‘अध्यक्षलाई भनेको छु, महासचिव पद डिजर्ब गर्छु’

६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भएर पनि आवश्यक पर्दा उनीसँग मत–बझाउन सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

अहिले १० औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पनि धेरै नेता आफ्नो उम्मेदवारीबारे मौन बसिरहँदा उनले भने ओलीलाई भेटेर महासचिवमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् ।

यद्यपि पार्टीमा भावनात्मक एकताका लागि सहमति गरेर चार वटै पक्षलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘निर्वाचनमा गयो भने जो बलियो छ, त्यसले मात्रै जित्छ । अरू पक्ष बाहिरिन सक्छ, यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदैन ।’

प्रस्तुत छ, आसन्न महाधिवेशनको सन्दर्भमा एमाले सचिव गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महाधिवेशन आइसक्यो । यो सन्नाटा हेर्दा त एमाले विभाजन पछिको ट्रयाजेडी (वियोग) मा हो ?

विभाजनको ट्रयाजेडी होइन, पार्टी विभिन्न गुटबाट जिरो गुटमा आइपुगेको हो । अहिले कुनै गुट छैन । गुट भएको भए महाधिवेशन आएपछि सबैले उम्मेदवारी घोषणा गथ्र्यो, गुटको तर्फबाट । गुटका नेताहरू बस्थे, अनि टीमको घोषणा गर्दै हिंड्थे । ए, बी वा सी टीम हुन्थ्यो । तर अहिले कसैले पनि यो पदको उम्मेदवार हुँ भनेर नहिंड्नुको कारण पार्टीमा सबैको नेता केपी ओली ।

हिजोको जस्तो कसैको केपी ओली, कसैको झलनाथ, कसैको वामदेव भन्ने स्थिति भएन । अहिले नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ । नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुँदा पार्टी बलियो हुन्छ । जब, कमाण्ड विभाजित हुन्छ, पार्टी विभाजित हुन्छ । त्यसैले तपाईंले जुन सन्नाटा देख्नुभयो, त्यो ट्रयाजेडीतिर होइन, विजयको शिखरतिर पुग्ने हो । एकताबद्ध पार्टीको निर्माण हुँदैछ भन्ने हो ।

तपाईं त लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली पढाएर हिंड्ने मान्छे । अहिले त (महाधिवेशनमा) माथिको कुरा (केन्द्रीयता) भन्दा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि (जनवाद) हावी हुने बेला होइन ?

जब उम्मेदवार निश्चित हुन्छ, भोट हाल्ने बेला प्रतिनिधिहरूको जनवाद लागू हुन्छ । त्यसबेला कसैले पनि यो मान्छेलाई भोट हाल भन्दैन । त्यो नै उसको अधिकार हो, जनवाद हो ।

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले पनि केन्द्रीयता विनाको जनवाद हुँदैन भन्छ । केन्द्रीयता विनाको जनवाद त अराजकतामा परिणत हुन्छ । त्यसैले जनवाद पनि निश्चित सिद्धान्त र नीतिमा आधारित हुन्छ । सधैं केन्द्रीयता लागू गर्नु पनि निरंकुश हुन्छ । जनवाद विनाको केन्द्रीयता निरंकुश हुन्छ भने केन्द्रीयता विनाको जनवाद अराजक । यो दुवैको संयोजन नै जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो ।

तर अहिले एमालेमा जनवाद भन्दा पनि केन्द्रीयता बढी हावी भयो भन्ने लाग्दैन ?

कम्युनिष्ट पार्टीमा जहिले पनि केन्द्रीयता नै हावी हुनुपर्छ । जनवाद हावी हुने भनेको नीति र नेतृत्व चयन हुने बेला मात्रै हो । त्यो बेला पार्टी सदस्यहरू हावी हुन्छन्, जनवाद हावी हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भनेर हामी ७६ प्रतिशतले भोट हालेका थियौं ।

१५ प्रतिशतले परिमार्जित जनवाद भन्यो । ७ प्रतिशतले क्लासिकल जनवाद भन्यो र जिरो प्रतिशतले सामाजिक जनवाद भनेको हो । त्यसैले नीति, कार्यक्रम र विचार बनाउने बेला त जनवाद हावी हुन्छ । निर्णय भइसकेपछि केन्द्रीयता लागू हुन्छ, सबैले मान्नुपर्छ ।

नेतृत्व चयन पनि त्यस्तै हो । चुन्ने बेला सबैलाई अधिकार छ । केपी ओली चुनिएरै आएको हो । चुनिएरै अध्यक्ष हुनुभयो झलनाथ खनाल । चुनिएपछि (चुनिएको नेतामा) शक्ति निहित हुन्छ, सबैलाई निर्देशन गर्छ । उसले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । जनवाद र केन्द्रीयताको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध नै यस्तो हुन्छ । सधैं केन्द्रीयता प्रधान हुन्छ भने विशिष्ट परिस्थितिमा जनवाद प्रधान हुन्छ ।

यसको अर्थ, पाँचौं महाधिवेशनपछि खुलेर जनवाद हावी हुनुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छैन ? जनवाद खासै जरूरी परेको छैन ?

होइन, छैटौं महाधिवेशनमा जनवाद प्रधान भएर कार्यनीति पारित भएको हो । सातौंमा जनवाद प्रयोग गरेरै बहुमतले पार्टीमा बहुपदीय प्रणाली चाहिंदैन भन्यौं ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो हाम्रो प्रस्ताव त्यतिबेला अल्पमतमा पर्‍यो । जनवाद प्रयोग गरेरै त्यसबेला संविधानसभाको निर्वाचन अस्वीकृत गरेको हो ।तर परिस्थितिले हामी बहुपदमा जानुपर्‍यो, संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टीले गर्नु पर्‍यो ।

आठौं महाधिवेशनमा जनवाद प्रयोग गरेरै झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुभयो । प्रतिनिधिको जनवाद प्रयोग गरेरै मलाई सचिव चुनेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य चुनेका हुन् ।

तर अहिले त आफू कुन पदमा लड्ने भनेर प्रतिनिधिसँग प्रस्ताव समेत राख्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । यो एमालेमा जनवाद जीवित छ भन्ने कसरी मान्ने ?

त्यसरी पनि नबुझौं । म अहिले नै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न सक्छु, कसले रोक्न सक्छ र ? तर हामीले आजको राजनीतिक परिस्थिति पनि बुझ्नुपर्छ ।

पार्टीको भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक एकताका लागि दायित्व पनि हुन्छ होला नि ! अहिले एमालेलाई कथित गठबन्धनका नाममा एक्ल्याउने प्रयास हुँदैछ । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी, देशविरोधी तत्वहरूको शिविर तयार भएको छ ।

अनि एमालेले अग्रगामी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो बेला हामी आन्तरिक रूपमा तँछाडमछाडको लडाइँ किन लड्ने ? हामी त एकजुट भएर गठबन्धन विरुद्ध लड्नुपर्छ । यसको अर्थ नेताहरूकै जनवाद छैन भन्ने होइन ।

अहिले एमालेमा चार भावना र प्रवृत्ति छ । पहिलो– नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जितेको पक्षमा रहेका एमाले । त्यसबेला माधव नेपाल र केपी ओलीको समूह थियो । पछि संस्थापनको रूप लियो, त्यो एमाले । दोस्रो– नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालको समूहमा रहेका, तर १० बुँदे सहमति गरी पार्टी सुदृढीकरणको पक्षमा उभिएको एमाले ।

तेस्रो– एमाले र माओवादी एकता हुँदा नेकपामा रहेका, अदालतको फैसलापछि पनि पुरानो घरतिर नगएको एमाले । चौथो– जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, कांग्रेस, राप्रपा लगायत पार्टीबाट आएका एमाले । अर्थात्, चार थरी एमाले छन् ।

सबै एमालेबीच भावनात्मक रूपमा एकता जरूरी छ । भावनात्मक रूपमा विभाजित एमालेलाई भावनात्मक रूपमै जोड्ने दायित्व हाम्रो हो । एकताबद्ध एमाले बनाउन उम्मेदवारी घोषणा नगरी आत्मानुशासनमा बसेको हो ।

महाधिवेशन नजिक छ, पद निश्चित छ, तर धेरै आकांक्षी हुनुहुन्छ । जति वटा एमाले भए पनि निर्णय त लिनैपर्ने छ नि होइन ?

सकभर हामी मिलाउँछौं । सर्वसहमति भएन भने त बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्नुको अर्को विकल्प छैन । तर हामी पहिलो विकल्प सर्वसहमतिमै जाऊँ भनिरहेका छौं । तर तपाईंहरू चाहिं दोस्रो विकल्पमा जानुहोस् न भन्दै हुनुहुन्छ ।

चुनाव लडेरै, तेरो र मेरो भयो भने मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । शतप्रतिशतले एउटै कुरा मान्नु त सबभन्दा लोकतान्त्रिक हो नि ! सहमति भएन भने अल्पमत र बहुमत त छँदैछ ।

तर केपी ओलीले कसलाई कुन पद दिन्छन् भनेर पर्खंदा चाहिं नेताहरू चूपचाप छन् भन्ने पनि त छ नि ?

यो चाहिं स्वाभाविक हो, लुकाउनुहुँदैन । पहिले चाहिं माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीतिर भनेर घोषणा गरिसकेका हुन्थे । अहिले सबैको नेता केपी ओली हो । किनभने हामीसँग अहिले कुनै फ्र्याक्सन छैन, भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध छौं ।

भीम रावलले पनि नेता मान्नुभएको छ, आफ्नो कुरा त भन्न पाउनुहुन्छ नि ! आफ्नो कुरा भन्नासाथ नेता नमानेको भन्ने हो र ? घनश्याम भुसालले पनि केपी ओलीलाई नेता नमानेको भए यो पार्टीमा बस्नुहुन्थ्यो र ?

केपी ओलीले एक्लै (पदहरूको) निर्णय त नगर्नुहोला । छलफल पक्कै गर्नुहोला । त्यसबेला पार्टीको हितमा सबैले केही न केही त योगदान गर्नुपर्छ । म जुन पदमा चाहना राखेको छु, सहमतिमा जाँदा त्यसबाट म पछि हट्नुपर्ने हुनसक्ला । हामी त्यो प्रयत्नमा छौं । शतप्रतिशत त्यो प्रयत्न (सहमति) मा नपुग्न सक्छौं । सहमति नहुँदा लडेर विजय हासिल गर्ने कुरा त छँदैछ नि !

तर निर्वाचनमा नपुगी भावनात्मक एकताका निम्ति त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने हो ?

पद निश्चित छ, मान्छेहरू धेरै छन् । सबै भावना समेट्नुपर्छ । अध्यक्षले मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो भने म जहिल्यै पनि तयार छु । तर म जस्तै अरू पनि त्याग गर्न तयार हुनुपर्‍यो । मलाई लाग्छ, निर्णय सर्वसहमत हुन्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने प्रक्रियामै छौं हामी । यो (एकता) नभत्कियोस् भन्नेमा छौं ।

भावनात्मक एकता भन्दाभन्दै नेताहरूले पदको आकांक्षा पनि सार्वजनिक गरिरहनुभएकै छ । तपाईं चाहिं कुन भूमिका (पद) मा दाबी गरिरहनुभएको छ ?

फलानो पदमा उठ्छु भनेर घोषणा पो गरेको छैन । तर मैले अध्यक्षलाई भेटेर पार्टीको समस्या क्याटागोरी (बुँदागत) रूपमै भनेको छु । शायद अरूले भनेका छैनन् । मैले भनेको छु– पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवादी समस्या छन्, व्यक्तिवादी समस्या छन् । यो पेटी बुर्जुवा क्लासमा आधारित कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भोगिरहेको समस्या हो ।

त्यो रोगलाई बेलैमा चिनेर हामीले औषधिमूलो गरिएन भने क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । त्यो भनेको उदारवादी चिन्तन हो, गैरमार्क्सवादी चिन्तन हो । यति त छोडिदिऊँ, माफी दिऊँ भन्छन् नि, पार्टी सदस्य भएपछि एकपटक बलात्कार गरे पनि माफी देऊ भनेर प्रहरीलाई भने जस्तो । त्यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त होइन होला नि त ?

जडसूत्रवाद पनि मार्क्सवाद विरुद्धको कुरा हो । मार्क्सवाद आफैंमा एउटा गतिशील विज्ञान हो । तर मार्क्स, एंगेल्स, स्टालिन, माओ, पुष्पलाल, मदन भण्डारीले भनेको एउटा पनि तल–माथि हुन्न भनेर मार्क्सवादी विज्ञानलाई जड बनाउने प्रयत्न गर्छौं हामी । यो पनि मार्क्सवादी विरुद्धको कुरा हो ।

मार्क्सले त संसार नै गतिशील र परिवर्तनशील छ भन्छन् । त्यसो भए मार्क्सवाद कसरी जड हुन्छ । यो मार्क्सवाद विरुद्ध जडसूत्रवादी चिन्तन छ आज हाम्रो पार्टीमा पनि । यो चिन्नलाई प्रयत्न गरिएन भने कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी भइरहन सक्दैन ।

अर्को कुरा संकीर्णवादी चिन्तन छ । हामी पुरानो मान्छे, ४० वर्ष भइसक्यो पार्टीमा लागेको भन्छन् । नयाँ मान्छे आएर खाइहाल्यो भन्छन् । ४० वर्ष काम गरे पनि मेयर हुने क्षमता नै बनाएको छैन भने नयाँलाई अवसर दिनु परेन ? पार्टीमा मापदण्ड पुगेपछि क्षमता छ भने त युवालाई अवसर दिनुपर्छ ।

अर्को, पढेलेखेको र कम पढेको बीच विभेद हुने समस्या छ, पढेलेखेकाहरूको अर्कै रवाफ हुने । पढेलेखेकाहरूले ह्यामर, बेल्चा, हँसिया समेटेर काम गर्ने मजदूर किसानलाई हेलाहोचो र अपमान गर्ने प्रवृत्ति छ । जनसंगठनमा काम गरेकालाई पार्टी संगठनमा काम गरेकाहरूले नमान्ने पनि छ । एउटा कमिटीको मान्छेलाई अर्को कमिटीकाले नमान्ने संकीर्णता छ । तर शुद्धताको कुरा गरिरहने ।

कतिपय त सिद्धान्तको आवश्यकता नै छैन भन्नेहरू पनि छन् । सिद्धान्तलाई जडसूत्रवाद मान्नेहरू पनि छन् । उनीहरू सिद्धान्तलाई खोपाको देउता मान्छन् । त्यो व्यवहार र जीवनका लागि हो भन्ने व्याख्या गर्दैनन् । यस्ता खाले चिन्तन र प्रवृत्ति पार्टीभित्र छ । त्यो गैरमार्क्सवादी चिन्तन हो, पेटी बुर्जुवा चिन्तनबाट उब्जिएको चिन्तन हो । त्यसलाई पराजित गर्नुपर्‍यो, पार्टीको स्कूललाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो, पार्टी नेतृत्व निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्‍यो ।

अध्यक्षलाई भनेको छु, यो काम गर्ने सोच र योजना मसँग छ । त्यसकारण म महासचिव पदको डिजर्ब गर्छु । अहिले हाम्रो पार्टीभित्र साह्रै धेरै चित्तको संकीर्ण मान्छेहरू छन् । म त्यो संकीर्णतालाई जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु । सिद्धान्तमा कट्टरता, व्यवहारमा लचकता हुनुपर्छ, म त्यो विचारधारा राख्छु ।

अध्यक्षलाई त भन्नुभएछ, तर तपाईंले बनाउन खोजेको पार्टी र चाहेको पद प्रतिनिधिहरूलाई भन्ने बाटो बन्द भएपछि त कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ नि ?

अहिले नै खोल्नुपर्छ र ? महाधिवेशनको हलभित्र पसेपछि त खुलिहाल्यो नि ! अध्यक्ष मण्डलले गरेको सर्वसहमतिको निर्णयलाई नै मान्दैनौं भन्न पाउँछन् प्रतिनिधिहरूले । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जनवाद हो, जुन सुरक्षित छ । एमाले धेरै लोकतान्त्रिक छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोरी गर्छ भनेर कल्पना नै नगर्नुहोस् ।

यसको अर्थ निर्विकल्प अध्यक्ष भनेर जसरी भनिएको छ, कसैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए मतदान हुन्छ ?

उम्मेदवारी दिन सक्छन् नि ! होला, दुई हजारमा केपी ओलीले १८००, उसले २०० ल्याउला । अथवा केपी ओलीले १९०० र उसले १०० ल्याउला । तर उम्मेदवारी दिन कसले रोक्न सक्छ ? निर्वाचन आयोगले रोक्न मिल्छ ? प्रतिनिधि भएर आएपछि चुन्ने र चुनिने सार्वभौम अधिकार हुने ग्यारेन्टी गरेका छौं ।

त्यसअघि हामीले म यसलाई नेता मान्छु, उम्मेदवारी दिन्न भन्ने परिस्थिति बनाउन खोजेका हौं ।

अनि तपाईंले महासचिवका लागि म योग्य छु भन्दा अध्यक्षको जवाफ चाहिं के थियो ?

उहाँले मेरो कुरा सुन्नुभयो । उहाँको जवाफ आएको भए त घोषणा गरिहाल्थें नि !

तर मेरो दाबी छ, संगठनको कुरा बुझेको छु । संगठन विभाग प्रमुख पनि भइसकें । प्रदेशको इन्चार्ज भएर पनि काम गरें । मुख्यमन्त्री भएर पनि काम गरें । आजको समस्या पार्टी र सरकारको अन्तर संघर्ष व्यवस्थित गर्न ठोस योजना चाहिन्छ अब । यसले संकट सिर्जना गरिसक्यो ।

प्रचण्डले एउटा कुरा निकाल्ने, केपी ओलीले अर्को कुरा निकाल्ने । पार्टी र सरकार मिलेन भन्ने भयो । शरीरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले शरीर हल्लाउने भन्ने छ नि ! त्यसैले अब पार्टी र सरकार, पार्टी र संसद, संसद र सरकारको अन्तरसम्बन्धबारे प्रष्ट हुुनुपर्छ । पार्टी ठूलो कि सरकार भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका छौं, तर हामीले सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धबारे व्याख्या गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्री ठूलो कि पार्टी अध्यक्ष ठूलो भन्ने किटान गरेका छैनौं । एकदलीय चुनाव हुने चीन जस्तो पार्टी नै स्टेट पार्टी हुन्छ, व्याख्या जरूरी पर्दैन । हामीले स्टेट पार्टी होइनौं भनेर उहिल्यै घोषणा गरिसक्यौं, तर परिभाषा गरेका छौं ।

पार्टी अध्यक्षले नीतिगत कुरा गर्ने हो, पार्टी व्यवस्थापनका यस्ता काम गर्ने क्षमता मसँग छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

महासचिव एउटा प्रशासक हो । पार्टी हेडक्वार्टर र चेन अफ कमाण्डलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रबन्धक हो । महासचिवले सात वटा भौगोलिक प्रदेश, विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश र प्रवास प्रदेशलाई सम्पर्क गर्दै रिपोर्टिङ बुझ्ने हो । त्यसमा आफ्नो राय राख्ने र आवश्यक निर्देशन दिने पनि हो ।

जति जनसंगठन छन्; तिनीहरूको हेडक्वार्टरसँग रिपोर्टिङ लिइरहने र आवश्यक निर्देशन दिने । जति विभाग छन्, केन्द्रमा तिनीहरू बीचको समन्वय गर्ने र पार्टीको दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय महासचिवले चलाउँछ, पार्टीको राजनीतिक र नीतिगत नेतृत्व अध्यक्षले गर्छन् ।

केपी ओलीपछि पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकारीको रूपमा समेत लिइएकाले महासचिव पदमा धेरैको आकांक्षा देखिएको हो ?

महासचिव आफैंमा कार्यकारी पद हो । उपमहासचिव, महासचिवको सहयोगी पद हो । उपाध्यक्षहरू अध्यक्षको सहयोगी पद भए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशेष सहयोगी पद भयो । आवश्यक पर्दा डिफ्याक्टो भएर काम गर्न सक्छ ।

पहिले त महासचिव नै प्रमुख हुन्थ्यो । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि पनि महासचिवलाई शक्तिशाली बनाउने परम्परा छोड्न सकेका छैनौं । मनमोहनलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनायौं, मदन भण्डारीलाई कार्यकारी महासचिव बनायौं । अहिले अध्यक्ष कार्यकारी बनाएका छौं । तर अध्यक्ष पछि दोस्रो कार्यकारी महासचिव हो ।

कामको क्षमता र कार्यभारको हिसाबले महासचिवले काम गर्नुपर्छ । नेक्स्ट चेयरपर्सन पनि डिजर्ब गर्ने पद भएको हुनाले सबैको नजर महासचिवमा गएको हुनुपर्छ । अर्को, अध्यक्ष पछिको दोस्रो पद त उपाध्यक्ष हो । अलिक राम्रोसँग काम गर्दा उपाध्यक्षहरूले पनि त्यो डिजर्ब गर्छन् ।

पदाधिकारीमा अध्यक्ष सहित जम्मा १५ पद छ, यति धेरै आकांक्षी छन्, कसरी व्यवस्थापन होला ?

व्यक्ति हेर्ने कुरा व्यवहारमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । तर भावना र प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्छ । निरपेक्ष समानता त साम्यवादमा मात्रै आउँछ, त्यसैले निरपेक्ष समानताको पक्षपाती होइनौं ।

अहिले जनताको जनवादी व्यवस्थामै छौं, त्यसैले सापेक्षिक समानता हुन्छ । कुनै प्रवृत्तिलाई एउटा मात्रै पद दिएर समाधान हुनसक्छ, कसैलाई दुई÷तीन वटा, कसैले अलिक बढी लिने परिस्थिति बन्ला ।

तर एकताको प्रत्याभूति दिनलाई चार वटै प्रवृत्ति मिलाउन हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं । यसमा बराबर भागबण्डा भन्ने हुँदैन, योग्यता अनुसारकै सहमति हुन्छ ।

सहमति जुटेन भने निर्वाचन हुन्छ ?

निर्वाचनमा गयो भने जो बलियो छ, त्यसले मात्रै जित्छ । अरू तीन वटा पक्ष बाहिरिन सक्छ । त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदैन । त्यसैले पार्टीले दिएको सार्वभौम अधिकार (उम्मेदवार घोषणा गर्ने) थाती राखेर सहमतिको वातावरण बनाउन जोड दिइरहेका छौं ।

तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर