सर्वोच्च अदालतमा किन शुरु भयो गोला प्रक्रिया ?

१४ मंसिर, काठमाडौं । ७० वर्ष लामो न्यायपालिकाको इतिहासमा बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश एउटा महत्वपूर्ण अधिकारबाट बञ्चित हुदैछन् ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट कटौती गरेको हो । यसबाट पेशी व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र विसंगति कम हुने न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने व्यवस्था शुरु हुनेछ । गोला प्रक्रियामा भाग लिन सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश विहान गोला प्रक्रिया शुरु हुने हलमा भेला भई गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन हुनेछ । गोला प्रणालीबारे एक्सप्लेनर :

१. के हो, पेशी व्यवस्थापनमा अपनाइने गोला प्रक्रिया ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्नुपर्छ । अदालती भाषामा पेशी व्यवस्थापन भनिने यो काममा मुख्य रुपमा दुईथरी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशहरुमध्येबाट इजलास गठन गरिन्छ ।

मुद्दाको प्रक्रिया अनुसार यस्ता इजलासहरु एक न्यायाधीश रहने एकलदेखि, दुई न्यायाधीश हुने संयुक्त, तीन न्ययााधीश रहने पूर्ण, अनि तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहने बृहत पूर्ण इजलाससम्म हुन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ इजलास नै गठन गरिसकेपछि कुनकुन मुद्दा को को न्यायाधीश रहेको इजलासमा तोक्ने भनी अर्को प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । दुई चरणमा यी काम गरेपछि न्यायाधीशहरुको इजलास गठन हुन्छ र त्यसमा पेशी तोकिन्छ । त्यसलाई पेशी व्यवस्थापन भनिन्छ ।

२. हिजोसम्म कस्तो प्रणाली थियो ? अब अपनाउने गोला प्रक्रिया के हो ?

नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणाली शुरु भएदेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरु छानेर इजलास गठन गर्ने र त्यसमा मुद्दा तोक्ने काम गर्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको यो अधिकारको दुरुपयोग भएर उनले आफू अनुकुलको इजलास गठन गरी मुद्दा छानेर त्यही इजलास तोक्ने काम गरेको आरोप वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि चर्को रुपमा लाग्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको त्यो अधिकार कटौती गरेर अब गोला तानेर इजलास र मुद्धा तोक्ने प्रणाली शुरु गर्न लागिएको हो ।

गोला प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास र मुद्दा तोक्न पाउदैनन् । प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा अरु दुई वरिष्ठ न्यायाधीश हुने तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्थापनमा हरेक दिन न्यायाधीशहरुले गोला तानेर इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट छानिन्छ । त्यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो इच्छा र रुचीका आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा छान्ने सम्भावना घट्छ ।

३. के गोला प्रक्रियाले पारदर्शिता ल्याउछ ?

न्यायपालिकाको काम कारवाहीबारे अध्ययन गर्न गठित विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरु अनुसार अदालतहरुमा अनियमितता हुनुको प्रमुख कारण पेशी र मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने चलखेल हो ।

अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशहरुका पालामा विवादास्पद प्रकृतिका मुद्दाहरु चलखेल गर्दा आफू अनुकुलको इजलास गठन गरी त्यही इजलासमा मुद्दा तोकिदिने प्रवृत्ति थियो । त्यसो हुदा त्यो इजलासले प्रधानन्यायाधीशको रुची र स्वार्थ अनुकुल नै मुद्दा किनारा लगाउने सम्भावना धेरै रहन्थ्यो ।

गोला प्रक्रियाले त्यो परिपाटीलाई हटाउछ । एक त प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहे अनुसारको इजलास गठन गर्न सक्दैनन् । किनभने कुन इजलासमा को को न्यायाधीश पर्छ टुंगो हुँदैन । अर्कोतर्फ संयोगवशः प्रधानन्यायाधीशले चाहे अनुकुलको इजलास बनेमा पनि उनको स्वार्थको मुद्दा त्यही इजलासमा पर्छ भन्ने टुंगो हुदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेका राम्रा र काविल न्यायाधीशहरुलाई ‘सेफ्टी भल्भ’ पनि भन्ने गरिन्छ । जसरी प्रेसर कुकरमा कुनै खानेकुरा अड्किएमा सेफ्टी भल्भ पग्लिएर प्रेसर कुकर विस्फोट हुनेबाट जोगिन्छ । त्यसैगरी शंकास्पद स्वभावका न्यायाधीशहरुको इजलासमा एकजना राम्रो र काविल न्यायाधीश परेमा उसले फरक मत वा राय व्यक्त गरेर मुद्दा निरुपणका क्रममा न्याय मर्नबाट जोगाउछ भन्ने गरिन्छ ।

केही वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएलगत्तै सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका केही ‘सेफ्टी भल्भ’हरुका कारण मुद्दामा चलखेल हुने क्रम निकै नियन्त्रणमा आएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

४. किन गोला प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको हो ?

केही महिना अघिसम्म खासै चर्चा र बहसमा नआएको गोलाप्रक्रियावारे यति छिटो निर्णय हुनुका पछाडि दुई कारण छन् । एउटा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा हुने बेथिती र अनियमितता नियन्त्रणका लागि तत्काल गोला प्रक्रियामा र दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित पेशी प्रणालीमा जानुपर्ने भनेर चार महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश जबराको काम कारवाहीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको थियो । उनका भाइ प्रभुशम्शेरले मुद्दाका पक्ष भेटेको भनेर नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले त्यस बारेमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर चेतावनी दिएका थिए । कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै समानान्तर रुपमा न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान चलाउने गृहकार्य गरेका थिए ।

त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर नेपाल बार एशोसिएसनले तत्काल गोला प्रक्रियामा जानुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा दवाव दिन थाल्यो । चौतर्फी दवावलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले थेग्न सकेनन् । अनि सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि गोला प्रक्रियालाई उपयुक्त विकल्पको रुपमा महसुस गर्न थाले र त्यसबारेमा निर्णय भयो ।

४. गोला प्रक्रियाबाट नै लामो समय पेशी व्यवस्थापन हुन सक्छ ?

चार महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पेशी व्यवस्थापनमा हुने चलखेल र विसंगति रोक्न अल्पकालीन रुपमा गोला प्रक्रिया र दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित पेशी प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

स्वचालित पेशी प्रणालीका लागि सफ्टवेयर निर्माणदेखि अरु काम गर्न कम्तीमा पनि एक वर्षको समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्मका लागि गोला प्रणाली अपनाइएको हो ।

गोला प्रक्रिया झञ्झटिलो हुने, हरेक दिन न्यायाधीशहरु आधा घण्टाका दरले संलग्न हुनुपर्ने लगायतका कारणले पेशी तोक्न यो अल्पकालीन समाधान भएपनि दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । स्वचालित पेशी प्रणाली अपनाउँदा हेर्न नमिल्ने मुद्दाको व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन्छ ।

५. के गोला प्रक्रियाले न्यायालयमा हुने विकृति पूर्ण नियन्त्रण गर्छ ?

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, गोला प्रक्रियाले प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छातारिता र मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने भएपनि अरु कतिपय विसंगति रोक्न सम्भव हुदैन ।

मुद्दाका पक्षले आफ्नो मुद्दा पर्ने इजलासका एउटामात्रै न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न सकेमा आफ्नो प्रतिकुल फैसला हुनबाट ऊ जोगिने सम्भावना रहन्छ ।

‘जोखिम र चलखेल त जहाँपनि रहन्छ’ सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले भने, ‘तर पहिलेजस्तो खुलमखुला र मनोमानी रुपमा चलखेल हुन सक्दैन । धेरै हदसम्म मुद्दामा हुने चलखेल नियन्त्रण हुनसक्छ । त्यहाँ पनि समाधान हुन नसकेका छिद्रहरुलाई नियन्त्रण गर्न थप काम गर्नुपर्छ ।’

६. संवैधानिक इजलास कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

गोला प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकाले संवैधानिक इजलास गठनका वारेमा केही बोलेको छैन । नेपालको संविधानमा नै न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा अरु चार जना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको एक नजीरका आधारमा न्यायपरिषदले चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको सूची बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले त्यही सूचीबाट छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने चलन थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास गठन गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता क्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

न्यायााधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वको गोला प्रक्रियावारेको अध्ययन समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराको त्यही प्रतिवद्धता उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा थप उल्लेख नगरेको हो । समितिको त्यो प्रतिवेदन सबै न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठकबाट पारित गरेकाले पनि अब वरिष्ठताका आधारमा मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने न्यायाधीशहरुको भनाइ छ ।

७. गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्दा कुनै समस्या नै हुदैन त ?

कतिपय आलोचकहरुका अनुसार, स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्दा न्यायाधीशहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको मुद्दा पाउँदैनन् । केही महिनाअघि पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले एकजना प्रधानन्यायाधीशको गलत क्रियाकलापका कारण पद्धती नै भत्काउन नहुने भन्दै गोला प्रक्रियाको आलोचना गरेका थिए ।

‘एउटा प्रधानन्यायाधीश कस्तो भयो भन्दैमा पेशी तोक्ने प्रणाली पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय पनि प्रधानन्यायाधीश भए । कतिपय बदनामीको बर्को ओढेर पनि गए’ उनले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘कुनै प्रधानन्यायाधीशको अनुहार हेरेर अटोमेटिक प्रणाली भनेर जादा समस्याको तत्कालिन समाधान होला तर दिर्घकालिन समाधान नहोला ।’

उनको विचारमा, गोला प्रक्रिया अपनाउँदा असल मनसायको प्रधानन्यायाधीश पदमा हुँदा न्यायाधीशको क्षमता र दक्षता हेरेर मुद्दाको पेशी तोक्ने र राम्रा विधिशास्त्रीय मत स्थापित गर्ने अवसर संकुचित हुन्छ ।