+
+

‘नेताका छोराले बाउको पैतृक सम्पत्तिमा अंश खाने हो, राजनीतिक अंश त कार्यकर्ताले खान्छन्’

हामीले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गर्‍यौं, जसलाई भारतको मोदी एण्ड कम्पनीले स्वीकारेन । उसले खुलेर भन्न त सक्दैन, तर पछिल्लो ढोकाबाट पसेर हाम्रो मुलुकलाई हिन्दूराज्य बनाउन खोजेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ मंसिर २६ गते २०:३६

२५ मंसीर, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमय भएका छन् । नेकपा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशन गरिसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसको चलिरहेको छ । कतै वैचारिक बहस छैन, सबै नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएका छन् ।

एमाले र कांग्रेस राजकीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्रोतसाधन, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने लडाइँमा लागे जस्तो देख्छन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा

‘वैचारिक हिसाबले गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छन् । संविधान लागू भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलतादेखि स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीसम्मका समस्या छन्’ शर्मा भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन के-कति भयो, कहाँ चुक भयो, अहिले हामी कहाँ छौं भनेर हेर्ने बेला आएको छ ।’

तर दलहरूमा त्यो प्रष्टता नआएको र यसले संवैधानिक क्षयीकरणको बाटोतिर लैजाने शर्माको विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ, राजनीतिक विश्लेषक शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमालेले भर्खरै पार्टी महाधिवेशन सक्यो, कांग्रेेस महाधिवेशनमै छ । यी दुई पार्टीलाई नियाल्दा तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?

संसदका यी दुई ठूला दलको काम-कारबाही समस्याग्रस्त देखिन्छ । वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले दुवै पार्टी कमजोर भइसकेका छन् । एमालेलाई हामीले उसको महाधिवेशनमा नियाल्यौं । नेपाली कांग्रेसको दृश्य पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

अहिले कांग्रेसले हामी नेतृत्व चयनमा मात्रै बस्छौं भन्यो, तर हिजो जो छन् त्यही दोहोर्‍याउँछु पनि भनिरहेको छ । यसबाट कुनै नयाँपन आउने संकेत छैन ।

वैचारिक हिसाबले उसले गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छन् । संविधान लागू भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो । तालिका अनुसार पनि अबको पाँच-सात महीनामा स्थानीय तहको र एक वर्षपछि आम निर्वाचन हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलतादेखि स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीसम्मका समस्या छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन के कति भए, कहाँ चुक भयो, अहिले हामी कहाँ छौं भनेर हेर्ने बेला आएको छ । पाँच वर्षमै संविधानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सही बाटोमा छौं कि छैनौं ? हाम्रा कारणले संविधान खलबलिएको छ कि ? मनन गर्नुपर्‍यो । संविधानभित्रकै जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ कि भनेर इमानदारीपूर्वक सोच्ने बेला पनि हो यो ।

संविधान बनाउने बेलाको प्रगतिशील मुद्दाबाट त एमाले जस्तै कांग्रेस पनि पछि हटेको देखिन्छ नि, होइन ?

संविधानलाई सम्झौताको लिखत भनिन्छ । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि केही ‘प्रिन्सिपल क्लियारिटी’ त चाहियो, जुन नेपाली कांग्रेसमा देखिएन । आफूले गरेको सम्झौतामा केही समय भए पनि इमानदार त हुनुपर्‍यो नि !

अहिले कांग्रेसमा जुन धार्मिक कुरा उठेको छ, त्यो भारतलाई खुशी बनाउने सन्दर्भमा आएको हो । हामीले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गर्‍यौं, जसलाई भारतको मोदी एण्ड कम्पनीले स्वीकारेन । उसले खुलेर भन्न त सक्दैन, तर पछिल्लो ढोकाबाट पसेर हाम्रो मुलुकलाई हिन्दूराज्य बनाउन खोजेको छ । सुषमा स्वराजले राज्यसभामा गरेको सम्बोधन हेर्नुभयोे, सुन्नुभयो भने हाम्रा सबै नेता बेइमान भएको प्रष्ट हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको मुद्दाबाट दलहरू पछि हटे भने के हुन्छ ?

नेपालमा जातजाति-भाषाभाषीहरूको जुन किसिमको उदार समाज छ, त्यसमा कठिनाइ आउला । साना समुदायका मानिसहरूले पक्कै पनि ठूलो समुदायबाट दबिएर बस्नु परेको अनुभव गर्लान् । ठूलो समुदाय त ठूलै छ नि Û नेपालमा दशैंमा खसी काट्न कसैले रोकेको छैन । कुमारी जात्रा निकाल्नमा कुनै व्यवधान छैन ।

हरेक समुदायमा एउटा भाव, एउटा ‘इमोसन’ हुन्छ । राजनीतिज्ञहरू राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन जरूरी छ । राज्यको धर्म न्याय हो । राज्यको धर्म भनेको जनतालाई सुखदुःखमा हेर्ने हो । घण्टी बजाउने, शंख फुक्ने राज्यको धर्म होइन । फेरि, धर्म र आस्था भनेका फरक हुन् । धर्म सामूहिक हुनसक्छ । समान आस्थाका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसे भने त्यो धर्म हुनसक्छ ।

धर्मको परिभाषा दिनसक्ने तर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भन्दा टाउको दुख्ने कुरा मैले बुझेको छैन । मैले पूजा गरेकै छु, यो मेरो व्यक्तिगत आस्था हो । राजकीय कामकारबाहीमा धर्मको तगारो तेस्र्याउन त भएन नि ! यसलाई अलिकति तरिकासित बुझ्नुपर्‍यो नि !

धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन भन्ने मान्छेले राज्यको धर्म के हो ? त्यो खुलाउन सक्नुपर्‍यो । यो देशमा अनेक जातजाति बसेका छन्, त्यसलाई हेर्नु पर्‍यो ।

पहिले एकदमै प्रगतिशील लागेका दलहरू विस्तारै ‘रिग्रेसिभ’ जस्ता देखिएका छन् । यस्तो किन भएको हुनसक्छ ?

यो समस्या संसारभरि नै देखिएको छ । एकथरी मान्छेहरू यसलाई ‘ग्लोबलाइजेसन’को असर भन्छन् । मान्छेहरू अनुदारवादी हुँदै गएका छन् । उद्योगी चाउचाउ बनाउँदा बनाउँदै धाम बनाउँछ । हाम्रा आमा-बाहरूमा उसले भगवानको मन्दिर बनायो, दर्शन गर्न जान पाइने भयो भन्ने भाव बढेर जान्छ । त्यहाँ व्यापार जोडेको छ भन्ने हुँदैन ।

अर्काे, हिजो धार्मिक सत्संगमा जान धेरै समय लाग्थ्यो, मेला नै लाग्नुपथ्र्याे । अहिले घरैपिच्छे धार्मिक च्यानलहरू बढिरहेका छन् । प्रयोग गर्छन् त्यही संसाधन अनि पश्चिमाले हाम्रो सबै कुरा भत्कायो भनेर गाली गर्छन् । रामदेव आफैंले गाली गर्दागर्दै सौन्दर्य प्रसाधनको व्यापार गरिरहेका छन् ।

यसमा ‘कन्जरभेटिभ’ आस्थाका मान्छेहरूले ‘प्ले’ गरिरहेको देखिन्छ । मानिसहरूलाई ‘बारा’ जस्तो भन्दै धमाधम ‘पिज्जा’ खान प्रेरित गरिंदैछ । तुलसीको मठ राखे अक्सिजन हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने कम्युनिष्टहरू बढेका छन् । खुरुखुरु पूजा गरे भइहाल्यो नि ! किन कुण्ठा पोख्नुपर्‍यो ? यही कुण्ठाले नेताहरूलाई विस्तारै पश्चगमनतिर धकेलिरहेको छ ।

कम्युनिष्टहरू मात्र होइन, कांग्रेसकै विमलेन्द्र निधिहरू यसमा प्रखर भएर आएको देखिंदैन र ? किन यस्तो ?

उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरौं । यिनीहरूले मौका पाएपछि आफूलाई कति परिष्कृत, परिमार्जित गरे ? नयाँ कुरा के गर्न सिकेछन् त ? जे गर्दा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यही गरेका छन् । यिनीहरूलाई समाजको मुद्दासँग कुनै सरोकार भएन ।

पहिले त परिवर्तनको पक्षमा जोखिम मोलेरै लागेका हुन् नि ?

मान्छेले समय अनुसार आफ्नो अनुकूलता हेर्छ । मलाई कहाँनिर फाइदा हुन्छ भनेर सोच्छ । हरेकले आफ्नो स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राख्छ । त्यही भएर राम्रो कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने लागेको मान्छे फरक बन्छ ।

बहुदल आएकै ३१ वर्ष भइसक्यो । सधैंभरि गणेशमानजीलाई अन्याय भयो, कोइरालाहरू छायाँमा परे भन्ने हो त ? नेताका छोराले बाउले कमाएको पैतृक सम्पत्ति खाने हो । राजनीतिक अंश त कार्यकर्ताले खान्छन् नि ! यी सबै बसेर नेपाली कांग्रेस मेरो अंश हो भन्ने, अरूले हेर्ने ?

यसोउसो हामीलाई शशांक नै चाहिन्छ भन्ने दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताहरू जन्माउने, पाँच-पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको नेतृत्वमा बसिसकेको, एक पटक पार्टी फुटाइसकेको मान्छे अब फेरि आएर नयाँ केही गर्छु भन्दा हामीले पत्याउनुपर्ने ?

जनतासित जोडिएको मुद्दा कुनै पनि पार्टीलाई मुद्दा जस्तो नै नलाग्ने भयो, होइन ?

खोइ त ? संघीयताको कुरा भयो, यही धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ । ठीक छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पास गरोस् न ! नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता छोड्यो भनोस् न Û बुझौंला नि, यसरी छोडेछ भनौंला नि !

पार्टी विधान, संविधान एकातिर छ, नेता-नेताले धार्मिक गतिविधि गर्ने, नगरे पनि त्यही खालको व्यवहार देखाउने । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

संविधानसम्मत व्यवहार नगरेको भन्नुपर्‍यो । सामान्य मानिसले नियम, कानून, विधानको परिधिमा रहनुपर्छ, यिनीहरूले नरहँदा पनि हुने भयो । सार्वजनिक पदमा रहेको मान्छेले त अझ संविधान मान्नुपर्ने हो । सार्वजनिक पदमा जान्छु भन्नेले पनि मान्नुपर्ने हो नि !

संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठाउँमा झन् तहसनहस भएको बेला मुलुकको सबभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक दलको महाधिवेशन हुँदैछ, तर वैचारिक बहस छैन । यसको संकेत के हो ?

संवैधानिक क्षयीकरण अझ बढेर जाने देख्छु । अदालतको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्मा उनको स्वार्थ बाझिनु हो । घूस खाए, नखाएको भन्ने कुरामा छानबीन होला नै । तर नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा, नियुक्तिमा, संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा स्वार्थ बाझियो भने त्यसको जिम्मेवार नेतृत्व हुनुपर्‍यो ।

त्यसैले भोलिका निर्णयहरू जनताका लागि गर्छाैं भनेनन् भने प्रश्न गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र पार्टीहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्‍यो । भाइभारदार र आप\mना बन्धुबान्धवलाई मात्र राज्यको परिवेशमा पार्ने चलन बढेको छ । यस विरुद्ध प्रश्न गर्ने माध्यम पार्टीका अधिवेशन बन्न सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक बाटो छ ।

एमाले र कांग्रेस दुवैका सम्भ्रान्तहरू राजकीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्रोतसाधन, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने लडाइँमा लागे जस्तो देखियो । प्रचण्डजीको रोदन पनि त्यही नै हो ।

प्रतिबद्वता हुने हो भने कार्यकर्ता फर्किएर गाउँगाउँ जान्छन्, छलफल गर्छन् । तर त्यो त हुनेवाला छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्, ताली पिट्छन्, भात खान्छन्, जान्छन् । यो नेतृत्वको ‘फेलियर’ नै हो

सबभन्दा पुरानो पार्टी भएको हैसियतले कांग्रेसले जनताका विभिन्न मुद्दा, जनताको प्रतिनिधित्व, संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रीकरण, राज्यका उत्तरदायी निकायमा कार्यविधिको सुनिश्चितता जस्ता कुरा नउठाउँदा पार्टी हुनुुको औचित्य नै सकिंदैछ ।

आज केही झुण्ड बसेर राजकीय आधिकारिकता प्राप्त गर्न निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएर भोलि जनताको बीचमा जाँदा जनताले एउटा निर्णय त गर्छन् नि ! यसलाई नभत्काई हुँदैहुँदैन ।

सोध्ने ठाउँ त राख्दैनन् दलहरूले, भत्काउने कसरी त ?

मिडियाले लेखिरहेका छन्, मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन् । तर, यो अलि लामो प्रक्रिया छ । कांग्रेसमा अहिले नयाँ परिवेशका मान्छेहरू आएका छन् । युवा पनि आएका छन् । भोलि पार्टीभित्र ती मानिसका काम गर्ने आकांक्षा अवरुद्ध हुँदा कसै न कसैले ‘पुस’ गर्छन् भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले दलहरूलाई नजिकबाट हेर्नुभयो । २०४७ यताका परिवर्तनलाई सत्ता नजिक बसेर पनि नियाल्नुभयो । दलहरूको विचारहीनताबारे के भन्नुहुन्छ ?

पहिले पनि पार्टीभित्र द्वन्द्व हुन्थ्यो । शक्तिशाली नेताहरू थिए । एकअर्कालाई मिचेर अघि बढ्न खोज्ने त हुन्थ्यो, तर पार्टीमा कुरा उठिसकेपछि, समस्या आइसकेपछि त्यसलाई छिमल्दै अघि बढ्ने काम पनि भए । एउटै पक्ष र एउटै विचारले मात्र त पार्टी चलेन ।

अधिवेशन या बैठकमा कुनै प्रस्ताव आयो भने शतप्रतिशत स्वीकृत हुने एउटा पक्ष भयो । नत्र केही न केही परिवर्तन त हुँदै जान्छ नि ! वैचारिक कुराहरूमा योभन्दा अगाडिको नेतृत्वले यसरी एकोहोरोपन देखाउँदैनथे । विचार छोडिहालौं नेतृत्वमा गइहालौं भन्ने पहिले थिएन । अहिले एमालेमा त बडो अनौठो नै भइहाल्यो ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र यसरी मूर्झाउँदै जानुको खास कारण र परिस्थिति केही त थियो होला, त्यो के हो ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकायहरूमा सबै किसिमका विकास निर्माणका कामहरू गराउन सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने बन्यो नि, हो त्यसैको ‘कल्चर’ हो यो । सहमतिको राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक प्रक्रिया रहेछ । राजनीतिको उत्पत्ति नै विमति व्यवस्थापन गर्न भएको हो, सहमतिलाई संस्थागत गर्न होइन । विमतिलाई व्यवस्थापन गर्दै जाँदा सहमति आउने हो, सहमति नै पहिलो पि्रन्सिपल होइन ।

हाम्रो नेपालको विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक नियुक्ति सबैमा सहमति भन्ने रटान १० वर्ष करीब सुन्यौं । यसले एउटा शक्तिको रूपमा आएको दललाई क्रान्तिकारीबाट झारेर मण्डन गर्ने ठाउँमा पुर्‍यायो । उनीहरू पनि लोभीपापी नै रहेछन् । उनीहरूले होइन, हामी त प्रक्रियाबाट जान्छौं, हामी त स्पष्ट प्रतिनिधित्वको सवालबाट उठेर आएका हौं भन्न सक्थे, तर भनेनन् ।

मलाई साह्रै खट्केेको ‘सहमतिको राजनीति’ भन्ने रटान सबै पक्षबाट आयो । विद्रोही पक्ष आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सहमति भन्यौं । प्रक्रियाको खोजीको साटो, विचारको मतभेद, कार्यक्रमको मतभिन्नतालाई निरुपण गर्ने माध्यम र प्रक्रिया खोज्नुको साटो कोठे सहमति गर्दा तैं चूप मै चूप भन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसले हरेक दलमा बिचौलिया वर्ग सृजना गरेको छ । यसले सहमति, समन्वयको कुरा गर्छ । यसले हरेक दलको राजनीतिक धारलाई खुकुलो, भुत्ते बनाएर लग्यो ।

यसका अन्य असर के-के हुन् ?

राजनीतिक दलहरूले हामी तपाईंका लागि हौं, छौं भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउँछन् भन्ने हो । दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो भने घात लोकतन्त्रलाई हुन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको वाक् थिचिएका जनताको वाणी फुकाउने माध्यम हो । यही तालले त वाणी अवरुद्ध भइरहेका जनताको गला अझ थिचिने भयो । अहिले जनताको कुरा कुन पार्टीले बोलिरहेको छ ? भ्याक्सिनबारे कसले बोल्छ ? अदालतमा प्रक्रिया ढिलो भएको, प्रशासनिक ढिलासुस्तीबारे कसले बोल्छ ? सबै ठाउँमा मिलीजुली खाने तत्वहरू जम्मा भएका छन् । राजनीति कताकता ‘डिरेल’ भएर जाँदा यस्तो भयो । कल्पना एकातिर गरिएको थियो, जान थाल्यो अर्कातिर ।

पहिलो संविधानसभाको चुनाव हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । अहिले संविधान कार्यान्वयन राम्ररी भइरहेको छैन भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा छन् । यो बेला हामीले देउवाबाट गर्ने अपेक्षा के हो ?

संविधान जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ । तर, कांग्रेसको नेतृत्व आधारभूत रूपमै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट विमुख छ ।

संविधान आएको पाँच वर्ष भयो, तर सजिलैसित प्रवाहित हुनसकेको छैन । विभिन्न खाले प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या आएका छन् । कुनै पनि राजकीय संस्था आफ्नो स्थानमा उभिएका छैनन् । निर्वाचन आयोग होस् या अख्तियार या समावेशी आयोग, कुनै पनि निकाय संवैधानिक नैतिकताको धरातलमा छैनन् ।

यी संस्थाहरू कि राज्य कब्जा गर्नका लागि बनेका हुन् भन्नुपर्‍यो कि त राजनीतिक पार्टी चुनाव जित्न बनेका भन्नु पर्‍यो । संवैधानिक नैतिकता कायम गर्न र चेतना विकास गर्न बनेको हो भने त्यही अनुसार काम गर्नुपर्‍यो । यी निकायहरू त्यसरी नउभिएका कारण संवैधानिक मात्र होइन शासकीय संकट पनि देखिएको छ ।

शासकीय संकट भनेको ?

महिलाहरू न्याय माग्दै नेपालगञ्जबाट हिंडेर काठमाडौं आउँछन्, तर कसैले सुन्दैनन् । कुनै पनि सामाजिक मुद्दा निरुपण भएको देखिंदैन । आवाज उठाउने मान्छे थाकेर बस्न बाध्य हुन्छ .

मानवताको दृष्टिले अति नै क्रूर हत्या भएको जाजरकोटको नवराज विकहरूको केस कहाँ पुगेको छ ? महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिने कुरा कहाँ छ ? यो त ठूलो शासकीय समस्या हो ।

समावेशी नै गर्ने भन्या छन्, अहिले पूरै दलित प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा आउने होलान् । तिनले नवराज विकबारे बोल्छन् कि बोल्दैनन् ? सामाजिक आन्दोलनहरूसँगको सम्बन्धबाट पनि कांग्रेस पार्टी टाढा भइसक्यो ।

प्रतिबद्वता हुने हो भने कार्यकर्ता फर्किएर गाउँगाउँ जान्छन्, छलफल गर्छन् । तर त्यो त हुनेवाला छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्, ताली पिट्छन्, भात खान्छन्, जान्छन् । यो नेतृत्वको ‘फेलियर’ नै हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment