‘नेताका छोराले बाउको पैतृक सम्पत्तिमा अंश खाने हो, राजनीतिक अंश त कार्यकर्ताले खान्छन्’

२५ मंसीर, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमय भएका छन् । नेकपा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशन गरिसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसको चलिरहेको छ । कतै वैचारिक बहस छैन, सबै नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएका छन् ।

एमाले र कांग्रेस राजकीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्रोतसाधन, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने लडाइँमा लागे जस्तो देख्छन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा ।

‘वैचारिक हिसाबले गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छन् । संविधान लागू भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलतादेखि स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीसम्मका समस्या छन्’ शर्मा भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन के-कति भयो, कहाँ चुक भयो, अहिले हामी कहाँ छौं भनेर हेर्ने बेला आएको छ ।’

तर दलहरूमा त्यो प्रष्टता नआएको र यसले संवैधानिक क्षयीकरणको बाटोतिर लैजाने शर्माको विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ, राजनीतिक विश्लेषक शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमालेले भर्खरै पार्टी महाधिवेशन सक्यो, कांग्रेेस महाधिवेशनमै छ । यी दुई पार्टीलाई नियाल्दा तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?

संसदका यी दुई ठूला दलको काम-कारबाही समस्याग्रस्त देखिन्छ । वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले दुवै पार्टी कमजोर भइसकेका छन् । एमालेलाई हामीले उसको महाधिवेशनमा नियाल्यौं । नेपाली कांग्रेसको दृश्य पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

अहिले कांग्रेसले हामी नेतृत्व चयनमा मात्रै बस्छौं भन्यो, तर हिजो जो छन् त्यही दोहोर्‍याउँछु पनि भनिरहेको छ । यसबाट कुनै नयाँपन आउने संकेत छैन ।

वैचारिक हिसाबले उसले गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छन् । संविधान लागू भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो । तालिका अनुसार पनि अबको पाँच-सात महीनामा स्थानीय तहको र एक वर्षपछि आम निर्वाचन हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलतादेखि स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीसम्मका समस्या छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन के कति भए, कहाँ चुक भयो, अहिले हामी कहाँ छौं भनेर हेर्ने बेला आएको छ । पाँच वर्षमै संविधानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सही बाटोमा छौं कि छैनौं ? हाम्रा कारणले संविधान खलबलिएको छ कि ? मनन गर्नुपर्‍यो । संविधानभित्रकै जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ कि भनेर इमानदारीपूर्वक सोच्ने बेला पनि हो यो ।

संविधान बनाउने बेलाको प्रगतिशील मुद्दाबाट त एमाले जस्तै कांग्रेस पनि पछि हटेको देखिन्छ नि, होइन ?

संविधानलाई सम्झौताको लिखत भनिन्छ । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि केही ‘प्रिन्सिपल क्लियारिटी’ त चाहियो, जुन नेपाली कांग्रेसमा देखिएन । आफूले गरेको सम्झौतामा केही समय भए पनि इमानदार त हुनुपर्‍यो नि !

अहिले कांग्रेसमा जुन धार्मिक कुरा उठेको छ, त्यो भारतलाई खुशी बनाउने सन्दर्भमा आएको हो । हामीले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गर्‍यौं, जसलाई भारतको मोदी एण्ड कम्पनीले स्वीकारेन । उसले खुलेर भन्न त सक्दैन, तर पछिल्लो ढोकाबाट पसेर हाम्रो मुलुकलाई हिन्दूराज्य बनाउन खोजेको छ । सुषमा स्वराजले राज्यसभामा गरेको सम्बोधन हेर्नुभयोे, सुन्नुभयो भने हाम्रा सबै नेता बेइमान भएको प्रष्ट हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको मुद्दाबाट दलहरू पछि हटे भने के हुन्छ ?

नेपालमा जातजाति-भाषाभाषीहरूको जुन किसिमको उदार समाज छ, त्यसमा कठिनाइ आउला । साना समुदायका मानिसहरूले पक्कै पनि ठूलो समुदायबाट दबिएर बस्नु परेको अनुभव गर्लान् । ठूलो समुदाय त ठूलै छ नि Û नेपालमा दशैंमा खसी काट्न कसैले रोकेको छैन । कुमारी जात्रा निकाल्नमा कुनै व्यवधान छैन ।

हरेक समुदायमा एउटा भाव, एउटा ‘इमोसन’ हुन्छ । राजनीतिज्ञहरू राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन जरूरी छ । राज्यको धर्म न्याय हो । राज्यको धर्म भनेको जनतालाई सुखदुःखमा हेर्ने हो । घण्टी बजाउने, शंख फुक्ने राज्यको धर्म होइन । फेरि, धर्म र आस्था भनेका फरक हुन् । धर्म सामूहिक हुनसक्छ । समान आस्थाका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसे भने त्यो धर्म हुनसक्छ ।

धर्मको परिभाषा दिनसक्ने तर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भन्दा टाउको दुख्ने कुरा मैले बुझेको छैन । मैले पूजा गरेकै छु, यो मेरो व्यक्तिगत आस्था हो । राजकीय कामकारबाहीमा धर्मको तगारो तेस्र्याउन त भएन नि ! यसलाई अलिकति तरिकासित बुझ्नुपर्‍यो नि !

धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन भन्ने मान्छेले राज्यको धर्म के हो ? त्यो खुलाउन सक्नुपर्‍यो । यो देशमा अनेक जातजाति बसेका छन्, त्यसलाई हेर्नु पर्‍यो ।

पहिले एकदमै प्रगतिशील लागेका दलहरू विस्तारै ‘रिग्रेसिभ’ जस्ता देखिएका छन् । यस्तो किन भएको हुनसक्छ ?

यो समस्या संसारभरि नै देखिएको छ । एकथरी मान्छेहरू यसलाई ‘ग्लोबलाइजेसन’को असर भन्छन् । मान्छेहरू अनुदारवादी हुँदै गएका छन् । उद्योगी चाउचाउ बनाउँदा बनाउँदै धाम बनाउँछ । हाम्रा आमा-बाहरूमा उसले भगवानको मन्दिर बनायो, दर्शन गर्न जान पाइने भयो भन्ने भाव बढेर जान्छ । त्यहाँ व्यापार जोडेको छ भन्ने हुँदैन ।

अर्काे, हिजो धार्मिक सत्संगमा जान धेरै समय लाग्थ्यो, मेला नै लाग्नुपथ्र्याे । अहिले घरैपिच्छे धार्मिक च्यानलहरू बढिरहेका छन् । प्रयोग गर्छन् त्यही संसाधन अनि पश्चिमाले हाम्रो सबै कुरा भत्कायो भनेर गाली गर्छन् । रामदेव आफैंले गाली गर्दागर्दै सौन्दर्य प्रसाधनको व्यापार गरिरहेका छन् ।

यसमा ‘कन्जरभेटिभ’ आस्थाका मान्छेहरूले ‘प्ले’ गरिरहेको देखिन्छ । मानिसहरूलाई ‘बारा’ जस्तो भन्दै धमाधम ‘पिज्जा’ खान प्रेरित गरिंदैछ । तुलसीको मठ राखे अक्सिजन हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने कम्युनिष्टहरू बढेका छन् । खुरुखुरु पूजा गरे भइहाल्यो नि ! किन कुण्ठा पोख्नुपर्‍यो ? यही कुण्ठाले नेताहरूलाई विस्तारै पश्चगमनतिर धकेलिरहेको छ ।

कम्युनिष्टहरू मात्र होइन, कांग्रेसकै विमलेन्द्र निधिहरू यसमा प्रखर भएर आएको देखिंदैन र ? किन यस्तो ?

उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरौं । यिनीहरूले मौका पाएपछि आफूलाई कति परिष्कृत, परिमार्जित गरे ? नयाँ कुरा के गर्न सिकेछन् त ? जे गर्दा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यही गरेका छन् । यिनीहरूलाई समाजको मुद्दासँग कुनै सरोकार भएन ।

पहिले त परिवर्तनको पक्षमा जोखिम मोलेरै लागेका हुन् नि ?

मान्छेले समय अनुसार आफ्नो अनुकूलता हेर्छ । मलाई कहाँनिर फाइदा हुन्छ भनेर सोच्छ । हरेकले आफ्नो स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राख्छ । त्यही भएर राम्रो कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने लागेको मान्छे फरक बन्छ ।

बहुदल आएकै ३१ वर्ष भइसक्यो । सधैंभरि गणेशमानजीलाई अन्याय भयो, कोइरालाहरू छायाँमा परे भन्ने हो त ? नेताका छोराले बाउले कमाएको पैतृक सम्पत्ति खाने हो । राजनीतिक अंश त कार्यकर्ताले खान्छन् नि ! यी सबै बसेर नेपाली कांग्रेस मेरो अंश हो भन्ने, अरूले हेर्ने ?

यसोउसो हामीलाई शशांक नै चाहिन्छ भन्ने दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताहरू जन्माउने, पाँच-पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको नेतृत्वमा बसिसकेको, एक पटक पार्टी फुटाइसकेको मान्छे अब फेरि आएर नयाँ केही गर्छु भन्दा हामीले पत्याउनुपर्ने ?

जनतासित जोडिएको मुद्दा कुनै पनि पार्टीलाई मुद्दा जस्तो नै नलाग्ने भयो, होइन ?

खोइ त ? संघीयताको कुरा भयो, यही धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ । ठीक छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पास गरोस् न ! नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता छोड्यो भनोस् न Û बुझौंला नि, यसरी छोडेछ भनौंला नि !

पार्टी विधान, संविधान एकातिर छ, नेता-नेताले धार्मिक गतिविधि गर्ने, नगरे पनि त्यही खालको व्यवहार देखाउने । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

संविधानसम्मत व्यवहार नगरेको भन्नुपर्‍यो । सामान्य मानिसले नियम, कानून, विधानको परिधिमा रहनुपर्छ, यिनीहरूले नरहँदा पनि हुने भयो । सार्वजनिक पदमा रहेको मान्छेले त अझ संविधान मान्नुपर्ने हो । सार्वजनिक पदमा जान्छु भन्नेले पनि मान्नुपर्ने हो नि !

संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठाउँमा झन् तहसनहस भएको बेला मुलुकको सबभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक दलको महाधिवेशन हुँदैछ, तर वैचारिक बहस छैन । यसको संकेत के हो ?

संवैधानिक क्षयीकरण अझ बढेर जाने देख्छु । अदालतको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्मा उनको स्वार्थ बाझिनु हो । घूस खाए, नखाएको भन्ने कुरामा छानबीन होला नै । तर नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा, नियुक्तिमा, संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा स्वार्थ बाझियो भने त्यसको जिम्मेवार नेतृत्व हुनुपर्‍यो ।

त्यसैले भोलिका निर्णयहरू जनताका लागि गर्छाैं भनेनन् भने प्रश्न गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र पार्टीहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्‍यो । भाइभारदार र आप\mना बन्धुबान्धवलाई मात्र राज्यको परिवेशमा पार्ने चलन बढेको छ । यस विरुद्ध प्रश्न गर्ने माध्यम पार्टीका अधिवेशन बन्न सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक बाटो छ ।

एमाले र कांग्रेस दुवैका सम्भ्रान्तहरू राजकीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्रोतसाधन, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने लडाइँमा लागे जस्तो देखियो । प्रचण्डजीको रोदन पनि त्यही नै हो ।

सबभन्दा पुरानो पार्टी भएको हैसियतले कांग्रेसले जनताका विभिन्न मुद्दा, जनताको प्रतिनिधित्व, संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रीकरण, राज्यका उत्तरदायी निकायमा कार्यविधिको सुनिश्चितता जस्ता कुरा नउठाउँदा पार्टी हुनुुको औचित्य नै सकिंदैछ ।

आज केही झुण्ड बसेर राजकीय आधिकारिकता प्राप्त गर्न निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएर भोलि जनताको बीचमा जाँदा जनताले एउटा निर्णय त गर्छन् नि ! यसलाई नभत्काई हुँदैहुँदैन ।

सोध्ने ठाउँ त राख्दैनन् दलहरूले, भत्काउने कसरी त ?

मिडियाले लेखिरहेका छन्, मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन् । तर, यो अलि लामो प्रक्रिया छ । कांग्रेसमा अहिले नयाँ परिवेशका मान्छेहरू आएका छन् । युवा पनि आएका छन् । भोलि पार्टीभित्र ती मानिसका काम गर्ने आकांक्षा अवरुद्ध हुँदा कसै न कसैले ‘पुस’ गर्छन् भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले दलहरूलाई नजिकबाट हेर्नुभयो । २०४७ यताका परिवर्तनलाई सत्ता नजिक बसेर पनि नियाल्नुभयो । दलहरूको विचारहीनताबारे के भन्नुहुन्छ ?

पहिले पनि पार्टीभित्र द्वन्द्व हुन्थ्यो । शक्तिशाली नेताहरू थिए । एकअर्कालाई मिचेर अघि बढ्न खोज्ने त हुन्थ्यो, तर पार्टीमा कुरा उठिसकेपछि, समस्या आइसकेपछि त्यसलाई छिमल्दै अघि बढ्ने काम पनि भए । एउटै पक्ष र एउटै विचारले मात्र त पार्टी चलेन ।

अधिवेशन या बैठकमा कुनै प्रस्ताव आयो भने शतप्रतिशत स्वीकृत हुने एउटा पक्ष भयो । नत्र केही न केही परिवर्तन त हुँदै जान्छ नि ! वैचारिक कुराहरूमा योभन्दा अगाडिको नेतृत्वले यसरी एकोहोरोपन देखाउँदैनथे । विचार छोडिहालौं नेतृत्वमा गइहालौं भन्ने पहिले थिएन । अहिले एमालेमा त बडो अनौठो नै भइहाल्यो ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र यसरी मूर्झाउँदै जानुको खास कारण र परिस्थिति केही त थियो होला, त्यो के हो ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकायहरूमा सबै किसिमका विकास निर्माणका कामहरू गराउन सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने बन्यो नि, हो त्यसैको ‘कल्चर’ हो यो । सहमतिको राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक प्रक्रिया रहेछ । राजनीतिको उत्पत्ति नै विमति व्यवस्थापन गर्न भएको हो, सहमतिलाई संस्थागत गर्न होइन । विमतिलाई व्यवस्थापन गर्दै जाँदा सहमति आउने हो, सहमति नै पहिलो पि्रन्सिपल होइन ।

हाम्रो नेपालको विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक नियुक्ति सबैमा सहमति भन्ने रटान १० वर्ष करीब सुन्यौं । यसले एउटा शक्तिको रूपमा आएको दललाई क्रान्तिकारीबाट झारेर मण्डन गर्ने ठाउँमा पुर्‍यायो । उनीहरू पनि लोभीपापी नै रहेछन् । उनीहरूले होइन, हामी त प्रक्रियाबाट जान्छौं, हामी त स्पष्ट प्रतिनिधित्वको सवालबाट उठेर आएका हौं भन्न सक्थे, तर भनेनन् ।

मलाई साह्रै खट्केेको ‘सहमतिको राजनीति’ भन्ने रटान सबै पक्षबाट आयो । विद्रोही पक्ष आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सहमति भन्यौं । प्रक्रियाको खोजीको साटो, विचारको मतभेद, कार्यक्रमको मतभिन्नतालाई निरुपण गर्ने माध्यम र प्रक्रिया खोज्नुको साटो कोठे सहमति गर्दा तैं चूप मै चूप भन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसले हरेक दलमा बिचौलिया वर्ग सृजना गरेको छ । यसले सहमति, समन्वयको कुरा गर्छ । यसले हरेक दलको राजनीतिक धारलाई खुकुलो, भुत्ते बनाएर लग्यो ।

यसका अन्य असर के-के हुन् ?

राजनीतिक दलहरूले हामी तपाईंका लागि हौं, छौं भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउँछन् भन्ने हो । दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो भने घात लोकतन्त्रलाई हुन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको वाक् थिचिएका जनताको वाणी फुकाउने माध्यम हो । यही तालले त वाणी अवरुद्ध भइरहेका जनताको गला अझ थिचिने भयो । अहिले जनताको कुरा कुन पार्टीले बोलिरहेको छ ? भ्याक्सिनबारे कसले बोल्छ ? अदालतमा प्रक्रिया ढिलो भएको, प्रशासनिक ढिलासुस्तीबारे कसले बोल्छ ? सबै ठाउँमा मिलीजुली खाने तत्वहरू जम्मा भएका छन् । राजनीति कताकता ‘डिरेल’ भएर जाँदा यस्तो भयो । कल्पना एकातिर गरिएको थियो, जान थाल्यो अर्कातिर ।

पहिलो संविधानसभाको चुनाव हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । अहिले संविधान कार्यान्वयन राम्ररी भइरहेको छैन भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा छन् । यो बेला हामीले देउवाबाट गर्ने अपेक्षा के हो ?

संविधान जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ । तर, कांग्रेसको नेतृत्व आधारभूत रूपमै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट विमुख छ ।

संविधान आएको पाँच वर्ष भयो, तर सजिलैसित प्रवाहित हुनसकेको छैन । विभिन्न खाले प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या आएका छन् । कुनै पनि राजकीय संस्था आफ्नो स्थानमा उभिएका छैनन् । निर्वाचन आयोग होस् या अख्तियार या समावेशी आयोग, कुनै पनि निकाय संवैधानिक नैतिकताको धरातलमा छैनन् ।

यी संस्थाहरू कि राज्य कब्जा गर्नका लागि बनेका हुन् भन्नुपर्‍यो कि त राजनीतिक पार्टी चुनाव जित्न बनेका भन्नु पर्‍यो । संवैधानिक नैतिकता कायम गर्न र चेतना विकास गर्न बनेको हो भने त्यही अनुसार काम गर्नुपर्‍यो । यी निकायहरू त्यसरी नउभिएका कारण संवैधानिक मात्र होइन शासकीय संकट पनि देखिएको छ ।

शासकीय संकट भनेको ?

महिलाहरू न्याय माग्दै नेपालगञ्जबाट हिंडेर काठमाडौं आउँछन्, तर कसैले सुन्दैनन् । कुनै पनि सामाजिक मुद्दा निरुपण भएको देखिंदैन । आवाज उठाउने मान्छे थाकेर बस्न बाध्य हुन्छ .

मानवताको दृष्टिले अति नै क्रूर हत्या भएको जाजरकोटको नवराज विकहरूको केस कहाँ पुगेको छ ? महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिने कुरा कहाँ छ ? यो त ठूलो शासकीय समस्या हो ।

समावेशी नै गर्ने भन्या छन्, अहिले पूरै दलित प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा आउने होलान् । तिनले नवराज विकबारे बोल्छन् कि बोल्दैनन् ? सामाजिक आन्दोलनहरूसँगको सम्बन्धबाट पनि कांग्रेस पार्टी टाढा भइसक्यो ।

प्रतिबद्वता हुने हो भने कार्यकर्ता फर्किएर गाउँगाउँ जान्छन्, छलफल गर्छन् । तर त्यो त हुनेवाला छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्, ताली पिट्छन्, भात खान्छन्, जान्छन् । यो नेतृत्वको ‘फेलियर’ नै हो ।