+
+

बाढी पहिरोपीडितका लागि सरकारले कहाँबाट जुटाउँदैछ राहत ?

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ कात्तिक ११ गते १९:५१

११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो साता बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ दिने दिने निर्णय गर्‍यो । एकै घरमा एक जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएमा मृतक संख्या अनुसार थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सरकारको छ ।

बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पीडितलाई थप राहत दिने घोषणा गरेका छन्, यद्यपि के राहत दिने भन्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कृषि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय किसान आयोग पनि बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति रकम तोक्ने तयारीमा छन् । तर, यसका लागि रकमको जोहो भइसकेको छैन । सोही प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालय भने दाताहरुसँग सहयोग जुटाउन खटिएको छ ।

अर्थमन्त्रीबाट दाताहरुसँग सहयोगको अपिल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दातृ निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफल र भेटघाट बढाएका छन् । र नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको भन्दै धनी मुलुकले सहयता बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

बुधबार विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँगका भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो जोखिम मोल्नुपरेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट अतिप्रभावित विकासशील मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विश्व जलवायु सम्मेलनको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनको असर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्थापित कोषहरुमा नेपालको पहुँच नभएको विषयमा समेत अर्थमन्त्री शर्माले विश्व बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसअघि ८ कात्तिकमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बोर्बाओसँग भेट गर्दै बेमौसमी वर्षाले नेपालमा ठूलो क्षति गरेको भन्दै पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त भेटमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षतिबारे कुराकानी भएको थियो । ७ कात्तिकमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकालो पोलितसँग भेट गरि नेपालमा बेमौसमी वर्षा र बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे छलफल गरे ।

उनले प्राकृतिक विपत्तीबाट भएको क्षतिको पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माणमा सहयोग गर्नसमेत बेलायती राजदूतसँग आग्रह गरे । भेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप २६ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउने गरि प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२ कात्तिकमा अर्थमन्त्री शर्माले विश्व व्यापार संगठनको १२ औं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनअघि अतिकम विकसित देशरुको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा बोल्दै नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम रहेको भन्दै विकसित देश र विकास साझेदारले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

अर्थमा कति चाप ?

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार पछिल्लो प्रकोपका कारण ठ्याक्कै कति क्षति भयो र अब यसको क्षतिपूर्तिका लागि कति रकम आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।

यसका लागि सरकारकै विभिन्न निकायले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि आवश्यक रकमको जोहो गरी जनतालाई सहयोग गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुने उनले बताए । ‘क्षतिको आंकलनसहितको तथ्यांक आएपछि सरकारले अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रको काममा त हामी जुटिहाल्छौं ।’

सोहीकारण अहिले नै कति रकमको आवश्यकता पर्ला भनेर अनुमान गर्न नसकिने उनले बताए । घटना भइसकेपछिको क्षतिपूर्तिका लागि मात्र नभई पूर्वतयारी र सूचना प्रविधिमा अझ बढी चुस्त–दुरुस्त रहनुपर्ने भन्दै ती निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा भने अर्थले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

मौसमी सूचना प्रणालीका लागि संसारभर अत्याधुनिक प्रविधि आइसकेको छ,’ उनले भने ‘हामी पनि यसमा सँगसँगै जानुपर्छ, हाम्रो क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।’

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment