इतिहासको कठघरामा नेपाली कांग्रेस : खुरुखुरु बयान दिने कि चूपचाप उभिने ?

यतिखेर देशमा राजनीतिक दलका महाधिवेशनको मौसम आए जस्तो भएको छ । दलहरू धमाधम स्थानीय, प्रादेशिक अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछन् । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समग्र लोकतन्त्रकै गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यो निकै सुखद परिदृश्य हो । बलिया, पारदर्शी र विधिसम्मत दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् ।

भर्खरै मंसीर १०-१३ चितवनको सौराहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । नवौं महाधिवेशनमा सँगै रहेको माधव नेपाल समूहको बहिर्गमन पश्चात यो पहिलो एमाले महाधिवेशन थियो । महाधिवेशनको चर्चा, समर्थन र आलोचनाका विविध आयाम हुने नै भए । एमालेमाथि झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा समेत राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको आरोप थियो । गत निर्वाचनमा गरिएका चुनावी घोषणापत्रका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको चर्को आलोचना थियो । कम्युनिष्ट एकता टिकाउन नसकेको र पार्टी तीन टुक्रा भएको आलो घाउ थियो ।

त्यसमाथि एमालेको निधारमा दुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरी ‘प्रतिगमन’ गरेको कालो दाग समेत थियो । तथापि एमालेको दशौं महाधिवेशनमा आन्तरिक उत्साह र जनपरिचालन क्षमता उत्तिकै सुदृढ देखियो । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका कतिपय मूल्यमान्यता र प्रक्रिया संकुचन गर्ने प्रयास भए पनि त्यो सम्भव भएन । यतिका धेरै टुटफुट, राजनीतिक, वैचारिक तथा नैतिक संकटका बाबजूद एमाले अझै बलियो पार्टी भएको सन्देश दशौं महाधिवेशनले दियो ।

लगत्तै मंसीर १५-१७ राप्रपाको एकता महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भयो । राप्रपा अहिले थे्रसहोल्ड प्रतिशत समेत काट्न नसकेको कमजोर र सानो दलको अवस्थामा छ । तथापि यसको आफ्नै मौलिक इतिहास र स्थान छ । राप्रपा नेपाली राजनीतिमा ‘कन्जर्भेटिभ’ धारको एक मात्र औपचारिक दल हो । सन् २०१० पछि विश्वका धेरै देशमा ‘राइट विङ’ पार्टी बलिया हुँदै गएको देखिन्छ । राप्रपाले त्यस्तो चामत्कारिक विकास गर्ने आधार अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । तथापि नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको बहसमा राप्रपा महाधिवेशनले सार्थक योगदान गरेको छ ।

२०४६ पछिको तीन दशक बढी समयदेखि वर्चश्वशाली रहँदै आएको पुस्ता, समान प्रकृतिको व्यक्तित्व, सोच र कार्यशैली भएका नेताहरूको पुनरावृत्तिबाट मानिस आजित थिए । नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको आकांक्षा सर्वत्र थियो । तर, त्यो अन्य दलबाट सम्भव भइरहेको थिएन । राप्रपाको एकता महाधिवेशनले त्यो हर्हराउँदो तिर्खालाई थोरै भए पनि मेटाइदियो । कमल थापाको ठाउँमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदय हुँदा राप्रपाको भूमिका र आकारमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ वा आउँदैन, त्यो भविष्यको कुरा हो । अहिलेलाई भने राप्रपा अध्यक्षमा लिङ्देनको विजयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइन्छ ।

अब नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको पालो छ । शुक्रबार शुरू भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अद्यापि जारी छ । पार्टीको चौधौं महाधिवेशनका लागि स्थानीय तथा प्रादेशिक अधिवेशन सिध्याएर कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानीमा भेला भएका छन् । कांग्रेसले यसलाई ‘नीति हैन, नेतृत्व महाधिवेशन’ भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ- कांग्रेसको जारी महाधिवेशनले त्यति धेरै वैचारिक काम गर्ने छैन । तर, कांग्रेस महाधिवेशनको सेरोफेरोमा व्यक्त भइरहेका विचारले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नेपाली समाज र राष्ट्रिय जीवनलाई झकझक्याउने निश्चित छ ।

दलहरूको नियमित महाधिवेशन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानमै कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षभित्र पर्ने गरी दलहरूले महाधिवेशन र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था स्वाभाविक र आवश्यक थियो । संसारभरिकै लोकतन्त्रमा यस्तो प्रचलन हुन्छ । विश्वभरि नै अन्तरपार्टी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्यको एक महत्वपूर्ण आयाम मानिन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा दल केवल राजनीतिक मात्र हैन, संवैधानिक संस्था पनि हुन् । नेपालको संविधान-२०७२ भाग २९ को धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ (४) (ख) ले कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सबै राजनीतिक दलभित्र संघीय र प्रादेशिक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा थप ६ महीनाभित्र त्यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस विधान अनुसार त चार वर्षमै महाधिवेशन हुनुपर्दथ्यो । यसपटक कांग्रेस आफ्नै पार्टी विधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको मात्र हैन, देशको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप समेत समय घर्किसकेको थियो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलबारे मानिसका आ-आफ्ना धारणा, बुझाइ, दृष्टिकोण, आग्रह र पूर्वाग्रह हुन सक्दछन् । कसैलाई कुनै दल मन पर्न वा नपर्न सक्दछ । कसैलाई कुनै दल राम्रो लाग्न वा नलाग्न सक्दछ । कसैलाई कुनै दलको विचार सही वा गलत लाग्न सक्दछ । लोकतन्त्रमा त्यो स्वाभाविक हो । मन पर्ने हुन वा मन नपर्ने, राम्रा हुन वा नराम्रा, कमजोर हुन वा बलिया, लोकपि्रय हुन वा अलोकपि्रय, वामपन्थी हुन वा दक्षिणपन्थ, अग्रगामी हुन वा पश्चगामी, समावेशी हुन वा असमावेशी, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय, साना हुन वा ठूला, उदारवादी वा अनुदारवादी, दल लोकतन्त्रका अनिवार्य शर्त हुन् । दल विना लोकतन्त्र क्रियाशील हुन सक्दैन । जसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछ, ऊ दलहरूको अस्तित्व, भूमिका र अपरिहार्यताबारे नतमस्तक हुन्छ नै ।

दलीय प्रणाली चाहे त्यो राम्रा दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निर्मित होस् वा कमसल, नराम्रा वा कमजोर गुणस्तर भएका दलहरूको सहकार्यले परिचालित होस्, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि अनिवार्य छ । असल, लोकपि्रय र राम्रा दल हुनु लोकतन्त्रको सौभाग्य हो तर खराब, अलोकपि्रय र नराम्रा नै भए पनि दल त हुनै पर्छ । किनकि दल विनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिंदैन । लोकतन्त्र भनेको दलीय प्रणाली मात्र हैन तर दल लोकतन्त्रका आधारभूत शर्तमध्ये एक अवश्य हो ।

राजनीतिक दलले समान विचार, सिद्धान्त, आकांक्षा र स्वार्थ भएको मानव समुदायलाई संगठित प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । सृष्टिको स्वभाव र मान्छेको चरित्र कुनै एक दलमा समेटिन सक्ने खालको हुँदैन । कुनै एक दलले सबै नागरिकको भावना समेट्न सम्भव हुँदैन । नागरिक दलमा लाग्न, छोड्न, दल गठन, विघटन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । दल मार्फत नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहभागिता र स्वामित्व जताउँछन् । लोकतन्त्रमा जनपरिचालन गर्ने, आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति गर्ने, चुनाव लड्ने र सत्तामा जाने माध्यम दल नै हुन् ।

दल मार्फत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दाले प्रभावकारिता हासिल गर्दछ । व्यक्तिले उठाएका सवाल भन्दा दलले उठाएका सवालमा बढी दम हुन्छ । दल मार्फत नै लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने समूहको जन्म हुन्छ । दलले राज्य र जनसमुदायबीचको सम्बन्ध-सेतुलाई बनाइराख्न भूमिका गर्दछ । दलहरूले नागरिकसँग जीवन्त संवाद र गतिको सृजना गर्दछन् । जसरी लोकतन्त्रको विकल्प ‘अलोकतन्त्र’ नभएर ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ हुन्छ, त्यसैगरी दलको विकल्प पनि ‘दलविहीनता’ नभएर ‘अझ राम्रा दल’ हुन्छ ।

संसारका धेरै देशमा लोकतन्त्र वहाल हुनु अगाडि नै दल बनिसकेका थिए । ती दल लोकतन्त्रिक आन्दोलनका संवाहक बने । दल लोकतन्त्रका योद्धा र रक्षाकवच हुन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भएर दल जन्मिएका हैनन्, दलले लोकतन्त्रको लडाईं लडेका हुन् । विश्व-राजनीतिमा यस्ता उदाहरण धेरै छन् । लोकतन्त्रको तृष्णा र चाहनाले दलीय राजनीतिको प्रारम्भ भयो । दलीयताले लोकतन्त्रलाई अनिवार्य रूपमा स्थापित गर्‍यो । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्यो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले राज्य संचालक तथा नीति-निर्माताको वैधानिक परिपूर्ति गर्दछन् । दलीय प्रतिस्पर्धा र जनादेश मार्फत शासकीय वैधता हासिल हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्दछ, तर त्यो मूल प्रवृत्ति हैन । लोकतन्त्रमा शासकीय वैधताको प्रक्रिया दलबाट शुरुआत हुन्छ । दलभित्रको समर्थनले व्यक्ति सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा पुग्दछ । जनसमर्थनको वैधताले राज्यमा पुग्दछ । यसरी सरकारले वैधता हासिल गर्दछ । वैध सरकार निर्माण र राज्य संचालन हुन्छ । राज्यको वैधानिक निरन्तरता कायम हुन्छ ।

दोस्रो कुरा- दलले मतदातालाई छनोटको अधिकार प्रत्याभूत गर्दछन् । लोकतन्त्रमा छनोटको अधिकार हुनुपर्दछ । अध्ययन/अध्यापनको विषय छनोट गर्ने, पेशा-व्यवसाय छान्ने, जीवनसाथी वा प्रेमी-प्रेमिका छनोट गर्ने, मनपरेको ठाउँ, खाना वा पोशाक छनोट गर्ने जस्तै दल छनोट गर्ने अधिकार वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै एक पाटो हो ।

तेस्रो- लोकतन्त्र नागरिक आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने पद्धति मात्र हैन, इच्छा र कुण्ठाको वैधानिक तुष्टीकरण गर्ने विधि पनि हो । सबै मानिसका इच्छा एकसाथ पूरा हुँदैनन्, तर मानिसले आफ्ना इच्छा वा चाहना पूरा गर्ने प्रत्यासाको अवसर भने पाउनुपर्दछ । उदाहरणका लागि लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख हुने इच्छा राख्न सक्छन् । इच्छा राख्ने अधिकार छ । इच्छा उत्पन्न हुन स्वाभाविक छ । तर, अधिकार हुँदैमा सबै नागरिक एकसाथ प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रले संभाव्य सबै इच्छाका लागि प्रत्यासाको अधिकार दिन्छ ।

लोकतन्त्रमा कसैले सधैं हार्नु पर्दैन, कसैले सधैं जित्दैन । सबैले जित्न सक्छन् । कसैले तुरुन्तै जित्लान् । कसैले भविष्यमा जित्लान् । कसैले आफंै जित्लान्, कसैले आफूले समर्थन गरेको व्यक्ति, पार्टी, विचार र एजेण्डा मार्फत जित्लान् । लोकतन्त्र विजयको आलोपालो दौड हो । यो दौड व्यक्ति एक्लैका लागि गाह्रो र महँगो हुन्छ । तर दलीय संलग्नता मार्फत सहज र सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्र ‘मास प|mस्टेशन’ को संभावना उपर निरन्तर मनोवैज्ञानिक उपचार पनि हो ।

चौथो- राजनीतिक दलको संगठनात्मक सञ्जाल हुन्छ । दलको संगठनमा सामेल भएर व्यक्तिले आत्मविश्वास वृद्धि गर्दछ । दल मार्फत व्यक्ति र समाजको अन्तरक्रिया सघन हुन्छ । व्यक्तिले आफूलाई ‘अलगाव’ बाट ‘अन्तरसम्बन्ध’ तिर, ‘महत्वहीनता’ बाट ‘महत्ता’ तिर, ‘लघुताभाष’ बाट ‘आत्मगौरव’ तिर ‘परिचयहीनता’ बाट ‘पहिचान’ तिर, ‘जिम्मेदारीहीनता’ बाट ‘उत्तरदायित्व’ तिर उकास्दछ । दलले मान्छेलाई व्यक्तिबाट व्यक्तित्व बन्ने आधार दिन्छ । दलहरूले ‘आम मनोविज्ञान’ मा निहित हुने अलगाव, दुश्चिन्ता, अस्तित्व भय, पहिचानहीनता जस्ता थुप्रै समस्या र संकटको उपचार गरिरहेका हुन्छन् ।

पाँचौं- दलहरूले सामाजिक स्वार्थ-समूहको माग, मुद्दा र भावनालाई मूलप्रवाहीकरण गर्दछन् । समाजमा विभिन्न प्रकारका जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय समुदाय/उपसमुदाय हुन्छन् । तिनको स्वार्थ फरक-फरक हुन सक्छ । दलहरूले फरक स्वार्थ समूहलाई साझा थलोमा ल्याउँछन् र राजनीतिक कार्यक्रमको ‘रसायन’ ले जोड्दछन् । सामाजिक रेसाको रक्षा र सामाजिक यान्त्रिकीको भूमिका गर्दछन् । दलीय संगठनमा जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वले ती सामाजिक समूहबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी घटाउन योगदान गर्दछ । वस्तुतः यो राष्ट्र निर्माणको महान् प्रक्रिया दलहरूको विशिष्ट योगदान बन्न पुग्दछ ।

यस्ता अरू पनि थुप्रै कारण उल्लेख गर्न सकिन्छ जसले लोकतन्त्रको महत्ता र गरिमालाई अपरिहार्य बनाउँछन् । आजको मूल विषय यो नभएको हुँदा त्यतातिर धेरै नजाऊँ । कुरा कति मात्र हो भने दलहरूमाथिको अतिवादी प्रहार, वितृष्णा, घृणा अभियान र आक्रमण प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो भन्ने हामीले बिर्सनुहुन्न ।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा छ- नेपाली राजनीतिमा यसको ऐतिहासिक भूमिका र योगदानलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । कतिपयले भन्लान्, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जग बसाल्ने त प्रजापरिषद थियो । यथार्थमा प्रजापरिषद विलीन भएको हैन, त्यसको उत्तराधिकारकै रूपमा नेपाली कांग्रेस आएको हो । कांग्रेस गठन हुँदा प्रजापरिषदका नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ अध्यक्ष राखिएको ऐतिहासिक तथ्य बिर्सन हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा १०४ वर्षे निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । नेपालको आधुनिकीकरण र लोकतन्त्रीकरणका लागि त्यो आफैंमा एक महत्वपूर्ण घटना थियो । २००७-२०१५ सालबीचको अवस्था देशका लागि खासै सुखद रहेन । त्यस समयावधिमा कांग्रेसको भूमिका पनि अनेक कारणले सन्दिग्ध रहृयो, तथापि त्यसको मूल दोष कांग्रेसमाथि भन्दा बढी शाहवंशीय राजतन्त्रमाथि नै जान्छ । सपरिवार देश छोडेर भागेका राजा त्रिभुवनले सत्ता हासिल गरेपछि घोषित ‘संविधानसभाको निर्वाचन’ गराएनन् । तर, २०१५ सालमा राजा महेन्द्र संसदको चुनाव गराउन भने बाध्य भए ।

देशकै पहिलो लोकतान्त्रिक आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइको बहुमत ल्यायो, जो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने घटनाक्रम थियो । बीपी कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले अर्को कृतघ्नता देखाए । आफैंले दिएको संविधान, आफैंले गराएको चुनाव बमोजिमको संसद र सरकार समेत सहन सकेनन् । देश ३० वर्ष पञ्चायती निरंकुशताको अर्को चरण हुँदै हिंड्यो, तर कांग्रेसले राजतन्त्र र पञ्चायतसँग आत्मसमर्पण गरेन । जब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा लोकतन्त्रको मूल्यमा गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो, कांग्रेसले बरु आफ्नो पुरानो मान्यता ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ छोड्यो तर लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रवादी हुन राजी भयो ।

इतिहासका यी पाना पढ्दा के कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ भने नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय लोकतन्त्रको सवालमा कहिल्यै कसैसँग आत्मसमर्पण गर्दैन । कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सवालमा यति निर्ढुक्क भएर विश्वास गर्न सकिने अर्को राजनीतिक शक्ति हिजोसम्म देशमा थिएन ।

राजतन्त्रवादीहरू पनि यदाकदा लोकतन्त्रको कुरा गर्दछन्- तर जब मौका पर्छ, उनीहरू आफैं लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न तयार हुन्छन् । पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा २०४६ सालपछि आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक विकल्प’ भन्थ्यो तर जब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही आयो, त्यो पार्टी लोकतन्त्रका लागि लडेन बरु उल्टै ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’ को मतियार भयो ।

कम्युनिष्टहरूले पनि बारम्बार लोकतन्त्रको कुरा नगर्ने हैनन् । तर, के बिर्सन सकिन्न भने सन् १९९० अघिसम्म यी पार्टी ‘बहुदलीय जनवाद’ मान्दैनथे । उनीहरूको विश्व वैचारिक अनुवंश सोभियत संघ र चीनको एकदलीय शासन प्रणालीसँग जोडिएको थियो । सोभियत संघको लेनिनवाद र चीनको माओवाद जस्ता एकदलीय प्रणालीमा आधारित विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नेपालका कम्युनिष्ट गुटहरूले अझै पनि लोकतन्त्रमाथि खतराको तरबार झुण्ड्याएका छन् । विश्व परिस्थिति अनुकूल हुने हो भने कम्युनिष्ट शक्तिहरू जुन कुनै बेला बहुदलीय लोकतन्त्रको विरुद्धमा जान बेर छैन । बहुदलीय लोकतन्त्र कम्युनिष्टहरूका लागि वैचारिक प्रतिबद्धता हैन, विषम विश्व परिस्थितिको उपज मात्र हो ।

त्यो भिन्नै कुरा हो कि राजावादी र कम्युनिष्टभन्दा फरक, कांग्रेस बाहेक पनि आज केही थप लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको जन्म भइसकेको छ । लोकतन्त्रको ठेक्का कांग्रेसले एक्लै लिनुपर्ने अवस्था अब छैन । दक्षिणपन्थीहरूबाट होस् वा वामपन्थीहरूबाट लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा आइपरे त्यसको सामना गर्न कांग्रेस अब एक्लो पर्ने छैन । हिजो कांग्रेस लगभग एक्लो लोकतान्त्रिक पार्टी थियो, त्यस अवधिमा इतिहासमा कांग्रेसले खेलेको भूमिका स्तुत्य थियो नै ।

तर, यति मात्र कारणले नेपाली कांग्रेसको उपादेयता सधैंलाई पुष्टि हुँदैन । कांग्रेसको सान्दर्भिकता पुष्टि भइरहन सक्दैन । नेपाललाई अब इतिहासको गौरवगान मात्र गर्ने हैन, भविष्यको पार्टी चाहिएको छ । भविष्य बनाउन सक्ने शक्ति चाहिएको छ । भविष्यको प्रष्ट मार्गदर्शन गर्न सक्ने बलियो राजनीतिक ताकत चाहिएको छ । सुशासित, समावेशी र समृद्ध नेेपाल बनाउन सक्ने पार्टी चाहिएको छ । गफ र दस्तावेजमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ भएर अब पुग्दैन, साँचो अर्थमा व्यवहारमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को आवश्यकता छ । लोकतन्त्रलाई अझ सघनीकरण गर्न सक्ने पार्टी चाहिएको छ । सामान्य, संसदीय, औपचारिक र विकृत लोकतन्त्रलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सहभागितामूलक, समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति चाहिएको छ । देशलाई सदाबहार गरीबी, बेरोजगारी र अल्पविकासबाट बाहिर निकाल्न सक्ने पार्टी चाहिएको छ ।

यी सवालमा भने नेपाली कांग्रेस बारम्बार चुकेको छ । २००७ सालपछिको कुरा नगरांैं, २०१५ सालपछिको सरकारको कुरा पनि धेरै पुरानो भयो तर २०४६ सालपछिको तीन दशकभन्दा बढी समय किन खासै सार्थक रहेन ? किन लोकतन्त्र विकृत हुँदै गयो ? किन हामी संसदीय गणित र विकृतिमा फस्यौं ? राजनीतिक स्थायित्व किन कहिल्यै संभव भएन ? किन हामीले संघवाद र समावेशितालाई मूर्त बनाउन सकेनौं ? संविधान जारी गर्दा बखत देशको एउटा ठूलो भागले स्वामित्वबोध गर्न किन सकेन ? देशका सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग र समुदायले ‘यो देश मेरो पनि हो, यो राज्य मेरो हैन’ भन्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? कांग्रेसको परिकल्पनाभन्दा बाहिर पुगेर देशमा ठूल्ठूला जनयुद्ध र जनविद्रोह हुनुपर्ने अवस्था किन र कसका कारणले बन्यो ?

किन देशको आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र प्रतिव्यक्ति आय सन्तोषजनक ढंगले सुधार भएन ? किन शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण यति तीव्र र बीभत्स चरणमा पुग्यो ? किन गरीबका छोराछोरीले लाखौंको संख्यामा देश छोड्नुपर्ने स्थिति आयो ?

कांग्रेसले शुरू गरेको तथाकथित नवउदारवादी आर्थिक सुधार र उदारीकरणपछि किन सरकारी स्कूल कजेलमा पढाइ हुन छोड्यो ? किन विश्वविद्यालयहरू तहसनहस भए ? किन देशको औद्योगिकीकरण चौपट भयो ? किन अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर बिमारी अस्पतालको छतबाट हाम्फालेर आत्महत्या गर्न थाले ? किन देशको कृषि अर्थतन्त्र चौपट भयो र कृषि उपजमा पनि देश ठूलो आयातक राष्ट्र बन्न गयो ? देशको व्यापार घाटा निरन्तर किन बढ्यो ? यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?

यी प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेस एक्लैले दिनुपर्छ भन्ने हैन । तर, मूख्यतः कांग्रेसले दिनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस यतिखेर यस्ता दर्जनौं प्रश्नले घेरिएको इतिहासको कठघरामा छ । कांग्रेस महाधिवेशनको दायित्व हुन्थ्यो, यी प्रश्नको उत्तर दिनु । इतिहासको कठघरामा उभिएर खुरुखुरु हृदयदेखिको साँचो र पवित्र भावले बयान दिनु ।

तर, लाग्छ- नेपाली कांग्रेस खुरुखुरु बयान दिइरहेको छैन । आत्मस्वीकृति व्यक्त गरिरहेको छैन । कतै न कतै ढाकछोप छ । कुनै न कुनै अंशमा छलपकट छ । कहीं न कहींनेर अस्पष्टता, अन्योल र विभ्रम छ । कठघरामा उभिएर पवित्र भावले आफ्नो आत्मस्वीकृति बयान गर्नुपर्ने दायित्वले घेरिएको कांग्रेस लाग्छ- चूपचाप छ । कठघरामा विना बयान चूपचाप उभिनु अपराधबोधको अनुभूति हो । उत्तरदायित्वहीनताको बोझले थिचिएको संकेत हो । ‘नीति महाधिवेशन हैन, नेतृत्व महाधिवेशन मात्र हो’ भनेर चूपचाप उम्किनु कांग्रेसलाई सुहाउने कुरा थिएन ।

आज पनि नेपाली कांग्रेसका सामु पाँच ठूला पहाड जस्ता प्रश्न छन्, जसको सम्बोधन कठघरामा चूपचाप उभिएको कांग्रेसबाट हुन सक्दैन ।

एक- एक कांग्रेस कस्तो पार्टी हो ? बीपी कोइरालाले भने जस्तो शास्त्रीय प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो ? २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले व्यवहारमा गरे जस्तो ‘नवउदारवादी’ पार्टी हो ? कि भर्खरै महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापाले दाबी गरे जस्तो ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ वादी पार्टी हो ? कांग्रेस जे हुन चाहन्छ होस्, तर प्रष्ट होस् । र जे हो भन्ने ठान्छ, त्यही गरोस् ।

दुई- संविधान जारी गर्दा बखतका असन्तुष्टिबारे कांग्रेसको धारणा के हो ? कि एमाले र ओलीको जस्तै ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ को माला जप्दै बस्ने र २०४६ सालको जस्तै संविधान नै फेर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने हो ? कि संविधान संशोधनका मागलाई सुन्दै संविधानको दीर्घजीवनको बाटोमा हिंड्ने हो ? शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश पुनः सिमांकन र नागरिकता जस्ता संविधानका विवादित प्रश्नमा कांग्रेसको उत्तर के हो ?

तीन- नेपाली कांग्रेसको आर्थिक विकासको प्रारूप के हो ? व्यवहारमा त्यो कसरी लागू हुने हो ? समृद्धि र समुन्नतिको नारा अब धेर भयो, व्यावहारिक प्रारूप र कार्यान्वयन प्रक्रिया के हो ? कस्तो नीति, योजना, कार्यक्रम र राज्ययन्त्रबाट ‘डेलिभरी’ संभव हुने हो ?

चार- २०४६ देखि आजसम्म हामी लोकतन्त्रलाई जे र जति बुझ्दैछौं, जे र जति भोग्दैछौं, के लोकतन्त्र यति नै हो ? के यो लोकतन्त्रको सीमा हो ? यति नै लोकतन्त्रमा चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? लोकतन्त्रको थप लोकतन्त्रीकरण, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको सघनीकरण र लोकतान्त्रिक पवित्रताको प्रत्याभूतिका लागि कांग्रेसको आदर्श र परिकल्पना के हो ? लोकतन्त्रमाथि खतराको घन्टी बनेर बजेका बढ्दो धनवाद र डनवादको नियन्त्रण कसरी गर्ने ?

पाँच- समकालीन विश्व स्थितिमा हाम्रो भूराजनीतिक अडान र सन्तुलनको आधार के हो ? के एमसीसीलाई जस्तै हरेक मुद्दालाई गिजोल्न दिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्छ ? यसरी नै श्रम, पूँजी, प्रविधि र ज्ञानको आप्रवहन नेपालतिर हुन सक्दछ ?

इतिहासले नेपाली कांग्रेसबाट खुरुखुरु साहसिक बयानको अपेक्षा गरेको छ तर लाग्छ कांग्रेस कठघरामा चूपचाप उभिएको छ । यो परिदृश्य कांग्रेसका लागि मात्र हैन, देशकै लागि एक ठूलो दुर्भाग्य हो । तथापि कामना गरौं- १४औं महाधिवेशनले कांग्रेसको बोली फुटाउनेछ । कांग्रेसको वाणी अझ मुुखरित गर्नेछ । समस्त कांग्रेसजनलाई १४औैं महाधिवेशनको हार्दिक शुभकामना !