+
+

भारत-चीन सहयात्रा एशियाली युगका लागि अपरिहार्य छ

देवेन्द्र गौतम देवेन्द्र गौतम
२०७८ असोज ३१ गते १६:३६

के भारत दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूबाट असुरक्षित अनुभव गरिरहेको छ ? बौद्धिक बहसका विभिन्न सामाजिक सञ्जालीय अखडाहरूमा भारतीय लगायत यस जम्बुद्विप
(दक्षिण एशिया) का मनुवाहरूसँग विचारविमर्श गर्ने क्रममा मेरो मनमा यो प्रश्न पटकपटक उठ्ने गर्छ ।

दक्षिण एशियाका कमै मात्र देशहरूसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहेको मेरो बुझाइ छ । सबैभन्दा निरापद सम्बन्ध भएको जस्तो देखिएको भुटानसँग हो । यसो किनभने भारतको भुटानसँग विशेष सम्बन्ध छ, भुटानको परराष्ट्र मामिला नयाँ दिल्लीले हेर्ने गर्छ ।

तर हालै चीन र भुटानबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सम्बन्धमा भएको सहमतिले भारतलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । आगामी दिनहरूमा भुटानले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध आफैं सञ्चालन गर्ने थप स्पष्ट संकेतहरू दिएछ भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

हामीले भारतसँगको सम्बन्धमा भुटानलाई जति होच्याएर नेपाल पनि भुटान जस्तै हुन लाग्यो भने पनि भुटान भने भारतको पञ्जाबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएका संकेतहरू देखिँदैछन् । हामी भने झन बढी असमान र अन्यायपूर्ण सम्बन्धमा जकडिँदै छौँ जस्तो देखिँदैछ ।

नेपालका संवेदनशील स्थानहरूमा भारतीय गुप्तचरहरू र सैन्य अधिकारीहरूका भ्रमणहरूले यसै कुराको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध कस्तो छ, जगजाहेरै छ । मल्दिभ्ससँग र बंगलादेशसँग भारतको सम्बन्ध पनि सुमधुर छैन ।

श्रीलंकासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धबारे विजय सपन्नी लेख्छन्- ‘केही वर्षदेखि श्रीलंका आर्थिक सहयोग प्राप्तिका लागि चीनतिर ढल्किएको छ । श्रीलंकाले राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि चीनलाई बढी भरपर्दो साझेदारको रूपमा हेरिरहेको छ । दुई देश चीन र श्रीलंकाबीचको बढ्दो सम्बन्ध नयाँ दिल्लीका लागि सरोकारको विषय भएको छ । नयाँ दिल्लीले द्विपराष्ट्र श्रीलंकाको बेइजिङसँगको सन्निकटतालाई भारतको प्रभावको बेवास्ता गरिएको अर्थमा हेर्ने गर्छ ।’

नेपालसँगको असमान सम्बन्धबारे कति मात्रै लेख्नु ? सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सन्धि छँदैछन् । लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण, सुस्ता अतिक्रमण र सीमाञ्चलका अन्य नेपाली भू-भागहरूमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेकै छन् ।

हामीले भारतसँगको सम्बन्धमा भुटानलाई जति होच्याएर नेपाल पनि भुटान जस्तै हुन लाग्यो भने पनि भुटान भने भारतको पञ्जाबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएका संकेतहरू देखिँदैछन् । हामी भने झन बढी असमान र अन्यायपूर्ण सम्बन्धमा जकडिँदै छौँ जस्तो देखिँदैछ ।

खुला सीमाका कारण भारतबाट मात्र नभई म्यानमार लगायतका बृहत् छिमेकबाट विस्थापित जनसङ्ख्याको भारतीय भूभाग हुँदै नेपाल प्रवेश र नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भारतीय चाहनाका कारण आमनागरिकमा भारतको नियतप्रति गहिरो शंका विद्यमान छ । भारत र पश्चिमा देशहरूको नेपालमा संलग्नता बढ्दै जाँदा चीनको प्रभाव पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा बेइजिङको बढ्दो प्रभावले नयाँ दिल्लीलाई पक्कै पनि थप चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ ।

पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ- विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, विश्वशक्ति बन्न अग्रसर, विश्वव्यापी मारक क्षमता (०.१२१४) अर्थात् ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्सका आधारमा विश्वको चौथो सबैभन्दा शक्तिशाली देश, संसारको चौथो ठुलो सैन्यशक्ति, क्रयशक्तिको आधारमा संसारको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र अनि एउटा उपमहाद्विपकै आकारको भारत किन ससाना छिमेकीहरूबाट असुरक्षित अनुभव गर्छ होला र ?

यस्ता बहसहरूमा सहभागी कतिपय भारतीय मित्रहरू गम्भीर अनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले प्रशस्त अध्ययन गरेका पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई हरेक बहस चीनसँगको सन १९६२ को युद्धजस्तो लाग्दो हो, हामीलाई सन १८१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्ध जस्तो लाग्छ ।

हामीबीच नेपाल-भारत फुटबल, भारत–पाकिस्तान क्रिकेट जस्तै बडो रोमाञ्चक बौद्धिक खेल त हुन्छ तर खेल सधैं मैत्रीपूर्ण नै हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन ।
भारतीय मित्रहरू आफ्ना तर्कहरूलाई तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी पुष्टि गर्न खोज्छन् । ती तथ्याङ्कहरूको विश्वसनियतामा शंका गर्ने जति नै ठाउँ भए पनि । उनीहरूका केही खराबीहरू पनि छन्, हाम्रा पनि होलान् ।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हौँ भन्दै लोकतन्त्रको ठेक्का नै आफूले लिएको जस्तो गर्छन् । हामीलाई कसैले पनि लोकतन्त्र र मानवाधिकारबारे प्रवचन दिनु पर्दैन भन्छन् ।

हामी नेपालसँग भारतले गरेका विभिन्न असमान सन्धि, सम्झौताहरूको उदाहरण दिँदै उनीहरूले विश्व मञ्चहरूमा प्रदर्शन गर्ने गरेको प्रजातान्त्रिक छवि यथार्थभन्दा अलि परै छ भन्छौँ ।

यस्ता मञ्चहरूमा हामी अलि बढी भावनामा बग्छौँ जस्तो लाग्छ तर फेरि भावनाबिनाको कोरा बौद्धिकता त बौद्धिक दलाली मात्रै हुन्छ । त्यस्तो बौद्धिकता स्वदेशविरूद्ध प्रयोग हुने प्रबल सम्भावना पनि रहन्छ । बौद्धिक मञ्चहरूमा तथ्याङ्कबिनाका दलीलहरू निष्प्रभावी नै नभए पनि कमजोर अवश्य हुन्छन् ।

यस्ता बौद्धिक बहसहरूमा डेटा माइनिङ अर्थात् तथ्याङ्कहरू ‘उत्खनन’ गरी निस्पृह बहस गर्न खुब मन लाग्छ तर गर्ने के ? हाम्रो संस्थागत स्मृति असाध्यै कमजोर छ, अनलाइन वा अन्यत्र नै किन नहोस् देशका लागि अति महत्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू चुस्तदुरूस्त गरी राख्ने गरिएको बिरलै पाइन्छ ।

देश र देशवासीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क भनेको अमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्ने ज्ञान कहिले पलाउला नीतिनिर्माताहरूमा, नेताज्यूहरूमा, तथ्याङ्कशास्त्रीहरूमा ?
यस्ता कतिपय बहसहरूमा तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुन नसक्दा नमज्जा लाग्छ । केही दिन अघि मात्र बहसका क्रममा आफूले खोजेका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध नहुँदा टाउको मात्रै दुखेन, मन पनि दुख्यो ।

हामी खुला सीमामार्फत् भारतबाट मात्र नभई सदा अशान्त रहने बृहत् छिमेकबाट निर्वाध रूपमा भारतीयहरू र अन्य देशका नागरिकहरू भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र अनियन्त्रित प्रवेशले जन्माएका मूलतः आर्थिक तथा समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरूबारे छलफल गर्दै थियौँ । मैले भारतले नेपालसँगको खुला सीमालाई जानसाङ्ख्यिक चेक भल्भको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा उठाएको थिएँ ।

भारतीय मित्रले ‘राष्ट्र बैंक’को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै लेख्यो- ‘सन २०१९ मा नेपालले रू ३०४.९७ अरब विप्रेषण प्राप्त गर्‍यो । समग्रमा खाडीका देशहरू नेपालका लागि विप्रेषणको सबैभन्दा ठुलो स्रोत थिए । तिमीलाई थाहा छ- नेपालका लागि विप्रेषणको दोस्रो ठुलो स्रोत कुन थियो ?’

परेन फसाद ? तर मैले बुझ पचाएँ ।
उसैले जवाफ दियोः भारत ।

होला पनि । भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत नेपालीहरूबाट मोटै रकम विप्रेषणको रूपमा आउँछ होला । तर नेपाल घर भएका गोर्खा सैनिकहरूको सङ्ख्या त क्रमशः घटिरहेको छ । कुनै बेला शतप्रतिशत गोर्खा सैनिक नेपालबाट भर्ती गर्ने गरिएकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या घटेको छ, एक तिहाइ गोर्खा सैनिक त नेपाली मूलका तर भारतमै थातबास भएका समुदायहरूबाट छनोट गर्ने गरिन्छ अचेल ।

मैले पनि दनक दिएँ- ‘सिमांचलका बासिन्दा हौ भने तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालका लाखौँ भारतीयहरूका लागि स्वदेशजत्तिकै सुरक्षित कर्मथलो हो । यो सानो देश भारतका लागि सातौँ ठुलो विप्रेषणको स्रोत देश हो ।

नेपालको जीवनका हरेक क्षेत्रमा म भारतीय कामदारहरूको उपस्थिति देख्छु । निर्माण कार्य, ठुला–साना व्यवसाय मात्र होइन नेपालका अनेक कम आकर्षक क्षेत्रहरूमा समेत भारतीयहरू कार्यरत छन् । नेपाली कामदारहरू भारतमा जति सुरक्षित अनुभव गर्छन् त्यो भन्दा धेरै बढी सुरक्षित अनुभव नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरू गर्छन् ।’

यति भनिसकेपछि तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नै पर्‍यो । मैले एउटा प्रतिवेदन फेला पारें जसमा सन् २०१२ मा नेपाल भारतका लागि सातौँ ठुलो विप्रेषणको स्रोत रहेको उल्लेख थियो । टाउको दुखाइ अलि कम भयो । सन २०१९–२० को नेपालबाट भारतमा प्रवाहित भएको विप्रेषणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न पाएको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो ।

त्यसो त तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रसिद्ध भनाइ नै छ- ‘देअर आर थ्री काइन्डस अभ लाइजः लाइज, ड्याम लाइज एण्ड स्टयाटिस्टिक्स । अर्थात् तीन किसिमका झूटहरू हुन्छन्ः झूटहरू, निकृष्ट झूटहरू र तथ्याङ्कहरू ।

तर जति नै अविश्वसनीय लागे पनि तथ्याङ्कहरूको बिस्कुन केलाएर आफूलाई चाहिने तथ्याङ्कहरू मात्रै प्रस्तुत गरी तर्कयुद्ध जित्ने खेल संसारभर चलिरहेको छ ।
यस्तो खेलमा नेपाल तल परिरहेको छ किनभने हामीसँग या त तथ्याङ्कहरू छँदै छैनन्, या असरल्ल छन् ।

चाडपर्वको बेला खुला सीमामार्फत् घर फर्किने नेपालीहरूको लर्को लाग्ने निश्चित छ । महामारीको समय छ, भारतमा पोहर सालझैँ निप्पा भाइरस देखिएका समाचारहरू पनि आइरहेकै छन् ।

प्रश्न उठछ, के भारत नेपालमा एउटा नयाँ शरणार्थी समस्या सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छ ? चाहन्छ भने कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि ? यो प्रश्न दुई देशका सरकारहरूलाई छाडिदिऊँ ।

तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेपछि भारतमा शरण लिएका अफगानीहरू छटपटाएका छन् । विभिन्न माग राख्दै दिल्लीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तालिबानको कब्जापछि कश्मीरलगायतका भूभागहरूमा भारतविरोधी गतिविधि बढ्न सक्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा थपिने चिन्ता भारतलाई छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

विस्थापित जनसङ्ख्या नयाँ दिल्लीका लागि टाउको दुखाइ भएपछि भारतले के गर्न सक्छ भन्ने त विगत केहि समयदेखि म्यामारबाट विस्थापित जनसङ्ख्याको हिस्सा खुला सीमामार्फत् अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको समाचारहरू सरकारी प्रकाशन गोरखापत्र दैनिक लगायतमा छापिएकोबाटै स्पस्ट हुन्छ । औपचारिक तथ्याङ्ककै आधारमा पनि करिब ५०० रोहिंग्या नेपालमा रहेकोमा सन् २०२२ सम्ममा मानव तस्करहरूले ७००० रोहिंग्याहरू नेपाल प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेका चिन्ताजनक समाचारहरू आइरहेका छन् ।

स्पष्ट छ, भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको जानकारी बिना रोहिंग्याहरूको अनधिकृत नेपाल प्रवेश भइरहेको छैन । प्रश्न उठछ, के भारत नेपालमा एउटा नयाँ शरणार्थी समस्या सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छ ? चाहन्छ भने कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि ? यो प्रश्न दुई देशका सरकारहरूलाई छाडिदिऊँ ।

खुला सीमामार्फत् नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको अभिलेख नराखिँदा कति सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू, भारतीयहरू र भारतीय जस्तै लाग्ने कुन कुन देशका नागरिकहरू, केकस्ता प्रयोजनका लागि र कति दिनका लागि नेपाल प्रवेश गरे भन्ने नेपाली राज्यलाई थाहा नहुने स्थिति छ ।

खुला सीमाका कारण यो सानो देश विश्वभरिका शरणार्थीहरू/विस्थापितहरूको शरणस्थल बन्दै गएको छ । आफ्नै नागरिकहरूलाई काम र मामको खोजीमा विदेश पठाउन बाध्य देशले कसरी तिब्बती लगायतका लाखौँ अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीहरू/विस्थापितहरूको भरणपोषणको व्यवस्था गर्न सक्ला ?

अनियन्त्रित आवतजावतका कारण राष्ट्रिय, बहुदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने देखिन्छ । हाम्रोजस्तो सधैं अशान्त, अस्थिर देशले यी चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्न सक्ला ? कसरी छिमेकी र अन्य देशहरूका सुरक्षा चासोहरू सम्बोधन गर्न सक्ला ?

पुनः अनलाइन अखडाहरूतिरै फर्किन्छु । मेरो अनुभव भन्छ- ती अखडाहरूमा भारतको समर्थनमा दक्षिण एशियाका अन्य देशका नागरिकहरू प्रायः उभिँदैनन् । यस्तोमा भारतीयहरू अलि निराश हुने गरेको पाएको छु ।

उनीहरूलाई लाग्छ- हामीले दक्षिण एशियाभन्दा अलि पर हेर्नुपर्छ, चीनतिर हेर्ने कुरै भएन । उनीहरू दक्षिणपूर्वी एशियातिर फर्किने कुरा गर्छन्, खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेतृत्व गरेको शक्ति राष्ट्रहरूसँग सुदृढ सम्बन्ध राख्ने कुरा गर्छन् ।

तर हालै गठन भएको अकस गठबन्धनले नयाँ दिल्लीलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । अकस अन्तर्गत रक्तसम्बन्ध भएका अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका एक भएर उदाउँदो महाशक्ति चीनको सामना गर्ने कुरा छ । अष्ट्रेलियाका लागि आणविक शक्ति सञ्चालित पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ । यस अघि फ्रान्सले अष्ट्रेलियाका लागि डिजलबाट सञ्चालित हुने पनडुब्बी निर्माण गर्ने सम्झौता भइ कार्य अघि बढेको थियो, जुन सम्झौताबाट अष्ट्रेलिया बाहिरिइसकेको छ ।

आणविक शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी लामो समयसम्म पानीमुनि रहेर सामुद्रिक गतिविधिहरूको जासुसी गर्न सक्छ । डिजल सञ्चालित पनडुब्बी चाहिँ सास फेर्न छिटोछिटो सतहमा आउनुपर्ने हुन्छ जसका कारण शत्रुको निशानामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

एउटा उदाउँदो सैन्य र आर्थिक शक्ति दक्षिण एशियाको साँघुरो घेराभित्र ‘निसास्सिएर’ बस्न बाध्य हुनुपर्ने कुनै कारण त छैन । तर भारतको पश्चिमी शक्तिहरूसँगको सहयात्रा पनि सजिलो छैन भन्ने त क्वाड्रिल्याटरल अलायन्स (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाको चीनविरोधी गठबन्धन) लाई छायाँमा पार्ने गरी गठन भएको जस्तो लाग्ने ‘अकस’ गठबन्धनले देखाइसकेकै छ ।

मूलतः चीनलाई साइजमा ल्याउनका लागि तय गरिएको यस सहयात्राले चीन र भारतले नेतृत्व गर्ने भनिएको ‘एशियाली युग’को आगमनलाई दन्त्यकथा बनाउने अनि नेपालजस्ता साना, अस्थिर राष्ट्रहरूले ‘काला बादलले नपाएको दुःख’ पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

मेरो निःशुल्क सुझाव छ- भारतले आफूलाई प्रश्न गरोस्, भारतीय मित्रहरूले आफूहरूलाई नै प्रश्न गरून् कि किन दक्षिण एशियाका सबै जसो देशहरू हामीसँग यति रूष्ट छन् भनेर । दक्षिण एशियाबाहिर शक्ति प्रदर्शन अर्थात् पावर प्रोजेक्सन गर्न खोज्नुअघि यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु अति महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

दक्षिण एशियाका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिई चीनसँग एक तहको सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुमा नै भारत र चिनको मात्र होइन, समग्र एशियाको हितमा हुनेछ । यसो भएन भने समग्र एशिया सुनौलो युगमा प्रवेश गर्ने त होइन, महायुद्धको नयाँ मोर्चा बन्ने देखिन्छ ।

खासगरी भारतसँगको सम्बन्धमा चीनले र दक्षिण एशियाका छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा भारतले उदार हृदय प्रदर्शन गरी अघि बढ्नु नै एशियाका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । विद्वान भारतीय मित्रहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment