एमालेमा वैचारिक बहस र एक्लिएका घनश्याम

नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले अघि सारेको नौलो जनवादको नारा भूमिगतकालीन कम्युनिष्टहरुले खुबै प्रयोग गरे, ०४९ मा मदन भण्डारीको जबजले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गरिदियो । अहिले नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भइसकेकाले जबजकै पुनर्व्याख्या गरिनुपर्ने विचारको नेतृत्वमा घनश्याम भूसाल छन्, तर उनी एक्लिएका छन् ।

१ मंसिर, काठमाडौं । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको लोगोप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । वर्गीय पक्षधरता लिने कम्युनिष्टले पार्टीको झण्डा मजदुरको हातमा राख्ने प्रचलन तोडेर लोपोन्मुख जनावर एकसिंगे गैंडाको हातमा सुम्पिएकोमा असन्तुष्टि देखिएको हो । संभवतः यसलाई नेतृत्वले ‘रेकर्ड’ राखेको रुपमा व्याख्या गर्ला ।

मजदुरको हातबाट गैंडाको हातमा झण्डा पुग्दा पर्यावरणीय चेत र विकासको दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण पनि भनिएला । तर साढे ८ लाख संगठित सदस्य भएको पार्टीले उठाउँदै आएको वैचारिक पक्षबारे भने जरुर प्रश्न उठ्छ । यद्यपि मंसिर १० देखि चितवनमा सुरु हुने महाधिवेशनमा यसबारे कुनै छलफल हुनेवाला छैन । किनकि असोज दोस्रो साता गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनमै नीति विमर्श सकिएकाले अब नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

तर आफूलाई जनताको समस्या बुझ्ने र जनताकै बीचमा रहने पार्टीका रुपमा चिनाउने एमालेले लोपोन्मुख जनावरको हातमा पार्टीको झण्डा समर्पित गर्नु र ओलीले लगातार धार्मिक राष्ट्रवादको मुद्दा उचाल्नुले ऊ जनजीविकाको मुद्दाबाट निकै टाढा पुगिसकेको प्रष्ट हुन्छ । वैचारिक भनिने नेताहरूबाटै व्यक्तिपूजक (ओली केन्द्रित) अभिव्यक्ति आउनु र कम्युनिष्ट आदर्शबाट बिमुख हुनुले पनि एमालेमा सैद्धान्तिक मुद्दा मुर्झाएको प्रतीत हुन्छ ।

जस्तो, असोज १५–१७ सम्म भएको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उठाएको समावेशीकरणको बहसलाई महासचिव ईश्वर पोखरेलले सिधै अस्वीकार गरिदिए । उपभोक्ता समितिमा जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता हुनसक्ने, तर कम्युनिष्ट पार्टीमा असम्भव रहेको उनको जवाफ थियो । यसको अर्थ विचार महाधिवेशन भनिएपनि फरक दस्ताबेज र दृष्टिकोणले स्थान पाउन सकेन ।

वैचारिक मन्थन चाहने समूहले यो तथ्य नबुझेको होइन । सम्भवत: यसैकारण अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले भने, ‘नेतृत्वलाई मन पर्दा देवत्वकरण गर्ने र मन नपर्दा दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

फरक मत र वैचारिक बहसका लागि एमालेभित्र ढोका खुल्दैन भन्ने एमाले पंक्तिलाई पनि थाहा नभएको होइन । त्यसैकारण हुनुपर्छ, समूहगत छलफलका निश्कर्ष प्रस्तुत भइरहँदा हल रित्तो जस्तो बनेको थियो । अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन सुनाउन हलको मूलढोका नै बन्द गर्नु परेको थियो ।

पार्टी नीति र कार्यक्रमबारे छलफल गरी दस्तावेज बनाउने भनेको विधान महाधिवेशनलाई एमालेले  ‘शक्ति प्रदर्शन’ थलो बनायो, तामझाम देखायो । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर समेत दिइएन, उपाध्यक्ष भीम रावलका असन्तुष्टि अलपत्र परे । १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका नेताहरू आफ्नो फरक मत पोको पोरेर ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा रहे ।

वैचारिक मन्थन गर्ने विगत बिर्सेर एमालेकै कतिपय नेता व्यक्तिलाई रिझाएर मात्रै नेतृत्वको सिंढी चढ्न सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगे, एमालेभित्र मन्थनको माहौल नै बनेन । बरू कसलाई धेरै प्रंशसा र कसलाई धेरै गाली गर्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्ने निचोडमा नेताहरू देखिन्छन् । यही बुझाइले महाधिवेशन नजिक आइसकेपनि एमालेभित्र एजेण्डामा बहस भएको देखिँदैन, पार्टीलाई कुन बाटोबाट लैजाने भन्ने प्रष्ट छैन ।

दोस्रो तहका नेताहरु समेत कसरी अध्यक्ष ओली निकट पुग्ने र खुसी पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसैकारणले पनि विधान महाधिवेशनमा फरक मत आएन, आएका पनि सुनिएनन् । अहिले ‘संख्या होइन, सिद्धान्त’ भन्ने नेताहरु पनि अहिले विचारहीनताको अवस्थामा देखिन्छन् ।

अनलाइनखबरसँगको संवादमा स्थायी कमिटी सस्य सुरेन्द्र पाण्डेले त, संख्यालाई पनि विचारकै रुपमा बुझ्नुपर्ने जिकिर गरे । तर, ‘आइ लभ यू केपी बा’को मन्त्रसहित ओली वरीपरी झुम्मिने र ओलीको मस्कटसँग तस्वीर खिचाउने संख्याले कुन विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नेबारे ती नेताहरुको प्रष्ट जवाफ छैन । बरु ‘नेतृत्वले भनेका कुरा सतप्रतिशत सही’ भन्ने भाष्य एमालेमा विकिसत भएर गएको छ ।

एक्लिएका घनश्याम भूसाल

एमालेमा वैचारिक बहसको ढोका कहिल्यै बन्द नहुने र विकसित परिस्थितिबारे जहिले पनि छलफल हुनसक्ने बताउनेमा घनश्याम भूसाल संभवतः एमालेका एक्ला नेता छन् । नवौं महाधिवेशनको दस्तावेज विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरेर एमाले नेतृत्व चयनतिर केन्द्रित भइरहँदा, त्यो दस्तावेजका व्याख्याता भूसाल नै सन्तुष्ट छैनन् ।

उनी नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यदिशा तय नगरिँदा पार्टीमा एकपछि अर्को संकट आइपर्दै गएको बताउँदै आएका छन् ।

तर पार्टीको सैद्धान्तिक बहस खुला राख्नुपर्ने भूसालको प्रस्तावमा स्वयं उनी नजिकका नेताहरुले समेत अहिले साथ छोडेको देखिन्छ । भूसालले भने ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को संकल्प पूरा गर्न ठोस् कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रस्ताव विधान महाधिवेशन अगाडि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै राखेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले आवश्यक छलफल गर्न समय नभएकाले विधान महाधिवेशनमा राख्ने बताए, तर त्यो हलमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएन । फेरि १० औं महाधिवेशनमा छलफल हुनसक्ने संकेत दिए । तर अहिले सिंगो एमाले पंक्ति नेतृत्व चयनतिर तानिएका छन् । जबकी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र २०७२ को संविधान पछि मुलुकको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना समेत बदलिएकाले सामान्यतः दलहरुको राजनीतिक कार्यक्रम यथास्थितिमा रहन सक्दैन । २००७ सालदेखि विकसित कम्युनिष्ट आन्दोलन र परिमार्जन हुँदै आएको राजनीतिक कार्यक्रम हेर्दा पनि भूसालको प्रस्ताव अनुचित होइन ।

आज एमालेले जस्तो राजनीतिक कार्यदिशा बोकिरहेको छ, त्यो २००७ सालमा पुष्पलालले गरेको व्याख्याकै जगबाट विकसित हुँदै आएको छ । त्यसबेला नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएको व्याख्या गरेका थिए । त्यसैअनुरुप आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याए । कम्युनिष्ट आन्दोलन आमरुपमा मजदुरले गर्ने पुष्पलालको भनाइ थियो, जसलाई उनले नौलो जनवादको नाम दिए ।

पुष्पलालले अघि सारेको माओको नौलो जनवादको कार्यदिशा लामो समय नेपालको कम्युनिष्ट क्रान्तिको वैचारिक बाटो रह्यो । तथापि भूमिगतकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल र उनी विरोधी खेमा भिडिरहे । मोहनविक्रम सिंहले पुष्पलाललाई ‘लालगद्धार’ भनेर पुस्तक नै लेखे ।

समग्रमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवातकर्ताका हिसाबमा पार्टीलाई कुन वैचारिक धरातलमा अघि बढाउने भन्ने मूल जिम्मेवारी पुष्पलालको काँधमा हुनु स्वाभाविक पनि हो । ०४९ मा सम्पन्न एमालेको पाचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टी कार्यक्रमका रुपमा अघि सार्‍यो । त्यतिखेर जबजको पक्ष–विपक्षबीच एमालेमा ठूलो बहस भएको थियो ।

झलनाथ खनालले जबजलाई ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’को उपमा दिएका थिए र जबजबारे खनालको आलोचनात्मक दृष्टिकोण आज पर्यन्त कायमै छ । तथापि मदन भण्डारीको जबजले ‘नौलो जनवादी क्रान्ति’ बहुदलीय व्यवस्थाबाट सम्भव हुने निश्कर्ष निकाले ।

जबज नमान्ने एउटा पक्षले सशस्त्र आन्दोलनको बाटो रोज्यो । १ फागुन २०५२ मा सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र संघर्ष १० वर्ष कायम रह्यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी वैचारिक राजनीतिमा कति खरो उत्रियो, त्यो विश्लेषणको अर्काे पाटो होला । तर अहिले एमालेकै कुरा गरौं ।

एमालेले जबजलाई कहिले सिद्धान्त, त कहिले पार्टीको कार्यक्रम भन्यो । ०५४ माघमा नेपालगञ्जमा भएको छैंटौ महाधिवेशनले जबजलाई सिद्धान्त भन्यो, आवश्यक व्याख्या गरेन । ०५९ मा भएको सातौं महाधिवेशनमा घनश्याम भूसाल नेतत्वमा युवा नेताहरुले जबजलाई सैद्धान्तिकरण गनुपर्ने प्रस्ताव राखे । आठौं महाधिवेशनमा फेरि जबजबारे बहस भयो । व्याख्या र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो, नेतृत्व स्वयम् भूसालले गरे । उक्त दस्तावेज पार्टीको सम्पत्ति त बन्यो, तर पारित हुन सकेन ।

तर नवौं महाधिवेशनले भने भूसालले अघि सारेको विचार र कार्यदिशा अनुमोदन गरेको छ । जसमा ‘नेपाली समाजको चरित्र नौलो जनवाद र जबजकालीन अर्धसामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक रहेन, अब यो पुँजीवादी समाज हो र यसको मूल चरित्र दलाल पुँजीवादी हो’ भन्ने उल्लेख छ । तर यति भनेर नपुग्ने भूसालले बताउँदै आएका छन् ।

दलाल पुँजीवादविरूद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा भएको उनको तर्क एमालेमा सुनुवाइ भइरहेको छैन । विचारको बलमा राजनीति गर्छाैं भन्ने नेताहरु अलमलमा छन् । त्यो अलमल स्वयं घनश्याम भूसालमा पनि देखिन्छ । त्यसमाथि एमाले एकता नटुटाउने भन्दै १० बुँदे सहमति गरी ओलीसँग सम्बन्ध विस्तारको सेतु बनाएका १० नेताहरु तितरबितर भइसकेका छन् ।