मुद्दा परेका घरजग्गामा प्रधानन्यायाधीश परिवारका आँखा  

२९ कात्तिक, काठमाडौं । ठमेल स्थायी ठेगाना भएकी ज्ञानकुमारी पन्तले ७ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालिन् । एक जना व्यवसायीले भाडामा लिएको आफ्नो घर तत्काल खाली गर्नुपर्ने उनको माग थियो । तर ती व्यवसायीले करार सम्झौता अनुसार मर्मत र रंगरोगन गर्दा करीब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले २०८० सालमा मात्रै आफूले घर छाड्ने दाबी गरे । १० महीनासम्म चलेको उक्त मुद्दा न अदालतले निरुपण गर्‍यो, न त मिलापत्र नै भयो ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला त्यो विवादमा एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाइ प्रभुशमशेरको प्रवेश भयो । प्रभुशमशेरले मुद्दा–मामिलामा परेको त्यो घर किने । अनि, महानगरपालिकाको वडा कार्यालय र प्रहरीको बलमा घर खाली गराउने प्रयास गरे । जग्गा किन्ने क्रममा प्रभुशमशेरले उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई लिएर ठमेल गएका र आफूले किन्ने जग्गा र भवन देखाएका थिए । र उक्त जग्गामा व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई आफूले ल्याएका व्यक्ति उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुन् भनेर परिचय समेत गराएका थिए ।

प्रभुशमशेरले जग्गा खाली गर्न अलि बढी नै जोडबल गरेका थिए । आफूमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराको भाइ प्रभुशमशेरले भौतिक आक्रमणको धम्की दिएको भन्दै पीडित व्यवसायीले २६ फागुन २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिसुरक्षा पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदनको प्रति कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा संसदीय दलको कार्यालयदेखि न्यायपरिषदसम्म पठाइएको थियो ।

पछि उनले घर खाली गराए । अनि आफ्नो नाममा जग्गा किनेको केही दिन भित्रै प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ऋण पनि लिए । र, ऋण दिने बैंकका ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मुद्दा केही महीनाअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेरेका थिए ।

जबरा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश भएर प्रवेश गरेदेखि नै उनका परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन विवादास्पद जग्गामा रुचि देखाउने र खरीद गर्ने क्रम चलिरहेको देखिन्छ ।

‘विवादित जग्गा सामान्यतया कसैले किन्दैन । भोलि मुद्दामामिला भएमा अदालतमा समेत मिलाउन सक्छु भनेर आत्मविश्वास हुनेले मात्रै यस्तो जग्गा किनबेच गर्छन्’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यो बिचौलिया प्रकृतिको कारोबार हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यो विषयमा तत्काल छानबीन हुनुपर्छ ।’

****

लामो समयदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडकमा जोडिएको छपकैया पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्ने विवाद अदालतमा थियो । दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म चलेको यो विवादको केन्द्रमा थिए प्रमोदविक्रम शाह । उनले १ भदौ २०४८ को नापी र मालपोतबाट निर्णय गराई उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए । प्रमोदविक्रम शाह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नातेदार हुन् । त्यस विरुद्धको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले त्यो जग्गा सरकारी कायम हुने फैसला गरेका थिए ।

फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्‍यो । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ८ भदौ २०७१ मा तल्लो अदालतका निर्णयहरू उल्ट्याउँदै जग्गा प्रमोदविक्रम शाहको हुने फैसला गर्‍यो । मालपोतमा दर्ता भइसकेकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक भन्न नमिल्ने भन्ने आधार देखाएर यो फैसला भएको थियो ।

करीब सात वर्षअघिको यो फैसला आजका लागि नौलो होइन । तर, त्यो पोखरी प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदारको नाममा दर्ता भएपछि कसरी अरू व्यक्तिलाई त्यसमा जोडियो र मुद्दामामिला भयो भन्ने विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले छपकैया पोखरीको प्रसंग यहाँ जोडिएको हो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संसदीय सुनुवाइको सामना गर्दा पनि यो फैसलामाथि चर्काे प्रश्न उठेको थियो ।

त्यहाँ उनले आफैंले गरेको फैसलाको प्रतिरक्षा पनि गरेका थिए । यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रमोदविक्रम शाह प्रधानन्यायाधीश जबराका नाताले भिनाजु पर्छन् । त्यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि थप अर्को विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुग्यो र प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार र वरपरका व्यक्तिहरूको जोडबलमा मिलापत्र भयो । जसको चर्चा तल हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालका विचारमा, प्रधानन्यायाधीश जबराका बारेमा एकपछि अर्को विवादास्पद तथ्यहरू बाहिर आउनु न्यायपालिकाका लागि लाजमर्दो विषय हो । ‘तपाईंले जुन तथ्य भन्नुभयो, त्यसलाई यकिनसाथ प्रमाणित गरेर जाने हो भने महाभियोगका लागि भरपर्दो आधार बन्छ’ उनले भने, ‘यी तथ्यहरूले उहाँलाई पदमा बस्ने अनुमति दिंदैनन् । तर अकाट्य रूपमा तथ्य प्रमाणित हुनुपर्छ ।’

****

रुद्रप्रसाद तिमिल्सिना पेशाले पर्यटन व्यवसायी हुन् । केही वर्षअघि उनले लक्ष्मी बैंकमा ‘फिक्स डिपोजिट’मा रकम जम्मा गर्न जाने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रमोदविक्रमकी नातेदार समेत रहेकी एक कर्मचारीसँग भेट भयो । उनले सोझै रुद्रप्रसादलाई बैंकमा रकम राख्नु साटो वीरगञ्जको छपकैया पोखरीकै जग्गामा लगानी गर्न र नाफामा साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरिन् । पटक–पटकको भेटपछि रुद्रप्रसाद त्यसमा राजी भए ।

प्रतिधुर रु.३ लाख ५५ हजारका दरले ३६ कट्ठा जग्गा किन्ने सहमति भयो । उनले शुरूमै रु.६० लाख बैना दिए । पोखरीको जग्गामा माटो भर्ने र नाफा आधा–आधा गर्ने सहमति भयो । उनको दाबीमा माटो भर्न मात्रै करीब रु.५ करोड खर्च भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्छ : सात पूर्वन्यायाधीश

माटो भरेपछि जग्गा हस्तान्तरण गर्ने बेलामा भने प्रमोदविक्रमको परिवारले रकम थप्नुपर्ने माग गरे । उनले मानेनन् । विवाद शुरू भएपछि प्रमोदविक्रमले करार बमोजिम उनलाई जग्गा पनि दिएनन् । आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै रुद्रप्रसादले करार बमोजिम गरिपाऊँ भनी रु.१५ करोड क्षतिपूर्ति मागदाबी गरी प्रमोदविक्रम, प्रफुल्लविक्रम र पूजा शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हाले ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न उनी विरुद्ध कानून व्यवसायीहरू समेत परिचालन गरिएको उनको आरोप छ । २३ माघ २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको ०७५–सीपी–३९१० नम्बरको ‘करार बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भन्ने मुद्दा १४ पटकसम्म पेशीमा चढ्यो । रुद्रप्रसादका अनुसार, जुनसुकै न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्नासाथ यो त प्रधानन्यायाधीश जबराको मान्छे जोडिएको मुद्दा भनेर सुनुवाइ सार्ने काम हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ आफूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र उनका भाइ प्रभुशमशेरले पठाएको मान्छे भनेर सम्पर्क गर्नेहरूले मिलापत्र गर्नु, नभए अप्ठेरो हुन्छ भनेर घुमाउरो पारामा धम्क्याएको उनको भनाइ छ । रुद्रप्रसाद भन्छन्, ‘एकदिन याक एण्ड यती होटलमा बोलाएर वरिपरि गुण्डाहरूले घेरेर मिलापत्र गर्नु, नभए राम्रो हँुदैन भनेपछि रु.२ करोड ६८ लाख लिएर मिलापत्र गरें ।’ ३२ साउन २०७७ मा न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यको इजलासले मुद्दा मिलापत्रमा टुंंग्याइदिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

**** 

२३ कात्तिक २०७८ मा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले नेपाल बार एशोसिएसनको हलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनका नातेदारहरूले मुद्दामा खुल्लमखुला मोलाहिजा गरेको आरोप लगाए ।

विशेष अदालतका भ्रष्टाचार मुद्दामा लगालग सफाइ दिएपछि सरुवा भएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक महीना लगत्तै ठूलो रकम खर्चेर पत्नीको नाममा जग्गा किनेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको स्रोतमाथि प्रश्न गरे । ‘विशेष अदालतबाट सरुवा भएर गएपछि उहाँको श्रीमतीको नाममा जग्गा खरीद गरेको विवरण पत्रकारहरूले पठाएका छन्’ उनले भनेका थिए, ‘सम्पत्तिको स्रोत खाली पैतृक हो कि घूसको रकम हो भन्ने प्रश्न हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराकी पत्नीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको स्रेस्ता लगायतका विवरण खोज्न अन्यत्र कतै जानुपर्दैन । मुस्ताङी राजाको परिवारमा चलेको अंश विवादको मुद्दाको मिसिलमै प्रधानन्यायाधीश राणाकी पत्नी रेजी राणाले जग्गा किनेको राजीनामापत्र समावेश छ । अभिलेख अनुसार, छिमी डोलकर लामाको नाममा रहेको घर समेत रहेका दुई कित्ता जग्गा ४ मंसीर २०६५ मा जबरा पत्नी रेजीका नाममा पास भएको थियो ।

घरको मूल्य रु.९० लाख र जग्गाको मूल्य रु.४३ लाख गरी रु.१ करोड ३३ लाखमा कित्ता नं. ११० नम्बरको जग्गा पास भएको थियो । अर्को घरको मूल्य रु.१६ लाख र जग्गाको मूल्य रु.९० लाख ५० हजार गरी रु.१ करोड ६ लाख ५० हजारमा अर्को घरजग्गा पास भएको थियो । दुई जग्गाको क्षेत्रफल करीब आठ÷आठ आना छ । जग्गा बेच्ने छिमी डोलकर विष्ट डिकी डोलकर विष्टकी छोरी हुन् । दुवै जग्गाको मालपोत लिखत हेर्दा रु.२ करोड ४० लाखको कारोबार भएको देखिन्छ ।

****

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकी पत्नी रेजीलाई जग्गा बेच्ने छिमी डोलकर लामा केही वर्षअघि दिवंगत मुस्ताङी राजा झिम्मी पलवर विष्टको जेठा दाइकी छोरी हुन् । झिम्मीकी जेठी भाउजू डिकी डोलकर पलवर विष्टले आफूलाई देवरले अंश नदिएको भनी दिएको मुद्दा लामो समयदेखि जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म चलेको थियो ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा तिनै डिकी डोलकरकी छोरीले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबराकी पत्नी रेजीलाई जग्गा बेचेकी थिइन् । त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश रहेका जबरालाई त्यो जग्गा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भनी थाहा नहुने कुरै थिएन । उनले अंशियार भएको दाबीमै परेमध्येको दुई कित्ता जग्गा पत्नी रेजी राणा (क्षेत्री) को नाममा खरीद गरेका थिए ।

उनीहरूको अंश विवाद यस्तो थियो–

तत्कालीन मुस्ताङी राजा ओङगल जिम्बा पलवरका तीन छोरा थिए । जेठा तत्कालीन मुस्ताङी राजा आङगुन बाङदी न्याङबो पलवर हुन् । माइला चाराङ स्याण्ठुङ विष्ट औतारी लामा भए । उनले बौद्ध धर्म अनुसार गृहस्थ त्याग गरी चाराङ गुम्बा सम्हाले । कान्छा झिम्मी पलवर विष्ट मुस्ताङी राजा थिए । जेठा आङगुन बाङदी न्याङबो पलवरकी पत्नी डिकी डोलकर पलवर विष्टले अंश दाबी गर्दै कान्छा देवर झिम्मी पलवर विष्ट विरुद्ध शुरूमा मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

झिम्मी पलवर विष्टले ऐतिहासिक महत्वको भन्दै मुस्ताङ दरबार अंशबण्डा नहुने दाबी गरेका थिए भने उनकी भाउजू डिकी डोलकर पलवर विष्टले त्यो पुख्र्यौली सम्पत्ति भएकाले आफ्नो पनि हक हुने दाबी गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा २४ कात्तिक २०६५ मा डिकी डोलकर पलवर विष्टको छोरीको नाममा भएको जग्गा जबराकी पत्नी रेजीको नाममा खरीद भएको हो ।

विवादितमध्येको जग्गा खरीदबिक्री भएपछि ४ फागुन २०६६ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले डिकी डोलकर पलवर विष्ट पक्षले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहर गर्‍यो । त्यो फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भयो र निस्सा पनि भयो । ६ फागुन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसला उल्ट्यायो । डिकी डोलकर पक्षले आधा अंश पाउने र मुस्ताङ दरबार अंशबण्डा नहुने ठहर गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिए, भाइले ऋण लिए

फैसलासँग जग्गा कारोबारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिंदैन । तर अदालतमा विचाराधीन जग्गा विवादमा रुचि देखाउने र किनबेच गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारको स्वभाव यहाँ समेत प्रकट भयो । यो विषयलाई जबरा विशेष अदालतको सदस्य हुँदाको प्रसंग समेत जोड्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न गरेका हुन् । ‘अमेरिकामा कोही बसेको छ, (पैसा) उता गएको छ । पैसा उताबाट विदेशी रकम भएर आएको छ’ उनले भने, ‘अर्ब अर्बका कुरा छन् । दुई÷तीन करोड घटीको त कुरै छैन । यो त अति नै भयो ।’

उनले भैरहवामा लिलामीमा गएको कोर इन्स्टुमेन्ट एण्ड माउन्ट इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीको शेयर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेरले हात पारेको आरोप लगाए । लिलाम सकारेर कम्पनीको शेयर लिएपछि त्यसको स्रोत देखाउन रु.१६ करोड एनसीसी बैंकबाट ऋण लिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको आरोप थियो । उनले भने, ‘त्यहाँ नयाँ सम्पत्ति सृष्टि भएको छ है । आईपेक्स बिल्डिङका त कुरै छाडौं ।’ उनले प्रसंग उठाउन नचाहेको आईपेक्स टावर नयाँबानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर जाने बाटोमै पुरानो शिवदर्शन हल भएको ठाउँमा छ । जसमा जबरा परिवारको लगानी रहेको कानून व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा विशेष अदालतको सदस्य हुँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा हदम्यादको आधारमा एकजना बाहेक सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । त्यही विषयमा न्याय निरुपण हँुदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले जबरा सहित विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र अर्का सदस्य कोमलनाथ शर्मालाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषदमा पठाउन न्यायिक टिप्पणी लेखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘घूस नदिई न्याय नै नपाइने भयो’

‘एकातिर धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गर्नु अनि लगत्तै जग्गा किन्नु, शंका हुँदैन त ? त्यतिबेला त्यो ठूलो रकम थियो’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘जग्गाका मुद्दा र किनबेचमा उहाँको पहिलेदेखि नै रुचि हो । उहाँसँग चेम्बर शेयर गर्ने न्यायाधीशहरूले त कहिलेकाहीं लालपुर्जाको मूठो देख्नुहुँदोरहेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले केही साताअघिको अन्तर्वार्तामा आफ्नो नेतृत्वकालमा सरकारी जग्गाको संरक्षण भएको दाबी गरेका थिए । ‘मैले गरेका फैसला हेर्नुस् त । सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गा जति छ, दलालहरूले खान लागेका थिए । मेरो कार्यकालमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम गरेको छु’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तपाईंलाई थाहा छँदैछ, धेरै दलालले ठूला करका मुद्दाहरूमा पटकैपिच्छे अदालतमा मूभमेन्ट गरिरहेका थिए । ती सबै मेरो इजलासबाट (सम्बोधन) भइरहेको छ । मेरो नेतृत्वमा कहाँनिर न्यायपालिका चुकेको छ ? भनिदिनुस् त !’

प्रधानन्यायाधीश जबराको निजी र स्वकीय सचिवालयले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन सम्भव नहुने बतायो । अनलाइनखबरले जग्गा विवादका विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्‍यो । अनलाइनखबरको जिज्ञासा थाहा पाएका प्रधानन्यायाधीश राणाले पाँच दिनसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । दोहोर्‍याएर प्रश्न पठाएपछि पनि उनी विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेनन् । तर औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिए । उनले अंग्रेजी रोमनमा म्यासेज पठाई भनेका छन्, ‘तपाईं महान कार्यको लक्ष्य प्राप्तिमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो शुभकामना ।’