+
+

ओलीले मागे परमादेश दिने पाँच न्यायाधीशको राजीनामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक ९ गते १९:४३
फाइल तस्वीर

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतले राजीनामा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा चौतर्फी दबावमा परेका बेला विपक्षी दलका नेता ओलीले उनलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

जबराले मंगलबार मात्र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने विचार गर्न सकिने बताएका थिए । ओलीले पनि जबराले मात्र होइन, परमादेशको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

मंगलबार पार्टीको ७५३ पालिका अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै एमाले ओलीले न्यायाधीशहरुले नै सर्वोच्चको मान मर्दन गरेको बताए । कसले के–के गरेको थियो न्यायाधीशहरु आफैंले उधिन्न थालेको भन्दै उनले भने, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरु ?’

अध्यक्ष ओलीले अघि भने, ‘पाँचै जनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउनुभएको छ त, पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?

२८ असारको फैसलाको आलोचना गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोलेर यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिइएको बताए । यद्यपि आफ्नो चिन्ता आफ्नो कुन पक्ष हार्‍यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने नभई न्याय प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए ।

पछिल्लो समय जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरु पेन्डिङमा रहेको, तर नक्कली मुद्दाहरु खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो बन्न नदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘के न्यायालयप्रति न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनतालाई मर्का परेको विषय पेन्डिङमै छ । नक्कली मुद्दा खडा गरेर अदालतलाई राजनीतिको थलो बनाउने काम भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद विघटन मुद्दाको फैसलालाई आफूहरुले उहिल्यै दूषित भनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले न्यायाधीशहरुले नै विवादित भन्न थालेको टिप्पणी गरे ।

सर्वोच्च अदालतबारे ओलीले के भने  ?

आज सर्वोच्च अदालतमा तमासा देखिएको छ । श्रीमान न्यायाधीशहरु, उहाँहरु आफैं कसले के गरेको थियो उधिन्न थाल्नुभएको छ । र उधिन्दै जाँदा निक्लिदै जान थालेका छन् कुराहरु । परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरु ? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पु¥याउनुभएको छ त । पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?

सर्वसम्मतिको तपाईंहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध, दुर्गन्ध के फैलिएको छ ? म भन्न चाहन्न । यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । यो न्यायाधीश राख्नु हुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नु हुन्न । यो यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाउने, बस्दिन भनेर छोडेकालाई राखिने । बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरु देखिए ।

म कानुन व्यवसायी होइन । कानुन व्यवसाय गर्ने ले त कानुन बुझ्नुुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरु धावा बोलेर २४ घण्टाभित्र यति बजेभित्र यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरु अहिले पोल खोलाखेल गर्दै हुनुहुन्छ ।

मलाई चिन्ता कुन पक्ष हार्‍यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने होइन । मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नुपर्छ । हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरुपणप्रति, न्यायिक निकायहरुप्रति आम जनताको आशा, भरोसा, विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालतमा गएपछि पाउँछु न्याय भन्ने कुरा विश्वास हुुनुपर्दछ ।

आज के त्यो विश्वासको स्थिति छ ? जनतालाई मर्का परेका मुद्धाहरु त यथावत पेन्डिङमै छन् वर्षौदेखि । तर नक्कली मुद्धाहरु अनेक खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने कुराहरु चाहिँ बडो तदारुकताका साथ भइराखेको छ । यतापट्टि मैले अहिले किन सन्दर्भ उठ्यो भने हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुछ । लोकतन्त्र यतिकै आएको होइन ।

कुनै फैसलाबाट लोकतन्त्र आएको होइन । धेरै वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतन्त्र आएको हो । र लोकतन्त्रको सुरक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय छ, यतिबेला । त्यसका लागि संविधानको रक्षा यतिबेला सर्वाधिक महत्वको विषय छ ।

किनभने लोकतन्त्र नै भएन भने त हामी, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन भने हामी जनतालाई सार्वभौमसत्ता नागरिकको रुपमा जनता सार्वभौमरुपमा अगाढि बढन सक्दैन लोकतन्त्र भएन भने । र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक संविधान जो हामीले जारी गरेका छौं त्यस्तो संविधान भएन भने ।

त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो । र म आग्रह गर्न चाहन्छु–अदालतलाई मर्यादित बनाऔं, निर्विवाद बनाऔं, जनताको विश्वासको केन्द्र बनाऔं । विवादको एउटा थलो, तमासाको थलो अदालतलाई बन्न नदिऊ । मेरो आग्रह छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment