लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना : ५ वर्षभित्र १० खर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने

७ असोज, काठमाडौं । आगामी ५ वर्षभित्र १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित लगानी बोर्डले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तथा व्यवसायिक योजना (२०२१–२०२६) तयार पारेको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार संस्थागत संरचना मजवुत बनाउँदै मुलुकमा लगानी विस्तार गर्न रणनीतिक योजना बनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रणनीतिक तथा व्यवसायिक योजना अनुसार सन् २०२६ सम्म लगानी बोर्डबाट कम्तीमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत भइसक्ने छ ।

यसका लागि विगतदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता, लगानी गर्न इच्छुक तर आउन हिच्किचाइरहेका र नयाँ लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा लगानीको वातावरणबारे आश्वस्त पार्ने योजना लगानी बोर्डले बनाएको छ ।

यो अवधिमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने र लगानी बोर्डलाई यस अवधारणाको ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउने लक्ष्य समेत लगानी बोर्डले लिएको छ ।

लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन रहेको छ । उर्जा परियोजनामा भने २ सय मेगावाटभन्दा माथिका परियोजना रहेका छन् । नेपाल सरकारले निर्देशित गरेको अवस्थामा भने बोर्डले अन्य परियोजनाको समेत व्यवस्थापन गर्छ ।

१ लाख रोजगारी सिर्जना

यसरी आउने लगानीका माध्यमबाट आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा १ लाख नेपाली नागरिकका लागि लगानीको ढोका खुल्ने विश्वास बोर्डको रहेको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक निकायसँग निरन्तर सहकार्य तथा साझेदारी गरिने सीईओ भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग बोर्डले सहकार्य र समझदारी गर्नेछ । यो वर्ष बोर्डले स्थापनाको १० औं वर्षसमेत मनाइरहेको छ । यस अवस्थामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीतिक योजना बनाइएको सीईओ भट्टले जानकारी दिए ।

लगानी प्रवर्द्धन गर्न थ्रीआर मोडल

यस अवधिमा नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न थ्रीआर मोडलमा जोड दिइने बोर्डका कन्सल्टेन्ट प्रभाकर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी प्रवर्द्धन गर्न ‘रीच’, ‘रीटेन’ र ‘रीगेन’ गरी ‘थ्री आर’ मोडलमा काम गरिने छ । यस मोडल भित्रै नेपालमा लगानीको इच्छा देखाएर पनि फिर्ता गएका लगानीकर्तासँग पुनः वार्ता तथा छलफल गरी लगानी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिने भएको छ ।

विगतमा अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाबाट ड्याङगोटे समूहले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको थियो । तर, पछि यो समूह फिर्ता भएको छ । यो समूहसँग लगानी बोर्डले पुनः छलफल अगाडि बढाउन चाहेको सीईओ भट्टले जानकारी दिए । यस अवधिमा लगानी बोर्डको कार्यालय स्वचालित गरिने भएको छ । एकल बिन्दु सेवाको कार्यान्वयनलाई वेबमा आधारित बनाइने समेत लगानी बोर्डले लक्ष्य राखेको छ ।

१० वर्षमा बोर्डबाट कति लगानी स्वीकृत ?

लगानीबोर्डमार्फत अहिले कुल २८ वटा परियोजना अगाडि बढेका छन् । यी परियोजनामार्फत ८ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको बोर्डको आँकडामा देखाइएको छ । बोर्डले अहिले कुल ६ वटा क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसमा उर्जा, उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास रहेको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत यातायात क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसपछि २५ प्रतिशत पर्यटनमा आधारित आयोजना छन् । खनिजमा १९ प्रतिशत आयोजना रहेका छन् ।

आयोजना कार्यान्वयमा चूनौति

नेपालमा छुट्टाछुट्टै सरकारी निकायबाट आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा उस्तै प्रकारका समस्या दोहोरिएर लगानी आकर्षित हुन नसकेपछि १० वर्ष अगाडि सरकारले शक्तिशाली निकायका रुपमा लगानी बोर्ड स्थापना गरेको थियो । तर, सो समय अगाडिदेखिका समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा अधिग्रहणदेखि अन्तर निकाय समन्वयको अभावजस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । वन तथा वातावणीय स्वीकृति, औद्योगिक पूर्वाधार (पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन), बढ्दो स्थानीय अपेक्षा, परियोजना सुरक्षा र नीतिगत अस्थिरतालाई समेत बोर्डले समस्याका रुपमा लिइएको छ ।