+
+
टिप्पणी :

नेपालको भू-राजनीतिक जटिलता : अवसर कि अभिशाप

केशव खतिवडा केशव खतिवडा
२०७८ मंसिर १ गते १२:१९

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिमा भूगोलको कारणले पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययनलाई भू-राजनीति भनिन्छ। यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो। भू-राजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा व्याख्या, विश्लेषण र पूर्व अनुमान गरिन्छ।

सर्वप्रथम भू-राजनीति शब्दको प्रयोग सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका थिए। भू-राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्नु हो।

भू-राजनीति अध्ययनको विभिन्न चरण रहेको पाइन्छ। बेलायती साम्राज्यवादी युग, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, रुस र अमेरिका बीचको शीतयुद्ध, अमेरिका र भियतनाम युद्ध, अफगानिस्तानको गृहयुद्ध, जर्मनीको विभाजन र एकीकरण भू-राजनीतिक विकासक्रमका विभिन्न कालखण्डका ऐतिहासिक घटना हुन्। ब्रिटिश भूगोलविद् हेल्फोर्ड जांन मैकिण्डरलाई भू-राजनीतिका प्रमुख विचारक मानिन्छ। सारमा भू-राजनीति भनेको राज्यको शक्ति र आर्थिक भूगोलको प्रभावको अध्ययनको विधा हो।

यस अन्तर्गत जलवायु, जनसांख्यिकी, स्थलाकृति, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ। नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ।

भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ-राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ। चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ। एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको यो अवस्थितिलाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा अर्थ्याए भने कसैले दुई देशबीचको गतिशील पुलको रूपमा परिभाषित गरे।

तस्वीर आफैं बोल्दछ भने झैं नेपाल भू-राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ।

आरोप, प्रत्यारोप र आशंकाले सन्तुलित विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्दैन। पछिल्लो चरणमा चीनले नेतृत्व र संचालन गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनु, भारत नहुनु र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा भारत सहभागी हुनु र नेपालले एमसीसीको बारेमा हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्नुले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई जटिलतातर्फ लैजान सक्ने संकेतहरु समेत देखा पर्न थालेका छन्।

भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमाना समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको भूगोलको सामीप्यता राष्ट्र निर्माण भएदेखि नै रहिआएको छ।

यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू-राजनीति र अर्थ-राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्। तर हाल बीआरआई र आईपीएस जस्ता रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम र यसमा सहभागिता र साझेदारीको सवालले यो सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

यसको एउटा कारण नेपाली नेतृत्वमा देखिएको ट्रष्ट डेफिसिट हुनसक्छ भने अर्कातर्फ नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासले मात्र भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहन्छ अन्यथा नेपालको आन्तरिक मामिलाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने बहानामा पश्चिमि शक्ति गुटहरुको नेपालमा घुसपैठ हुने खतरा बढ्दछ।

त्यसकारण चीन र भारतले नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरतामा सदैव सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। खासगरी विगतको नाटो र साटोको परिवर्तित स्वरुपमा बीआरआई र आईपीएस आउनु चीनको राजनीतिक प्रणाली र भारत र अमेरिकाको राजनीतिक प्रणाली फरक हुनु, विगतमा रुस र चीन दुवै साटो ध्रुवमा रहनु तर हाल भारत आईपीएसमा सहभागी हुनु, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा र सामरिक शक्तिमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहनुले पनि उनीहरूबीचको अन्तरविरोध सहजै समाधान हुने देखिंदैन।

अर्कातर्फ यी शक्तिराष्ट्रहरुबीचको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रयुमेनले प्रयोगमा ल्याएको आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्ने र निषेध गर्ने अमेरिकी नीति एशियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारत र चीनमाथि दोहोरो निषेधको रूपमा प्रयोग हुन सक्दछ। आईपीएसमा भारत सहभागी हुनु चीन नहुनु, बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुनु, भारत नहुनु, एआईआई बैंकमा नेपाल र भारत सहभागी हुनु, ब्रिक्स बैंकमा भारत, चीन, रुस सहभागी हुनु, भारत र चीनको बीचमा रहेको नथुला पास नाका सञ्चालनमा आउनु, दक्षिण चीन समुद्र र हिन्द महासागरमा चीनको निर्वाध आवागमनप्रति अमेरिकाको भित्री चासो रहनु, कतिपय सवालमा अमेरिकाले भारतलाई आफूसँगै राखेर रोक्ने नीति (कन्टेनमेन्ट बाई इन्गेजमेन्ट) अपनाउनु जस्तो जटिल भू-राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू-राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ।

आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिंदैन। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको  छालसँग पौंठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ।

कुनै पनि देश सबै किसिमको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको पाईंदैन। त्यसकारण जुन देशमा जुन स्रोत साधनको प्रचुरता छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ-राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू-राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment