+
+
अन्तरवार्ता :

‘प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा–बढुवा माग्न घरघर धाउँछन्’

ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वप्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वप्रहरी प्रमुख
२०७८ मंसिर ३ गते १९:३०

३ मंसीर, काठमाडौं । ठाकुर ज्ञवालीले छोटो समय (पाँच महीना) का लागि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । प्रहरी महानिरीक्षक हुनुअघि ‘ब्याचमेट’मा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनको पालामा देखिएन ।

प्रतिस्पर्धीको दौडधूप नहुँदा २८ माघ २०७६ मा उनी सहजै महानिरीक्षक बने । स्वच्छ छवि, स्पष्ट वक्ता, अब्बल अनुसन्धानकर्ता र इमानदार अधिकृतका रूपमा संगठनभित्र चिनिएका उनी बाहिर चाहिं खासै सुनिएका नाम थिएनन् ।

शुरुआतमा प्रहरीमा केही सुधारका प्रयास गरे । शुरुआती सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्ट्याण्ड लिने प्रयास पनि गरे ।

सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी घटाउन खोज्दा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग चर्काचर्की गरेर विरोध जनाएपछि ज्ञवालीको वाह्वाही पनि भयो । भलै पछि सरकारले दरबन्दी घटाइछाड्यो ।

तर उनीमाथि पनि गृह र बालुवाटार हावी भएको आरोप नलाग्ने होइन ।

ज्ञवालीले कार्यकालको अन्तिम दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी उच्च अधिकृतहरूमाझ सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अभिभावकत्व गर्ने संस्थाले आफ्नो भूमिका बिर्सिदिनाले संगठन अनिर्णयको बन्दी भयो, बाहिरका मान्छेले संगठनमा रजगज गरे ।’

ज्ञवालीको यो भाषणको अझैसम्म प्रहरी अधिकृतहरू स्मरण गर्छन् । उनै ज्ञवालीसँग प्रहरी महानिरीक्षक र गृह मन्त्रालयको भूमिकाबारे अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः–

मलाई फलानो एसपी चाहियो यो जिल्लामा भन्ने । के भनेको त्यो ? व्यक्तिको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो कि संगठनको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो ? त्यसरी भएको मान्छेले कसरी संगठनलाई टेर्छ ? जनतालाई टेर्दैन, आईजीपीलाई टेर्दैन, संगठनलाई टेर्दैन ।

तपाईंले अवकाश हुने दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा मन्तव्य दिंदै ‘अभिभावकत्व गर्ने संस्थाले नै भूमिका बिर्सिंदा प्रहरी कमजोर भयो’ भन्नुभएको थियो । गृहले प्रहरीलाई बलियो हुन दिएन भन्नुभएको हो ?

यो तपाईंहरूले पनि देखेकै कुरा हो । ऐन, नियममा स्पष्ट छ । आवश्यकता एकातिर छ, जनताले जहाँ पनि प्रहरी चौकीको आवश्यकता पर्‍यो, प्रहरी चाहियो भन्छन् । ५००/६०० प्रहरी चौकी स्थायी गराउनु पर्‍यो भनेर निवेदन थियो । तर, गृहले त्यता ध्यान दिएको थिएन ।

अर्को कुरा हामीले त्यतिवेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा रासनको सन्दर्भमा समान व्यवहार हुनुपर्‍यो भनेका थियौं त्यो अहिलेसम्म पनि भएन । त्यतिबेला दरबन्दी घट्यो, त्यसलाई गृह मन्त्रालयले ट्रिट गर्नुपर्नेमा मलाई टार्गेट गरेर केही कुरा पत्रपत्रिकामा पनि आए । त्यसकारणले यो कुरा मैले बोलिराख्नुपर्ने कुरा होइन, स्पष्ट देखिएको विषय हो ।

दरबन्दी घटाउनुहुँदैन भनेर गृहसचिवसँग झगडा नै गर्नुभएको पनि सार्वजनिक भएको थियो । खासमा तपाईंको भनाइ के थियो ?

दरबन्दी घट्ने वा घटाउने भन्ने कुरा हचुवाको भरमा गर्नुहुँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेको थिएँ । यसले दुई वटा कुरालाई असर गर्‍यो । एउटा अब हामी डीआईजी हुन्छौं भनेर बसेका साथीहरूलाई मुखमा पाएको प्रमोसन नपाउँदा उनीहरूको मोराल के हुन्छ, संगठनमा ! एउटा त्यसले असर गर्‍यो ।

अर्को कुरा कामकारबाहीमा पनि असर गर्‍यो । जस्तो, त्यतिबेला एउटा कुनै समिति बनाउनुपर्‍यो, डीआईजी नै पुगेन । कहाँबाट ल्याउने डीआईजी ? फेरि गृह मन्त्रालयले समिति बनाइरहेको हुन्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला संगठनलाई यथेष्ट रूपमा आवश्यक पर्ने संख्या नपुगेकै हो । यदि पुगेको हो भने अहिले संगठनमा किन थप गरियो ? पुगेको थिएन भन्ने कुरा पछि महसूस भएको देखियो नि !

समितिको कुरा गर्दा केही घटनामा निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बन्नु प्रहरीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो, होइन र ?

त्योभन्दा पनि त्यतिबेलादेखि हाम्रो भनाइ के थियो भने अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी हो । ऐन, कानूनले पनि अधिकार दिएको थियो । त्यो हुँदाहुँदै पनि अरू निकायका पदाधिकारीबाट समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले के–के नतिजा आयो त्यो त हामीले व्यहोर्‍यौं नि ! त्यो सुनको, निर्मलाको घटना पनि व्यहोरियो । कसो–कसो रुकुमको चौरजहारीको केस पनि दोहोरिन खोजेको थियो । तर, मैले त्यसरी हुँदैन भनेर बलियोसँग कुरा राखेपछि त्यो गरिएन ।

सरुवा, काज बढुवामा बाहिरबाट हस्तक्षेप, दबाव बढ्न थाल्यो भन्ने पनि संकेत गर्नुभएको थियो, आफूले महानिरीक्षक हुँदा के अनुभव गर्नुभयो ?

एसएसपीदेखि माथि नेपाल सरकारले, एसपीदेखि तल प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अलिकति गाह्रो छ । यसो हुनुमा मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार नभएर हामीहरू पनि जिम्मेवार छौं भनेर मैले भनेको हुँ ।

‘हामी पनि जिम्मेवार छौं’ भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले पनि हाम्रा मान्छेहरू घर–घरमा मगन्ते जस्तो भएर सरुवा बढुवा माग्न हिंडेका छन् । मगन्ते पेशा त होइन हाम्रो । संगठनले जहाँ खटाए पनि नेपालभित्रै खटाउँछ । पारि पिथौरागढ र नैनिताल त खटाउँदैन । कोही नगएको भए त यस्तो हुने थिएन । त्यसो हुनाले यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौं ।

किनकि हामी घरघरमा, ढोकामा जान्छौं । किन आफैं दबाव दिन लगाउँछौं ? त्यसो हुनाले यो राम्रो लक्षण त होइन नि ! हाम्रोमा कस्तो छ भने निश्चित नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँका मान्छेले सिपाही र हवल्दारको बढुवालाई आधार बनाएर निहुँ खोज्ने अवस्था पनि देखिएको छ । एउटा पीएसओको कारणले निहुँ खोजेको अवस्था छ । त्यो त भागेको कुरा हो, यो विषय लिखित रूपमा पो भन्न सकिंदैन त । व्यावहारिक रूपमा त देखिएको छ नि !

प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न खोज्दैछन् भन्नुभएको थियो । खासमा कसलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा तपाईंले केही गर्नै पर्दैन नि ! नेपाल सरकारले एआईजीको दुई वटा पद थप्यो । पहिले हचुवाका भरमा एआईजीको दरबन्दी घटाउने अनि संसदीय समितिमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले थाहै थिएन, हामीले लेखेर पठाएका छैनौं भन्न मिल्छ ? गृहले नपठाई नेपाल सरकारले एउटा एआईजीको सिट थपेर पठाउने भनेपछि नेपाल प्रहरी अनिर्णयको बन्दी भएको होइन त ?

मुलुकको शान्तिसुरक्षा बलियो नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । तर नीतिनिर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले यो विषय बुझिरहेका छैनन्

यस्तो गतिविधिले गृह वा बालुवाटारलाई के फाइदा हुँदोरहेछ ?

के फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईं आफैं अहिलेको राजनीति हेर्नुस् न ! अहिलेको न्यायालय हेर्नुस् । अहिलेको प्रहरी हेर्नुस्, निजामती हेर्नुस् । मुख्य सचिव हुने मान्छे एक महीनाअघि राजीनामा दिएर रोलक्रममा हुने मान्छे बाइपास गरेर राजदूत भएर गएको पनि तपाईंले देख्नुभएको छ ।

अनि, फाइदा र बेफाइदाको कसरी विश्लेषण गर्ने ? यो हामीले भन्ने कुरा हो र ? त्यो तपाईंहरूले भन्ने, बुझ्ने कुरा हो । हामी त लट्ठी चलाउने मान्छे हो, ठाडो मान्छे हो । हाम्रो बोली ठाडो हुन्छ, भाषा ठाडो हुन्छ । हामी कुटिल भाषा बोल्न जान्दैनौं ।

केही समूह प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन्, त्यसबाट प्रहरी प्रताडित भएको छ भन्नुभएको थियो नि ! उनीहरूलाई के फाइदा हुँदोरहेछ ?

केही समूह भनेको यही हो । राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । मलाई फलानो एसपी चाहियो यो जिल्लामा भन्ने । के भनेको त्यो ? व्यक्तिको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो कि संगठनको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो ? त्यसरी भएको मान्छेले कसरी संगठनलाई टेर्छ ?

जनतालाई टेर्दैन, आईजीपीलाई टेर्दैन, संगठनलाई टेर्दैन । यसको असर कहाँ पर्छ भन्दा समग्र शान्तिसुरक्षा खलबलिन सक्छ । यो भनेको विकासमा असर पर्छ । त्यसको त एउटा चक्रीय प्रभाव हुन्छ नि !

अहिले त जिल्ला मात्रै होइन, चौकीमा इन्स्पेक्टर पठाइदिनु पर्‍यो भने पनि अन्यत्रबाटै सिफारिश आउँछ भन्ने सुनिन्छ । उनीहरूको स्वार्थ के हुँदोरहेछ ?

स्वार्थको बारेमा पनि तपाईंहरू आफैंले भन्ने हो । नेपाल प्रहरीको क्षमताको कुरा पनि आउँछ । नेताले फलानो मान्छेलाई चुनावमा पठाइदिएदेखि मैले जित्थें भन्ने सोचेको हुन्छन् । त्यो भनेको प्रहरीलाई उनीहरू आफैंले चित्रण गरेका हुन् । प्रहरीले गर्न सक्छ, सक्दैन थाहा छैन । तर, उनीहरूले त्यो सोच राखेका छन् । प्रहरीले चाह्यो भने गर्न सक्छ भन्ने सोचेका हुँदारहेछन् ।

खासमा प्रहरीले प्रहरी जस्तो भएर काम गर्न सक्ने स्थिति हुन दिने हो भने शान्तिसुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । शान्तिसुरक्षामा वेलावेला खटपटको कुरा आइराख्छ । शान्तिसुरक्षा भनेको यस्तो विषय हो, जो आफैंमा मात्र सीमित छैन । यसको मल्टी डाइमेनसनल असरहरू हुन्छन् ।

जस्तो कि शान्तिसुरक्षाले पर्यटनको क्षेत्रमा असर गर्छ । नेपालीलाई बाहिर जाँदा गर्ने व्यवहारमा फरक पर्छ । मन्त्रीहरू बाहिर जाँदा राहदानी शंकामा परेर कतिपय मुलुकमा अनुसन्धानमा परेका छन् । मुलुकको शान्तिसुरक्षा बलियो नहुनुले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । तर नीतिनिर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले यो विषय बुझिरहेका छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment