ओरालै ओरालो लागेको कांग्रेस कहाँसम्म पुग्ला ?

स्पष्ट बहुमतको नेकपा सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवेकपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न नसक्दा आफैंले आफैंलाई पद च्युत गराए । प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिकै निम्ति केपी ओलीले पार्टीबाटै किनारा लगाउन खोजेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालको सहारा लिए । अदालतको फैसलाबाट कांग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन् । प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाएर राणालाई गुण फर्काउन देउवा अघिल्लो आईजीकाण्ड जस्तै फेरि विवादमा फसे ।

कहिले पूर्व पञ्चसँग मिलेर, कहिले राजा ज्ञानेन्द्रसँग, कहिले माओवादीसँग जोडिएर, अहिले न्यायाधीश राणासँग खुशामद गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर उनको कुनै कार्यकाल पनि कांग्रेस र लोकतन्त्रको हितमा रहेन । बीपीको दूरदृष्टि, सुवर्ण जस्तो दानवीर, गणेशमानको निष्ठा र त्याग अनि किसुनजी जस्तो सादगी जीवन अहिले कांग्रेस पार्टी नेतृत्वमा भेटिंदैन ।

यस्तो लाग्छ- केही नेताका कारण कांग्रेसको राजनैतिक नैतिकता र आन्तरिक लोकतन्त्र रित्तिंदै गएको छ । पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गर्दै आफैंले गराएको ०७४ को आमचुनावमा नेकपा गठबन्धनसँग पार्टी लज्जास्पद पराजित भयो । पार्टी पराजित हुनुको दोषी कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेतृत्वलाई देख्यो तर पार्टी मुल नेतृत्वले वाम गठबन्धनलाई दोष देखाएर उम्किन खोज्यो । पार्टी नेतृत्वले चुनावी समीक्षा बैठक राख्नै चाहेन । केन्द्रीय बैठकमा नेतृत्वमा नैतिकताको प्रश्न उठाउने नेता पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई नै ‘अनुशासनको कारबाही गर्छु’ सम्म भन्न भ्याए देउवाले ।

०६४ बाट पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आएका बीपी पुत्र डा. शशांक कोइरालालाई १२औं महाधिवेशनमा गणेशमान पुत्र प्रकाशमानले नै महामन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । सभापति पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने देउवा उल्टै संसदीय दलको नेता हुन खोजे । प्रकाशमानसँग प्रतिस्पर्धा गरेका देउवालाई बीपी पुत्र शशांकले उनैलाई साथ दिए । प्रकाशमान पार्टी महामन्त्री हुँदा सत्तरीको संविधान सभाको चुनावमा कांग्रेस ठुलो दल बन्यो ।

बीपी पुत्र शशांक कोइरालाको महामन्त्री कार्यकालमा भने कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । सर्वोच्चका न्यायमूर्तिमाथि महाभियोग लगाउन तम्सिने देउवालाई वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांकले रोक्नै सकेनन् अर्थात् रोक्नै चाहेनन् । शीघ्र अधिवेशन केन्द्रित परामर्शका लागि ०७५ असार हेटौंडामा ५६ जिल्लाका सभापतिहरू सहभागी थिए । पार्टी संगठनको हितमा बोलाइएको त्यो भेलालाई कमजोर बनाउन वरिष्ठ नेता पौडेलले अचानक सभापतिसँग मित्रता बढाउन पुगे ।

महामन्त्री कोइरालाले मौन समर्थन देखाए । पार्टी सुदृढीकरणको हितमा काठमाडौंमा बसेको महासमिति बैठकमा दुई तिहाई महासमिति सदस्यहरू शीघ्र अधिवेशनको पक्षमा थिए । त्यो महासमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांकले सभापति देउवालाई साथ दिएकै कारण त्यो बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो । महामन्त्री कोइराला, नेता पौडेल र सिटौलाको मन-पेट राम्रोसँग बुझेका देउवाले देशको परिस्थिति सामान्य रहँदारहँदै पनि मैले साढे पाँच वर्ष पूरै चलाउने हो भन्न भ्याए र चलाए पनि ।

सभापति देउवामा नैतिकता र पौडेलमा राजनीतिक अडान, महामन्त्री कोइरालाले देउवासँग मित्रता गाँस्न नखोजेको भए कांग्रेस सायदै अहिलेसम्म महाधिवेशनकै चक्रव्यूहमा फस्ने थिएन । विधानले दिएको एक वर्ष र संविधानले दिएको थप छ महिनाको सुविधालाई ससुरालीबाट पाएको दाइजो र काकतालीमा आएको सम्पत्ति सरह थियो पार्टी नेतृत्वको लागि ।

पार्टीको विधि विधानलाई मिचेर कांग्रेस नेतृत्वले कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न चाहेको हो ? हामीले यो प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्छ ।

महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने विभाग गठनको काम चार वर्षपछि बल्ल सुरूवात गर्‍यो पार्टी नेतृत्वले । विधानमा व्यवस्था भएको २८ वटा विभागलाई बढाएर ४३ वटा पुर्‍याउन खोज्ने विधान नमान्ने अतिवादी देउवालाई रोक्ने आँट कसैमा देखिएन ।

दशैंमा गाउँघरका क्लबहरूले खसी बोकाको चिट्ठा बाँढे जस्तै पार्टी नेतृत्वले बाटाबाटै विभाग गठनका नियुक्ति पत्र बाडेर लाजमर्दो हर्कत समेत देखायो । आफ्नालाई फुर्काउने अरुलाई चिढाउने काममा आनन्द लिने कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याएर छोडने हो ? अहिलै बोल्दा हतार हुनसक्छ ।

आजकल केन्द्रीय समिति बैठक अघि ‘पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठक’ बोलाउने चलन छ । जबकी कांग्रेसको विधानमा यस किसिमको कुनै व्यवस्था नै छैन । विधानले नै नचिनेको त्यही बैठकलाई केन्द्रीय समितिभन्दा माथि सर्वोच्च निकाय बनाउने काम भएको छ । महामन्त्री कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलको कमजोर पदीय भूमिकामा शंका लागेर उनीहरूलाई देउवा निकटको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

उनीहरूको आपसी सम्बन्ध, कार्यशैली र द्वैध चरित्रको राजनीतिक व्यवहारले पनि यही पुष्टि गर्दछ । भागबन्डा प्राप्तिकै लागि मात्र नेतृत्वको विरोध गर्ने तर पार्टीको दीर्घकालीन हितको निम्ति सोच नपुगेको सबैको अगाडि छर्लङ्ग देखिन्छ नै ।

कांग्रेसभित्र पार्टी संगठन पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यो विषय पनि आजको प्रमुख बहसको विषय हो । पार्टीको मुख्य एजेन्डामा निर्णय गर्न गराउन तीनजना गुटका नेता सिपौदे (सिटौला, पौडेल र देउवा) लाई जिम्मा दिने अल्पसंस्कृतिको अर्को प्रचलन छ । यही बेतिथिका कारण नेपाली कांग्रेसलाई पब्लिक कम्पनीको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बाहेक कुनै पनि शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन नभएको दशौं वर्ष भन्दा बढी भयो ।

भातृसंस्थाहरूको हालत त झनै बिजोग पो छ त । शिक्षक संघ र ट्रेड युनियनको अधिवेशनमा नेतृत्व पक्षीय समूह नराम्ररी पराजित भएपछि देउवाले भातृ संस्थाको मात्र होइन, पार्टीकै महाधिवेशन छल्न खोजेका हुन् । पार्टी संगठनको भन्दा पनि आफ्ना मित्र देउवासँग सम्बन्ध नबिग्रिओस् भन्ने चिन्ता देखिन्छ रामचन्द्र पौडेलमा ।

आफ्नो टिमको महामन्त्री उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसीलाई अन्तर्घात गरेर आफूलाई जिताउने सभापति देउवालाई म कसरी विरोध गर्न सक्छु ? भनेर मिडियामा प्रष्ट बोल्ने गरेका छन् महामन्त्री कोइरालाले । देउवाको अगाडि आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्न सक्ने तीन नेता प्रकाशमान सिंह, नेता अर्जुननरसिंह केसी र नेता बलबहादुर केसी मात्र हुन् । देउवाको सामु हात थाप्दै भाग माग्न नजाने शीर्ष नेतामा उनीहरू मात्र हुन् ।

लाखौंको संख्यामा बिस्तारित भएको नेविसंघ र तरुण दल अहिले दुई अंकमा सीमित छ । नेविसंघको विधिवत अधिवेशनको माग गर्न सानेपा पुगेका विद्यार्थी समूहमाथि सभापति देउवाले मण्डले प्रवृत्तिको अपमानित व्यवहार गर्दा गुटकै नेताहरू झ्यालमा बसेर तमाशा हेर्न लाज मान्दैनन् ।

कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने अर्को अभ्यास हो- पार्टीभित्र भागबन्डाको राजनीति । झापाको कलबलगुढीमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भए । नवौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरी जोशीबीच प्रतिष्पर्धा भयो । दशौंमा कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरी जोशीले चुनौती दिए । एघारौं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिए । यहाँसम्म हार्नेले भाग माग्ने, जित्ने भाग दिने चलन नै थिएन ।

यसैबीच कोइरालासँग रिसाएका देउवाले राजाकै ईशारामा २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई फुटाई दिए । ०६२ मा पार्टी एकीकरण स्वस्फूर्त हुनुपर्ने थियो । देउवाले चालीसको भाग मागे गिरिजाबाबुले दिन्छु भने । भुलवश देउवा पार्टीमा भित्रिएपछि शुरूवात भएको माग्ने संस्कारको रणनीति अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । १२औं मा सभापतिको लागि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ मैदानमा ओर्लिए । सुशीलले जिते । देउवा र तामाङले हारे । जति भए पनि नपुग्ने देउवा सुशीलसँग चालीसको भाग माग्न पुगे । सुशीलले दिएपनि ।

माग्ने संस्कार नै नभएका स्वाभिमानी नेता तामाङ देउवासँग भाग माग्नै गएनन् । १३औं महाधिवेशनमा पौडेल, देउवा र सिटौला सभापतिका उम्मेदवार बने । देउवा सभापतिको कुर्सीमा पुगे । पौडेल र सिटौला हारे । देउवाले सुशीलसँग भाग मागेको नजिर देखाउँदै पौडेलले देउवासँग भाग माग्न पाउने अधिकार नै ठाने । मुस्किलले जम्मा तीन सय मत ल्याएका सिटौलाले दोस्रो चरणमा देउवालाई सहयोग गरे । उनले मलाई पनि दश भाग चाहिन्छ भनेर माग्न लाजै मानेनन् ।

पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन पनि सरकार पक्षीय र जनपक्षीय देखिने अवस्था आयो । सदस्य छानबिन समितिले श्रावण १२ गते चार जिल्ला (धनुषा, सर्लाही, बारा र सप्तरी) बाहेकको अन्तिम प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझायो । विवाद नभएको ७३ जिल्लाको सदस्यता विवरण एकैपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर गरिएन । चारैतिरबाट प्रश्न उठ्यो तर नेतृत्वले ठोस उत्तर दिनै सकेन ।

कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकसहितको सदस्यता समस्या समाधान समिति गठन भयो । विवादित चार जिल्लाको विवाद मिलाउन जिम्मा पाएको सिटौला समितिले विवादै नभएका १७ जिल्लाहरू मोरङ, सिराहा, रौतहट, महोत्तरी, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, रसुवा, कपिलवस्तु, बाँके बर्दिया, डोल्पा, सुर्खेत, बाजुरा, डडेलधुरा, कैलालीमा पनि नयाँ विवाद झिक्यो । यी देउवा समूहको पार्टी नेतृत्वमा कमजोर जनाधार भएका जिल्लाहरू हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिवादको यात्रामा देउवा, अन्यायका साक्षी पौडेल र सिटौला 

पार्टीभित्र देउवा गुटको प्रतिनिधित्व बढाउन यी जिल्लाका वडाहरूमा गुटका नेतासँग मिलेर सदस्यहरू थपघट गरेको कुरा स-प्रमाण सबैतिरबाट मिडियामै छरप्रष्ट भयो । सिटौला समितिबाट पीडित एक पात्र पर्सा जिल्लाका पुर्व सभापति/संविधान सभा सदस्य राजेन्द्रबहादुर आमात्य, सिटौला समितिले गरेको बेइमानीको प्रमाण लिएर कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा पुगेका थिए । गत आमचुनावका उम्मेदवारहरू, जिल्ला स्तरीय नेताहरूको नाम राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै सदस्यताबाट किन हटाइयो ? नेता राजेन्द्र अमात्यले यही प्रश्नको उत्तर माग्दा वरिष्ठ नेता पौडेल र मिनेन्द्र रिजाल निरिहपन देखाउँदै हलबाट बाहिर निस्केका थिए । गुट विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको गलत कार्यप्रति सभापति, महामन्त्री र वरिष्ठ नेताको जवाफदेहिता नै देखिएन । निषेधको राजनीति गर्न खोज्ने त्यही समितिका सदस्य एकजनालाई प्रोत्साहन स्वरूप मन्त्री पदमा नियुक्ति गरियो । अर्का दुईजना आ-आफ्नो गृह जिल्ला झापा र कञ्चनपुरको पार्टी संगठन आफ्नो कब्जामा पार्न पाएकोमा दङ्ग छन् ।

सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराको वडा अधिवेशन त पञ्चायतकालीन चुनावको भन्दा दर्दनाक देखिएन्थ्यो । महामन्त्री कोइराला उपस्थित चितवनको एक कार्यक्रममा जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले मञ्चबाटै महामन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । डडेल्धुराको वडा अधिवेशनमा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई पुलिसले घरबाट बाहिर निष्कन दिएन । त्यहा पार्टीको अधिवेशनमा सयौं प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । निर्वाचनको नतिजा समेत सशस्त्र प्रहरीले सुनाएको त्यो भयावह स्थितिमा बीपी पुत्र महामन्त्री शशांक कोइराला बोल्ने कि नबोल्ने ? सभापति श्रेष्ठले महामन्त्रीलाई यो प्रश्न गर्दा हलभरि तालीको गडगडाहट थियो ।

अन्त्यमा, आसन्न महाधिवेशनमा सभापति देउवा, महामन्त्री कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलको नाममा सहमति हुने र उनीहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । देउवाका विश्वासपात्र उनका दाहिने हात बिमलेन्द्र निधि नै अहिले उनीसँगै छैनन् । सभापतिका पदका उम्मेदवार उनी महाधिवेशनको राम्रै तयारीमा जुटेका छन् । शशांकको महामन्त्री कार्यकाल नै असफल देखियो । रामचन्द्र पौडेलको विकल्पमा उनी पछिको वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंह आफैं सभापति पदको बलियो उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भैसकेका छन् । अर्जुनहरूले साथ छोडेका कृष्ण अहिले कमजोर अवस्थामा छन् अब सिटौला गुट नै नरहन पनि सक्छ ।

यी सब कारणले पनि उनीहरू अधिवेशन धकेल्नु नै आफ्नो लागि हितकर देख्छन् । आम कार्यकर्ताले बुझिसकेको यथार्थ पनि यही हो । तर अरु केन्द्रीय नेताहरू खै किन हो आफैं-आफैंमा रणभुल्ल परेका छन् । अहंकारी र ढुलमुले नेताको बीचमा छिरेर एउटा च्याँखे राजनीतिमा मख्ख छन् । ढुलमुल चरित्र र च्याँखे राजनीतिमा रमाउनेलाई भागबन्डा छुट्टाएर कुर्सी बलियो बनाउनमै पोख्त छन् सभापति देउवा ।

इमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता डिप्रेसनमा जाने स्थिति बनेको छ । कांग्रेस विघटनसम्ममै स्थितिमा नपुगोस् भन्ने चिन्ता यत्रतत्र सर्वत्र व्यापक सुनिन्छ । लथालिङ्ग पार्टी संगठन र अकर्मण्यताकै अहिलेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्व र पार्टीभित्रको व्यापक असन्तुष्टि नमिलाई कांग्रेस आगामी आमचुनावमा भिड्यो भने पार्टीले फेरि ठुलै क्षति व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । तर आर्थिक लाभ हुने चुनावी टिकट वितरणमा सहभागी हुने गुटका नाइकेहरूलाई भने मनग्ये अर्थ सञ्चित गर्ने मौका मिल्नेछ । भोलि कांग्रेस धरायसी भएको खण्डमा सभापति देउवा एक्लो दोषी रहनेछैनन् । किन कि उनीसँगै उनका मित्र र महामन्त्रीको पनि सहकार्य रहेकोमा अब दुई मत रहेन ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस आवद्ध छन् ।)