प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि, मुछ्न खोजिदैछ अरु न्यायाधीश

न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको र न्यायिक गरिमा कायम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि राजीनामाको माग आएपछि विवाद उठेका सबै न्यायाधीशले ‘राजीनामा दिनुपर्ने’ भनेर विषयाान्तर गर्न खोजिएको छ ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर आधारभूत मूल्यमान्यताको समेत पालना गर्न नसकेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भेटेर ‘न्यायपालिकाको गरिमा, मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई ख्याल गरेर मार्गप्रशस्त’ गर्न आग्रह गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दाको न्यायनिरुपणमा संलग्न अरु न्यायाधीशले ‘मार्गप्रशस्त’ गरे आफूले पनि विचार गर्ने जवाफ दिए ।

सत्तासँग पदको सौदावाजी गरेको अनि निष्पक्ष र मर्यादित रुपमा न्यायालयको नेतृत्व दिन नसकेको आरोपसहित राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले विषयान्तर गर्न खोजे ।

उनले आफ्नो कार्यशैली र क्षमतामाथि नभई प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दाको फैसलामा प्रश्न उठेकाले यो विवाद आएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजे । त्यसैलाई स्थापित गर्न उनले आफूलाई भेट्न आएका न्यायाधीशहरुलाई भने, ‘तपाईंहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको हो । तपाईंहरुले पनि त्यसबारे विचार गरेको भए म पनि तयार छु ।’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली ‘ब्ल्याकमेलको हद नाघेको’ भनी टिप्पणी गरे । ‘आफूले जेठान र नातेदार बोकेर मन्त्री र राजदूत बनाउन लविङ गर्ने । हिजो संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने’ उनले भने, ‘आज प्रश्न उठेपछि सबैलाई मुछ्न खोज्नु त गैरजिम्मेवारपन हो ।’

छलफलमा सहभागी अर्का न्यायाधीशका अनुसार, आफ्नो कार्यशैली, तौरतरिका र इमान्दारितामा केन्द्रित भएको प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दासँग जोड्न पटकपटक प्रयास गरे । त्यसो गर्दा एक त, उनी एक्लैले जवाफ दिनुपर्दैन भने अर्कोतर्फ विषयान्तर गर्न सहज हुन्छ ।

त्यसैले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री नियुक्त गर्न दबाव दिएका जबराले त्यसलाई विषयान्तर गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो फैसलासँग जोडे । जबरासँगै लय मिल्नेगरी मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाए ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजो मसँग मिलेर यो यो आदेश गरेका हौं, अरुले मेरै विरोध गरेर तिमीहरु अर्को कित्तामा पुग्ने ? भनेर अरु न्यायाधीशलाई चेतावनी दिन चाहन्छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘सकेसम्म अर्कोतिर पुगेका १९ न्यायाधीशलाई फुटाउने, नभए म मात्रै होइन, तिमीहरु पनि विवादित थियौ भनेर स्थापित गर्न चाहन्छन् । अहिलेको अप्ठेरोबाट उम्किन उनले अरुलाई पनि आफूसँगै जोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दाको फैसला आलोचनाबाट बाहिर छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनी आदेश जारी गर्नु ‘अति न्यायिक सक्रियता’ थियो भनी आलोचना भइरहेको छ ।

त्योबाहेक न्यायका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका दृष्टिकोणले प्रश्न नउठेको विषयलाई जोडेर अरु न्यायाधीशलाई मुछ्न खोजेको देखिन्छ । अहिले न त दोस्रो फैसला विवादित भएको हो, न दोस्रो फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा नै विवादमा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशको विचारमा, ‘चौतर्फी सौदावाजी र लेनदेनमाथि प्रश्न उठ्दा अरुलाई पनि मुछ्नु गलत हो । हिम्मत नै भए फैसलाको छानविन गरे हुन्छ । कतै विचलित भएको पुष्टि भए कारवाही भोग्न तयार छौं ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीश जबराको काम कारवाहीमाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा उनले विषयान्तर गरेर अरुलाई लाञ्छना लगाउन खोजेकाले उनीमाथि महाभियोग नै लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतमा सेटिङ भयो, मुद्दाको किनबेच भयो भनेर हामीले होइन, प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेकै समितिले भनेको हो । र समितिले त्यसो भन्दा दुई वर्षदेखि उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘आफूमाथि आरोप लगेपछि विषयान्तर गर्ने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका समेत डुबोस्, म छाड्दिन भन्ने मनसाय राखेको देखियो, उहाँमाथि महाभियोगबाट कारवाही हुनुपर्छ र अरु छानविनसमेत हुनुपर्छ ।’

आफूमाथि उठेको प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अरु न्यायाधीशहरुसँगै जोडे । उनले केही मुद्दाप्रति संकेत गर्दै तिनमा समेत विवाद भएकाले सम्बन्धित न्यायाधीशले के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए । हिजो उनको पक्षमा रहेका तर आज उनको राजीनामा माग्ने न्यायाधीशमाथि उनले अप्रत्यक्ष दबाव सिर्जना गर्न खाजेका थिए । अर्कोतर्फ उनी आफूमाथिमात्रै नभई, न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठेको भनी स्थापित गर्न चाहन्छन्, जसले ‘म एक्लैले फैसला गरेको थिइनँ, अरु न्यायाधीशहरुले पनि जिम्मा लिए म तयार छु’ भनी विषयान्तर गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको विचारमा, जबराले भनेजस्तो फैसलाका कारण विवादको सुरुवात भएको भए त्यतिबेला नै यो परिस्थिति आउथ्यो । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेपछि शुरु भएको विवादलाई अन्यत्र मोड्न सम्भव नहुने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले हेर्दा बिर्तामोडमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषा र प्रधानन्यायाधीश जबराको भाषा हुबहु मिल्दो देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘जबराले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट भाग पाएपछि अहिले देउवासँग पनि पल्किन खोजेका हुन् । आफूमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा सबैमाथि पनि त्यस्तै आरोप लाग्नुपर्छ भन्नु र अरुलाई पनि मुछेर मलाई आरोप लगाउने भए सबैलाई दोषी करार गर्नुपर्छ भन्नु त हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

कार्यपालिकासँग पदको सौदावाजी गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि मात्रै लागेको हो । यो भागवण्डामा अरु न्यायाधीशहरु पनि संलग्न वा सामेल थिए भन्ने स्थापित भएको छैन । अर्कोतर्फ, अरु न्यायाधीशहरुले समेत उनको भूमिकाका कारण आफूहरुले नियमित कामकारवाही र न्यायसम्पादन गर्न कठिन भयो भनी आक्रोश पोखेका छन् ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अरु न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउदै ‘राजीनामा गर्न तयार छौं ?’ भनी चेतावनी दिए । अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेकाले जवाफ पनि उनैले दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए । उनले भने, ‘अहिले न्यायपालिका विवादमा परेको होइन । नेतृत्वमा रहेर गर्नुपर्ने काम नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको हो । त्यसैले अरु होइन, उनी नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।’