प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बारको निर्णय

९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ । र राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बार एशोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘…वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरी सहज निकास दिन सम्मानननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराज्यूले अविलम्व राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनी नेवाएको सल्लाहकार समितिको बैठकको सुझाव समेतका आधारमा नेबाएको मिति २०७८/०७/०५ गतेदेखिको निरन्तर बैठकको निर्णयअनुसार उहाँलाई पद त्याग गर्न आह्वान गर्दछौं ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले औल्याएअनुसार पेशी व्यवस्थापन, वेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीले चासो नदिएको बारले बताएको छ । नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने समेतका कुराहरुमा समेत सुधार नभएको बारको भनाइ छ ।

केही मुद्दाहरुमा अस्वाभाविक रुपमा पेशी नचढाई सुनुवाइ गर्न ढिलाई गरेको, केही मुद्दाहरुमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेशी राखी सुनुवाई गर्ने गरेको, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्ति समेतमा हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएका मुद्दाको पेशी लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमा नचढेको बारले आरोप लगाएको छ । त्यस्तै कुनै मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधीशहरुको इजलासमा मात्र पेशी चढाउने, विचौलिया व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गरेको पनि बारले बताएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जित्न नसकेको, एकपछि अर्को विवादमा तानिएको र त्यस्तो विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आई स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अव उप्रान्त उनले संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने बारले निश्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु पनि जिम्मेवार भएको बारले बताएको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरुलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी समेत दिइ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुको कार्यप्रति बारले विरोध जनाएको छ ।