न्यायालय सुधार : अहिले नगरे कहिले गर्ने ?

नेपालको न्यायिक इतिहासले सम्भवतः यतिखेरको जस्तो विकराल अवस्था कहिल्यै बेहोरेको थिएन । विवादित फैसला, आदेश, व्यवहार, कार्यशैली मात्र होइन कि कार्यकारिणीसँग ‘भाग खोज्ने’ प्रधानन्यायाधीश पनि मुलुकले देखेको र भोगेको पनि थिएन । न्यायालयमा राणा–पञ्चायती शैलीको भिजिलान्ते त कल्पना समेत गरिएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा नसोचिएको, नदेखिइएको र नभोगेको दृश्य नियमित बनेका छन् ।

न्यायालयलाई प्रधानन्यायाधीशको ‘अन्याय’बाट जोगाउन सर्वाेच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू आन्दोलनरत छन् । नेपाल बार आन्दोलनरत नै छ । अब प्रधानन्यायाधीशको हठ र अतिवादको अन्त्य गर्न कानुन व्यवसायी हुँदै नागरिक समाज पनि मार्चपासमा उत्रेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा यसले अनेक रूप धारण गर्न सक्छ । जब नागरिक सडकमा उत्रन्छन्, तब चोलेन्द्र शमशेर राणामात्र फालिने छैनन् कि तिनलाई जोगाउने पात्रहरू पनि किनारा लाग्नेछन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भर्सेस बाँकी न्यायाधीश छन् । तिनले प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायको मूल्य–मान्यताविरुद्ध सरकारसँग ‘सौदाबाजी’ गरेको गम्भीर अभियोग लगाएका छन् । त्यतिमात्र होइन कि प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायमा विचलन र अवरोध आएको प्रशस्त उदाहरण पनि पेश गरेका छन् । त्यसो त, राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा मात्र होइन कि पुनरावेदन र विशेष अदालतमा रहँदाका उनका फैसला पनि त्यत्तिकै विवादित बनेका थिए । यहाँँसम्म सर्वाेच्च अदालतबाटै ‘न्यायिक नोट’ लेख्दै कारबाही गर्नू भनिएको थियो । उक्त न्यायिक नोटसँगै विशेष अदालतका न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर, विशेष अदालतका अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर राणा चाहिँ जब्बर देखिएनन् कि उनी सर्वाेच्च अदालतमै न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश समेत भए । मुलुक विधिको शासनमा चलेको भए, यस्तो रूप देख्नुपर्ने थिएन ।

पुनरावेदन र विशेष अदालतमै त्यस्तो रूप प्रदर्शन गर्ने राणा सर्वाेच्च प्रवेशसँगै ‘छाडा’ हुने भए । कार्यपालिकासँग सौदाबाजी भएका मुद्दालाई पेशीमै नचढाउने र कथंकदाचित पेशीमा चढाइयो भने षडयन्त्रमूलक ढंगले अवरुद्ध गर्ने खेल पनि प्रधानन्यायाधीबाट भएको आरोप बाँकी न्यायाधीशको छ । हुन पनि गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धलाई रिटविरुद्ध राणाले चरम झेली खेल खेल्न पुगे ।

उक्त रिटलाई लामो समयसम्म संवैधानिक इजलासको सुनुवाईमा पेश गरेनन्, त्यो रिट पेश भएपछि अवरुद्ध तुल्याएका छन् । संवैधानिक अंग उनले राम्रै भाग पाएपछि तिनलाई जोगाउन अनुचित खेल खेलेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक न्याय प्रणालीविरुद्ध खेलवाड गर्दै नेतृत्व दिन असफल भएको तथ्य–तर्कसहित न्यायाधीश स्वयं इजलास बहिष्कारमा छन् । न्यायाधीश स्वयंलाई ‘न्याय’ दिन असफल प्रधानन्यायाधीश राणाले मुुलुक र मुद्दालाई कसरी न्याय दिन सक्छन् ? यो स्वभाविक प्रश्नको जवाफ उनको बर्हिगमनबाट मात्र मिल्छ । किनभने उनी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा रहँदासम्म अब न्यायिक विश्वसनीयता, ग्राह्यता र जनआस्था वृद्धि हुन सक्दैन, उनी जति दिन कुर्सीमा रहन्छन्, सँगै न्यायालयले अनेकन संकट सामना गरिरहनुपर्ने छ ।

देशमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिएर राजतन्त्र विदा भयो, गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो । संघीय व्यवस्था कायम भयो । तर यतिबेला जसरी नेपालको न्यायालय यत्ति विवादित कहिल्यै भएको थिएन । न्यायालयभित्रको तमाम विकृति अन्त्य गर्दै न्यायमा सर्वसुलभ पँहुच स्थापित गर्न र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई अक्षुण राख्दै सदाचार कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको १९ न्यायाधीश, देशभरका २० हजारको हाराहारीका कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र आम प्रवुद्ध बर्गले जुन चासो देखाइरहेका छन्, यसको ऐतिहासिक महत्व छ ।

यति धेरै बहस र तालेको बेला पनि न्यायालयमा सुधार गर्न सकिएन भने यो अवसर फेरि फर्किएर आउन युग पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । त्यहीकारण न्याय क्षेत्रमा नयाँ बहस भित्रिएको छ– ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’

त्यसैले न्यायालयभित्र देखिएका सबैखाले समस्या समाधान निम्ति बाटो खोल्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सडकमा ‘मार्चपास’ शुरु भएको छ । यो मार्चपास व्यवस्थाविरुद्धको होइन । यो न्यायिक विकृतिविरुद्धको हो । ‘गन्हाउने भएको बोतल सफा गर्न पनि पहिला त्यसको बिर्को खोल्नुपर्छ’ भने जस्तो न्यायालयभित्र गन्हाएका विकृति सफा गर्ने पहिलो कदम भनेकै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा हो । किनभने यो विकृतिको वर्तमान ‘खलनायक’ उनै हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले उनीबेगरकै फुलकोर्ट बैठक बसाएका मात्र छैनन् कि प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गरेका छन् । जुन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, मंसिर १५ बाट कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि सुनाइसकेका छन् । यसरी आफ्नो महत्वपूर्ण अधिकार खोसिँदा सामान्य नैतिकता र स्वाभिमान भएको भए यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश त्यो कुर्सीमा बस्न सक्ने थिएनन् ।

बार र सर्वाेच्च अदालत परिसरमा धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि सशस्त्र प्रहरीबाट दमन गराउनेदेखि बार, अदालत परिसरमा पञ्चायती शैलीका भिजिलान्ते देखापरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा राजावादीहरूमा पञ्चायती भिजिलान्ते संस्कृति अझै मरेको रहेनछ । पञ्चायत र राजतन्त्र सकिनुको एक कारण भिजिलान्ते शैली हो भन्ने देख्ने र भोग्ने भुक्तभोगी मुलुकमा प्रशस्त छन् । त्यो संस्कृति यतिखेर पनि तिनले प्रदर्शन गरे । नेपालमा राजतन्त्र अलोकप्रिय हुनुको मूलभूत कारण मुलुकलाई लोकतान्त्रिक सभ्यतातर्फ उन्मुख हुन नदिनु पनि थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन जसको नेतृत्वमा विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय योगदान छ । कानुन व्यवसायीहरू यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दा केही प्रतिगामी शक्तिका कानुन व्यवसायीहरू यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् । अदालतभित्र जे जस्ता प्रतिगामी तत्वहरू हौसिँदैछन्, तिनको हौसाईँमा न्यायिक विकृतिबाट प्राप्त मोटो रकमको चलखेल हो भन्ने सोझै निस्कर्षमा पुगिन्छ । किनभने तिनीहरू कतैबाट मोटो रकम बुझ्दै ‘भाडा’मा परिचालित भएका हुन् । नत्र न्यायिक सुधारको यो महाभियानविरुद्ध उत्रने भनेका परिचालित पात्र नै हुन् ।

बार एसोसिएसनको कार्यलाई अवरोध गर्ने वक्तव्यवाजी र अन्य क्रियाकलापभित्र देखापरेका छन् । तिनको मक्सद नियुक्ति वा मुद्दामा लाभ लिन खोज्नु हो भन्ने निस्कर्ष पनि सकिन्छ । कोही न्यायाधीशमा नियुक्ति नपाएकामा प्रतिशोध पनि साँध्न खोज्दैछन् ।

जब अदालत परिसरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र तुल्याइन्छ र अदालत प्रशासन मौन रहन्छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हो । यो सीधैँ अदालतमाथिको आक्रामण हो । बार–बेन्च एकै रथका दुई प्रांग्रा हुन् । त्यो थलोमा सशस्त्र प्रहरी उभ्याइँदा यसले कस्तो सन्देश प्रवाहित गर्छ ? सधैँभरि स्वतन्त्र र अनतिक्रम्यको सन्देश प्रवाहित भइरहनुपर्ने न्यायिक थलोमा बाहिरी हस्तक्षेप सुहाउँदो दृश्य होइन ।

अदालत यसरी भद्रगोल चलिरहँदा कार्यकारिणी, संसद् र राजनीतिकदलहरूले मौनता साँध्नु पनि अनौठो छ । तिनै राजनीतिक दल हुन्, जसले विनाकारण र आधार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव गर्ने कांग्रेस–माओवादी यतिखेर सत्तामा छन् ।

एउटा फैसला चित्त नबुझेकै आधारमा त्यसबेला उनीहरुले महाभियोग प्रस्ताव राखेका थिए । तर आज एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाका हठका कारण न्यायालय ठप्प छ, उनीहरू महाभियोगको ‘म’ पनि उच्चारण गर्न सक्दैनन् । अझ संसद् जसले महाभियोगबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्यूत गर्न सक्छ । तर यो विषयमा तिनीहरूको ‘मुच्र्छना’ पनि ताजुब लाग्दो दृश्य बनेको छ । उनीहरू यसरी ‘मुर्छित’ अवस्थामा रहिरहेको खण्डमा संसद्ले आप्mनो भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय घर्किन सक्छ । समय घर्किसकेपछि आन्दोलनकै आमन्त्रण हुन सक्छ ।

कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि प्रमुख दायित्व हो न्यायालयमा उत्पन्न समस्या हल खोज्ने । तर उनी खालि समस्याबारे ‘अपडेट’ छु भनी टार्दैछन् । देउवा, जो सुशीला कार्की इजलासमै रहँदा महाभियोग लगाउन हतार गर्ने व्यक्ति हुन्, त्यो पनि एक व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बन्न बाटो नखोलेको झोँकमा । तर, अदालत ठप्प हुँदा राणाविरुद्ध चाहिँ किन महाभियोग लगाउन सक्दैनन् ? तिनले जवाफ नदिने हो भने आउँदो चुनावमा सिंगो कांग्रेस प्रश्नको घेराभित्र पर्नेछ । त्यतिमात्र होइन कि असल पात्र कार्की सिध्याउने र खराब पात्र राणा जोगाएको अभियोग बोक्नुपर्नेछ ।

उता, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणलाई रंग्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा संलग्न न्यायाधीशलाई खुईल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनले भए÷भरका शक्ति प्रयोग गरेको सर्वविदीतै छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको खास भूमिका थिएन, फैसलामा हस्ताक्षर गर्नुबाहेक । त्यसकारण पनि ओली भन्दैछन्, ‘राणा मात्र होइन कि सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ, नत्र यो टाउको दुखेको औषधि नाइटमा लाई जस्तै हुन्छ । फलानाले मात्र राजीनामा दिँदैमा समस्या हल हुन्छ र ?’ अर्थात्, बरु मुलुक डुबोस्, न्याय सकियोस्, उनी राणाविरुद्ध महाभियोगको पक्षमा उभिने सम्भावना देखिँदैन ।

खासमा मुलुकमा ‘नेता’ नभएकै कारण यस्तो स्थिति पैदा भएको हो । स्वार्थी नेता भएसम्म मुलुक उभो लाग्न सक्दैन । देउवा–ओली दुवैले अदालतमा जे भइरहेको छ, त्यसको अपजस बोक्नुपर्छ । किनभने प्र्रारम्भिक चरणमा सर्वाेच्च अदालतभित्र धर्ना र मार्चपास हुँदै बिस्तारै नागरिकहरू सडकमा उत्रन सक्छन्, जतिबेला सरकारले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ ।

मेरो सुझाव छ, त्यो जोखिम आमन्त्रण गर्ने कार्यमा संसद् र राजनीतिक दलहरू लाग्नु हुन्न । यतिखेर जनप्रतिनिधि सांसदको औकात मापन गर्ने बेला पनि आएको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो औकात देखाउन सकेनन् भने जनताले आउँदो चुनावमा बदला लिने नै छन् । त्यसकारण, अबको आन्दोलन राणाविरुद्ध मात्र नभएर देउवा–ओली र अर्थहीन–औचित्यहीन जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि हुन सक्नेछ । राज्य संयन्त्रमा उत्पन्न खतरा चिर्न नसक्ने र उपचार गर्न नसक्ने नालायकहरूको सूचीबद्ध गर्दै आमनागरिकले प्रश्नको वर्षा गराउनु जरुरी भइसकेको छ ।

(लेखक प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)