वीरगञ्जमा क्षयरोग अन्त्यका लागि सरकारी निजी साझेदारी गर्ने तयारी

१७ कात्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा क्षयरोग अन्त्यका पब्लिक-प्राइभेट मिक्स (सरकारी-निजी साझेदारी) मोडल अपनाइने भएको छ । त्यसका लागि महानगरले क्षयरोग अन्त्यका लागि सरकारी निजी साझेदारी निर्देशिका तयार गरिरहेको छ ।

सहयोग समिति नेपाल कलैया बारासँग मिलेर तयार गरिएको निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार गर्दैछ । वीरगञ्जमा मंगलबार निर्देशिका तयारी गोष्ठीमार्फत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।

छलफलमा क्षयरोग अन्त्यका लागि निजी साझेदारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? संगठन संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय रणनीतिक योजना अनुसार निजी तथा सरकारी साझेदारीमार्फत प्रारम्भिक अवस्थामा नै रोगको उचित निदान गरी क्षयरोग पत्ता लगाउने, चाँडोभन्दा चाँडो क्षयरोगको उपचार सुरु गर्ने र औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीको दरमा कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट क्षयरोगको उपचार व्यवस्थानमा राज्यमाथि परिरहेको ठूलो आर्थिक भारलाई कम गर्न सकिने विश्वास छ ।

वीरगञ्जमा अनुमान गरिए अनुसार नयाँ केस पत्ता नलाग्ने समस्या देखिएको छ । ३२ प्रतिशत केस निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने गरेको छ ।

०७६/७७ मा ४१७ केस र ०७७/०७८ मा ३९८ वटा नयाँ केस पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याइएको थियो । जबकि प्रतिलाख २४५ क्षयरोगको केस रहेको अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ । जस अनुसार ०७७/७८ मा वीरगञ्जमा ७१४ वटा केस पत्ता लाग्नुपर्ने हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासिकमा १०२ वटा नयाँ केस पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याइएको महानगरपालिकाको क्षयरोग फोकल पर्सन जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुमनचन्द्र ठाकुरले बताए । पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड महामारीले गर्दा केस पत्ता लगाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘खोकी लाग्नेबित्तकै पहिला कोभिड नै सोच्ने गरिएको छ । कोभिड जाँच गर्छन, तर क्षयरोगको जाँच गराउँदैनन,’ उनले भने, ‘धेरैभन्दा धेरै केस पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ ।’

क्षयरोग जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर ‘मिसिङ केस’ पत्ता लगाउन आवश्यक देखिएकोले निर्देशिका ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अरुण महतोले जानकारी दिए ।

‘क्षयरोग हावाबाट फैलन्छ, छिटो सर्छ, क्षयरोग निवारण नभएसम्म गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन । किनकि क्षयरोगीले काम गर्न सक्दैन, पर निर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निजी क्षेत्रले साझेदारी गरेर मिसिङ केस पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउनुपर्छ, त्यसैका लागि निर्देशिका ल्याउँदैछौं ।’

निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार भएपछि अध्ययन गर्ने, आवश्यक परिमार्जनपछि कार्यपालिकामा पेस गरेर पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका डाक्टर राम किशोर सिंहले जोखिम बढी हुने कारागारलगायत क्षेत्रमा स्क्रिनिङ गरेर क्षयरोगीको पहिचान गरी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘धेरै क्षयरोगको केस मिसिङ भइरहेको देखिन्छ । कारागारका कैदीबन्दीबाट बढी फैलने गरेको पाइएको छ । स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरेर रोगी पत्ता लगाउनुपर्छ । उपचारमा ल्याएपछि फैलनबाट रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’

फैलन रोक्न सके मात्रै क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।