+
+

ललिता निवास : हदम्याद सकिन लागेपछि कीर्तेमा अनुसन्धान सुरु

ललिता निवास प्रकरणमा कीर्ते गरेको मुद्दामा अभियोजन गर्ने हदम्याद २७ पुसमा सकिँदैछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ पुष ७ गते २१:३४
रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी ।

७ पुस, काठमाडौं । प्रहरीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । लिखत कीर्तेमा अनुसन्धान गर्ने हदम्याद सकिन लागेका बेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा लिखत कीर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ललिता निवास प्रकरणमा कीर्ते गरेको मुद्दामा अभियोजन गर्ने हदम्याद २७ पुसमा सकिँदैछ ।

सीआईबीका निर्देशक धिरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘सरकारी वकिलसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं, हदम्याद अगावै सरकारी वकिलसमक्ष फाइल पेश गर्छौं ।’

सीआईबीका अधिकृतहरु जग्गा सम्बन्धी मामिलाको अनुसन्धानमा धेरै विषय बुझ्नुपर्ने भएकाले अध्ययन गर्न समय लागेको दाबी गर्छन् । तर प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल स्रोत चाहिँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको दाबी गर्छ ।

यहीबीच बुधबार प्रहरीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने घटनाका मुख्य योजनाकार मध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरेको छ ।

सरकारी लिखत सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि सुवेदी दम्पतिलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पनि लिएको छ । ‘अनुसन्धानका लागि दुई जनालाई ल्याएका छौं, अदालतले ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ’ सीआईबीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सिंह भन्छन्, ‘थप अनुसन्धान अब सुरु हुन्छ ।’

सिंहका अनुसार उनीहरुले नक्कली मोही, साक्षी खडा गरेर कर्मचारीलाई झुक्याएर सरकारी जग्गा हडप्न भूमिका खेलेको देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको हो । ललिता निवाससँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेर उसले २०७६ माघमा भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र कीर्तेको अभियोगमा पनि कारवाही चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सीआईबीले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारीहरुमाथि छानविन हुनुपर्ने भनी राय दिएको थियो । व्यूरोको सिफारिसमध्ये यसअघि नै ठगीमा मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ ।

व्यूरोले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझापछि गृहले पत्र पठाएर दोस्रो चरणमा फौजदारी न्याय प्रक्रिया अनुसार नै अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी प्रहरीको सीआईबीलाई नै जिम्मेवार हुनेगरी पत्राचार गरेको थियो । दुई वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धान अहिले अगाडि बढाइएको हो । २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न व्यूरोलाई जिम्मा दिएको थियो ।

सीआईबी स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई तत्कालिन मुलुकी ऐन २०२० अनुसार कीर्तेको आरोपमा कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

व्यूरोले चरणवद्ध रुपमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार आरोप पुष्टि भए १० वर्षसम्म कैद र विगो अनुसार जरिवाना हुन्छ । नयाँ फौजदारी अपराध संहिता ऐन अनुसार आरोप पुष्टि भए थप एक लाख जरिवाना समेत हुनसक्छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भूमाफियाहरुले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको जग्गा तीन चरणमा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएलगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पञ्चायतकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जफत भएका सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा भूमाफियाहरुले अधिग्रहण भएको जग्गा जफत भएको भन्ने दावी गरेर फिर्ता गराएका हुन् । त्यतिबेला ११२ रोपनी ४ आना जग्गा फिर्ता भएको थियो ।

भूमाफियाहरुले दोस्रो चरणमा २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रभावित पारी जग्गा हात पारेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बाहिर मोहीको नाममा जग्गा रहेको कागजात तयार पारी उनीहरुलाई सट्टाभर्ना दिने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यही निर्णयका क्रममा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु विवादमा तानिएका थिए । २०६९ सालमा भने पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने भनी भूमाफियाले जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए । त्रिताल प्रतिवेदनमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएको छ । ढकाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर थुनामा छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?