ओलीले मागे परमादेश दिने पाँच न्यायाधीशको राजीनामा

सर्वोच्च अदालतबारे ओलीले के भने  ?

आज सर्वोच्च अदालतमा तमासा देखिएको छ । श्रीमान न्यायाधीशहरु, उहाँहरु आफैं कसले के गरेको थियो उधिन्न थाल्नुभएको छ । र उधिन्दै जाँदा निक्लिदै जान थालेका छन् कुराहरु । परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरु ? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पु¥याउनुभएको छ त । पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?

सर्वसम्मतिको तपाईंहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध, दुर्गन्ध के फैलिएको छ ? म भन्न चाहन्न । यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । यो न्यायाधीश राख्नु हुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नु हुन्न । यो यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाउने, बस्दिन भनेर छोडेकालाई राखिने । बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरु देखिए ।

म कानुन व्यवसायी होइन । कानुन व्यवसाय गर्ने ले त कानुन बुझ्नुुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरु धावा बोलेर २४ घण्टाभित्र यति बजेभित्र यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरु अहिले पोल खोलाखेल गर्दै हुनुहुन्छ ।

मलाई चिन्ता कुन पक्ष हार्‍यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने होइन । मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नुपर्छ । हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरुपणप्रति, न्यायिक निकायहरुप्रति आम जनताको आशा, भरोसा, विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालतमा गएपछि पाउँछु न्याय भन्ने कुरा विश्वास हुुनुपर्दछ ।

आज के त्यो विश्वासको स्थिति छ ? जनतालाई मर्का परेका मुद्धाहरु त यथावत पेन्डिङमै छन् वर्षौदेखि । तर नक्कली मुद्धाहरु अनेक खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने कुराहरु चाहिँ बडो तदारुकताका साथ भइराखेको छ । यतापट्टि मैले अहिले किन सन्दर्भ उठ्यो भने हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुछ । लोकतन्त्र यतिकै आएको होइन ।

कुनै फैसलाबाट लोकतन्त्र आएको होइन । धेरै वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतन्त्र आएको हो । र लोकतन्त्रको सुरक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय छ, यतिबेला । त्यसका लागि संविधानको रक्षा यतिबेला सर्वाधिक महत्वको विषय छ ।

किनभने लोकतन्त्र नै भएन भने त हामी, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन भने हामी जनतालाई सार्वभौमसत्ता नागरिकको रुपमा जनता सार्वभौमरुपमा अगाढि बढन सक्दैन लोकतन्त्र भएन भने । र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक संविधान जो हामीले जारी गरेका छौं त्यस्तो संविधान भएन भने ।

त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो । र म आग्रह गर्न चाहन्छु–अदालतलाई मर्यादित बनाऔं, निर्विवाद बनाऔं, जनताको विश्वासको केन्द्र बनाऔं । विवादको एउटा थलो, तमासाको थलो अदालतलाई बन्न नदिऊ । मेरो आग्रह छ ।’