कर्णाली प्रदेश सभामा अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक दर्ता

१ पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘अन्वेषण तथा आविष्कार’लाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै कानून बनाउन विधेयक दर्ता भएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टै कानून बनाउन भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘कर्णाली नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको हो ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वकानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विद्येयकका रुपमा उक्त विधेक बुधबार प्रदेश सभामा दर्ता गरेका छन् ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गरी समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

ऐनमार्फत देशभित्र र बाहिरका आविष्कारसँगै नवीन सोच र अवधारणालाई स्थान दिने छ प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अब्बल मष्तिष्कहरूको प्रयोग नहुँदा प्रतिभावान् जनशक्ति विदेशिएको छ, अव ती प्रतिभालाई स्वदेशमै स्थान दिइने छ ।’

कर्णालीको समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान दिने व्यवस्था विधेकमा छ ।

जस्ले गर्दा पलायन हुँदै गरेको प्रतिभालाई उत्पादनसँग जोड्ने र ‘नयाँ अवधारणा ल्याउ, पैसा लिएर जाऊ’ नीति अख्तियार गरिने सांसद भण्डारीले बताए । ‘कर्णालीले अब आविष्कारको नेतृत्व गर्छ, असम्भव भनिएका कुराहरू पनि सम्भव गरेर देखाउँछ । अब्बल मस्तिष्कहरूको सम्मान गर्दै इनोभेसनलाई कर्णालीले स्थान दिन्छ,’ उनले भने ।

नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कारका लागि कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दोस्रो पटक दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयकले संघीयताको सुदृढीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउने उनले बताए ।

आफूलाई आवश्यक परेको बेलामात्र सरकारले विधेयक ल्याउने परिपाटिले संसदीय इतिहासमा गैरसरकारी विधेयक कम मात्रमा आउँछन् । ‘विकसित राष्ट्रहरूमा ६०/४० कै दरमा गैरसरकारी विधेयक सभामा जान्छन्, हाम्रोमा यो दोस्रो अभ्यास हो,’ सांसद भण्डारीले भने । सांसदलाई प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गरी उक्त विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए ।

सांसद भण्डारीले यसअघि सिंजा ‘सभ्यता तथा विकास विधेयक, २०७८’ गैरसरकारी विधेयकरुपमा प्रदेश सभामा दर्ता गराइसकेका छन् । विधेक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने र सरकारको सहयोगमा पास हुने उनले बताए ।

भण्डारी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् । २०६४ मा संविधान सभा सदस्य हुँदा उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक-२०६८ दर्ता गरेका थिए ।
के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास र प्रबर्धन गर्ने, प्रविधि हस्तान्त्तरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी प्रादेशिक प्रलेख तथा सूचना प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रदान गर्नेलगायतका काम, कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको संगठन स्वरुप प्राज्ञसभा, कार्यकारी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकेन्द्र र तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय रहने व्यवस्था विधेकले गरेको छ ।

पदाधिकारीमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कुलपति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सहकुलपति, राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने उपकुलपति, कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् ।

अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख, प्रयोगशाला प्रमुख र अन्य तोकिएका पनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कारको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिन ‘प्राज्ञसभा’ गठन गरिने छ । सभाको अध्यक्ष कर्णाली प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री हुनेछन्।

त्यस्तै उपाध्यक्षमा सहकुलपति, अर्को उपाध्यक्षमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य,सदस्यहरूमा उपकुलपति, कुलपतिबाट मनोनीत बढीमा दुई जना व्यक्ति, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी व्यावसायिक संघ संस्थाका अध्यक्ष मध्ये तीनजना, प्रतिष्ठानमा कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारीमध्ये दुईजना र प्राज्ञमध्येबाट महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना व्यक्ति मनोनित हुँने व्यवस्था विधेकले गरेको छ । ती व्यक्तिहरूलाई कुलपतिले मनोनीत गर्ने छन् ।

त्यस्तै सहप्राज्ञमध्येबाट दुईजना, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी सेवातर्फका दुईजना, औद्योगिक क्षेत्रका सम्बन्धित दुईजना व्यक्ति पनि सदस्य रहने छन् । यी व्यक्तिलाई पनि कुलपतिले नै मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्याये पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछ । सभाको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद् गठन गरिने छ । गठित सभामा उपकुलपति परिषद्को अध्यक्ष रहनेछ ।

सभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, निर्णय मस्यौदा गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम, योजना, नीति, बजेट प्रस्ताव गर्ने, मातहतका निकायबाट भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, कोष तथा चलअचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख, बेचबिखन, ठेक्कापट्टा गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।