विकासको बाधक बन्दै राजनैतिक अस्थिरता

राजनीतिक स्थिरता देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । तर अस्थिरताले त्यसभन्दा छुट्टै वातावरणको निर्माण गर्दछ । हरेक ठाउँमा राजनैतिक भागबन्डा, खिचातानी, झगडा, राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास होइन विनाशतिर समाज र देशलाई धकेलेको छ । सामान्यतः स्थिरताले विकासतिर धकेल्दछ, विकासको ढोका खुल्छ तर त्यो चाहना अधुरै हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले देश सबै कुरामा अस्तव्यस्त बनाएको छ । समृद्धि, विकास, सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने मुलुक झन् पछि झन् पछाडि धकेलिएको छ । हरेक पटक परिवर्तन चाहँदै युवा आन्दोलनमा होमिएर ज्यानको आहुति दिंदै आएका छन् । देश प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा आइपुगेको छ तर जनताका समस्या जहाँको त्यहीं छन् ।

समस्याका सूची लामै छन् । जस्तै, सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नु, गरीबी झन् पछि झन् बढ्दै जानु, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा चरम व्यापारीकरण हुनु, गरीब र धनीले पढ्ने विद्यालय र शिक्षा नै फरक हुनु । नागरिकले आधारभूत रूपमा राज्यबाट पाउनुपर्ने कुरा निजी माफियाको जिम्मा दिनुले राज्य विहीनताको स्थिति पैदा भएको छ । सरकारले कुनै कुराको ग्यारेन्टी र जिम्मेवारी लिएको देखिंदैन । यी सबै अस्थिर राजनीतिका प्रतिफलहरू हुन् ।

२००७ सालपछिको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन सजिलो भएको थियो। तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो । त्यतिबेला झाङ्गिएको राजनीतिक संस्कारले आजको राजनीतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ।

दलहरू बीचको मेलमिलापको अभाव, गलत राजनीतिक संस्कार जस्ता कारण देश अन्धकारमै रुमल्लिइरह्यो । नेपाली जनतालाई बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन ३० वर्ष लाग्यो । केवल परिवर्तनको नारामा मात्रै समय बिताउनुपर्‍यो ।

२०४७ पछि पनि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो पनि टिकाउ हुन सकेन । दलभित्र सामूहिक भन्दा गुटगत स्वार्थ हावी भयो । राजनीतिक खिचातानीको माथापच्चीमा देशका नेताहरू लागिरहे । उनीहरूले जनचाहनाको कुरा गर्दै व्यवहारमा आ-आफ्नै चाहना अनुरुप काम गरे ।

यही राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा माओवादीले गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन शुरु गर्‍यो । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा उपलब्धि भए पनि विकासमा भने देश पछि पर्‍यो । विकासभन्दा बढी विनाश भए । भौतिक संरचना ध्वस्त भए । गणतन्त्र स्थापना भएपछि दलहरूको काँधमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने गरी तीव्र गतिमा विकासको काम गर्नुपर्ने अभिभारा थियो । तर उनीहरू अझै पनि बरालिइरहेका छन् ।

यसरी देशले आन्दोलनको नाममा पटकपटक ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । तर त्यसको बदलामा पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । २०६२/६३ को जनाआन्दोलनबाट समृद्धिको सपना देखेका नागरिक विस्तारै विचलित हुन थालिरहेका छन् । त्यसपछि दुईपटक चुनाव भइसकेको छ तर राजनीतिक निकास भने देशले पाउन सकेको छैन ।

सरकार टिक्न नसक्ने, एउटाले बनाएका योजाना कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सरकार बन्ने अभ्यास अहिले पनि जारी छ । राम्रो काम र राम्रो पात्रलाई निरन्तरता दिने फराकिलो छाती साँघुरा सोच भएका राजनीतिक नेतृत्वले गर्न नसक्दा रहेछन् । यसरी राजनीतिक अस्थिरता विकासको लागि बाधक बनिरहेको छ ।

कुनै योजना बनाउँदा देशलाई होइन मलाई के फाइदा हुन्छ, म र आफूसम्बद्ध पार्टी र कार्यकर्तालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने नजर हुन्छ । देश त परको कुरा भयो । अनि कुन ठेकेदारलाई योजना दिंदा कमिसन बढी आउँछ भनेर हेर्ने राजनीतिक नेतृत्व हाम्रोमा छन् ।

स्वार्थका कारण राजनीतिक अंकगणितले सत्ता परिवर्तन हुन्छ । सत्ता परिवर्तन हुनुअघिको अवधि पनि सत्ता परिवर्तनकै तयारीको समय हुन्छ । यही क्रममा एउटाले लिएका योजना अर्को आउँदा खारेज हुन्छ । मन्त्रालयको सचिवदेखि तलसम्म सरुवा हुने गर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री छिटोछिटो अदलबदल भइरहँदा कर्मचारीले पनि खासै मतलब नगर्ने, नेतृत्वलाई नटेर्ने परिपाटी हुन्छ ।

हरेक ठाउँमा नेतादेखि कार्यकर्ताले चन्दा माग्ने ठेकेदार भगाउने अभ्यास त सबैतिर छँदैछ । आफूलाई कमिसन आउने हुँदा सम्झौता अवधि थप्न नेताहरू बिचौलियाको काम गरिरहेका भेटिन्छन् । देश विकासका हावादारी नारा भन्दा पर देशभित्र बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न कसैको ध्यान छैन । युवाहरूलाई गरिखान सक्ने ग्यारेन्टी र यस्तो मनोविज्ञानको सम्बोधन गरेर मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा अति विकट र सुगम भूगोल छन् । हामीसँग भाषिक/साँस्कृतिक विविधताको उपस्थिति छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकार विषयहरूको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी असन्तुलित वितरण भइरहेको छ । यस्तो देशको समीकरण सहजै र ‘लिनियर’ तरिकाले हल गर्न सकिंदैन ।

जैविकरुपले टीनएजमा हुनेलाई लाग्छ- सारा संसार हामीले नै धानेका छौं । राजनीतिक टीनएजमा पनि नेताहरुलाई लाग्दो हो- संसार हामीले नै धानेका छौं । यस्तो भ्रमको निरन्तरताले आम नागरिक विकासको भ्रममा बस्नुपरेको छ । प्राविधिक कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले तथ्य विज्ञानभन्दा बाहिर जानु निकै खतरा हो ।

यो जटिलताको सहज हल कुनै सतही नाराले नभई स्थिर राजनीतिले सम्भव छ । तर राजनीतिक दलहरूलाई यसमा चासो छैन । सत्ता–लिप्त राजनीतिक दलहरू कुर्सीको गोलचक्करमा समय बिताइरहेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता हुर्काउन विभिन्न पक्षहरूले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा र अप्रत्याशित परिवर्तन हुँदा त्यसले असहज नतिजा ल्याउँछ नै ।

मतदाताको अनादर तथा करदाताको योगदानको अवमूल्यन गर्नु, संविधानको रक्षक सरकारले नै संविधान विपरीत काम गर्नु, संवैधानिक द्वन्द्वका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउँदै जानु, अत्यधिक सत्तालिप्सा, राजनीतिक कार्यशैली, राजस्वको अनुचित व्यवस्थापन र परिचालन, निर्वाचनको निष्पक्षतामा क्षयीकरण, स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्तिमा अंकुश, आलोचना स्वीकारेर सुध्रिने राजनैतिक संस्कारको अभाव, असहिष्णु र पूर्वाग्रही जस्ता व्यवहारले राजनैतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यी र यस्ता अभ्यास र गतिविधिले देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्छ । सामाजिक सौहार्दता र एकताको भावनालाई प्रभावित गर्छ । यसको स्वाभाविक नतिजा विकास होइन, विनाश हुन्छ ।

विभिन्न तथ्यांकले गरीबीको दर बढाइरहेको देखाएका छन् । कोरोना महाव्याधिले अवस्था थप अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ । सीमित मानिसहरु रातारात सम्पत्ति थुपारिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष कुल ५६ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ६८ लाख पुगेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । समग्रमा भन्न सकिन्छ- टिक्न नसक्ने सरकार र सम्पूर्ण क्षेत्रमा घुसेको दूषित राजनीतिका कारण देश झन् पछि झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ ।

देशका तन्नेरीहरु १४२ भन्दा बढी देशमा रोजगारीको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । तथ्यांकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ५ लाख ८ हजार ८२७ जना युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिएका छन् । तर विश्वमा फैलिएको कोरोना महाव्याधिले गर्दा नेपालीको रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा रहेका देशका कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका युवाहरु त्यहाँबाट पनि निराश भएर स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यी र यस्ता यावत् समस्या समाधानमा देशको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान छैन । यसले सरकार र राजनीतिक दलप्रति अविश्वास बढिरहेको छ । यी सबै समस्यासँग राजनीतिक अस्थिरता जोडिएको हुन्छ नै ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी शक्ति केन्द्रहरु हामीमाथि हावी भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संकुचन भइरहेको छ । यस्ता संस्थाहरुले जनविश्वास गुमाइरहेका छन् ।

यस्तो लाग्छ- राजनीतिक सही ट्र्याकमा नफर्कने हो भने देश एकपछि अर्को दुर्घटनामा फस्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताको लागि दलहरुले वातावरण बनाउनु र नागरिकले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ ।