेको सुझाव छ ।

‘अधिकांश माननीयलाई कानूनप्रति रुचि र चासो नै छैन’,अधिवक्ता पाण्डेको दावी छ, ‘उहांहरुको सबै ध्यान कसरी आफ्नो क्षेत्रमा बढी वजेट पार्ने र अर्को चुनाव जित्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ ।’

सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तीन वर्षमा प्रदेशहरुले कानुन बनाउन गरेको पहललाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउंछन् । ‘अनुभव र जनशक्ति अभावबीच पनि प्रदेशहरुले पर्याप्त कानुन बनाएको विषयलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ’, सभामुख घर्तीले भने, ‘तर, विषयगत संसदीय समितिहरुमा जसरी काम हुनुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी भएकै हो ।’

अहिले जे जस्ता कानुन बनाइएका छन्, समयसापेक्ष संशोधन मार्फत तिनलाई पूर्ण र उन्नत बनाउन सकिने सभामुख घर्तीको भनाई छ । सभामुख घर्तीले भने, ‘जे जति आवश्यक छ, त्यसैका आधारमा प्रदेशसभाले कानुन बनाएको छ, यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।’

संविधानको अनुसूचि–६ मा प्रदेश तहकाका लागि २१ वटा एकल अधिकारको सूचि छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङ्क, रेडियो–टीभी सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान ब्यूरो गठन लगायतका क्षेत्राधिकार छन् ।

संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन् ।

प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने) सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको छ । संघले केही कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको सभामुख घर्ती बताउँछन् । प्रदेशहरुमा मुख्य कानुन बनेपनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने सहायक कानुन बन्न नसकेका सभामुख घर्तीले स्वीकारे ।

‘प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेर बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन बनाएका छौँ’, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा भन्छन्, ‘अहिले साझा अधिकारका कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेका छैनन् । संघले बनाइसकेपछि मात्रै बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघले ढिला गरेको कारण समस्या भएका छन् ।’

कानूनविद् युवराज कंडेलको भनाईमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माणमा संघका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन नियमसंगत तरिकाले आएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘प्रदेशसँग पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर साझा अधिकार लागू गर्नुपथ्र्यो । तर, संघबाट यस्तो भएको देखिँदैन ।’

कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको कंडेल बताउंछन् । ‘प्रदेशले ६ वटा कानून निर्माण गरेमा स्थानीय तहलाई सहज हुन्छ । त्यसैगरी संघिय संसदले प्रादेशिक सरकारको सहजताका लागि १८ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्छ । तर, संघले अहिलेसम्म यी कुनै कानून बनाउन नसकेको कडेँलले बताए ।

प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट परिक्षण हुनुपर्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयकी उपसचिव पौडेलका अनुसार ६२ वटा कानून बन्दा ५० वटा संशोधन परेका छन् भने ७ वटा विधेयक मात्र संशोधन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा विधेयक फिर्ता भएको छ । यो अवधिमा २२ वटा नियम, २ वटा नीति, ३२ वटा कार्यविधि, ४ वटा गठन आदेश, ५ वटा निर्देशिका, ६ वटा मापदण्ड र एउटा दिग्दर्शन निर्माण भएका छन् ।