के विवेकशील साझा प्रतिगामी पार्टी नै हो ?

हिजोआज देश सामान्यभन्दा बढी रूपमा राजनीतिमय भएको छ । आमनिर्वाचन आउँदै गर्दा सबै ठूला पार्टीहरूले भव्य रूपमा आफ्ना अधिवेशन गरिरहेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले राप्ती किनारमा गरेको महाधिवेशन, कमल थापा हारेको राप्रपाको महाधिवेशन हुँदै सत्ताधारी कांग्रेसको महीनौं लामो अधिवेशन, महाधिवेशन र चुनावी रौनक राजनीतिलाई तरंगित गर्ने मसला बने ।

राजनीतिकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अधिवेशनका प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भने चासो राख्ने नागरिकहरूको ठूलो समूह पनि यस्ता बेलामा असंगठित रूपमा ध्रुवीकरण हुन्छन् र त्यसको रमिते बन्छन् । राजनीतिमा हुने शक्ति संघर्षमा रोचकपूर्वक नियालिरहेका हुन्छन्-टिभीमा फुटबल, क्रिकेट र मोबाइलमा शेयर बजारको घटबढ हेरेको जस्तो ।

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकासले यस्ता राजनीतिक प्रसंगहरूमा आमनागरिकको सहभागिता थप सहज र द्रूत भएको छ । मानिसहरूले क्रिया–प्रतिक्रिया र अभिमत स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । जुन लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष हो ।

ठूला पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै बीच केही महीनायता वैकल्पिक राजनीतिको शक्ति बन्ने उद्देश्य लिएको विवेकशील साझा पार्टीमा पनि ठूलै खैलाबैला हुँदैछ । आम नागरिकको तहमा पुग्नै बाँकी रहेको पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक मतभेद, शक्तिसंघर्ष र द्वन्द्वहरू छताछुल्ल बनेको छ ।

पार्टी र विचार निर्माणको पूर्वाद्र्धमा रहेको पार्टीमा यस्ता गतिविधि स्वाभाविक भए पनि यसले सामाजिक वृत्तमा एउटा छलफल र बहसको शुरूआत गरेको छ ।
गहिरो गरी समाजमा पुग्न नसकेको पार्टीमा भएका यस्ता गतिविधिलाई पुरातनवादी पार्टीका समर्थकहरूले त गिज्याउने नै भए; पार्टीका शुभेच्छुक र सदस्यहरू पनि सशंकित हुने वातावरण निर्माण भयो ।

दुई पार्टी एकीकरण भएर पनि विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको आपसी अविश्वासले सांगठनिक रूपमा लामो समय पार्टी निष्क्रिय बन्यो । रवीन्द्र मिश्रको ‘विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेज आएसँगै शुरू भएको ध्रुवीकरण र संघर्ष मात्र अहिले छताछुल्ल भएको हो । वैचारिक धरातल नै निर्माण गर्न नसकेको राजनीतिक पार्टी भनेर विवेकशील साझा पार्टीलाई कतिपयले आरोप लगाए झैं पार्टीले देशको इतिहास, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, शासकीय व्यवस्था र अखण्डताका सन्दर्भमा वैचारिक स्पष्टता लिन सकेको थिएन ।

यिनै विषयलाई स्पष्ट बनाउन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा पद्धति अनुरूप छलफल र बहस गर्नुको साटो तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे र उनीनिकट केही केन्द्रीय सदस्य मिश्रको दस्तावेजका बारेमा भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर पार्टीका अन्य दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई छायाँमा पार्ने गरी प्रचारबाजीमा उत्रिए ।

२०६२÷६३ को परिवर्तनका शक्ति मानिने पार्टीका केही कार्यकर्ता, विशेषगरी कम्युनिष्ट रुझान भएका व्यक्ति, पेशाकर्मी र बुद्धिजीवीले पनि दस्तावेजको अन्तर्यमा नगई त्यही भ्रमपूर्ण भाष्यलाई समातेर सजिलै विवेकशील साझालाई तीव्र दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिको कित्तामा धकेलिदिए । अझै कतिपयले त विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपासँग मिल्न समेत सुझाव दिए ।

पार्टी र यसका गतिविधिलाई लिएर गरिएका सबै सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी अनि प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्दै पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ । तर के विवेकशील साझा पार्टी प्रतिगामी पार्टी नै हो त ? के यो पार्टीको उद्देश्य धार्मिक देश बनाउने हो त ? या यो पार्टीले राजाको शासनका लागि पैरवी गरिरहेको छ ? कि यो पार्टी समावेशिता र शक्ति विकेन्द्रीकरण चाहँदैन ?

यस्ता शंका र भ्रमहरू निर्माण गर्न मिश्रको दस्तावेजलाई लिएर विभिन्न भ्रामक सूचना र षड्यन्त्रहरू निर्माण गरिएको छ । सानो पार्टी र यथेष्ट संगठित शक्ति नहुँदा यसलाई पार्टीले चिरेर आमजनताको शंकालाई निवारण गर्न सकेको छैन । तर, यो विषय कुइरो जस्तै हो । भ्रमरूपी कुहिरो केही समय रहे पनि यसको अन्त्य अवश्यंभावी छ ।

लामो समय पत्रकारिता गरेर समाज र विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई गहिरोसँग नियालेका मिश्रले दस्तावेज तयार पार्दा यथेष्ट सन्दर्भ सामग्री र सूचनाहरू सहित नेपालको राजनीति ठीक ढंगबाट अघि नबढेको विश्लेषण गरेका छन् । राजनीतिक उपलब्धिका नाममा इतिहासमा भएका हरेक घटनाक्रमलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राजनीति भनेकै समाजको निर्मम समीक्षा र त्यसको सुधारका लागि गरिने अभियान हो ।

मिश्रले आफ्नो दस्तावेजमा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याउने बित्तिकै कन्सिपिरेसी थ्यौरी (षडयन्त्रपूर्वक) लगाएर पण्डितले नै शासन गर्न लाग्यो, मुस्लिम, क्रिश्चियनलाई लखेट्नै लागे भने जसरी भाष्य निर्माण गरिएको छ । जुन बडो उदेकलाग्दो छ ।

इतिहासको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दा कतिपय अवस्थामा नेपाली सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको जगेर्ना र प्रवद्र्धनमा राजनीतिक पार्टीले भन्दा तत्कालीन राजाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ भन्ने विश्लेषणलाई लिएर ‘रवीन्द्र मिश्रले ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमै राख्न लाग्यो, शाही शासन चलाउने भयो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ ।

माओवादी युद्ध र मधेश आन्दोलनले निम्त्याएको एजेण्डामा सती गएका एमाले र कांग्रेसले समेत विवेकशील साझालाई प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीको ट्याग लगाउँछन् । यो बडो आश्चर्यजनक छ कि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पैरवी गर्ने बीपी, किसुनजी र गणेशमानहरूको पार्टीका नेताहरू माओवादी विचारको बुई चढेर तिनै स्वर्गीय नेताहरूको नाम अझै भजाइराखेका छन् तर पनि तिनैले विवेकशील साझालाई दक्षिणपन्थी करार गरेका छन् ।

उनीहरू विवेकशील साझालाई राप्रपामा जान सुझाव दिइरहेका छन् जो आफैं माओवादीमा जानुपर्ने थियो । कम्युनिष्ट विचारका नाममा नवउदारवादी भएर निस्किएको एमाले र विकृत पूँजीवाद एवं भ्रष्टीकरणको नाइके कांग्रेसले ३० वर्षमा देशलाई मिलिजुली रुग्ण बनाउँदै गर्दा पनि उनीहरू अग्रगामी र प्रगतिशील हुने, बन्दै गएको विवेकशील साझा पार्टीको एउटा दस्तावेजले चाहिं धार्मिक द्वन्द्व हुने, राजा फर्कने ?

हिंसाबाट उदाएको माओवादीले देश बनाउनु त परै जाओस् आफू आफैं बन्ने, विभक्त हुने, विलय हुने र सत्तामा पुग्नेले पनि पूँजीपतिको शरणमा पर्ने, वर्ग असमानता थप बढाउन भूमिका खेल्ने र भाषण गर्दा वर्ग समानताका नारा लगाउनेमै सीमित भयो ।

विवेकशील साझा पार्टीले विस्तारै अवलम्बन गर्दै गरेको विचार भनेको मध्यम सम्वद्र्धनवादी धार हो । यो न राजा नै चाहियो, हिन्दू धर्म नै चाहियो मात्र भन्ने राप्रपा जस्तो पूर्ण दक्षिणपन्थी पार्टी हो न त पूँजीवाद र उदार लोकतन्त्रका नाममा तीव्र वर्ग असमानता ल्याउने कांग्रेस जस्तो नै हो ।

माक्र्सवादका अमूर्त विचारहरू, दशकौं अघि एक्स्पायर भएका लेनिनका विचार बोक्ने, त्यसैमा रुमल्लिने, जनता मूर्ख बनाउने तर व्यवहारमा भने नवउदारवाद र दलाल पूँजीवादको मतियार हुने कम्युनिष्ट पार्टीहरू जस्तो वामपन्थी शक्ति त झनै होइन ।

विवेकशील साझा पार्टी लोकतन्त्रको धरातलमा कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि लागेको पार्टी हो । पूँजीवादको सुन्दर पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्दै मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात लगायत विषयलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्न चाहन्छ । यो त्यति असम्भव विषय पनि छैन । विश्वभरि नवउदारवादले ग्रस्त मध्यमवर्गीय मान्छेहरू आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षालाई लिएर चिन्तित र संघर्षरत छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात बाहेक अन्य व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन, पर्यटन, निर्यात र पूँजीबजारलाई उद्वेलित गर्दै मानिसका आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिने विषय नै कल्याणकारी लोकतन्त्र हुन्छ । जहाँ मानिसले लोकतन्त्रका सबै सुविधाको प्रयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात लगायतमा राज्यको अभिभावकत्व पाउँछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र समान पहुँच स्थापित गर्ने हो भने पनि विकृत पूँजीवाद र विकृत वामवादले निम्त्याएको असमानताको यो पहाड आफंै ढल्न थाल्छ । जब मानिस रोग लाग्ने डर र बच्चा पढाउने चिन्ताले भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुँदैनन्, तब नागरिक भ्रष्ट हुँदैनन् । सदाचारी नागरिकले भ्रष्ट नेतालाई लखेट्छन् । नेतृत्व असल आउने बित्तिकै ९० प्रतिशत समस्या आफैं समाधान हुन्छन् ।

रूपान्तरण ल्याउनका लागि राजनीति मात्र सुध्रिने भन्ने हुँदैन । राजनीतिसँगै कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र सुध्रिनुपर्छ । कर्मचारीलाई कार्यकर्ता बनाएपछि उसले नेता रिझाउँछ जनतालाई हेप्छ जसरी अहिले हामीलाई सार्वजनिक अड्डाहरूमा हेपिन्छ ।

शिक्षक, इञ्जिनियर, विद्यार्थी, कृषक, वकीलहरू कार्यक्षेत्रमै पार्टीको झण्डा बोकेर बसेपछि हाम्रो सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र सबै राजनीतिक अड्डा मात्र बनेका छन् । यसले देशमा भएका यावत् समस्या समाधान गरेर रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता कुरा पार्टीका मूल विषय हुन् ।

साथै, समाजले आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र सभ्यतासँग जोडिएका मौलिक विषयहरूको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मध्यम वा नरम दक्षिणपन्थले भन्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनसक्यो भने मात्र उसले आफ्नो देशको इतिहास, समाज, धर्म र परम्पराका विषयमा सोच्न र मत जाहेर गर्न सक्छ । तर यहाँ त प्रशस्त छलफल र जनअभिमत विपरीत ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताका बारेमा बोल्यो कि हिन्दू धर्मगुरुले शासन गर्न लाग्यो भनेझैं गरेर कतिपय बुद्धिजीवीले नै व्याख्या गरेका छन्।

प्रतिगामी भन्ने मिथ्या, बनिबनाउ र सस्तो आरोप लगाएर विवेकशील साझालाई समावेशिताको विरोधी एकल जातीय राज्यको पक्षपाती भन्ने भ्रम निर्माण गरेर आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रलाई भ्रमित बनाइएको छ-त्यो पनि मधेशी कोटामा विनोद चौधरी, जनजाति कोटामा उमेश श्रेष्ठहरूलाई बोक्ने र यती समूहवादीका कार्यकर्ताले ।

राज्य एकीकरण गरेका गौरवशाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंश राजसंस्थाका रूपमा हुँदा इतिहासको कालखण्डमा देश विलय हुनबाट रोकियो भन्ने विश्लेषण गर्दा त्यो राजतन्त्रवादी कहलाइने त्यो पनि राजासँग घाँटी जोडेका बीपीका कार्यकर्ता र सामन्तवाद भनेको राजा हुनु मात्रै होइन भन्ने मदन भण्डारीका अनुयायीले आरोप लगाउने । यस्तो असान्दर्भिक, भ्रमित र कपोलकल्पित धारणाले राजनीतिक नेतृत्व विचलन हुने भन्ने हुँदैन ।

वामपन्थी भनिएका शक्तिहरू विचलन भएर नवउदारवादी हुनु र कांग्रेसले ल्याएको निजीकरणबाट वर्ग विभेदको खाडलमा परेका नागरिक उठाउने विचार भनेकै कल्याणकारी लोकतन्त्र हो । राजनीति गर्ने राज्य होइन सेवा गर्ने राज्य चाहियो । कल्याणकारी राज्य निर्माण नहुँदासम्म अहिलेको वर्ग विभेद पनि हट्दैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुने त्यसमा सबैको समान पहुँच पुग्छ र वर्ग विभेद न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । तर, अहिलेका सत्ताधारीहरू डराएका छन् । वर्गविभेद कम भयो भने ती वर्ग र समुदायको नाम बेचेर खान नपाइने चिन्ता उनीहरूमा छ ।

यसर्थ न्यूनतम मानवअधिकार र आवश्यकता पूरा गर्ने कल्याणकारी राज्य र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाएका नागरिकले आफ्नो देशको इतिहास, सभ्यताका बारेमा स्वतन्त्र अभिमत निर्माण गर्ने र संगठित हुँदै राजनीतिक संघर्ष गर्ने अधिकार राख्छन् भन्ने मध्यम दक्षिणपन्थी सोच हो । जुन पछिल्लो समयमा युरोप, अमेरिका, नर्डिक देशहरूमा अभ्यासमा छ ।

धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह भनेको कल्याणकारी राज्य छाडेर हिन्दू धर्मको पछि लागेको होइन । सामुदायिक पहिचान भने झैं एउटा समाजले आफ्नो धार्मिक पहिचान, सभ्यताको निरन्तरता लगायतका बारेमा बहस र अभिमत निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने उत्तरलोकतान्त्रिक सोच हो । कतिपयले यसलाई एकजातीय शासन भनेर अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।

जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ मुलुक रूपान्तरण र विकास हुननसकेको राज्यका अंग विकेन्द्रित नभएर होइन । मुलुक नबनेको कारण इमानदार प्रशासन, दूरदर्शी र स्पष्ट आर्थिक सामाजिक मार्गचित्र, अडान तथा क्षमता भएको राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक सतर्कता नपुगेर हो । इमानदार, चुस्त र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीतन्त्र नहुनु, सरकारी अड्डामा राजनीतीकरण हुनु, विश्वविद्यालयहरूलाई नैतिकवान र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माण गर्नेभन्दा राजनीतिक पार्टीको क्रीडाभूमि बनाइनु र नागरिक सतर्क नभएर भ्रष्टाचारमा सहनशील र सहभागी हुनु नै हो ।

यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र त्यसको अक्षमताको लाज ढाक्न शासकीय पद्धति र व्यवस्था जस्ता निर्जीव कुरालाई दोष दिएर सत्ताधारी पार्टीहरूले यति सानो देशमा सात सात वटा राज्य बनाउँदै, कोठैपिच्छे मन्त्रालय बनाएर लूटतन्त्रलाई बढावा दिइरहेका छन्, जुन भत्र्सनायोग्य छ । कालान्तरमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै खण्डीकृत हुने डर रोपिएको छ ।

शोषित, पीडित जनतालाई राज्यको सेवाभन्दा पनि पुराना व्यवस्थाप्रति घृणा व्यक्त गर्न मात्र प्रशिक्षित गरेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाइएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि लाखौं युवालाई परिवारबाट छुटाएर विदेश निर्यात गर्न पल्केको सरकारहरूले तिनीहरूको रेमिट्यान्सले देशको साधारण खर्च धानेर नागरिकलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्नु साटो बेरोजगार युवा जम्मा गरेर माक्र्सवाद पढाइरहेको छ ।

बीपीको समाजवाद घोकाइरहेको छ । योभन्दा विडम्बना के हुनसक्ला र ? यसैले अबको विचार भनेको लोकतन्त्रको जगमा कल्याणकारी राज्य सहितको उन्नत लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, उन्नत पूँजीवाद । समाज, सभ्यता, सम्पदा र हाम्रा पहिचानहरूको जगेर्ना । रवीन्द्र मिश्र त यसका शुरुआतकर्ता मात्र हुन् साँच्चै देशको अस्तित्व र विकासको प्रवद्र्धन चाहने सबै नागरिक यो अभियानका अभियन्ता हुन् । जय होस् !

(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका सञ्चार विभाग सदस्य हुन् ।)