सर्वोच्चमा मुद्दा अड्किँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध

२३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार महिनादेखि विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले चार महिना पूरा हुँदा पनि ती मुद्दा निरुपण नगर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो ।

अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्चले यो विवाद नटुंगिदासम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउनू भनी आदेश दिएका कारण लोकसेवा आयोगको ३ वर्षको परीक्षा प्रभावित भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित ३२ वटा निवेदनहरुको एकसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो । करिव डेढ महिना न्यायाधीशहरु इजलासमा नबस्दा रोकिएको सुनुवाइ विहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै मुद्दा स्थगित भएपछि पुस १ का लागि सुनुवाइ सरेको छ ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले करिव १५ सय परीक्षार्थीको नतिजा प्रभावित भएको बताए । ‘अदालतको आदेशपछि परीक्षाफल प्रकाशित हुने चरणमा रहेका, परीक्षाको चरणमा रहेका परिक्षार्थीहरु प्रभावित भएको अवस्था छ’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘करिव दुई वर्षदेखिको प्रक्रिया एकसाथ रोकिएको छ ।’

लोकसेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका तर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै संघ मातहतमै रहनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

२५ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामै समायोजन गर्न अन्तरिम आदेश दियो । आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै उनीहरुले १० पुस २०७८ मा दर्ता गरेको मुद्दा आठ महिनापछि सुनुवाइ भएर उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतमा बरालियो समायोजन : कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित 

सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा गएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गरेर बाँकी रहेको सिटमा मात्र पदपूर्ति गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीहरुको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो ।

आफूहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने र उतीर्णहरुको सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै उनीहरु पनि सर्वोच्च अदालत गए । त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले परीक्षा दिने तयारीमा रहेका शाखा अधिकृतहरुको प्रक्रिया नै अघि नबढाउनू भनी आदेश दियो ।

लोकसेवा आयोगको सबै प्रक्रिया रोकेको सर्वोच्च अदालतले दशैंलगत्तै ती मुद्दाको एकसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा सुनुवाइ गर्न अवज्ञा गरेका कारण यो मुद्दा चार पटकसम्म पेशीमा चढेर स्थगित भयो ।

गोला प्रथा लागू भएर न्यायाधीश काममा फर्केपछि विहीबार पहिलोपटक मुद्दा पेशीमा चढेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा अदालत प्रशासनले नै स्थगित भएको सूचना निकाल्यो । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार, यो विवादका केही मुद्दा उच्च अदालतमा पनि छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार अदालतको आदेशका कारण नजिता सार्वजनिक हुने चरणमा रहेको शाखा अधिकृतहरुको सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यसपछि यस वर्षको शाखा अधिकृतको परीक्षा हुन सकेको छैन । नायब सुब्बा तहको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।

खरिदार तहको पनि नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । खरिदारमा पछिल्लो वर्षको त परीक्षा रोकिएको छ । विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायक, इञ्जिनियर, कृषिका केही पदहरुमा समेत प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा करिव १५ सय जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको सुवेदीले बताए । ‘त्यो संख्या प्रतिस्पर्धा हुने सिटको हो’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परीक्षार्थीको संख्या हेर्ने हो भने त अझै बढी छन् ।’

पोहोर सालदेखिका कर्मचारीहरुको भर्ना प्रक्रिया रोकिएपनि लोकसेवा आयोगले फेरि यो वर्षका कर्मचारीहरुको भर्ना प्रक्रिया थालेको छ । गत असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन गरेर लोकसेवा आयोगले नियमित रुपमा प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया थालेको छ ।

एक सातापछि सहसचिव पदका लागि लिखित परीक्षा छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरेमा अर्को साता शाखा अधिकृतको विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।